समता शिक्षा निकेतनका संस्थापक उत्तम सञ्जेल यतिबेला पोखरामा स्कुल बनाइरहेका छन् । देशैभरि सस्तो र सुलभ शिक्षा सबै विद्यार्थीले पाऊन् भन्ने उद्देश्यले सुरु भएको उनको अभियान मुलुकका ४० भन्दा बढी स्थानमा पुगिसकेको छ ।
‘दुई करोड रुपैयाँ भए देशका ७५ जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्कुल बनाउन सक्ने थिएँ,’ अखबारमा अर्बौं रकम राजस्व छली भएको सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘यति रकम जुटाउन पाए आफ्ना लागि लंकै जितेको अनुभूति हुन्थ्यो, तर भ्रष्टाचारमै यतिका रकम सकिएको सुन्दा भने मेरो मुटु चिरिएर आउँछ ।’
राज्यका कुनै निकायमा एकपटक निर्वाचित भएपछि जीवनभर सुविधा खोज्नुभन्दा त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि आफ्नो पूर्ववत् काममा फर्कनु उचित हुन्छ । आय आर्जनका काम वा अन्य पेसामा लाग्ने हो भने राज्यसँग सधैँ मागिराख्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । भर्खरकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा आफ्नो पूर्ववत् काममा फर्किसकेका छन् ।
पोखराबाट सञ्जेलले टेलिफोनमा यति भनिरहँदा आफ्नै अगाडि अखबारको शीर्षक नाचिरहेको थियो । सञ्जेललाई त दुई करोड चाहिएको छ, तर त्योभन्दा सानो रकमले धेरै राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ । गाउँगाउँका स्कुललाई कसैले सानो सहयोगमात्र गर्दा पनि शिक्षाको स्तर फरक भएको देखिएको छ ।
पश्चिम नेपालको भ्रमण र अन्तरक्रियाका क्रममा बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका लक्ष्मनास्थित पूर्णहीरा माध्यमिक विद्यालय अवलोकन गर्ने मौका मिलेको थियो । स्कुलको नयाँ भवन, शिक्षकको व्यवस्था र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा थोरै सुधार हुँदा पनि त्यसको परिणाम भने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा देखिने अनुभव प्रधानाध्यापक र शिक्षकले बाँडेका थिए ।
यस्ता स्कुल दुर्गम होइनन् तर सेवा–सुविधाका हिसाबले तिनलाई सम्पन्न तुल्याउन सक्दा विद्यार्थीको उपलब्धि भने भिन्न देखिएको छ । यसपटकको दशम कक्षामा लिइएको एसइई परीक्षामा सहभागी ४५ विद्यार्थीले ल्याएको ग्रेड यस भेगकै स्कुलमध्ये राम्रो भएको जानकारी प्रधानाध्यापक गोपाल सुवेदीले दिए । उनी अझ स्कुलमा कम्प्युटर कक्षा थप्न, विद्यार्थीलाई पंखाको हावामा राखेर पढाउन र अन्य सुविधा थप्न पाए धेरै उपलब्धि हुने ठान्छन् ।
स्कुलमा अहिले गरेको लगानी भविष्यको नेपालका निम्ति हो । स्वास्थ्यभन्दा पनि शिक्षा अझ महŒवपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्यको लगानी अहिलेका लागि हो । शिक्षा बिग्रियो भने त देशकै भविष्य बिग्रिन्छ भन्ने ध्याउन्न भने नीति निर्माणको तहमा रहेका व्यक्तिमा कमै देखिन्छ । अझ नीति निर्माणमा रहेका व्यक्तिहरूको ध्याउन्न कसरी आफ्नो सुविधा बढाउने भन्नेमा छ ।
आश्चर्य लाग्छ, यो मुलुकमा राजनीति गर्नु भनेको आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने काम हो । राजनीति गर्नेले पनि सेवा–सुविधा र पेन्सनप्रति लोभ गरेको देख्दा झनै आश्चर्य लाग्छ । कुनै बेला राजनीति समाज परिवर्तन र सेवाका निम्ति हो भन्ने भावना थियो । अहिले त्यो बेला गरिएको राजनीतिको सावाँ÷ब्याजसहित असुलउपर गर्ने ध्याउन्नमा सबै लागेका छन् ।
राजधानीमा शुक्रबार पूर्वसांसदहरूले एउटा कार्यक्रममार्फत आफूप्रति अन्याय भएको धारणा राखे । त्यो लोलीमा बोली मिलाउने पालो वर्तमान सांसदको समेत थियो । उनीहरूलाई पनि थाहा छ– ढिलोचाँडो आफूहरू पनि पूर्व हुने नै हो । यसअघि पूर्व भइसकेकाहरूको भनाइ छ– हामीले यस्तो धेरै मुलुकका निम्ति सेवा गरेका छौं । सबैले माननीय भन्छन् तर त्योअनुसारको सुविधा राज्यबाट पाइएको छैन ।
सर्वसाधारणले माननीय भनिदिए, त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो । तर, त्यतिले भएको छैन । पेन्सनको आवश्यकता हो भने त लोकसेवाको जाँच दिएर जागिर सुरु गरेको भए हुन्थ्यो । हुन त कर्मचारीको पेन्सन पनि राज्यले धान्न नसक्ने भएकाले त्यसका निम्ति अर्कै प्रबन्ध हुन थालिसकेको छ ।
राज्यका अत्यावश्यक कामका निम्ति स्रोतसाधनको अभाव हुने तर भूतपूर्वहरूलाई पाल्नका निम्ति ढुकुटी खर्च गर्ने अवस्था रोकिएन भने सर्वसाधारणको भविष्य त अन्धकार हुने नै छ । मुलुकले धेरै कमाइ गर्न सक्यो भने मात्र यस्ता फजुल खर्चमा ढुकुटी प्रयोग गर्ने हो । सिंगापुरले ढुकुटी बलियो बनाएका कारण सांसद, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीलाई लोभलाग्दो गरी तलब र सुविधा दिन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा धमिरा लगाएर सुविधा खोज्नु अलि सुहाउने पक्ष होइन ।
हामीकहाँ एउटा साह्रै नराम्रो चलन छ– आफ्ना लागि आफैंले सुविधा बढाउने । सांसदले पनि अहिलेको सुविधा कम हुन्छ भने अहिले आफ्ना लागि बढाउने होइन । भविष्यमा निर्वाचित भएर आउने सांसदका लागि अहिलेको संसद्ले निर्णय ग¥यो भनेमात्र त्यो तर्कसंगत हुन्छ । तर, हामीकहाँ पूर्वसांसदेखि पूर्वविशिष्टहरूको भारी बोक्नुपर्ने साह्रै दिक्कलाग्दो चलन सुरु भएको छ ।
तत्कालीन दरबारका सदस्यहरूलाई उपचार वा यस्तै अन्य खर्च राज्यले गरेको सुन्नासाथ सर्वसाधारणका रौं तात्ने गरेका थिए । त्यसको विरोध पनि हुन्थ्यो । राजाकी काकी हेलेन शाहको उपचारका लागि गरेको खर्चलाई लिएर तत्कालीन सरकारको कडा विरोध भएको थियो । अहिले हामीकहाँ भने सर्वसाधारण पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र वा यस्तैमा बाँडिएका कारण गलत कामको विरोध गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
हाम्रा विकास निर्माणका काम अधुरा छन् । मुलुकको भविष्य अडिएको पूर्वाधारको काममा त ध्यान पुग्नै सकेको छैन । राजधानी काठमाडौंका भित्री सडकको अवस्था देख्दा कुनै खण्डहर बस्तीमा आइपुगेको अनुभूति हुन्छ । तर, त्यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दिशा पक्रन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि त धमाधम विकासले गति लिन्छ भन्ने थियो, त्यो पनि बीचैमा अल्झिएर बसेको छ । अझ काठमाडौं महानगरपालिकाको मोबाइल खरिद गर्ने निर्णयले त स्थानीय तहकै धज्जी आफैं उडायो । अन्ततः त्यो निर्णय फिर्ता गर्न उनीहरू बाध्य भए । लज्जाको कुरा के भने एउटा मोबाइल गाउँका सामान्य आय भएका व्यक्तिले पनि बोकेका छन् । कुनै निकायमा आउनासाथ मोबाइल वा सुविधा लिने निर्णय गर्न भने किन यस्तो हतार ?
स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलियाले हालै एउटा रोचक प्रसंग सार्वजनिक गरेका थिए । स्थानीय तहका निम्ति आएको बजेटबाट गाडी किन्ने अनुमतिका लागि उनीसमक्ष गरिएको आग्रहले समग्रमा हाम्रो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता उजागर गरेको छ । आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको अवस्था नसुधारी आफ्नै सुविधाका निम्ति मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक नेतृत्व अन्ततः अहिलेको पद्धतिकै निम्ति धमिरा बन्नेछन् ।
राज्यका कुनै निकायमा एकपटक निर्वाचित भएपछि जीवनभर सुविधा खोज्नुभन्दा त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि आफ्नो पूर्ववत् काममा फर्कनु उचित हुन्छ । आय आर्जनका काम वा अन्य पेसामा लाग्ने हो भने राज्यसँग सधैँ मागिराख्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । भर्खरकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा आफ्नो पूर्ववत् काममा फर्किसकेका छन् ।
मुलुकमा अहिले राजनीतिसँगै शक्ति दलालहरूको सक्रियताको अभ्याससमेत भइरहेको छ । राज्यका काम नियमित प्रक्रियाबाट पूरा नहुने हुनाले सबे काम यस्ता दलालमार्फत हुने गरेका छन् । यस्ता दलालमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको देखिएको छ ।
पछिल्लो चरणमा सार्वजनिक भएको कर फस्र्योट आयोगको प्रसंगले त्यही देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट तीन अर्ब रुपियाँ धरौटी माग भएको छ । दुईजना फरार त्यही आयोगका सदस्यबाट पनि तीन–तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी माग गर्दा यो रकम नै नौ अर्ब पुग्ने देखिन्छ ।
नौ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति आफैं व्यवस्थित ढंगले योजना बनाएर खर्च गर्ने हो भने देशको भविष्य कस्तो हुन्थ्यो होला ? यस्तो चुहावट र दुरुपयोगले मुलुक खोक्रो भएको छ । राजनीतिको माथिल्लो क्षेत्र वा सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो व्यक्ति प्रधानमन्त्री नसुध्रिई मुलुकको अहिलेको अवस्थामा ताŒिवक परिवर्तन आउँदैन ।
भ्रष्टाचार कम हुने, गरेको कामबापत मात्र सुविधा लिने र मुलुकको स्रोतसाधनको सही प्रयोग हुने हो भने उत्तम सञ्जेलजस्ता व्यक्तिहरूले सय रुपैयाँका स्कुल बनाउनै पर्दैन । नागरिकले पनि तोकिएको शुल्क तिर्छन् । बालबालिका पनि विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन्छन् ।
तर, देशको अवस्था भने यस्तो छ– स्कुललाई छाना छैन, नेतालाई पेन्सन !
प्रकाशित: १८ असार २०७४ ०७:३९ आइतबार