प्रधानन्यायाधीशको पदमा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाम बिहीबारको संवैधानिक परिषद्बाट पारित भई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा केही दिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसके पनि पुनः सर्वसम्मतिबाटै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुले उक्त विवाद समाप्त भएको हो कि जस्तो देखिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा सधैंजसो चर्चा हुने गर्छ र छलफल एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तो बनेको छ । न्यायालय आफंैमा संवेदनशील निकाय भएकाले न्यायालयका हरेकजसो नियुक्तिमा कुन धरातलको व्यक्ति न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको आसनमा पुग्दैछ भन्ने विषयमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । र, यसमा सरोकारवालाले छलफलमा भाग लिन पाउनु पनि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैका आधारमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा अमेरिका जस्तो मुलुकमा समेत व्यक्तिले उजुर गर्न र आफ्ना तथ्यगत कुरासहित आपत्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । हामीले गरेको सिको पनि त्यसैको एउटता पाटो हो । तर विरोध गर्न पाउने र विरोध सहने अभ्यास पनि कुन हदसम्मको हुने, कस्तो भाषाको प्रयोगमा आक्रोश व्यक्त गर्न पाउने भन्ने विषयमा हाम्रो अभ्यास काँचै छ ।

कुरो जे भए पनि प्रधानन्यायाधीशको उमेरको विषयमा जसरी विवाद गरियो र जसरी विवादको निप्टारा गरियो यसबाट हाम्रो आरोप लगाउने मानसिकता, निर्णय गर्ने क्षमता र तजविज पद्धति नाङ्गिएको छ ।

सञ्चार माध्यममा हल्काफुल्का विषय पनि उठ्ने गरेको, कतिपय विश्वासै गर्न नसकिने आरोप लाग्ने गरेको र अन्ततोगत्वा न्यायको आसनमा पुग्दै गरेको व्यक्तिको ख्याति नै विरूपको हुने कामसमेत भइरहेको अवस्थाले नियुक्ति पाउने व्यक्तिमात्र होइन, सम्पूर्ण न्यायालयकै आस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्यायालयको वर्तमान अवस्थाको सेरोफेरोमा केही प्रश्न सार्वजनिकरूपमा छलफलमा आएका छन् । तिनको विवेचना आवश्यक भएको छ ।

सिफारिस प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि उठेकै प्रश्नको विषयमा एकछिन छलफल गरौं । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्ना उत्तराधिकारीको जन्म मितिको विषयमा गरेको निर्णयबाट पराजुलीको जन्म मिति साउन २१ गते २००९ साल कायम भएको थियो र सो सन्दर्भमा पराजुलीले दावी गर्दै आएका उमेर वैशाख १३ गते २०१० साल रहेको छ । यसबाट उनको कार्यकाल लगभग नौ महिनाले फरक पर्नेछ । पराजुलीले आफ्नो जन्म मिति आफूलाई बाहेक अरुलाई थाहा नहुने दाबी गर्दै आएका छन् र सोही विषयमा निर्णय गरिने निकायमा चर्चा भई सार्वजनिक छलफलको विषय पनि बनिसकेको छ ।  

यति हुँदाहुँदै पनि कस्तो अवस्थासम्म देखियो भने भावी प्रधानन्यायाधीशको उमेरको विवाद न्यायपरिषद्को अध्यक्ष एक्लैले गर्ने सुशीला कार्कीको निर्णय र त्यसलाई चुनौती दिने पराजुलीको कार्य तथा पछि आफैंले आफ्नै जन्म मितिको निर्णय गर्ने कार्यले आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनुहँुदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्बाट सर्वसम्मतिको निर्णय आउनुले बुझ्न नसकिने अवस्था आएको छ । कुरो जे भए पनि प्रधानन्यायाधीशको उमेरको विषयमा जसरी विवाद गरियो र जसरी विवादको निप्टारा गरियो यसबाट हाम्रो आरोप लगाउने मानसिकता, निर्णय गर्ने क्षमता र तजविज पद्धति नाङ्गिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय आफ्ना भाइहरूको नियुक्तिको विषयमा कहिल्यै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएनन् र त्यस्ता निर्णयको माइन्युटमा उनको हस्ताक्षर कहिल्यै देखिएन भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले समेत आफ्नो भतिजको नियुक्ति प्रक्रियाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेनन् । न्यायाधीशको पदमा विराजमान व्यक्तिले सार्वजनिकरूपमा चर्चा भइरहेको र हुनसक्ने यस्ता विषयमा अलिकति ख्याल गरेरमात्रै निर्णय नगर्ने हो भने न्यायालय र न्यायाधीशमाथिको सम्मानमाथि प्रश्न उठ्न जान्छ । भाइभतिजाकै नियुक्ति गर्दा वा आफ्नै निर्णय गर्दासमेत पद्धति अपनाउन नसकिने होइन । तर प्रश्न फेरि पनि उठ्न सक्छ– जब काम नै भइसक्यो भने पद्धतिको चर्चाको के मलतव ?

महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको प्रसङ्ग चर्चा गरौं । न्यायालयको एउटा पाटोका रूपमा रहेको प्रमुख सरकारी अभियोजनकर्ता तथा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिको विषयमा समेत अहिले सार्वजनिक चासो र सरोकार देखिएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेको लगभग एक महिना बित्न लाग्दासमेत उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अझै कुर्सी छाडेका छैनन् । 

महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक विश्वासपात्र व्यक्ति पनि हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै न्याय क्षेत्रमा उनको विश्वास पात्र व्यक्ति को छ भन्ने आधारमा नयाँ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति आकलन गर्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि राजनीतिक विश्वास झन् महत्वपूर्ण ठानिन्छ । श्रेष्ठ पनि सोही आधारमा ९ महिनाअघि नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री पदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि पनि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले केही महत्वपूर्ण मुद्दा नसल्टाएसम्म राजीनामा नगर्न देउवाले आग्रह गरेका आधारमा उनी छाडेर जान सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा श्रेष्ठले चाहेरभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाले यो अवस्था आएको स्पष्ट हुन्छ । सत्ताको गठबन्धनका कारण उनी अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन पुगेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ– देउवा सरकारका लागि महान्यायाधिवक्तामा अन्य कुनै व्यक्तिको नियुक्ति वा श्रेष्ठको नै आवश्यकता ? तर त्यसका पछाडिको कारण बुझ्न गाह्रो छैन, देउवा र दाहाल दुवैको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको विषय भएकाले उनीहरू जसरी पनि श्रेष्ठ नै चाहन्छन् । यद्यपि दाहाल र देउवामध्ये जो प्रधानमन्त्री भए पनि महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ नै हुनुपर्ने अनौठो अवस्था देखिएको छ ।  

न्यायप्रशासनका सन्दर्भमा पनि अनौठा अनौठा घटना देखिएका छन् । हालै कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली नेतृत्वको न्याय सेवा आयोगले सर्वाेच्च अदालतको प्रशासकीय नेतृत्व सम्हालिरहेका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई सरुवा गरेर बेपत्ता छानबिन आयोगको सचिव बनाइएको छ भने बेपत्ता आयोगका सचिव राजन भट्टराईलाई न्यायपरिषद्को सचिव बनाएको छ । सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार जनरलको पहिलो नियुक्तिमा न्यायपरिषद्का सचिव नहकुल सुवेदीलाई ल्याइएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा लामो समय अनुभव संगालेका व्यक्ति भएकाले सुवेदीको नियुक्ति स्वाभाविक भए पनि रजिस्ट्रारलाई न्यायालयबाट धपाउने पाँडे पजनीको न्यायालयभित्र चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन । निरौलाको बहिर्गमनलाई सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मासँगको झगडामा तत्कालीन रजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितलाई कानुन मन्त्रालय सरुवा गरिएको अवस्थाका रूपमा  हेरिएको छ । 
 
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्याय प्रशासनलाई व्यापक फेरबदल गर्दा स्वार्थहरूको लडाइँ बाहिरसम्म छरपस्टिएको छ । यसअघि पनि यस्तै थियो वा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर नियुक्ति हुन्थे भन्ने कुरा पनि निकै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । यथार्थमा न्यायालय एउटा संवेदनशील अंग हो । त्यसैले यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिले सबैको ध्यान केन्द्रित गर्छ । यसमा भएका सानातिना कमजोरीले पनि व्यक्तिको न्याय पाउने अधिकार, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली र समग्रमा राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । 

आफ्नो नियुक्तिसमेत भइनसक्दै भएको प्रधानन्यायाधीशको यो कदम न्याय सेवाभित्र भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको छ । पराजुलीले प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा सुवेदीलाई ल्याउनु र निरौलालाई धपाउनुले अदालतमा आफ्ना मानिसको पकड कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । अदालतको न्यायप्रशासनमा लामो समय बस्ने व्यक्तिहरूले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको निकटमा बसेर काम गर्र्ने हुनाले मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्ति पाउने गरेका छन् र अन्य समूहका सक्षम व्यक्तिसमेत छिर्नसम्म पनि नदिने परिपाटी न्यायालयमा व्याप्त छ । जागिरमा नियुक्त हुने र न्यायाधीशको लाइनमा बस्ने तथा अन्य क्षेत्रबाट न्यायाधीश बन्दा आफ्नो पालो मिचिएको ठान्नेहरूका लागि जवाफका रूपमा पनि यो सरुवालाई कतिपयले लिएका छन् ।  

सर्वाेच्च अदालतको रजिस्ट्रारको पद स्थायी नियुक्तिको जस्तो मान्ने प्रचलन थियो र यसका पछाडिको ठूलै राजनीतिक वा शक्तिको स्वार्थको तालमेल नमिलेको अवस्थामा सरुवा हुने गरेको थियो । तत्कालीन रजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितलाई अवकाशको दश दिनअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सरुवा गरिदिएका थिए भने प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले रजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना जत्तिको सक्षम व्यक्तिलाई समेत अनियमितताको आरोपमा कोपभाजनको सिकार बनाएको घटनाले न्यायालय व्यक्तिगत तजविजका आधारमा चल्छ भन्ने स्पस्ट भइसकेको छ ।  

स्वयम् प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएका धनेन्द्रबहादुर सिंह, विश्वनाथ उपाध्याय तथा न्यायाधीशबाट अवकाश प्राप्त कृष्णजंग रायमाझी तथा केदारनाथ उपाध्यायहरूको नियुक्ति पनि विवादरहित थिएनन् । कुनै न कुनै रूपमा स्वार्थहरूका कारणबाट नियुक्ति हुने हाम्रो न्यायिक इतिहास बनेको छ । पछिल्लो कालमा सबैभन्दा विवादास्पद नियुक्तिहरू प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको पालामा भए । तिनीहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वार्थ स्पस्टै देखिन्थे । 

न्यायालयमा सानातिना विवाद सधैँजसो देखा नपरेका होइनन् नियुक्ति र सरुवाका सन्दर्भमा । जब नियुक्ति हुन्छन् तब यस्ता स्वार्थगत कुरा हावी हुने गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीका नेताले व्यक्त गर्ने स्वार्थदेखि कर्मचारी संगठनसमेत सक्रिय हुने घटना पनि नौला छैनन् । जबजब नियुक्त हुनै लाग्छन् तबतब न्यायाधीश समाज, कर्मचारी युनियन र बारका एकाइ एकपछि अर्काे गर्दै समर्थन वा विरोधमा उत्रन्छन् । दबाब समूहहरू कतिसम्म आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्छन् भन्ने कुराका लागि हरेक नियुक्तिमा हुने स्वागत र विरोधमात्रै नियाल्दा पनि पुग्छ । 

हालै न्यायाधीशको उमेर र जागिरको विषयमा भएका केही फैसलाले समेत न्याय समय र परिस्थितिको उपजका रूपमा स्थापित भएको छ । सुरेन्द्रवरसिंह बस्न्यातको उमेर विवाद र तेजबहादुर कार्कीको पुनर्बहालीले यही पुष्टि गरेको छ । यसबाट के देखिएको छ भने न्यायाधीश र कर्मचारीको विषयमा भएका निर्णय व्यक्तिपिच्छेको चाहना र धारणामा आधारित हुने गरेका छन् । तत्कालीन समयको नेतृत्वको लहडका आधारमा ती निर्णय भएका थिए वा हालका निर्णय लहडका आधारमा गरिएका हुन् खुट्याउन सकिन्न । हटाउने निर्णय पनि उचित र थमौतीको निर्णय पनि उचितै भने मान्न नसकिएला ।  

अन्त्यमा, न्यायालय र न्यायाधीशले निर्णय गर्दा कानुन, न्याय र तर्कका आधारमा गर्छन् र तजविजको अधिकार कमै प्रयोग गर्छन् भन्ने मानिन्छ । यसको पछाडिको विधिशास्त्र के हो भने अनावश्यकरूपमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी नहोस् र तथ्य र तर्कका आधारमा मात्रै निर्णय होस् भन्ने मानिन्छ । तर अहिले न्यायालय नै तजविजले आक्रान्त भएको छ र नियम र कानुन प्रयोगसमेत व्यक्तिको लहडको विषय बन्न थालेका छन् । कानुन भन्नेबित्तिकै नियमको संगालो मानिन्छ तर निर्णय गर्दा कुनै नियमको पालना नै हुन्न भने त्यसबाट कानुनविहीनताको अवस्था आउनु स्वाभाविक हुन्छ ।  

प्रकाशित: १९ असार २०७४ ०७:५२ सोमबार