झण्डै दुई दशकअघिदेखि रिक्त स्थानीय तह जनप्रतिनिधियुक्त हँुदैछन्, त्यो पनि स्थानीय सरकारका रूपमा । साविकमा सेवा प्रवाहका स्थानीय संरचनाका रूपमा मात्र क्रियाशील निकाय अब स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्, उनीहरूसँग आप्mनै विधि निर्मातृ सभा छ, कार्यपालिका र न्यायिक संयन्त्र पनि छ । संविधानले शक्ति, स्र्रोत र संरचना निश्चित गरिदिएको छ, त्यसको अभ्यास गर्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । घर÷आँगनमा सरकार आइपुगेको छ, अझ कतिपयको अर्थमा त घर÷आँगनमा सिंहदरवार आइपुगेकाले सर्वसाधारणका समस्या र दैनन्दिनी आवश्यकता तत्काल सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । जनस्तरमा देखिएको उत्साहले अपेक्षाको खात पनि बढाएको छ, जाने यो उत्साह र अपेक्षा स्थानीय सरकारको पुँजी हो, शक्ति हो र उनीहरूकै आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोत–सम्भावना पनि हो । नेतृत्वले उत्साहको जगमा उभिएर स्थानीय सम्भावनाको उपयोग गरी सर्वसाधारणका अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, अन्यथा यो उत्साह भग्नाशामा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन । 

स्थानीय सरकार अनुदान लिएरमात्र क्रियाशील हँुदैन । ऊसँग स्रोत परिचालन गर्ने स्वाधीन अधिकार छ । स्थानीय कराधार भएका कतिपय राजस्व क्षेत्र उसैको हो । संघले परिचालन गरेको स्रोत पनि स्थानीय सरकारका लागि नै हुन् ।  

निर्वाचित स्थानीय तह राज्यको सार्वभौमशक्तिको सीमित अभ्यास गर्छन् । संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रका कार्यमूलक संरचना हुन्, त्यसैले यसलाई ‘घर÷आँगनको सरकार’ भनिएको हो । घर÷आँगन यस अर्थमा कि कतिपय जनस्तरका चासो पूरा गर्न अब केन्द्र र सदरमुकाम धाउनुपर्दैन । कार्यमूलक यस अर्थमा कि स्थानीय सरोकारका सवै विषयकार्यहरु स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । घर÷आँगनको सरकारले कार्यसम्पादन गर्दा सर्वसाधारणको चाख तत्काल सम्बोधन हुने, कार्य लागत अत्यन्तै न्यून हुने, अतिरिक्त साधन परिचालन गर्न सकिने, सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण हुने र सरकार–सर्वसाधारण सम्बन्धका नयाँ आयाम खुल्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले स्थानीय तह लोकतन्त्रलाई जनस्तरमा संस्थागत गर्ने वास्तविक संरचना र माध्यम हुन् । तर निर्वाचित संस्था कार्यमूलक सरकारमा केही आधारभूत कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जस्तो कि पहिलो, अनियमितता अनि ढिलासुस्ती हटाउने अभियानको थालनी सुरुका दिनबाटै गर्नुपर्छ । त्यो अनियमितता र ढिलासुस्ती संस्थापित संरचना, निर्वाचित पदाधिकारी, निर्णयकर्ता र नागरिक जताजतैबाट हुनसक्छ । 

सर्वसाधारण नतिजाका लागि अधिर छन् र प्रारम्भिक दिनमा नै गन्तव्यको संकेत दिनुको विकल्प छैन । दोस्रो, सरकार र सर्वसाधारणबीचको असल सहकार्य (सोलिडारिटी) विकास गर्नुपर्छ । अब सरकार र सर्वसाधारण फरक होइनन् भन्ने वोध गराउन सबै कार्यमञ्च, कार्यसंरचना र प्रक्रियामा सहकार्य गरेर ‘एकै डुंगा एकै यात्रा’ (सेम वोट सेम प्रोव्लम) पुष्टि गर्नुपर्छ । पिटर प्लास्त्रिक र डेभिड ओव्सर्नले भनेझैं त्यसो गर्न व्यवहार र कार्यसंस्कृति बदल्ने, सर्वसाधारणको मन जित्ने र हृदय छुने (ब्रेकिङ ह्याबिट, विनिङ माइन्ड, टचिङ हर्ट) रणनीति हुनुपर्छ । तेस्रो, निर्वाचित पदाधिकारीले नकारात्मक सोच हटाउन र सकारात्मक शक्ति बढाउन भरपुर प्रयास गर्नुपर्छ । बीस वर्षे रिक्ततामा समाजमा विविधखाले नकारात्मक संस्कृतिले जरा गाडेको छ । यो कार्य असजिलो पनि छ तर जनताको माया पाएर निर्वाचित पदाधिकारीको यो नैतिक र राजनीतिक दायित्व पनि हो । उनीहरूको बोली, व्यवहार र कार्यबाट नै सकारात्मक संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । यो भनेर भन्दा पनि गरेर देखाउने कुरा हो । 

चौथो विषय, ससाना कार्यबाट ठूलो सफलताको आधार निर्माण गर्ने दायित्व पनि निर्वाचित प्रतिनिधिमा छ । सपना धेरै बाँडिएको होला, जनस्तरको अपेक्षा पनि धेरै छ, सामथ्र्य र स्रोत अपर्याप्त होला । के गर्न सकिन्छ त्यो नै पहिला गर्नु कार्यमूलक लोकतन्त्रको आधार हो । ससाना सफलताबाट शक्ति र सामथ्र्य आर्जन गर्दै ठूला सफलता हासिल गर्ने यात्रा तय गर्नु नै नेतृत्वको क्षमता हो । लोकतन्त्रका प्राज्ञिक÷सैद्धान्तिक विषयलाई कार्यात्मक बनाउन उल्लिखित चार पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अन्यथा लोकतन्त्र भनिए पनि लोकतन्त्रका वास्तविक लाभ सर्वसाधारणसम्म नपुगी त्यो प्रवुद्ध अभ्यास (एलिलट एक्सरसाइज) भन्दा माथि उठ्न सक्तैन । संविधानका अनुसूचीमा स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरिएको अधिकारको अभीष्ट कार्यमूलक लोकतन्त्र हो । त्यसैले स्थानीय सरकार कार्यमूलक सरकार हो, हुनुपर्छ । 

राजनीतिक स्रोत परिचालन प्रमुख काम भए तापनि स्थानीय सरकार राजनीतिक संस्थाका रूपमा मात्र क्रियाशील रहँदैन । संविधानले नेपाली समाजमा रहेको सामाजिक विविधताको सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेअनुरूप समावेशी स्वरूप स्थानीय सरकारमा स्पष्ट देखिएको छ । परम्परादेखि सांस्कृतिक–राजनीतिक लाभ लिन पछि परेका महिला, अल्पसंख्यक र दलित समुदाय अब स्थानीय सरकारका सभा र कार्यकारिणीमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यो लोकतन्त्रको सामाजिकीकरण पनि हो । यसले दुईखाले सन्देश दिएको छ । पहिलो नेपालको विशिष्ठ सामाजिक–सांस्कृतिक सम्भावनालाई राष्ट्र निर्माणमा उन्नयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, जुनसुकै दल वा उम्मेदवारले विजय हासिल गरे पनि स्थानीय समस्या बुभ्mन र हल गर्न स्थानीय सर्वसाधारणका घर÷आँगनका सरकार सक्षम हुनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार बहुमत वा अल्पमतको हुने छैन, हुनुहुुँदैन पनि । यो समावेशिता र सामाजिक सहभावको साझा पुञ्ज हो । दलीय प्रतिस्पर्धा अजेन्डा अनुमोदन गर्ने औपचारिकतामात्र हो । 

व्यक्ति शक्तिमा पुग्न नीति र करिश्मा दुवैको प्रयोग गर्छ । निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारहरूले अजेन्डा र व्यक्तित्वलाई आधार बनाउने गर्छन् । यो बहुलवादी लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । निर्वाचकले नीति (अजेन्डा) र करिश्मा (व्यक्तित्व) दुवैलाई साथ दिएपछि उम्मेदवार सजिलै विजयमाला पहिरिन्छ । यी दुईमध्ये एकलाई सर्वसाधारणले औधी मन पराए पनि व्यक्ति स्थापित हुन्छ । तर निर्वाचित भइसकेपछि नीति वा करिश्माको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्योचाहिँ गहन प्रश्न हो । निर्वाचित पदाधिकारीको स्थायित्व र जनप्रियता यसैबाट निर्धारण हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकहरूमा निर्वाचित पदाधिकारीले अधिकारको वैयक्तिकरण गरेका उदाहरण पनि पाइन्छन् । अधिकारको विवेकशील प्रयोग गरेर शक्ति आर्जन गर्नेहरू नै जनताको मन जित्न सफल हुन्छन् । स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीले यो विषय अवश्य भुल्ने छैनन् । 

लोकतन्त्रमा नागरिक संस्थाहरू सधैँ सिर्जनात्मक तनावमा रहनुपर्छ । निर्वाचित पदाधिकारीले आफूबाट प्रतिनिधित्व हुने वर्ग वा सर्वसाधारणप्रति सधैँ के गर्न सकिन्छ ? के गर्नुपर्छ ? उनीहरूका आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन ? र तिनलाई कुन विधि र प्रक्रियाबाट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कर्तव्यवोधमा आफूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधित्व हुने वर्गको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्न र उनीहरूको हित परिचालन गर्न ट्रस्टीका रूपमा रहनुपर्छ । कार्यमूलक लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिको कार्य औपचारिकता र सांकेतिकमात्र होइन, विवरणात्मक र सारवान पनि हुने गर्छ । त्यसैले निर्वाचित पदाधिकारी जिम्मेवारीका पुञ्ज हुन् । कार्यसम्पादन प्रभावकारितामा मात्र त्यो जिम्मेवारी पूरा भएको ठहर्छ, जसका लागि सिर्जनात्मक तनाव उत्प्रेरक तत्व हो । यसले आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि राम्रो प्रणाली निर्माणका लागि आधार दिन्छ । जनविश्वास, सामाजिक पुँजी र क्षमताले निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यसम्पादन स्तर निर्धारण गर्छ । त्यसैले आफंैभित्रको प्रतिस्पर्धा र सिर्जनशील तनावबाट राम्रो प्रणाली उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचित पदाधिकारीमा केही सन्देह र अन्यमनस्कता पनि देखिएको छ । सरकारले स्रोत नदिए कसरी काम गर्ने ? त्यो सन्देहबाट पनि उहाँहरू माथि उठ्नुपर्छ । स्थानीय सरकार अनुदान लिएरमात्र क्रियाशील हँुदैन । ऊसँग स्रोत परिचालन गर्ने स्वाधीन अधिकार छ । स्थानीय कराधार भएका कतिपय राजस्व क्षेत्र उसैको हो । संघले परिचालन गरेको स्रोत पनि स्थानीय सरकारका लागि नै हुन् । संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकार कार्यात्मक सहकार्य, नियन्त्रण–सन्तुलन र आपसिकतामा छन् । कोही कसैप्रति प्रतिस्पर्धी हुने होइन । स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्न नसक्ने काम, परिचालन गर्न नसक्ने स्रोत उपल्ला सरकारका विषय क्षेत्र भए पनि अन्ततः ती विषय स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरित हुन्छन् । संघीयता नागरिक सशक्तीकरणको अभियान हो, जहाँ नागरिक राज्यको शक्ति लिने होइनन् कि राज्यका तहहरूलाई शक्ति दिने गर्छन् । यसरी शक्ति दिँदा आफूनजिकको संस्था ‘घर÷आँगनको सरकार’ पहिलो रोजाइमा पर्छ, यसैलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्छन् र नागरिक भावनाको संरक्षकत्वको अभिभारा संघतिर हस्तान्तरण गर्छन्  । 

यसो भन्दैमा सुरुवाती दिन सहज छैनन् । संघीयता र स्थानीय सरकारको आन्तरिकीकरण भइनसेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन आफँैमा जटिल हो । निर्वाचित पदाधिकारीहरू सिर्जनात्मक तनाव र अग्रसरताभन्दा सनातनी प्रवृत्तिमा रमाउने सम्भावना छ । लोकप्रियताको बानी र दिगोपनाबीचको सन्तुलन कसरी ल्याउने ? प्रणाली बनिनसक्दै नयाँ प्रणालीमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । विज्ञहरूको सुझावका बाढी आउन लागेको छ, जुन व्यावहारिक हुने छैन । चुनावको दलीय धङ्धङीबाट कसरी माथि उठ्ने ? तर पनि घर÷आँगनमा पुगेको सरकारलाई आफ्ना नागरिकको अपार माया र अपनत्व छ जसलाई उपयोग गरेर स्थानीय सरकारले काम गर्ने सम्भावना छ । 

भर्खरै निर्वाचन आयोगबाट मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएका सचिव

प्रकाशित: १९ असार २०७४ ०७:५६ सोमबार