प्रदेश नं. २ मा बाहेक मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा र अगाध जनउत्साहसाथ सम्पन्न भएको छ। देशको राजनीतिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय तहको यो निर्वाचन ज्यादै महत्वपूर्ण रहनुका साथ साथै ठूलो उपलब्धि पनि हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा भए पनि आधुनिक लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन हुनु र निर्वाचित प्रतिनिधि शासनसत्तामा पुग्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन। निर्वाचित प्रतिनिधिले दलभन्दा माथि उठी नागरिकलाई राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार कार्यपालिकी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न छन्। यस्ता महत्वपूर्ण राजकीय अधिकार दलको हित र स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन र हुँदैन।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए सँगसँगै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको काम कारबाही थालनी गरेको यस परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको भूमिका के/कसरी प्रभावकारी हुन सक्ला भन्ने उद्देश्यले यस लेखमा संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ।

२०४७ सालपछि मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलगायतका उपलब्धि र राजनीतिक अस्तब्यस्तता एवं कुशासनका लागि पनि मूलतः ठूला तीन दल नै  जिम्मेवार छन्। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनले पनि यिनै तीन ठूला दललाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सुम्पेको छ। तर विगतमा यी ठूला दलका प्रतिनिधिले मुलुकमा जे/जसरी शासन गरे त्यसैले मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक अस्तब्यस्तता र कुशासनले जरा गाडेको छ। विगतका यिनै बेथितिलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चिर्न सक्नुपर्छ। यस दिशामा उनीहरू सफल हुन सकेनन् भने मुलुकले थप ठूलो समस्याको चुनौती भोग्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यी समस्या चिर्न र असल शासन प्रत्याभूत गर्न निम्नलिखित कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ : 

१. राजनीतिक दल र राज्य एवं राज्यका अंगहरू एउटै होइनन्। विगतमा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिले राज्य र राज्यका अंगहरू एवं सार्वजनिक पदलाई दलहरूकै एकाइ वा कार्यकर्ता पाल्ानपोषण गर्ने संयन्त्रका रूपमा बुझे र प्रयोग गरे। राज्यको पद (सार्वजनिक पद) लाई राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताको स्वार्थसिद्ध गर्ने साधन जे/जसरी बनाइयो त्यसैले बेथितिलाई जरा गाड्ने मौका दियो। आजका जनप्रतिनिधिले यही बेथिति चिर्न सक्नुपर्छ। अर्थात कुनै अमुक दलबाट टिकट पाएर निर्वाचनमा विजयी हुनुको अर्थ शासनमा दललाई प्रतिनिधित्व गर्नु होइन। शासनको चरित्र दलीय हुँदैन  किनकि राज्य स्वयं कुनै एक वा बहुमत प्राप्त दलको मात्रै हुँदैन। त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिले सपथ ग्रहण गर्नासाथै राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्नु सक्नुपर्छ। दल होइन, राज्यको प्रतिनिधि बन्न सक्नुपर्छ। सबै दलसँग सम्बद्ध वा स्वतन्त्र सबै किसिमका नागरिकलाई संविधान र कानुनका आधारमा समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुहुँदैन। आफ्ना दलका नेता र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो सार्वजनिक पदलाई बनाउनुहुँदैन। प्रत्येक नागरिकप्रति समदृष्टि र समव्यवहार गर्न सक्नुपर्छ।

२. अबको स्थानीय सरकार विगतका कुनै पनि स्थानीय सरकारभन्दा शक्तिशाली छन्। कार्यपालिकी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारले सम्पन्न छन्। यस्ता महत्वपूर्ण राजकीय अधिकारहरू दलको हित र स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन र हुँदैन। कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्दा निष्पक्षता, निष्कलंकता र पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ। कुनै पनि निर्णय वा कार्य गर्दा संविधान र कानुनको शासनको पूर्णरूपमा परिपालना हुनैपर्छ। जब संविधान र कानुन सबै नागरिकका लागि हुन् भनेे यिनैका आधारमा गरिने शासन दलीय स्वार्थका लागि हुनै सक्दैन भन्ने मूल राजनीतिक मन्त्र जनप्रतिनिधिले बुझ्नु र व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ।

३. भ्रष्टाचारले मुलुकलाई जीर्ण बनाएको छ। मेरो मुलुकमा भ्रष्टाचार छैन। मेरो कार्यालय वा संस्थामा भ्रष्टाचार छैन। भ्रष्टाचार अपराध हो र मेरो मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गरिन्छ भन्ने आवाज र विश्वास प्रत्येक नागरिकमा हुन सक्नुपर्ने हो। तर आज ठीक उल्टो अवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशलगायत राज्यका उच्च ओहदामा पदासीनदेखि नागरिकसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। भ्रष्टाचारले मुलुक जीर्ण बनाएको छ भन्ने आवाज गर्वसाथ निकाल्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। मुलुकका लागि योभन्दा ठूलो दुर्दशा के हुन सक्छ र? यो दुर्दशाको अन्त्य कसले गर्ने?

सार्वजनिक र राजकीय पदका लागि लगानी गरेर निर्वाचन लड्ने एवं विजयी हुने जनप्रतिनिधिबाट भ्रष्टाचार अन्त्य अभियानको अगुवाइ हुन सक्दैन। त्यसैले मुलुकमा निर्वाचन त भएको छ तर निर्वाचित प्रतिनिधिले असल शासन दिन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार अन्त्यको अगुवाइ गर्न सके भनेमात्रै मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको लाभ नागरिकले लिन सक्नेछन्। अन्यथा राजनीतिक परिवर्तनलाई सीमित व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि कब्जा र प्रयोग गर्नेछन्। जुन आजको राजनीतिक वास्तविकता हो। हाम्रा जनप्रतिनिधिले यस अवस्था चिर्न सक्नुपर्छ।

४. मसँग एकिन तथ्य त छैन तर सबैले अनुभूति गरेकै कुरा हो, २०४७ सालपश्चात दाताहरूले असल शासनलगायतका विकासे मुद्दामा थुप्रै पैसा बगाएका छन्। तर उपलब्धि भने शुन्य जस्तै छ। किन यस्तो भयो भन्नेबारे दातादेखि जनप्रतिनिधि एवं नागरिकबीचसमेत व्यापक छलफल र बहस जरूरी देखिन्छ। जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षित सवालमध्येको महत्वपूर्ण पक्ष विकास हो। तर आजको विकासको नमुना असफल भइसकेको छ। भ्रष्टाचारी, अदूरदर्शी एवं गलत नमुना बोकेका दाताको योजना र अकुशलताले हाम्रो विकास र संस्थाहरूलाई धराशायी बनाएको आजको अवस्थामा जनप्रतिनिधिसमक्ष चुनौतीको ठूलो पहाड उभिएको छ।

सानो उदाहरण लिऔं– आज विकासे दाताहरू जे/जति रकम जे/जुन कामका लागि दिन चाहन्छन् त्यो रकम सिधै हाम्रा सार्वजनिक निकायलाई दिन चाहँदैनन्। किन? भन्ने प्रश्नको उनीहरूसँग सिधा जवाफ छ– नेपाल भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १३१ औं स्थानमा पर्ने भएकाले नेपालका सार्वजनिक निकायलाई सिधै पैसा दिन सकिँदैन। त्यसैले दाताहरू अरू एजेन्सी (दलाल) सिर्जना गर्छन् र त्यस्ता एजेन्सीमार्फत प्रोजेक्ट बनाएर पैसा बाँड्ने काम गर्छन्। धेरैजसो रकम बीचका दलालले लिन्छन्। यति ठूलो बेइज्जतीका बाबजुद पनि विकासे दाताको भर परेर हाम्रा योजना बन्छन्। अनि हामी कुरा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको गर्छाैं। के हाम्रा जनप्रतिनिधिले यो समस्या चिर्न सक्छन्? आफ्नै साधन र स्रोतमा उभिएर विकास गर्न सक्छन्?

५. कुनै पनि मुलुक बन्ने भनेको यसका नागरिक राम्रो हुने हो। असल र सक्षम नागरिक नभइकन मुलुक बन्न सक्दैन। असमान नागरिक, भेदभाव, हिंसा, घरेलु हिंसा, शोषण, भ्रष्टाचार, गरिबीमात्रै नभएर जात र परम्पराका आधारमा समाजमा भित्र्याइएको तीव्र विभाजनले असल र सक्षम नागरिक सिर्जना गर्ने अवसर कमजोर बनाउँछ। त्यसैले केवल राजनीतिक तहमा मात्रै नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक तहमा विभाजनका रेखा र पर्खाल हटाएर राष्ट्रिय एकता र समानताको भावना जनप्रतिनिधिले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। 

६. कानुन बनाउने र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने विषय स्थानीय सरकारका लागि ज्यादै महत्वका छन्। त्यतिमात्रै नभएर मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारसँगै रहेको सन्दर्भमा व्यवस्थापिकीय, कार्यपालिकी र न्यायिक अधिकार के/कसरी प्रयोग गर्ने, असल शासनको प्रत्याभूति कसरी दिने भन्ने सवालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई व्यापकरूपमा सिप र ज्ञान आवश्यक छ। यसका निमित्त व्यवस्थितरूपमा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो अभिभारा केवल केन्द्रीय सरकारको मात्रै होइन। विकासे दाताहरूको भरमा परेर पनि यो कार्य सम्भव हुँदैन। त्यसैले आज नित्तान्त नेपालीपनाको (सुइ जेनेरिस) संयन्त्र सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न सक्छन्।

७. सार्वजनिक जिम्मेवारी धन सम्पत्ति जोड्ने ठाउँ होइन भन्ने कुरा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकरूपमा स्थापित हुनुपर्छ। यो दायित्व राजनीतिक दल र तिनका नेताकै हो। तसर्थ सार्वजनिक पद के हो? त्यसको गरिमा के हो? राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदबीच के कस्तो सम्बन्ध र भिन्नता छ भन्नेबारे प्रशिक्षित गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व पनि ठूला राजनीतिक दलले लिनुपर्छ। यस्तो प्रशिक्षण दलीय आधारमा नभएर स्वतन्त्र र निश्पक्ष बुद्धिजीवी एवं दक्ष व्यक्तिहरूमार्फत दिलाउन आवश्यक पहल राजनीतिक दलहरूले गरेमा मात्रै राज्यप्रतिको उनीहरूको संवेदनशीलता पुष्टि हुन सक्छ। अन्यथा राज्य वा राष्ट्रभन्दा दललाई प्राथमिकता दिने घातक राजनीतिक प्रवृत्तिले मुलुक आक्रान्त बनाउनेछ।

८. नागरिकलाई बजारसँग जोड्ने र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सवालमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ। त्यसैले सत्ता र शक्तिको लडाइँ वा दुरूपयोग भन्दा माथि जनप्रतिनिधि उठ्न सक्नुपर्छ। लोकप्रिय हुने नाममा होइन कि समाजलाई दीर्घकालीनरूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ। मीठो कुरा र भाषणले समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैन। रूपान्तरणका लागि उचित, संवैधानिक एवं कठोर निर्णय पनि लिन सक्नुपर्छ।

अन्त्यमा, स्थानीय सरकारले नेपाली समाजमा आशा र विश्वास सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले सरकारका रूपमा अर्थात राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ। दलीय स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो वा केन्द्र सार्वजनिक पदलाई बनाउन पाइँदैन र हुँदैन। 

प्रकाशित: २२ असार २०७४ ०४:५६ बिहीबार