मनसुन आरम्भ भएसँगै बाढीले सप्तरीबासी दुःखपीडा र अप्ठे्रोमा छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणी सीमासम्म कैयौं बस्ती डुबानमा परेर नागरिक घरवारबिहीन हुने यो मुस्किल केही दशकयता प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ। बाढीको पिरलो आवधिक हुन्छ तर यसका प्रभाव भने स्थायी सन्तापको रूपमा रहँदै आएको छ। भलबाढीले यतिबेला स्थानीयको धुर्कापानी बगाएपछि बाढी नियन्त्रणका तत्कालिक र अल्पकालीन प्रयास भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका छन्, सरकारी संयन्त्र बाढीको विपत्बाट जनता जोगाउन असिनपसिन भएर लागेका छन्। जीवन/धन गुमाएकाहरूको कारुणिक काकोहोलोलाई राहत सामग्रीको जोड/घटाउसँग साटिएको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा खाँडो नदीको प्रवाह थुनिएको छ। जसले गर्दा पनि नेपाली बस्ती डुबानमा पर्ने गर्छन्। जसको एउटा कारण भारतीय पक्षले दसगजाको समानान्तर बाँध बनाउनु हो।

अखबारका पहिलो पानामै तिनका क्रन्दन छापिएका छन्। कमलो मन भएकाहरू केही बोरा च्युरा र कपडा बोकेर बाढी प्रभावित क्षेत्रको दौडाहामा छन्। मानौं, राहतको थुप्रोले बाढीलेे जलमग्न बस्ती, सकिएको मूल्यवान सम्पत्ति, कृषिलगायतका मानवीय गतिविधि पूर्ववत् स्थानमा फर्कनेछन्। तर, यथार्थ यो होइन। जबसम्म बाढी आउने कारण केलाएर यसको न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म बचाव र राहत कार्य बाध्यकारी भए पनि एउटा बोझिलो अभ्यासमात्र भइरहने सिँचाइविद् रत्नेश्वरलाल कर्णको दुई दशकअघिको टिप्पणी अहिले पनि उत्तिकै प्रासङि्गक छ। केही वर्षअघिसम्म खाँडो नदी नियन्त्रण परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञ कर्णले महोत्तरीका रातो र विग्घी नदीले जिल्लाको दक्षिणी भेग डुबानमा पर्दा यो टिप्पणी गरेका थिए।

सप्तरीको खाँडो खोलामा आउने बाढीले हरेक वर्ष निम्त्याउने आपत्विपत् झट्ट हेर्दा प्राकृतिक प्रकोपजस्तो देखिन्छ। तर मूलभूतरूपमा यसको पछाडि मानवकृत्य नै छन्। चुरे क्षेत्रको वनविनाश, बस्तीलगायतका पूर्वाधार विकास, चरिचरण, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र माथिल्लो भेगमा भूउपयोगको गलत अभ्याससँगै जलाधार क्षेत्रमा आएको संकुचनका कारण बग्ने गेग्रान (माटो, ढुंगा, गिटी र बालुवा) थेग्रिएर खोलामा बाढी आउने गर्छ। चुरेको प्राकृतिक संरचनाको क्षयीकरण र यसको दुष्प्रभावका रूपमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आएको असन्तुलनले नदी प्रणालीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बर्खाको पानी सोस्ने र अड्ने प्रक्रिया कमजोर बनेको छ। जसले गर्दा अपेक्षित परिमाणमा जलाधार क्षेत्र पुनर्जलीयकरण हुन सकेको छैन।

यस्तोमा पानी पर्नेबित्तिकै पानीको बेरोकटोक प्रवाहसँगै खुकुलो र मलिलो माटोले बनेको चुरे पहाड बगेर आउने गर्छ। वरपरका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन्। यसरी चुरेबाट बगेर आउने गेग्रान (माटो, ढुंगा, गिटी र बालुवा) खोलामा थेग्रिँदै गएको छ। जसले गर्दा नदीको सतह बर्सेनि बढ्नुका साथै हरेक वर्षको बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा खोलाको चौडाइ पनि बढाउँदै लगेको पाइन्छ। नदीको बढ्दो सतह र चौडाइले गर्दा खाँडो खोला वर्षौंयता निरन्तर बहाव क्षेत्र परिवर्तन गर्दैआएको छ। अस्थिर र घुमाउरो बहावका कारण कोसी नदीको यो सहायक नदीलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिँदै आएको छ।

कुनै बेला दुईवटा हात्ती डुब्ने भनिएका खोला खहरे हुने र यसले बगाएर ल्याएको गेग्रानले हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जग्ग्ाालाई मरुभूमि बनाएपछि र जलाधार क्षेत्रमा पानी सञ्चितिको अभावमा खडेरी आउन थालेपछि पछिल्ला केही वर्षमा चुरे संरक्षणप्रति संवेदनशीलता बढेको छ। यो संवेदनशीलतालाई चुरे, भावर र दून क्षेत्रमा खानेपानीसम्मको अभावले थप बढाएको छ। तर चुरे संरक्षणको कार्य अझै एकीकृत, प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिएको छैन। कम लागत र कनिकाझैं छरिने योजनाका कारण चुरे संरक्षण कार्य गति आवश्यकताअनुसार अघि बढ्न नसकेको गुनासो स्वयं यस कार्यमा संलग्न सरकारी अधिकारीकै छ। तत्कालका लागि खाँडो नदी प्रवाहित हुने चुरे क्षेत्रमा वृक्षरोपण, अनुचित मानवीय गतिविधि र चरिचरणमा रोक, चेकड्यामजस्ता संरचना बनाएर गल्छी नियन्त्रण र पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा ४ दशमलव ५४ किलोमिटरमा खहरे खोलाबाट चुरेलाई थप क्षतिग्रस्त हुनबाट जोगाउन अन्य संरचना नबनाइए बाढी रोकथामका अन्य प्रयास सार्थक नहुन सक्छ।

अहिलेको अवस्थामा भने यसका अतिरिक्त राजमार्गभन्दा दक्षिण खोलाको दुवै किनारमा तीव्र पानी प्रवाह रोक्ने र खेतको पानी निकास हुने मजबुत तटबन्ध आवश्यक छ। जसअनुरूप सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले खाँडो खोला नियन्त्रणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर २ अर्ब २५ करोड रुपियाँ लागतमा दुवै किनारमा १२ दशमलव ५ किलोमिटर गरी कुल २५ किलोमिटर तटबन्ध बनाएको छ। यद्यपि यो तटबन्धमा बोल्डरको अभाव देखाएर संरक्षणात्मक कार्य हुन सकेको छैन। जसले गर्दा अहिले तटबन्ध ठाउँ–ठाउँमा भत्किन लागेको खबर आइरहेका छन्। यो बाँध पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणी सीमा कुनौलीसम्म बन्नुपर्नेछ। जसको कुल लम्बाइ ५० किलोमिटर हो। तर, दक्षिणी तिलाठी क्षेत्रको ५ किलोमिटरमा बाँध बनाउने कार्य अवरुद्ध छ।

वर्षौंअघि अहिलेको बहाव क्षेत्रभन्दा केही पूर्वबाट बग्ने यो नदी अहिले 'कोर्स' परिवर्तन गरेर दक्षिणी गाउँ तिलाठी भएर बग्न थालेको छ। डिपिआरअनुसार अहिलेकै बहाव क्षेत्र भएर बाँध बन्नुपर्नेछ। तर, तिलाठीवासीले पुरानो कोर्सबाटै बन्नुपर्ने दाबी गर्दै तटबन्ध बनाउन अवरोध गर्दै आएका छन्। पुरानै बहाव क्षेत्रबाट बाँध बनाउन दबाब दिन उनीहरू कानुनी प्रक्रियामा समेत गएकाले नदी नियन्त्रण संरचना निर्माणले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको हो। स्थानीयको 'ज्यान दिने तर जग्गा नदिने' नाराले यो क्षेत्रमा बाँध बनाउन नसकिएको तीतो अनुभवलाई नदी नियन्त्रण परियोजनाका प्रमुख अखलाख सिद्दिकीले व्यक्त गरिरहँदा यसै कारण खोलाको दुवै किनारमा रहेका लोनियाँ, सकरपुरा, बेल्ही, कुनौलीलगायतका बस्ती डुबानमा परेका छन्। अहिले राजनीतिक दल, सरोकार समूह र सरकारी अधिकारीको मूल कार्यभार भनेकै सम्झाइबुझाइ तिलाठीबासीलाई बाँध बन्न दिन सहमत गराउनु हो। बाढीको विपत्बाट वरपरका बस्तीबासीलाई हरेक वर्ष झेल्नुपर्ने दुःखबाट उबार्न यसको विकल्प छैन।

सीमावर्ती क्षेत्रमा खाँडो नदीको प्रवाह थुनिएको छ। जसले गर्दा पनि नेपाली बस्ती डुबानमा पर्ने गर्छन्। जसको एउटा कारण भारतीय पक्षले दसगजाको समानान्तर बाँध बनाउनु हो। अर्को कारण दसगजा क्षेत्रमा पश्चिमतिर खोलाको बहाव क्षेत्र नै नदेखिने गरी नदी सतह र खेतबारीको सतह एउटै हुनु हो। अहिले दसगजा क्षेत्रको भारतीय बाँधले पारिपटि्टका गाउँलाई जोगाएको छ। जसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्र कुनौलीबाट दसगजा हुँदै २ दशमलव ५ किलोमिटरसम्म नदी गहिर्‍याएर पानी पश्चिममा रहेको भलुवाही खोलामा खसाउने नेपाल भारतबीचको संयुक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको छैन। यो भूभागमा खाँडोको बहाव क्षेत्र नै पुरिँदा पनि १५ करोड रुपियाँ लागतमा बन्ने यो योजनाका लागि भारतीय पक्षको आलटाल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हो। भारतीय पक्षले प्रत्येक संयुक्त बैठकमा योजना अध्ययन गरिरहेको भन्दै झारा टारिरहेको बेला उच्चस्तरमा द्विपक्षीय कुराकानीबाट दसगजा क्षेत्रमा खाँडोको बहाव क्षेत्र बनाई भलुवाही खोलामा पानी खसाल्ने कामका लागि गम्भीर हुनुपर्छ।

अहिले कोसीको पूर्वी बाँधको छेउ भएर बग्ोर खाँडोमा मिसिने जिता खोलाको बहाव पनि खाँडोको पानीको चाप थेग्न नसकेर फर्कने गरेको छ। यसले खाँडोको पूर्वी तटका बासिन्दा पनि डुबान समस्यामा पर्ने गरेका छन्। जिता खोलाको पानी पनि नदीको पूर्वी भागमा फैलिएपछि स्थानीयकोे डुबान समस्या थप चुलिन्छ।

खाँडोले नेपाल र भारत दुवै देशको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई उठिवास लगाउने स्थिति भएपछि सन् २०१३ मा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी डिपिआर बनेको थियो। जसमा खाँडो बग्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट जिल्लाको दक्षिणी सीमासम्मको २४ किलोमिटर र राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ ४ दशमलव ५४ किलोमिटर लम्बाइमा संरक्षणात्मक संरचना बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। १ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ लागतको यो डिपिआरलाई भारतको गंगा नदी प्रणालीका लागि नियामक निकाय गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनका लागि बिहार सरकारलाई पठाइसकेको छ। तर, खाँडो नदीमा आउने बाढीले सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रलाई तुलनात्मकरूपमा कम क्षति पुर्‍याउने गरेकाले बिहार सरकार डिपिआरअनुसार काम गर्न अनिच्छुक देखिएको छ। उच्चस्तरमा कुराकानी गरेर नेपाल सरकारले अहिले बनाएको नदी नियन्त्रणको डिपिआर र चुरे संरक्षणमा भारतीय लगानी भित्र्याउन सकिए नदी प्रणाली व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने दिगो योजना यथाशीघ्र पूरा गर्न सकिनेछ र यसले नै बाढीले त्रस्त सप्तरीबासीको अनुहारमा उज्यालो छर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २३ असार २०७४ ०३:५८ शुक्रबार