एउटै 'ट्रेन्ड'

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम पनि पहिलो चरणकै जस्तो रह्यो। ३३४ गाउँ/नगरपालिकाका लागि भएको चुनावमा १५१ तहका अध्यक्ष/मेयरमा नेकपा एमालेले, १२२ मा नेपाली कांग्रेसले र ३८ मा माओवादी केन्द्र (माके) ले जित हासिल गरे। प्रायः सबै ठाउँमा जित–हारको अन्तर ज्यादै झिनो हुनेगरी यिनै प्रमुख तीन दलकै बीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो। एउटै गांउँ/नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा फरकफरक दलका उम्मेदवारले जितेका स्थिति पनि थुप्रै देखिए भने वडा तहमा बहुसंख्यकमा मिश्रित प्रतिनिधित्व रह्यो। राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा जतिसुकै अक्षम र सुशासन दिने कुरामा जतिसुकै अनिच्छुक भए पनि जनताले यी दलको विकल्प देखेेनन्। जति गाली गरे पनि यिनीहरूको लामो इतिहास र प्रजातन्त्र वा परिवर्तन ल्याउन यिनले गरेका योगदानलाई हेरेर यिनका सबै कमीलाई माफ गरिदिए। यसर्थ आगामी लामै समयसम्म देशको राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा पालैपालो यी दुई दल नै भइरहने प्रस्ट छ।

अहिले पनि देशको राजनीति लिकमा आइसकेकै त छैन तर त्यो अब बिस्तारै सही दिशातर्फ मोडिँंदैछ भन्ने सन्देशचाहिँ यो चुनावले दिएको छ।

संसदीय हिसाबबाट कांग्रेस आज पनि सबभन्दा ठूलो दल हो, सबभन्दा पुरानो त छंँदैछ। माकेको तेस्रो हैसियत पनि उसको स्वाभाविक र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावको हैसियतकै निरन्तरता हो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा उसले पाएको प्रथम हैसियत अस्वाभाविक थियो। मतदातामा रहेको उसको हिंसात्मक विद्रोहको विगत एवं हतियार सबै नबुझाइसकेको स्थितिको त्रास एकातिर, नयाँ एवं अपरीक्षित शक्ति हुँदा केही गरिहाल्छ कि भन्ने आस अर्कोतिर, अनि उनीहरूबाटै लखेटिएर प्रमुख दलहरू धेरै वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा संगठनबिहीन भएको असाधारण स्थितिमा त्यो चुनाव भएको थियो। यो चुनावबाट लोकतन्त्र अब दुई/तीन दलीय प्रणालीमा जान परिपक्व भएको देखिन्छ। प्रभावकारी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्ने र मौजुदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिमा सुधार गर्ने हो भने उन्नत प्रजातन्त्रहरूमा भएको दुई, ज्यादा से ज्यादा तीन दलीय पद्धति हामीले पनि चाँडै देख्न पाउने थियौं। 

चुनावमा सबैभन्दा निराशाजनक स्थिति चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)को रह्यो। ३० वर्षसम्म राजा रिझाए पुग्ने, जनाधारित संगठन गर्नु नपर्ने सजिलो राजनीति गरेका पूर्वपञ्चहरूको यो दलमा नेता धेरै छन्, कार्यकर्ता थोरै। दलको संगठन पनि त्यति सशक्त छैन। राप्रपाले २०५१ सालदेखिका पटकपटकका संसदीय, स्थानीय चुनावमा जे/जति जीत हासिल गर्‍यो त्यो मन्त्री बनेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई राम्रै 'मलजल' गरेका नेताका लगानीको प्रतिफलमात्र हो। ती स्थानमा उनीहरूको प्रभाव कम हुँंदै गएसँगै तीनै हस्तीको क्लब जस्तो दलको आयु पनि सकिंँदै जानु स्वाभाविकै हो। प्रत्यक्षतर्फ एउटै सिट नजिते पनि २०७० सालको संविधानसभा चुनाबबाट ऊ चौथो शक्ति बन्नुको कारण यो थियो कि परम्परागतरूपमा कांग्रेसलाई मत दिइआएको एउटा ठूलै तप्काले समानुपातिकतर्फको मत उसलाई दिएको थियो। किनकि संविधान बनाउने क्रममा हिन्दु राष्ट्रको अजेन्डा छाडी धर्म निरपेक्षताको अजेन्डामा सहमति जनाएपछि ती मतदाता कांग्रेससँग रुष्ट बनेका थिए भने राप्रपाले खुलेरै नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहिरहनुपर्ने अजेन्डा बोकेको थियो। तर अब हिन्दु राष्ट्र सशक्त चुनावी मुद्दा हुन सक्ने स्थिति देखिन्न, कमसेकम यतिखेरलाई। पहिलो चरणमा काठमाडौ उपत्यकाको २ महानगरपालिकामा विवेकशील, साझा जस्ता 'नयाँ धार' का दलले पनि मनग्ये मत ल्याएका त हुन तर खासगरी कांग्रेससँग असन्तुष्ट उसको परम्परागत मतदाताको मत काटिएर प्राप्त भएको सो हैसियत बिस्तारित र दिगो हुन सकेन। यसबाट लामो इतिहास र देशव्यापी संगठन तथा सामाजिक सञ्जाल भएका ठूला दललाई नयाँ दलले चुनौती दिने अवस्था वा लहर देशमा अझै नआइसकेको स्थिति देखियो।

संविधान, मधेस र चुनाव

दुई वर्षअगाडि संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतले संविधान बनाई जारी गरेको, त्यसको विरोधमा तराईमा ठूलो आन्दोलन भएको, आन्दोलनलाई सघाउँंदै भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेको र आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका प्रयास निरन्तर जारी रहेको तर सफल नभइसकेको कुरा त सर्वविदितै छ। यस्तोमा आन्दोलनमा सबभन्दा धेरै योगदान रहेको र पहिलो चरणको चुनाव बहिष्कार गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी (संस) फोरमले यो चुनावमा भाग लिनु अकारण थिएन। पहिचानको राजनीति नछाडे पनि मधेसकेन्द्रित राजनीतिमै मात्र भने सीमित नरहने अभिप्रायले केही समयपूर्व पहाडका 'जातीय पहिचानवादी' दलसँग एकता गरेको उसले सधैँ चुनाव बहिष्कार गरिरहनु प्रत्युत्पादक हुने बुझेरै भाग लिएको हो। जुन चुनावमा भाग लिँदा चुनाव बहिष्कार र मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीयतावादमै रमाएको अर्को प्रमुख मधेसी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले ऊसँगको सहकार्य तोड्दै उसलाई गद्दारको आरोपसमेत लगायो। तर संस फोरमको चुनावी प्रदर्शन भने राम्रो भएन, तर त्यसको कारण आन्तरिक थिएन। कारण यो थियो कि अहिलेसम्म उसले हाँक्दै आएको जातीय क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति नै अब 'आउटडेटेड' भएको छ, कमसेकम जनस्तरमा यो मुद्दा बन्न छाडेकोचाहिँ चुनावले देखाइदिएको छ।

त्यसैले मधेसी–थारूको पहिचानको नारा दिँदै चुनावमा गएको दल विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकको पनि त्यही गति भयो। यी दुई फोरमलाई असोज २ गते प्रदेश २ मा निर्वाचन हुँदा आफ्नो स्थिति सुधार्ने अवसर त छ तर त्यसको सम्भावना कमै छ। किनकि त्यो चुनावमा पनि प्रमुख दलका परम्परागत मत धेरै हदसम्म उनीहरूलाई नै जानेछ भने त्यहाँको कथित मधेसी भोटब्यांक राजपा र उनीहरूबीच आफू आफूमै विभाजित हुनेछ। त्यसो हुन नदिन उनीहरू मिलेर चुनाव लड्नु पर्नेछ जसको सम्भावना उनीहरूबीचको तिक्तता हेर्दा लगभग शून्य छ।

असन्तुष्टि : यथार्थ कम

मधेसीलगायतका विभिन्न जातीय/क्षेत्रीय दल र अधिकारकर्मीले उठाएका कतिपय मुद्दा मनासिब छन भने कतिपय विसंगतिपूर्ण। उनीहरूले भन्ने गरेका विभेद कोही यथार्थ छन् भने कतिपय मनोवैज्ञानिकमात्र। कुनै कालखण्डमा विद्यमान कतिपय विभेद धेरैअगाडिदेखि अस्तित्वमै छैनन्। हो, जायज आक्रोशलाई सहनुपर्छ, सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। तर भएको भन्दा धेरै गुणा बढाइचढाइ विभेदको 'इन्टरनेसनल मार्केटिङ' गर्ने, सामाजिक विभेदलाई पनि राजनीतिक विभेद बताउने, ७० वर्षअगाडि नै खारेज भइसकेको तराईका नागरिकलाई काठमाडौं आउन राहदानी चाहिने व्यवस्थालाई हरेक लेख, भाषण र अन्तर्वार्ताका विषय बनाएर भोटदेखि नोट(डलर)सम्म बटुल्ने र अन्तर्समुदाय घृणाको खेती गर्ने अति अब धेरै भयो। अब यस्लाई बन्द गरिनुपर्छ। तर साथै के पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ भने मधेसी समुदायले पनि जारी संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण बनोस् ताकि संविधानको कार्यान्वयन सहज होस्, ताकि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव सुदृढ होस्। त्यसका लागि लचक हुन सकिने हदसम्म हुनैपर्छ। उदाहरणका लागि, नागरिकतासम्बन्धी उनीहरूका केही माग पूरा गर्न सकिने ठाम अझै छ। त्यस्तै, कम जनसंख्या भएको तर ठूलो भूगोल रहेको हिमाली क्षेत्रलाई अन्याय नहुने गरी जनसंख्याका आधारमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या केही बढाउने कुरामा पनि आपत्ति हुनुपर्ने केही छैन।

त्यस्तै, अरु प्रदेशका सरोकारवाला बासिन्दाको सहमति जुट्छ भने सहमति जुटेका जतिमा पुनर्सीमांकन गर्न पनि सकिन्छ। तर अरु प्रदेशका जनताको पनि सहमति चाहिने कुरामा समेत हामीले जे भन्यौं त्यो हुनैपर्छ नत्र आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्की दिनु त राजनीतिक ब्ल्याकमेल हो, जनमतकै अपमान हो। यसपाला उनीहरू चुनावमा जानुपर्थ्यो। संविधान संशोधनका आफ्ना मुद्दालाई चुनावी मुद्दा बनाएर चुनाव जितेको भए त्यो अजेन्डा पनि स्वतः जनअनुमोदित मानिन्थ्यो। जसबाट संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेका एमालेलगायत दलमाथि पनि ठूलो दबाब सिर्जना हुन्थ्यो। निर्वाचन भएका जति तराईकै क्षेत्रमा पनि चुनावमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएबाट र राजपाकै कार्यकर्ताले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिंँदै चुनावमा व्यापक भाग लिएबाट राजपाले अवसर गुमाएको पुष्टि हुन्छ। यो गल्ती उनीहरूले २ नं. प्रदेशको चुनाव हुँदा दोहोर्‍याउनु हुन्न। दोहोर्‍याए 'कारबां गुजर गया गुब्बार देखते रहे' भन्दै पछुताउनुपर्ला। होइन र चुनावमा हारिने आकलन गरेर अथवा अरु नै कुनै गोप्य अभीष्ट सिद्ध गर्न चुनाव बहिष्कार गरी नै रहने हो भने त बेग्लै कुरा।

सतर्कता खाँचो

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारले पटकपटकको मधेस आन्दोलनको केन्द्र रहेको प्रदेश २ मा बारम्बार चुनाव मिति सार्दै त्यसलाई असोज २ मा पुर्‍याएको आफ्नो रहरले वा कुनै लहडले होइन, राजपालाई चुनावमा ल्याउनका लागि हो। तराई–मधेस क्षेत्रमा बस्ने 'मधेसी' समुदायका ऐतिहासिक कालदेखिका कतिपय गुनासाका बिष्फोटनस्वरूप विभिन्न कालखण्डमा भिन्नभिन्न आयतनका मधेस आन्दोलन भएकै हुन्। ती आन्दोलनका गर्भबाट जन्मेका विभिन्न ६ दल एकीकृत भएर बनेको राजपालगायतका मधेसकेन्द्रित पार्टीले जारी संविधानको विरोध गर्दै चुनाव बहिष्कार गरेपछि उनीहरूलाई पर्खनु, फकाउनु राजनीतिक बुद्धिमत्ताकै कार्य हो। त्यसरी फकाउने क्रममा गर्न खोजिएको संविधानको संशोधनलाई अनावश्यकमात्र होइन, 'राष्ट्रघात' समेतको संज्ञा दिंँदै आफूमात्र राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्ने एमालेको पपुलिस्ट राजनीतिले सो दललाई अलिअलि फाइदा त पुर्‍याउला तर त्यसले देशको धेरै नोक्सान गर्नेछ। त्यसले बल्लबल्ल 'डिर्‍याडिकलाइज' हुंँदै गएको मधेसको राजनीतिलाई पुनः अतिवादतर्फ धकेल्न सक्नेछ, मधेसी युवाहरूलाई हतास बनाइ पुनः उग्रतातर्फ फर्काउन सक्नेछ।

पहिचानको राजनीति यो देशमा उग्र बन्दै गएर सामाजिक राजनीतिक अलगाव, समुदायगत पृथक्कीकरण हुँंदै देश विखण्डनको दिशातर्फ उन्मुख भएकै हो पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा। आआफ्ना भिन्नभिन्न स्वार्थ वा अजेन्डाअन्तर्गत शक्तिशाली बाह्य शक्तिहरूले देशभित्रका कथित पहिचान पक्षधरहरूलाई उचालेकै हुन्, त्यो 'मिसन' मा पैसा खन्याएकै हुन्। जातीय राज्य बनाउने प्रयास चरमोत्कर्षमा पुगेकै हो त्यसबखत। अहिले पनि देशको राजनीति लिकमा आइसकेकै त छैन तर त्यो अब बिस्तारै सही दिशातर्फ मोडिँंदैछ भन्ने सन्देशचाहिँ यो चुनावले दिएको छ। जस्तो कि, देश अब दुई दलीय राजनीतिमा जाने वातावरण तयार भएको छ। त्यस्तै विप्लव माओवादी जस्ता सनातनी कम्युनिस्टहरूका सदाबहार चुनाब बहिष्कारका आह्वानलाई जनताले उसैको 'गढ' मानिने ५ नं. प्रदेशका पहाडी इलाकामै अस्वीकृत गरिदिएका छन्। र मुख्य कुरा, विकास अब चुनावका मुद्दा बन्न थालेको छ, जातीय/क्षेत्रीय पहिचान होइन। जातीय राज्यका विखण्डनकारी नारालाई दल र मतदाता दुवैले किनारा लगाइदिएका छन्, चाहे त्यो पूर्वी पहाडी इलाकामा होस्, चाहे तीनोटै प्रदेशका तराइ क्षेत्रमा। यहाँसम्म कि सबभन्दा चर्को कुरा गर्ने मधेसी दलहरूले मधेसी भन्ने आफ्नो 'पहिचान' को मूल शब्द नै हटाई दलको नामै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल राखेका छन् र जुलुसमा राष्ट्रिय झण्डा पनि प्रयोग गर्न थालेका छन्। यस्तोमा, उनीहरूलाई पूर्णतः राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित हुन संविधान संशोधनमार्फत एउटा 'सेफल्यान्डिङ' दिने कि थप अलगावतर्फ धकेल्दै तराईमै सक्रिय विखण्डनकारीहरूको कित्तामा पुर्‍याउने? हो, संविधान संशोधनको औचित्य त्यसको अन्तर्वस्तुमा खोजेर पांइँंदैन, जति यो प्रश्नको जवाफमा खोजेर पाइन्छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७४ ०५:१८ सोमबार