व्यवस्थापिका-संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित महत्वपूर्ण स्थानमा पराजित हुँदै संसद्मा दोस्रो दल नेकपा एमालेलाई पछ्याएको कांग्रेसले दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट राहत पाउने आकलन थियो। परिणाम भने उल्टो आयो। जहाँ चुनाव जित्ने विश्लेषण थियो त्यहीँपराजय बेहोरेको छ। सबैभन्दा धेरै आस गरेको प्रदेश नम्बर सातको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आएन। त्यसमा पनि कैलाली, कञ्चनपुरमात्र होइन, दलका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामै उसको सम्मानजनक स्थान रहेन।

कपाल फुल्नुपहिले नै मन्त्री बन्दा बिपी बराबर ठान्ने, फुल्दै पनि मन्त्री नहुँदा सादगी ठान्ने, दुई/चार जिल्ला दौडिँदैमा गिरिजाप्रसाद र एक दुई वार्तामा बस्दैमा गणेशमान ठान्ने प्रवृत्ति रहेसम्म मुलुकको निकास र विकास कांग्रेसबाट सम्भव छैन।

यस्तो किन भयो? कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता एकै स्वरमा जवाफ दिन्छन्– अन्तर्घात भयो वा लोकप्रियलाई टिकट दिइएन। जसले टिकट पाएर चुनाव जित्न सकेनन् उनीहरू आफ्ना सबै कमजोरी छोप्न अन्तर्घात देखाएर पराजयबाट उम्कन्छन्। अनि जसले टिकट लिने हैसियत बनाएनन्, अलोकप्रियलाई उम्मेदवार बनाए, म भएँ जित्थेँ भन्न थालेका छन्। नेतृत्वलाई टिकट वितरणमा तजबिजी अधिकार दिएसम्म कांग्रेसभित्र निर्वाचन हारको मुख्य कारक यही भइरहनेछ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनदेखि कांग्रेसमा अन्तर्घात र लोकप्रियलाई टिकट दिइएन भन्ने विषय उठ्दै आएको हो। २०५० सालमा पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई उपनिर्वाचनमा पराजित भएपछि अन्तर्घात शब्दले कांग्रेसमा संस्थागत रूप धारणा गर्‍यो। आफ्नै पार्टी सभापतिलाई चुनाव हराउन सक्रिय हुनेले अरुलाई के बाँकी राख्लान्? प्रश्न स्वाभाविक हो। तर कांग्रेस पराजित हुनुको एकमात्र कारण अन्तर्घातमात्रै भने होइन।

राजनीतिक संस्कार, लगानी र मूल्य/मान्यताभन्दा नेतालाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हावी हुँदा पनि निर्वाचनमा त्यसको असर परेको छ। लोकतन्त्र र कांग्रेसका लागि सम्पूर्ण समय खर्चेकालाई भन्दा धनवान र बलवानलाई मैदान उतार्दा जनताको सुखदुःखमा वर्षौंदेखि सडकमा कुदेकाहरू पाखा परे, जसबाट कांग्रेस किनारा लागेको छ। पेडवर्कहरूले चुनावमा स्थान पाउँदा इमान र इज्जतका साथ संगठनमा कुदेकाहरू निरास छन्।

कांग्रेस पराजित हुनुको अर्को कारणलोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि हो। एमाले र माओवादीले संसद्मा दर्ता गराएको यो प्रस्तावमा कांग्रेस न पक्ष भयो न त विपक्ष नै। यसको कारण जनतासम्म पुर्‍याउन पनि सकेन।

त्यसबाट भड्केका मतदातालाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस महाभियोग प्रस्तावले थप आक्रोशित बनायो। कार्कीविरुद्ध यस्तो कदम किन चाल्नुपर्‍यो र पछि किन फिर्ता लिइयो भन्ने नै खुलाइएन। यसबारे मतदाता बेखबर भए। मनासिब कारणबिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लगेकै कारण सहरिया मतदाता रुष्ट बने। प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर पार्टीभित्रै उत्पन्न विवादले पनि परिणाम प्रभावित तुल्यायो।

अर्को कारण हो– पार्टी नेतृत्वको छवि। पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति जनतामा सकारात्मक छाप छैन। विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले केही सकारात्मक काम सुरु गरे पनि प्राडो/पजेरो संस्कृति भित्र्याएको, प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको र पार्टी विभाजन गरेको छवि बनेको छ देउवाको। नेतृत्वप्रति जनताको भरोसाभन्दा अविश्वास बढी छ। जनतालाई भरोसा जगाउने र प्रभावित गर्न सक्ने नेताको खडेरी छ यो पार्टीमा।

सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जनतासँगमात्र होइन, पार्टी तथा नेता र कार्यकर्तासँगको सम्पर्कबाट पनि टाढा हुन पुगे उनी। त्यसलाई मतदाताले रुचाएनन्। निर्वाचन परिणामले त्यही देखाउँछ। निवर्तमान मन्त्रीहरूको गृह जिल्ला कञ्चनपुर वा कैलाली, दाङ वा गुल्मी, रुपन्देही होस् वा कपिलवस्तु, झापा होस् वा संखुवासभा सबैतिर कांग्रेसको पक्षमा जनमत कमजोर छ। त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसले दुई बहुचर्चित युवालाई काठमाडौंबाट मन्त्री बनायो तर पनि चुनावमा पार्टीको शाख जोगिएन। गफ होइन, काम गरेर देखाउ भन्ने सन्देशसहित जनताले जय होइन, पराजयको पगरी लगाइदिए।

अर्को महत्वपूर्ण कारण हो– प्रदेश सीमांकनसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव। संशोधन नहँुदा कांग्रेसको पक्षमा असन्तुष्ट पक्षको पनि साथ र सहयोग रहेन भने विपक्षमा रहेकाले पनि साथ छाडे। संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै एमाले पहिलो दल बन्न पुग्यो। ऊ निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नम्बर दुईमा पनि ठूलो दल बन्ने संकेत दिइरहेको छ। किनकि मधेसी जनताको मत आफ्नो पक्षमा तान्न एमाले अब संशोधनको पक्षमा उभिने रणनीतिमा छ।

मधेस र मधेसी जनताको सच्चा पार्टी आफू भएको सन्देश प्रवाह गर्ने एमाले रणनीति देखिँदैछ। त्यसपछि कांग्रेस न पहाडको हुनेछ न मधेसकै रहनेछ। रोमाञ्चक वास्तविकता यो हो– तैपनि कांग्रेसले अझै चुनाव जितिरहेको छ। त्यसको कारण भने लामो संघर्ष र समृद्ध विगतमात्र हो। अनि, लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा उसले निर्वाह गरेको भूमिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अविचलित दृढतामात्र। तर, अब त्यतिले मात्र पुग्नेवाला छैन। समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ। हरेक आन्दोलनको नेतृत्वमात्र गरेर हुँदैन, परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने कला र कौशलता पनि उसले देखाउनुपर्छ। २००७ देखि अलिहेसम्म उसले त्यो क्षमता देखाउन सकेको छैन।

हिजो नारायणहिटीले के भन्ला भनेर ठाडा हुने कान अहिले कांग्रेसतर्फ सोझिएका छन्। तर कांग्रेसमा भने नेता फेरिएपनि प्रवृत्ति बदलिएन। कांग्रेसीको ध्यान आफ्नालाईकसरी चुनाव जिताउने र मन्त्रीबनाउने भन्नेमैकेन्द्रित छ। देश होइन, आफ्नै चिन्तामा मस्त छन् उनीहरू। पार्टी होइन, स्वार्थसिद्ध गर्न नाङ्लो पसलरूपी गुट/उपगुट सिर्जनामा रमाइरहेका छन्।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद होइन, ठोकतन्त्र र चाकडीवाद हावी भएको छ पार्टीमा। कपाल फुल्नुपहिले नै मन्त्री बन्दा बिपी बराबर ठान्ने, फुल्दैपनि मन्त्री नहुँदा सादगी ठान्ने, दुई/चार जिल्ला दौडिँदैमा गिरिजाप्रसाद र एक दुई वार्तामा बस्दैमा गणेशमान जस्तो सर्वमान्य नेता ठान्ने प्रवृत्ति रहेसम्म मुलुकको निकास र विकास कांग्रेसबाट सम्भव छैन।लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जग मजबुत बनाउन पहिला आफैँभित्रको संस्कार र संस्कृति परिर्वतन गर्नुपर्छ।

जनताले शासनसँगै आफ्नो जीवनमा पनि देखिने परिर्वतन खोजेका छन्। तर ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था छाड्ने होभने राणा शासन अन्त्यपछि नेपालको राजनीति कांग्रेसकै वरिपरि छ। उसकै नीति तथा कार्यक्रम लागु भइरहेका छन्। तर खै त मुलुकको आर्थिक विकास?

त्यतिमात्र होइन, आफ्नो पेसा र व्यवसायमा निष्ठा र इमानदारकोे होइन, पैसा र बाहुवली हावी हुँदै गएका छन्। पैसा कहाँबाट र कसरी कमायो भन्ने प्रश्न होइन, ठूलो गाडी र पैसाले सबै योग्यता र क्षमताको ढोका खोल्ने संस्कृति विकास भएको छ। धनी झन् धनी र गरि अझ गरिब बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। समाजवादको व्याख्या भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यसबारे कांग्रेससँग  खै कार्यक्रम र योजना?

प्रकाशित: २७ असार २०७४ ०३:३५ मंगलबार