काठमाडौं- पछिल्लो दुई महिनामासरकारका १ हजार ४ सय ४२ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेर राज्यकोषको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो रकम दैनिक भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटमा भएको सामान्य हिसाबमात्र हो।

ती कर्मचारीले यस अवधिमा एसिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलियाकाविभिन्नमुलुकको भ्रमण गरेका हुन् । ‘यस अवधिमा कर्मचारीहरू अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेशपुगेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनावयता वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न कदम चाले पनि त्यो प्रभावकारी नभएको देखिएको छ ।

दुई महिना अवधिमा १ हजार ४ सय ४२ सरकारी कर्मचारीले ४९ देश भ्रमणका लागि सरकारबाट स्वीकृति लिएको नागरिकले प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ । दुई महिनामा ३९ वटा समूहमा गरी १ सय ८ कर्मचारी दक्षिण कोरिया भ्रमणमा गएका छन् । यसपछि ४८ समूहमा गरेर ९० जनाले अमेरिका भ्रमण गरेका छन् ।

विभिन्न मुलुकमा भ्रमण गर्ने कर्मचारीमा अस्ट्रेलिया६०, अस्ट्रिया३, बहमास४, बहराइन७, बंगलादेश२२, बेल्जियम२२, भुटान१, कम्बोडिया१५, चिली७ र चीन६६ जना छन् । यसैगरी डेनमार्क११, इजिप्ट६, फ्रान्स३, जर्मनी ३७, हङकङ१, इरान१२, इजरायल७, इटाली४५ र  जापान३४, जोर्डन२३, मलेसिया७३, मेक्सिको१, मंगोलिया३३, मोरक्को१ र म्यान्मार४६जना कर्मचारी भ्रमाणमा पुगेका छन् ।

त्यस्तै विदेश सयर गर्ने कर्मचारीमा नेदरल्यान्ड३, नर्वे१, पाकिस्तान२२, फिलिपिन्स११, पोल्यान्ड१०, कतार१७, साउदी अरब२१, स्लोभाकिया २, स्लोभानिया१, दक्षिण अफ्रिका१०, स्पेन१, श्रीलंका७१, सुडान३, स्विट्जरल्यान्ड६६, थाइल्यान्ड२१, टर्की८, संयुक्त अरब इमिरेट्स२२, संयुक्त अधिराज्य२०, पोर्चुगल १२ र भियतनाम ६जना छन् ।

यो तथ्यांक जेठ २ देखि असार २८ गतेसम्मको हो । कर्मचारीमध्ये अधिकांश फिल्ड भ्रमण, एक्पोजर भ्रमण र अवलोकन भ्रमणका लागि विदेश गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भ्रमणमा जाने देशको सूचीमा भारत समावेश नभएकालेविदेश सयर गर्ने कर्मचारीको संख्या अझै बढी हुनसक्छ । अधिकांश भ्रमण उपलब्धिविहीन हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत पार्न र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा केही भ्रमणमात्र उपयोगी हुने गरेका छन् ।’

सरकारले स्थानीय तहको चुनावयता वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न कदम चाले पनि त्यो प्रभावकारी नभएको देखिएको छ ।

विदेश भ्रमणमा सबैभन्दा बढी १ सय १४ जना अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी गएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका ९२ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् भने कृषि मन्त्रालयका ८६ जना कर्मचारी गएका छन्।

कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता र आवास भत्ता पाउने व्यस्था छ। आकर्षक रकम पाइने भएकाले कर्मचारीहरू विदेश जान लोभिने गरेको ती अधिकारीले बताए।

हालको व्यवस्थाअनुसार सचिवले दैनिक दुई सय अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउँछन्। ‘सरकारले कुनै देश महँगो ठानेमा त्यसमा अतिरिक्त ३३ प्रतिशत रकम थपिदिने व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने भ्रमण भत्ता झनै आकर्षक हुन्छ। ती संस्थाले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत कम्तीमा तीन सय ५० डलरसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणको कुनै पनि अवसर नछाड्ने बताए ।

‘अधिकांश सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणलाई स्वर्गको यात्राकारूपमा लिने गरेका छन्। विदेश जाँदा प्राप्त हुने रकमका कारण उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बढी कसरी धेरैभन्दा धेरै भ्रमणको अवसर जुटाउने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ,’ पण्डितले नागरिकसँग भने।