अस्ति एकजना युवा सञ्चारकर्मीसँग मुलुकको लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थाबारे छलफल भयो। हामी दुवै राजनीतिमा रूचि राख्ने प्रजातन्त्रवादी, देशमा विधिको शासन हुनुपर्छ र त्यस्तो शासन प्रणालीमा व्यक्तिको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वले सर्वोपरि स्थान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षधर हौं । छलफल  त्यसैले राजनीतिकै वृत्तमा घुमिरह्यो र छलफलमा आजका चर्चित राजनीतिक विषय नै बारम्बार उठिरहे। नयाँ संविधान जारी भएपछिका घटनाक्रमको सामान्य विश्लेषण पनि गर्‍यौँ। त्यस क्रममा थाहा भयो– हाम्रो मन र मस्तिष्कमा देश र जनताको भविष्यलाई लिएर अन्योल, अनिश्चितता, द्विविधा र गहिरो सन्देहबाहेक सन्तोष र आशावादिता जस्ता सकारात्मक कुनै कुरा रहेनछन्। हामीले कुराकानीमा आज यस देशमा सर्वसाधारण नागरिक अथवा  'व्यक्ति' को प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहने त टाढाको कुरो, मानिसको सामान्य हैसियत पनि स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने जस्तो अत्यन्तै चिन्ताजनक यथार्थ पनि स्वीकार गर्‍यौँ। यस्तो नकारात्मक परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो र यसका लागि को जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा पनि केहीबेर घोत्लिने प्रयास गर्‍यौँ तर निचोडमा पुग्न सकेनौँ।

सहज विवेकमा विश्वास गर्ने विचारवान् नेपालीका नजरमा संसद्को म्याद थप्ने सम्भावित निर्णय अहिलेका नेताहरूको अयोग्यता र तिनले जनताको चाहनाप्रति देखाएको चरम् संवेदनहीनताको दह्रो दृष्टान्त हुनेछ।

हाम्रो छलफलमा संविधान कार्यान्वयनको अजेन्डामा भएका र हुन नसकेका कुरा नै प्रमुख रहे जुन आजको घडीमा स्वाभाविक नै हो। माघ ७ गतेभित्र २ नम्बर प्रदेशमा हुन बाँकी स्थानीय तहका साथै प्रदेश सभा र केन्›ीय संसद्को निर्वाचन भएर संविधान कार्यान्वयनको मेलो बस्न अनिवार्य रहेकोमा हामी जानकार थियौँ। त्यसैले यस दिशामा जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तिहरूको समूहहरूले के/कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि जाँचपड्ताल गर्न खोज्यौं। यो पनि स्वाभाविक थियो किनभने समसामयिक नेपाली राजनीतिबारे चर्चा हुने ठूला/साना सबैखाले जमघटमा यो ज्वलन्त विषय र संविधानले यसको टुङ्गो लगाउन तोकेको समयसीमाजस्ता विषय प्राथमिकतासाथ उठ्ने गर्छन्। यस सन्दर्भमा आम हुन् वा खास, सबै प्रकारका नेपालीले सोध्ने सवाल एउटै हुन्छ– अहिलेका हाम्रा नेताहरूले संविधानले तोकेको तिथिमितिभित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरेर संविधान लागु गर्ने दिशामा निश्चित फड्को मार्लान् त? खेदका साथ भन्दैछु, यो ऐतिहासिक महत्वको अत्यावश्यक काम अहिले पक्ष/प्रतिपक्षमा बाँडिएर देशको नेतृत्व लिइरहेकाहरूबाट सफलपूर्वक सम्पन्न होला भन्नेमा दुवैको मनमा समान सन्देह रहेछ। यो नै सबै विवेकवान नेपालीको मनमा रहेको साझा सन्देह पनि हो।

प्रस्ट शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो मुलुकका आजका कर्ताधर्ताहरू ती सिंहदरबारमा पुगिसकेका हुन् वा पुग्न खुट्टो उचालेर बसेका नै किन नहुन्, सबैथरीले त्यो गहन ऐतिहासिक जिम्मेवारीप्रति आवश्यक संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नेछन् भन्ने कुरामा भरोसा गर्न दुवैको मन बिलकुलै तयार थिएन। नेपाली जनताले अंगीकार गर्न खोजेको संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको प्राणप्रतिष्ठा गर्ने त्यो महत्वपूर्ण अजेन्डा लागु हुन नदिन कम्मर कसेर भिँडिरहेका देशी/विदेशी वितण्डावादी तत्वहरूको षडयन्त्रलाई निरस्त त्यतिबेला मात्र बनाउन सकिन्छ जतिबेला संविधान पक्षधर दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्›, राप्रपालगायत सबै पार्टी यो मुद्दामा एक मत हुनेछन्। खेदको विषय, यस्तो गम्भीर मुद्दामा पनि न्यूनतम् तहको सहमतिसमेत ती दलबीच छैन जसले वर्तमान संविधान जारी गराउन ८ वर्ष लामो कष्टसाध्य अभ्यास गरेका थिए। आजको नेपाली राजनीतिमा शक्ति र प्रभावका दृष्टिले पहिलो ४ नम्बरमा रहेका ती दलका नेताहरूले संविधान जारी भएको १ वर्ष ९ महिनामा अधिकांश समय सत्ताको तेलकासा खेल्नमै व्यतीत गरेका छन्। धेरै ठूलो तनावपछि गर्न सुरू गरिएको स्थानीय तहहरूको निर्वाचन पनि विवादरहित हुन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र/राज्यभित्र एउटा क्षेत्रविशेषमा बस्ने नश्लविशेषका केही नेताको राजनीतिक वर्चश्व कायम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै संविधान संशोधनको माग गरिरहेका तराई मधेसका दल अहिले पनि प्रदेश नम्बर २ का लागि तोकिएको असोज २ गतेको चुनाव हुन नदिने कडा प्रयास गरिरहेका छन्।

संविधानले नै तीनवटै तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने भनी प्रस्टसँग तोकिदिएको माघ ७, २०७४ को अन्तिम तिथिभित्र त्यो निर्दिष्ट काम पूरा हुन सकेन भने के हुन्छ? आज हरेक नेपालीको मनमा अत्यास फैलाउने गरी उठ्ने पेचिलो प्रश्न हो यो। यस प्रश्नको उत्तर पनि हरेकले आआफ्नै ढंगले खोज्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। एकथरी भन्दैछन्– चुनाव नभई माघ ७ गतेको अन्तिम प्रहर बितेर गयो भने आज मुलुकले अंगीकार गर्न खोजेको संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली नै तासको महलझैं गर्ल्यामगुर्लुम भएर ढल्नेछ। त्यसो भएका खण्डमा असल परिणामका दृष्टिले  विवादास्पद रहेको संघीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रणेता हामी हौं भनेर दाबी गर्ने तथाकथित परिवर्तनकारी शक्तिको लागि त्यो ठूलो पराजयको क्षण हुनेछ। साथै आफ्नो इतिहास, नीति, सिद्धान्त, र विरासत चटक्कै बिर्सेर त्यस विपरीतपन्थी समूहको पछिपछि हिँडिरहेको बूढो र पुरानो राजनीतिक संगठन नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका लागि पनि त्यो गहिरो पछुतो र आत्मसमीक्षाको विषय बन्नेछ।

ती युवा मित्र र उनले नै सोचेझैं सोच्ने अर्काथरी भने पूरा आत्मविश्वासका साथ भन्दैछन्– अहिलेका नेताहरूले संवैधानिक समयसीमाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुभन्दा अहिलेको व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद थप्ने सजिलो र लाभप्रद् बाटो रोज्नेछन्। तिनले भनेको कुरो व्यवहारमा परिणत भयो भने २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रोपटकको चुनावबाट गठन भएको वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को २०७४ साल माघ ७ गते रातको १२ बजेपछि पहिलो पटक १ वर्षका लागि म्याद थपिनेछ जसलाई सत्ताधारी समूहले आवश्यक ठानेमा अर्को पटक पनि थपेर संसद्को आयु लम्ब्याउन सक्नेछन्। यसो गर्न संविधानले बाधा पुर्‍याउँदैन र? भन्ने मेरो जिज्ञासामा उनको उत्तर थियो– स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा सरकारमा बसेकाहरूले 'चुनावको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको तर कतिपय कारणले सबैखाले चुनाव सम्पन्न गर्न नसकी त्यसका लागि केही समय आवश्यक भएको हुनाले देशसँग संसद्को म्याद थप्नुबाहेक कुनै विकल्प नभएको' भन्ने झट्ट सुन्दा सहीजस्तो लाग्ने तर्क गर्नेछन्।

ती  मित्रसँग जिज्ञासा थपेँ– प्रतिपक्षी नेता केपी ओली त 'संसद्को म्याद थप्न कुनै हालतमा पनि दिन्न' भन्दैछन् नि? मित्र थप्दै थिए– ओलीको यो हाँकमा कुनै दम हुने छैन किनभने समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन नसकी पूरा प्रणाली खारेज हुने भएपछि त्यसो हुन नदिन उनले अर्को कुनै भरपर्दो विकल्प दिन सक्ने छैनन् । यही प्रणालीको एउटा अंशका रूपमा राजनीति गर्दै आएका ओली पनि यसलाई खारेज हुन दिने पक्षमा उभिन सक्दैनन्।

सहज विवेकमा विश्वास गर्ने विचारवान् नेपालीका नजरमा भने संसद्को म्याद थप्ने त्यो सम्भावित निर्णय अहिलेको नेपालका राजनीतिक नेताहरूको अयोग्यता र तिनले जनताको चाहनाप्रति देखाएको चरम् संवेदनहीनताको दह्रो दृष्टान्त हुनेछ। दुई वर्षभन्दा बढी समय पाउँदा पनि संविधानले तोकेअनुसारका तीनवटा तहको चुनावसम्म पनि गराउन नसक्ने र बारबार म्याद थप्न खोज्नेलाई नेता मान्नुपर्ने यो कस्तो दुर्भाग्य  आइलागेको हो नेपालीमाथि? त्यतिबेला बहुसंख्यक नेपालीले टाउकोमा हात राखेर यही बिलौना गर्नेछन्। धेरैले एउटा नयाँ विमर्श थालनी पनि गर्नेछन्– पराई देशका नेताका आज्ञाकारी, अकर्मण्य, कल्पनाहीन, भ्रष्ट, जनताको भावना र दुःखप्रति असंवेदशील, अहंकारी, अठोटहीन र अकुशल मानिसले रचेका र सञ्चालन गरेका वर्तमान सडियल व्यवस्थाको विकल्प  खोज्न सबै वर्गका संवेदनशील नेपाली जाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। उठौं र राज्यस्तरमा भइरहेका अपकर्महरूको प्रतिकार गर्दै नयाँ प्रजातन्त्रका लागि जमिन निर्माण गरौं। परम्परागत सोच राख्ने धेरै जनाका लागि त्यो विमर्श सुरूमा धेरै टाढाको कुरोजस्तो लाग्नेछ। तर हाम्रो राज्यमा जुन बेथिति फैलिएको छ र आज यो सुन्दर देशको जस्तो फजिती भएको छ त्यसको आलोकमा हेर्दा यसले पुर्‍याउने टुङ्गो भनेको नयाँ र भीषण जनआन्दोलनको उफान नै हो। हेर्दाहेर्दै त्यो उफानले कसैले थाहै नपाउने गरी तीव्रतम् गति लिनसक्छ, सम्बन्धित सबैलाई बेलैमा चेतना भया!

प्रकाशित: २९ असार २०७४ ०३:४८ बिहीबार