पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई भारतीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने जनकपुर–भिठ्ठामोडÞ खण्ड रणनीतिक महत्वको मार्ग हो। आन्तरिक दृष्टिकोणले पनि यस सडक खण्डको उपयोगिता कम छैन। महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकामलाई यस क्षेत्रको सबभन्दा प्रमुख सहरसँग जोड्ने मूल बाटो भएकाले सामान्य अवस्थामा एम्बुलेन्सलगायत सैकडौं सवारी साधन दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्ने जलेश्वर–जनकपुर सडकको हालत खास्ता भएको वषर्ौं भइसकेको छ। सन् १९९० को मध्यतिर बाढीले सडक क्षतिग्रस्त हुँदा त्यतिबेला स्तरोन्नतिको आश देखाएर अत्यावश्यक मर्मत स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि भारतीय सहयोगमा सडकको चौडाइ दुई लेन गर्ने कुरा भयो। सडक मर्मतको कामलाई फेरि पनि थाती राखियो। अहिले नेपाल सरकारको स्रोत र अग्रसरतामा चार लेनको सडक बनाउने काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेछ। सवारी आवतजावतलाई भने एकछिनको वर्षाले पनि अवरूद्ध गरिदिन सक्छ। दर्के पानी परेपछि सार्वजनिक यातायात बन्द हुनु त सामान्य भइसकेको छ।

स्थानीय समस्याका लागि स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ। केन्द्र सरकारका निकायहरू सेवा पुर्‍याउन नभएर शासन गर्न खडा गरिएकाले तिनलाई जनगुनासो सम्बोधन गर्ने फुर्सद हुँदैन।

सतह यातायात सञ्चालनको आधारभूत मान्यता त के हो भने बाह्रै मास खुला राखिनुपर्ने रणनीतिक महत्वका सडकहरूको मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्दा उपयुक्त पथान्तरण (डाइभर्सन) बनाइनुपर्छ। तिनको पनि नियमित रेखदेख तथा सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा एक/दुई दिन बाटो बन्द हुनु बेग्लै कुरा, नभए आवागमनको निश्चितता रणनीतिक महत्वको सडक हुनुको प्राथमिक सर्त हो। पर्याप्त चौडाइको बाहनपथ उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि रणनीतिक महत्वको राजमार्गमा यातायात सुचारू राख्न नसक्नुलाई लापरबाहीको पराकाष्ठा मान्दा हुन्छ। तर यो नेपाल हो। यहाँ कर्तव्यच्यूत (डेरलिक्सन अफ ड्युटी) सामान्य मानिन्छ। जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु वा नगर्नु नित्तान्त व्यक्तिगत छनोटको कुरो हो। जवाफदेहिताको अर्थ प्रक्रियाबारे तर्कसंगत लाग्ने व्याख्या दिन सक्नुमा सीमित गरिएको छ। परिणामको उतरदायित्व कसैले बहन गर्नुपर्दैन। सामान्यजनलाई थाहा छ, जति कराए पनि केही हुनेवाला छैन। त्यसैले ती विकल्पको व्यवस्था स्वयं गर्ने गर्छन्। नेपालभित्र ओहोरदोहोर गर्नका लागि पनि सीमा क्षेत्रतिर भारतीय सडक सञ्जालको भर पर्नुपर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। जनकपुरबाट जटही जाने सडकको अवस्था पनि उस्तै भएकाले मोटरसाइकल चालकहरूलाई वर्षायाममा जलेश्वरसम्म पुग्न मटिहानी भएर जाने ग्रामीण बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ।

एक पटकमा एउटा गाडीमात्र चलाउन मिल्ने ग्रामीण सडकहरू भारी बाहनको भार थेग्न सक्ने किसिमका हुँदैनन्। गाडीहरूको चाप बढेपछि त्यस्ता सडकको सतह छिट्टै बिग्रन सक्छ। तर, यात्रुहरूको बाध्यता बुझेका स्थानीय बासिन्दाले सामान्यतः कुनै किसिमको आपत्ति प्रकट गर्दैनन्। समस्या बरू फेरि पनि केन्›ीय जिम्मेवारीको मटिहानी–जलेश्वर सडक खण्डमा छ। सशस्त्र प्रहरी बलको छाउनीछेउमै हिलाम्मे सडकबाट बटुवालाई हिँड्न पनि गाह्रो छ। सामान्यजनको संकट केही व्यक्तिका लागि अवसर बन्न सक्छ भन्ने कुरा भुइँचालोपीडितलाई राहत पुर्‍याउनुभन्दा १६ बुँदे षडयन्त्रमार्फत यथास्थितिलाई दिगो बनाउन लागिपरेका नेपाली गिरोहतन्त्रका सञ्चालकले देखाइसकेका छन्। कमोवेश त्यस्तै मनोवृत्ति स्थानिय स्तरमा पनि व्याप्त छ। बिग्रेको बाटो मर्मत गर्न श्रमदान गर्नुको साटो केही युवा सडकमा पानी जम्नासाथ सेवा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपस्थित हुन्छन्। हिलोबाट घचेटेर मोटरसाइकल पार गराउने सेवा शुल्क असारको तेस्रो साता औसतमा ५० रुपियाँ थियो। बाहन र चालक भारतीय भएमा त्यो दर बढी पनि हुन सक्थ्यो। राज्यलाई त्यस्ता कुरा हेर्ने फुर्सद छैन। राज्य सञ्चालकहरू गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन, भारत–भुटान–चीन त्रिपक्षीय सीमा विवाद वा कतारको नाकाबन्दीबारे चिन्तित छन्। स्थानीय समस्याका लागि स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ। केन्› सरकारका निकायहरू सेवा पुर्‍याउन नभएर शासन गर्न खडा गरिएकाले तिनलाई जनगुनासो सम्बोधन गर्ने फुर्सद हुँदैन।

काठमाडौंबाट विद्युत् कटौती लगभग समाप्त भइसकेकाले होला, जलेश्वर छेउछाउ औसतमा दैनिक घोषित चार घन्टा तर अघोषितसमेत जोड्दा कम्तीमा पाँच घन्टाको 'लोड सेडिङ' असजिलो लाग्ने रहेछ। पानी परेपछि गर्मी त उतिसाह्रो हुँदैन तर पंखा नचलेका बखत लामखुट्टेले बस्न/खान दिँदैन। बाटोमा जल जमावले गर्दा बाढी नै आएजस्तो देखिए पनि खेतमा भने 'कादो' गर्नेगरी पानी जम्न पाएको छैन। एक त उसै ढिलो मनसुन, त्यसमाथि पानी पर्ने क्रम सुस्त भएकाले धानको रोपाइँ अझै हुन सकेको छैन। पुराना कुलो पुरिसकिए। नयाँ नहर र नाला बनेका छैनन्। पोखरीहरूमा अब माछा पालन हुने भएकाले ती सिँचाइका स्रोत रहेनन्। कसले भन्छ आकाशे खेती राणाकालमा मात्रै हुन्थ्यो? दक्षिणी मधेसका धेरैजसो गाउँमा सिँचाइको व्यवस्था अहिले पनि सन् १९५० को दशकभन्दा खासै फरक छैन। जग्गाको भाउ भने बेपत्ता बढेको छ। र, खेतबारीको प्रतिकठ्ठा बिक्री दर एवं तिनको आर्थिक उत्पादकत्व वा परिवारिक उपयोगिताबीच कुनै सम्बन्ध छैन। विप्रेषण प्रवाहले लाभान्वित समूहका लागि जग्गामा लगानी गर्नु समाजिक प्रतिष्ठा हासिल गर्ने माध्यम बन्न पुगेको छ।

कुल राष्ट्रिय आयमा विप्रेषणको योगदान एक तिहाइमात्र देख्नेहरू अंकका सिद्धहस्त खेलाडी हुन्। चामलदेखि चाउचाउसम्मको व्यापार विप्रेषणले बढाएको छ। मोटरसाइकल त्यही आम्दानीले गुड्छन्। बैंकहरू त्यस्तै आम्दानीको बचत खेलाएर मोटाएका छन्। यातायातलगायत सबै सेवा व्यवसायको उल्लेख्य हिस्सा विप्रेषण सम्बद्ध क्षेत्रबाटै आउँछ। वैदेशिक रोजगारीमा थोरैमात्र मन्दी आउने हो भने नाफा क्षेत्रका विद्यालय एवं अस्पतालले आआफ्नो धन्धा बन्द गरेर रक्सी पसल वा त्यस्तै अरू कुनै व्यापार गर्नुको विकल्प रहने छैन। निर्वाहका लागि गरिने खेतीसमेत संकटग्रस्त बन्दै गएपछि जलेश्वर क्षेत्रका गाउँ लगभग पूरै विप्रेषण आधारित बन्दै गएका छन् भन्ने किसिमको सामान्यीकरण गर्ने हो भने त्यो कुरा थोरैमात्र अतिशयोक्ति हुनेछ। विडम्बना, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सेवा तथा सूचना एवं तिनका परिवारका लागि सहयोग केन्› सञ्चालन गर्ने अवधारणा अहिलेसम्म पनि बहसमै सीमित छ।

गोर्खा भर्ती सम्बन्धित देशका सरकारले गर्ने भएकाले आश्रित परिवारको हित संरक्षण तथा प्रबर्धन गर्ने व्यापक एवं सुसम्पन्न सञ्जाल छन्। त्यसबाहेकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार एवं तिनका परिवार सामान्य नागरिकभन्दा स्रोत देशको सरकारबाट केही बढी हेरचाहको हकदार हुनुपर्थ्यो। धरातलीय यथार्थ भने उल्टो छ। युवा विदेशिएकाले तिनको राजनीतिक आवाज कमजोर छ र राज्यका संयन्त्रहरूले तिनका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने कुनै आवश्यकता नैं देख्दैनन्। अचम्भ त के भने केही विप्रेषणआधारित परिवारमा समेत गजबको यथास्थितिमोह देखा पर्न थालेको छ। जलेश्वर क्षेत्रका सांसद नेकपा (एमाले) दलका छन्। केन्›मा नेपाली कांग्रेस एवं माओवादी केन्› सरकार चलाइरहेका छन्। राजनीतिक व्यवसायका अनुभवी कारोवारी विजयकुमार गच्छदारको लघु उद्यमबाहेक अरू कुनै पनि मधेसकेन्द्रित दल दोस्रो संविधानसभापछि गठन भएका सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। मधेसको बिगँ्रदो हालतका लागि भने तिनै तिरस्कृतलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने विचार वैदेशिक रोजगारीबाट प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेहरूमा बढ्दै गइरहेको कुरा ठम्याउन भने धेरै अन्तर्क्रिया गरिरहनुपर्दैन। मधेसमा समेत सोचको एमालेकरण प्रक्रियाले गति लिन थालेको स्पष्ट देखिन्छ।

दास मनोदशा

केही मधेसीमा देखिएको वैचारिक विचलनको कारण खोतल्न पनि त्यति गाह्रो छैन। तेस्रो मधेस वि›ोहको असफलताले क्षोभ सँगसँगै हताशा पनि उत्पन्न गराएको छ। त्यति गर्दा त केही भएन भने अब केही हुनेवाला छैन भन्ने निराशापूर्ण निर्क्योल व्यापक हुँदै गएको छ। एमाले सम्बद्ध गैससकर्मीहरूको सञ्जाल त्यस्तो भावनालाई बल पुर्‍याउने प्रचारमा संलग्न छन्। जलेश्वरमा यथास्थितिको प्रवक्ता एवं प्रचारक ठानिएकाले गर्दा काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने 'राष्ट्रिय' भनिने छापाहरूको बिक्री पहिलो मधेस आन्दोलनदेखि नै न्यून हुन पुगेको थियो। तिनको आक्रामक बजार प्रबर्धनले गर्दा खु›ा पसलमा समेत फेरि काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने प्रायः पत्रपत्रिका उपलब्ध हुन थालेका छन्। भाषा एवं शैलीगत भिन्नताबाहेक सबै अखबारले लगभग एउटै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिएका समाचार पस्कन थालेपछि विपरीत विचार तर्कहीन लाग्नु अस्वाभिक पनि होइन। आन्दोलनताका जागरण पत्रकारिता गर्ने मधेसमैत्री एफएम रेडियोहरू पनि आजभोलि अस्तित्व रक्षाका लागि गैससउत्प्रेरित विकासे बाजा बजाउन सुरू गरेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूको कुरा राख्ने सञ्चारमाध्यम मधेसमै समेत सीमितमात्र छन्। निरन्तर सत्येतर (पोस्ट ट्रुथ) समाचार एवं विचार प्रवाह भइरहने सञ्चार संतृप्तिको युगमा वैकल्पिक तथ्य निर्माणको काम राज्य वा बजारको सत्तासँग जोडिएका वैचारिक उद्यमीहरूले गर्ने गर्छन्। सामान्यजनका लागि भोगिएको कुरा गौण एवं भनिएको कुरा प्रधान बन्न पुग्छ।

तेस्रो मधेस वि›ोह गलत भएकाले असफल भएको हो भन्ने संकथन पनि जबर्जस्तरूपमा निर्माण गरिँदैछ। अंग्रेजीमा भनाइ छ– सफलताका सहस्र दावेदार हुन्छन्, असफलता भने लावारिस ठहरिन्छ। असफलतापछिको हीनताले गर्दा कतिपय चल्तापुर्जा आन्दोलनकर्मीमा अपराधबोध महसुस हुन थालेको हुनुपर्छ। ती तथाकथित मूलधारका दलहरूको कार्यकर्ता बनेर प्रायश्चित गर्न लालायित देखिन्छन्। स्वघृणा खासमा एउटा मनोरोग हो, तर अधीनस्थतालाई आत्मसात गरिसकेपछि स्वाभाविक पहिचानमा सजिलै आत्मसम्मान जगाउन सकिँदैन। अहिलेसम्म तीव्र गोर्खालीकरण गरिएका जनजातिमा प्रायः देखिने गरेको 'म खसआर्य भएर किन जन्मिन' भने जस्तो विलापयुक्त फरियाद (लमेन्ट) भर्खर वर्ग, वर्ण वा दुवैथरि बन्धनबाट मुक्त भएका मधेसीमा पनि देखिन थालेको छ। समाजिक एवं सांस्कृतिक स्ीवकार्यता स्थापित गर्ने सबभन्दा छोटो बाटो सत्तासँग जोडिनु हो। प्रतिरोधले निम्त्याउने परित्यक्तीकरण थेग्ने हिम्मत थोरैमात्र अधीनस्थहरूमा हुन्छ। मधेसको आधार क्षेत्रमा समेत त्यस्तो जमात साँघुरिँदै गइरहेको छ।

आफ्नो क्षमताको बाह्य अभिपोषण (एक्सटर्नल वैलडैसन) को सबभन्दा बढी आवश्यकता आत्मविश्वासको अपेक्षाकृत अभाव महसुस गर्ने नवसशक्त समुदायहरूमा हुन्छ र सत्ताको अनुमोदन जत्तिको उत्थापक (अप्लिफ्िटंग) तुष्टि अरू कुनै पनि पुष्टिले गर्न सक्दैन। त्यो कुरा भाषागत प्राथमिकतामा पनि देख्न सकिन्छ। वर्षे बिदामा युरोप, अमेरिका वा अस्ट्रेलियाबाट मधेस आएकाहरू सकभर मैथिली बोल्न खोज्छन्। अरब वा मलेसियाबाट आएकाहरू परिवारमा समेत नेपाली बोलिरहेका हुन्छन्। समाजिक उच्चताको सिँढी (अप्वर्ड मोबिलिटी) पहाडतिर अंग्रेजी भाषा भइसक्दासम्म मधेस नेपाली अंगीकार गर्ने कसरतमै ब्यस्त छ।

वैकल्पिक नेतृत्व

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका सडकहरूको हालत ग्रामीण भेगभन्दा खत्तम छ। भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणका लागि रातारात मर्मत गरिएको विमानस्थलबाट जानकी मन्दिर पुग्ने खण्डबाहेक अरू कुनै पनि सहरी बाटो हिँड्नयोग्य छैन। अपवाद भने जनकपुर क्याम्पस नजिकैको सानो बस्तीलाई लिनुपर्ने हुन्छ।

हाल जलेश्वर नगरपालिकामा गाभिन पुगेको सुगा गाउकँा बंगालीलाल कर्णले क्याम्पस नजिकैको खेतमा सबभन्दा पहिलो घर बनाएका थिए। बस्तीको औपचारिक नाउँ उनैकी अर्धागिंनीको सम्मानमा शारदानगर राखिएको छ। जनजिब्रोमा भने अहिले पनि पियरिया माईस्थानको अवस्थितिले गर्दा यस क्षेत्रको नाम पियरियामाई टोल नै भएर झुण्डिएको छ। सुरूमा पहाडी एवं मधेसीहरूको मिश्रित बसोबासको यो टोल अन्य बस्ती जस्तै अव्यवस्थित नै देखिन्थ्यो। समयक्रममा स्थानीयहरूकै अग्रसरतामा सहायक सडकहरू पक्की बनाइएका छन्। निकास नजिक भएकाले बाटोमा पानी जम्दैन। पहिले पहिले केही घरधनी पहाडी थिए भने अधिकांश भाडावाल मधेसी। स्थिति अहिले उल्टिएको छ। सम्पन्न मधेसीहरू आफ्नो घर भाडामा लगाएर काठमाडौंतिर भाडामा बस्छन्। तिनका जनकपुरका भाडावाल स्थानीय सरकारी कार्यालयका हाकिम छन्। बस्ती भने अझै मिश्रित नै छ। त्यसैले सम्पर्क भाषा नेपालीको भूमिका यथावत् छ।

भाषागत दक्षतासँगसँगै मध्यमवर्गीय मधेसीहरूको आत्मविश्वास हेर्न लायकको छ। ती निर्वैयक्तिक सञ्जालका नियमित प्रयोगकर्ता छन्। वैकल्पिक कथ्य निर्माण गर्न सक्छन् र स्थापित मधेसी नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्। लाग्छ– मधेसमा संघर्षको आश बाँकी छ। र, त्यो गैरआवासीय मधेसी युवाहरूबाट उदाउन सक्छ। अस्ट्रेलियाबाट बिदा मनाउन जनकपुर आएको एउटा व्यवस्थापन विज्ञको टिप्पणी उत्साहप्रद् थियो। गुलाम भारत तयार भएपछि गान्धी दक्षिण अफ्रिकाबाट आए। अहिलेका मधेसी नेताहरू आधारभूमिमात्र तयार गर्न सक्छन्। मुक्तिको नेतृत्व यहाँ नमुछिएको पंक्तिबाट आउन सक्छ। र, ढिलो/छिटो त्यो पक्का आउँछ। निरन्तर परिवर्तन प्रकृतिको एकमात्र नियम हो।

प्रकाशित: ३० असार २०७४ ०२:४८ शुक्रबार