काठमाडौं- वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पलगत्तै प्रमुख तीन राजनीतिक दल––नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

७.६ म्याग्निच्युड स्केलको त्यो शक्तिशाली भूकम्प र त्यसयताका अनुकम्पले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण प्रतिबद्धता विपरीत अहिलेसम्म अधिकांश पीडितले छानो पाउन सकेका छैनन्। भूकम्प पीडितको उत्पन्न आक्रोश मत्थर पार्न त्यसपछि बनेका प्रत्येक सरकारले बेलाबेलामा राहत र सहुलियतका प्याकेज घोषणा गर्छन्। तर, कार्यान्वयन भने हुन सक्दैन।

भूकम्पलगत्तै पीडितलाई सहानुभुति दिएर नथाक्ने र पुनर्निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसअनुसारको नतिजा आएको छैन। यसको पहिलो र एक मात्र कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरु गैरजिम्मेवार हुनु हो। 

अधिकांश भूकम्प पीडित दुई वर्षदेखि बिनाछत जाडो र बर्खा काट्न बाध्य छन्। सरकारले भूकम्पपछिका वर्षहरुमा पर्याप्त बजेट दिए पनि प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएकामा अहिलेसम्म ४२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत मात्र हो।

विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित सरकारले असार २६ सम्म ५० प्रतिशत बजेट सक्दा प्राधिकरणले ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई प्राथमिकता दिएर प्राधिकरणलाई चालु बजेटमार्फत  ८४ अर्ब र विविध शीर्षकबाट ५६ अर्ब गरी एक सय ४० अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। सरकारी अधिकारीहरु प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण खर्च हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्। 'भूकम्प पीडितको सम्वेदनशीलताप्रति प्राधिकरणका अधिकारीको ध्यान गएको देखिँदैन,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'विदेश भ्रमणमा जाने र परामर्शदाताका रुपमा आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिनेभन्दा अरु रुचि उनीहरुको देखिँदैन।'

चालु वर्षमा प्राधिकरणले बजेट खर्च गर्न नसके पनि सरकारले आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ। यो चालु आवको भन्दा झन्डै ६ अर्ब बढी हो। 

अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले प्राधिकरणलाई काम गर्न कुनै पनि बेला बजेट अभाव नभएको जानकारी दिए। 'पीडितको व्यक्तिगत आवाससहित सबै प्रकारका कार्यक्रमका लागि मागेको समयमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएको छ,' अर्यालले भने, 'खर्च भने लक्ष्य अनुसारको भएको देखिँदैन।' 

उपसचिव अर्यालका अनुसार यस वर्ष प्राधिकरणलाई दिएको बजेटमा नेपाल सरकारको भन्दा वैदेशिक सहायताको रकम बढी परेको थियो। दाताको पैसामा काम गर्न असजिलो भएको प्राधिकरणको गुनासोपछि अर्थले सरकारकै स्रोतको बजेट उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले यो वर्ष खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै यसमा विभिन्न कारण रहेको बताए। उनका अनुसार पुनर्निर्माणमा राखिएको दाताहरुको सहयोग रकम खर्च गर्न समस्या परेका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो। 'दाताहरुले विभिन्न सर्त राखेकाले उनीहरुको बजेट खर्च गर्न समस्या भएको छ,' भुसालले भने, 'विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतको रकम बजेटमा चाहिनेभन्दा धेरै राखिएको छ।'

अर्कोतिर अधिकांश दाताहरुले आफैंले सोझै खर्च गर्ने मोडलमा कार्यक्रम बनाएको र त्यसलाई प्राधिकरणले नमानेकाले पनि बजेट त्यसै रोकिएको हो।

उनले यस वर्ष भारतसँग सम्झौता हुन नसकेका कारण पनि खर्च बढ्न नसकेको जानकारी दिए । 'पुनर्निर्माणमा भारतको पैसा पनि धेरै छ,' उनले भने 'तर सम्झौता हुन सकेन। यसले कार्यक्रम अगाडि नबढ्दा बजेट खर्च हुन सकेन।'

प्रवक्ता भुसालले यो वर्ष प्राधिकरण आयोजनाको ड्रइङ, डिजाइन र इस्टिमेटजस्ता प्राविधिक काममा व्यस्त भएकाले पनि बजेट धेरै खर्च हुन नसकेको जानकारी दिँदै आगामी वर्षमा खर्च बढने बताए।

उनका अनुसार यो वर्ष प्राधिकरणले अपेक्षा गरे अनुसार घर निर्माण सुरु नभएको र यसले दोस्रो किस्ता वितरण गर्न नपाएको जानकारी दिए। 'घर निर्माण सुरु भएको भए वितरण हुने दोस्रो किस्ताले खर्च बढेको देखिन्थ्यो,' भुसालले भने।

भूकम्प गएको दुई वर्षपछि सरकारले केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा प्लास्टिक हाल्ने काम गरेकाले पनि पीडितप्रति सरकारको संवेदनशीलतालाई देखाएको छ।   

प्रकाशित: ३० असार २०७४ ०४:०९ शुक्रबार