काठमाडौं- डा. गोविन्द केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको बर्खास्तगीको माग राखी एघारौं अनशन घोषणा गरेका छन्। उनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को अधिकार कटौती गरेर चिकित्सा शिक्षा भर्नामा चलखेल गरेको आरोप त्रिवि पदाधिकारीमाथि लगाएका छन्। केसीले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने निर्णय उल्लंघन गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न समेत माग राखेका छन्।

केसीले आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोस्ने र नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग राखेका छन्।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पास गर्नुपर्नेलगायतका मागसहित डा. केसीले आगामी साउन ९ गते ४ बजे अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। डा. केसीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत पटकपटक विज्ञप्ति, ज्ञापनपत्र र भेटघाट गरेर प्रधानमन्त्रीलगायतका राज्यका अधिकारी र सांसदसमेतको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको सट्टा झन्झन् बेथिति निम्त्याएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले माथेमा प्रतिवेदनअनुरुप चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, आइओएममा डिनको सिफारिसअनुसार तत्काल सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा सम्झौता गरेर आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने भनिए पनि त्रिविले आइओएमको विद्यार्थी भर्ना, शुल्क निर्धारण र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार खोसेको थियो।

केसीले आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोस्ने र नाजायज रुपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग राखेका छन्। उनले सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश नटेर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेजी, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेल मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग अगाडि सारेका छन्।

कलेजले मनपरी शुल्क असुलिरहेको एमडी, एमएस र एमडिएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी सबै निजी कलेजका लागि २२ लाख कायम गर्न समेत केसीको माग छ। यी मागमध्ये अधिकांशमा दसौं अनशनकै क्रममा सम्झौता भइसकेको थियो तर त्रिवि पदाधिकारी एवं शिक्षा मन्त्रालयले माग पूरा गर्न अटेरी गरेपछि केसी फेरि अनशन बस्ने भएका हेन्।

केसीले सम्झौता कार्यन्वयन नहुनुमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा संसदीय समितिका सदस्य मुख्य जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।

उनले पछिल्लो समय अदालतका केही आदेशका आडमा तथा समयमा पेसी र सुनुवाइ नभएका कारण मेरिटका विद्यार्थी भर्ना नहुने, नियामक निकायले दिँदै नदिएका सिटमा भर्ना लिनेजस्ता काम भइरहेको विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'विगतदेखि समेत सन्देहास्पद भूमिका रहेको न्यायिक नेतृत्व यस खालका विकृति र विसंगतिलाई निर्मूल गरेर सही अर्थमा न्याय दिँदै मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न तत्पर भएको देखिँदैन।' उनले आफू राज्यका जुनसुकै अंगलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकका हैसियतले संघर्ष गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सम्बन्धन खारेज गर्न माग

चिकित्सक सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनले विद्यार्थी भर्ना गर्दा मेरिटलाई आधार नमान्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले आइओएमको प्रक्रिया, अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनसमेतलाई अटेरी गर्ने भैरहवास्थित युनिभर्सल र वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीको माग गरेका हुन्। उनीहरुले खोरेजीको मागसहितको ज्ञापनपत्र आइओएम डिन कार्यालयमा बुझाएका छन्।

पछिल्लोपटक असार २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक साताभित्र मेरिटका आधारमा भर्ना नगरे सम्बन्धन खारेजी प्रक्रिया थाल्ने जनाएको थियो। कलेजले भने अटेरी गरेर भर्ना कार्य अगाडि बढाएका थिए।

यस्ता कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग राख्नेमा डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल, सरकारी चिकित्सक संघ, राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल, नेसनल रेजिडेन्ट एसोसिएसन जुनियर रेजिडेन्ट्स वेलफेयर सोसाइटी, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी, डाक्टर फर चेन्ज, सेभ मेडिकल फ्याटनिटी र सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स छन्।

डिन कार्यालयमा फेरि ताला

मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियान महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस समितिले चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम) को डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ।

डिन कार्यालयले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएको आरोप पनि विद्यार्थीले लगाएका छन्। किस्ट मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि पठाइएका एक विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना गर्न नमानेपछि आइओएमले रिक्त रहेको सिटमा भर्ना गरेको थियो। उक्त भर्ना रद्द गर्नुपर्ने माग युनियनको छ।

युनियनका अध्यक्ष डा. मिलन गैरेले १४ दिनदेखि तालाबन्दी गर्दा पनि माग पूरा नभएको भन्दै दबाबमूलक कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने बताएका छन्।

आइओएमका वरिष्ठ प्राध्यापकले भने वरिष्ठताका आधारमा आएका डिनलाई असहयोग गर्न दलहरु निकट चिकित्सकको संरक्षणमा आन्दोलन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। केसीको अनशनपछि गत मंसिरमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल डिन नियुक्त भएपछि कांग्रेस र एमालेनिकटका चिकित्सकले लामो समयसम्म तालाबन्दी गरेका थिए।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०३:३३ सोमबार