संयोग नै मान्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले एक असल,ं अहिंसाका हिमायती गान्धीवादी आदरणीय छवि बोकेका व्यक्तित्व एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि जोशीलाई गुमाएको छ। राणाको कठोर शासकालसमेतमा नडगमगाएका व्यक्ति थिए उनी। त्यसैगरी चीनका एक निडर मानव अधिकारवादी, लोकतन्त्र पक्षधर लेखक, बुद्धिजीवी एवं नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता ल्यो सिआबोको निधनबाट विश्व स्तब्ध भएको छ। यी दुवै व्यक्तिले मानव अधिकार र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र निष्ठामा कहिल्यै सम्झौता गरेनन्। फरक यतिमात्र हो, जोशीले आफ्नो जीवनकालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीदेखि लिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको देख्न र भोग्न पाए तर सिआबोको सपना भने अधुरै रह्यो।

'सत्यका साथमा बाँच्नु'– सिआबोको जीवनको मूल सन्देश थियो। रामहरि जोशीको जीवन दर्शन पनि यही थियो।

सिआबोलाई 'चीनमा गरेको आधारभूत मानव अधिकारको अहिंसात्मक लामो संघर्षका लागि' सन् २०१० को नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने घोषणा भयो। यसपछि विश्व समुदायको विशेष ध्यान उनीमाथि तानियो। मानव अधिकार, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका रक्षाका लागि बिनाभय/त्रास पुर्‍याएको योगदान तथा निष्ठाका लागि उनी पुरस्कृत भएका थिए। यस पुरस्कारलाई उनले 'शान्ति, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका शान्तिपूर्ण संघर्षमा जीवन बलिदान गर्ने व्यक्तिहरूमा समर्पण भएको' भनाइ राखे। तथापि यो सर्वाधिक महत्वको पुरस्कार लिन नर्वेको राजधानी ओस्लो जान पनि पाएनन्। पुरस्कार प्रदान गर्ने बेला नर्वेको कार्भेनस सिटी हलमा उनलाई बस्न भनी छुट्याइएको कुर्सी खाली राखियो। त्यसबखत उनी बेइजिङको एक कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए।

भनिएको छ– सन् १९३८ पश्चात यो पुरस्कार ग्रहण गर्न कोही पनि उपस्थित नभएको यो पहिलो दृष्टान्त हो। साधारणतया यसलाई ग्रहण गर्न स्वयं पुरस्कृत व्यक्ति अथवा तिनका नजिकका नातेदारले भाग लिने गरेका छन्। तर सिआबोको हकमा त्यसो हुन सकेन। उनकी श्रीमती ल्यो सियाङ पनि नजरबन्दमा थिइन्। तथापि उपस्थित नभए पनि उनको निलो खाली कुर्सीले विश्वलाई एक अलग र सशक्त सन्देश दिएको थियो। यसको आकलन शायद चीनले त्यसबेला गर्न सकेन। यस पुरस्कार घोषणाबाट स्वाभाविकरूपमा चीन असन्तुष्ट थियो र यसको विरोध गर्‍यो पनि।         

संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक 'भिजिटीङ प्रोफेसर' भए पनि सन् १९८९, ०३ जुनको तियानमेन स्क्वायरको घटनापूर्व सिआबो स्वदेश फर्किए। ज्यादतिविरुद्ध अन्य ३ साथीसहित अनशनमा बसे। तियानमेन स्क्वायरको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि मध्यस्थताको महत्वपूर्ण भूमिकासमेत उनले निर्वाह गरे। अज्ञात संख्यामा (हजारसम्मको अनुमान) लोकतन्त्रका पक्षधरले यस घटनामा ज्यान गुमाएका थिए। यसपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्ष लिएको आरोपमा २ वर्षको जेल सजाय उनले पाए।

२ वर्षपछि जेलमुक्त भए पनि उनीमाथि सरकारी निगरानी रहेकोबारे उनी जानकार थिए। तथापि यसबाट डराएर उनले आफ्नो अभियान छाडेेनन्। केही मित्रसँगको सहलेखनमा 'चार्टर एट (०८)' भन्ने दस्तावेज उनले सार्वजनिक गरे। यो दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ६०औं वर्षगाँठका अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको थियो। यसमा चीनले अपनाउनुपर्ने वास्तविक लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, एकदलीय शासनको अन्त्य, संघीय व्यवस्था जस्ता विषय समेटिएका थिए।

उनले यस चार्टरमार्फत चीनमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि अपिल गरे। चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान विपरित गरेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको ओलोचना गरे। चीनमा धेरै कानुन निर्माण भए तर 'कानुनी शासन' भने नरहेको उनको भनाइ थियो। उनले चीनको विद्यमान 'इन्साइटिङ सबभर्सन अफ स्टेट पावर' (राज्यविरुद्धको काममा प्रोत्साहन गर्नेे) जस्ता जनविरोधी कानुन खारेजीको माग गरेका थिए। तर यही कानुनअन्तर्गत सन् २००८ को डिसेम्बरमा उनी फेरि गिरफ्तार भए। यस आरोपबाट उनलाई ११ वर्षको जेल सजाय तोकियो।

जेल जीवनको अन्तिम अवस्थामा उनी कलेजो क्यान्सरको रोगबाट पीडित थिए। २६ जुन, २०१७ मा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट उनी जेलमुक्त भएको समाचार आयो। तथापि कडा सुरक्षा निगरानीमा उनलाई उपचारका लागि जेलबाट अस्पताल सारियो। विदेशमा लगेर उपचार गर्न सकिने अवस्था रहे तापनि त्यसको अनुमति उनले पाएनन्। अन्ततः यही जुलाइ १३ का दिन उनको ६१ वर्षको उमेरमा निधन भयो। शान्ति, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र न्यायका हिमायती एक योद्धाको अन्त्य भयो। 'अहिंसा र सत्यवादी' एक होनहार व्यक्ति अस्ताए।

'सत्यका साथमा बाँच्नु' सिआबोको जीवनको मूल सन्देश थियो। यसमा उनले सम्झौता गरेनन्। यसबाट व्यक्तिगत जीवनमा उनले ठूलो मूल्य चुकाए पनि। तथापि यसकोे नैतिक बलको तरंग र तागत सिआबोेले आफ्नो देश र विश्वलाई देखाए। दिवंगत आदरणीय नेता रामहरि जोशीको जीवन दर्शन पनि यही थियो। जोशीले व्यक्तिगत जीवनमा धेरै कुरा गुमाए होलान् तर उनले आर्जन गरेका इमान्दारिता र नैतिक तागत नेपालीका लागि अनुकरणीय छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस पनि यही सन्देशको सेरोफेरोमा घुमेको छ। हिंसा र निरंकुशताका चपेटामा लपेटिँंंदै गएको विश्वलाई यसबाट विमुख हुन यसले अभिप्रेरित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको स्पष्ट परिभाषा भएको छ। न्यायको अपरिहार्यता र गाम्भीर्यलाई यसले सम्बोधन गरेकोे छ। राजनीतिक अथवा कुनै पनि बहानामा आपराधिक गतिविधि क्षम्य नहुने सन्देश दिएको छ। हिंसामुक्त विश्व परिकल्पना गरेको छ। पीडितको शान्ति र न्याय प्राप्ति अधिकारको प्रत्याभूति यसले गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९८, १७ जुलाइमा 'रोम विधान' १२० मुलुकको समर्थनमा पारित गरेबाट यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो। हालसम्म १३९ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने अनुमोदन गर्नेको संख्या १२४ पुगेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सले यसलाई अनुमोदन गरेेका छन्। नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र बनेको छैन। यसको पक्ष राष्ट्र भएका मितिले ६० दिनपछि मात्र सम्बन्धित देश यसको दायरामा पर्नेछन्। अनुमोदन गर्नुअघिका घटना यसले हेर्दैन। दिगो शान्ति, सुशासन र विकासको सुनिश्चितताका लागि यसको अनुमोदन नेपालले गर्नु जरुरी छ। 

राष्ट्र संघलेे रोम विधान जारी गरेपछि 'अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत' गठन भएको हो। यो अदालत निदरल्यान्डको हेगमा २००२ जुलाइ १ म्ाा स्थापना भएको हो। विश्वको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्थायी प्रकृतिको न्यायिक निकाय हो यो। यसले जनसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध र हमलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई सम्बोधन गर्छ। यी अपराध सम्बोधन गर्र्न राज्य अक्षम अथवा अनिच्छुक भएमा दोषीलाई न्यायिक दायरामा ल्याएर यसले पीडितलाई न्यायिक उपचार दिन्छ। त्यसैले यस दिनलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवस' का रूपमा पनि मनाइन्छ।

नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकमा ४ वटा निर्वाचन पनि भइसकेका छन्। तथापि विगतमा भएका काहालीलाग्दा हिंसा र हत्याका घटना सम्बोधन भएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय पीडितमुखी बन्न सकेन। विगतमा राजनीतिक आडमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति कोही पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा परेका छैनन्। अदालतले दिएको आदेशसमेत पालना भएको छैन। सत्य निरुपण तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग देखावटी संयन्त्र जस्तामात्र बनेका छन्। पीडितलाई न्याय दिन यी आयोग न इच्छुक देखिन्छन् न त सक्षम भएको प्रदर्शन गर्न सकेका छन्।

राज्य पीडितलाई न्याय दिन अनिच्छुक अथवा अक्षम भएमा कुनै पनिरूपमा मुलुकभित्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र प्रवेश गर्न सक्छ। यस सत्यलाई बुझ नपचाए हुन्छ। न्याय केही समय सर्ला तर यो टर्दैन। विश्वका कैयौं उदाहरण र अनुभवले पनि यसको पुष्टि गरिसकेको छ। किनभने संक्रमणकालीन न्यायले विगतका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता खोज्छ। दण्डहीनता अन्त्य समाज चाहन्छ। पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकको जवाफदेहिता र अन्ततः सामाजिक सद्भाव एवं न्यायसमेतको मेलमिलाप यसले स्थापना गर्छ। न्याय दिवसको सन्देश पनि यही हो। विश्वको दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वसमेत यसमा निर्भर गर्छ। यसबाट सिआबो र जोशीको पनि सम्मान भएको ठानिनेछ। दुवै महान् व्यक्तित्वप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७४ ०३:२२ मंगलबार