दायित्वभन्दा उपल्लो तहमा पुगेर काम गरेबापत व्यक्ति नायक बन्छ। उदाहरणका लागि एउटा कुख्यात डाँकुलाई पक्राउ गर्दा पुलिसले पुरस्कार पाउला, जागिरमा एक तह बढोत्तरी होला। तर त्यही कार्य एउटा गाउँले केटोले गर्दा ऊ उक्त भेगको नायक बन्छ, छापाको अग्रभागमा उसको तस्बिर छापिएला। उसको बहादुरीको चर्चा हुन्छ। एउटा डनलाई पक्राउ गर्नु प्रहरीको पेशागत धर्म भएकाले उसले फत्ते गरेको काम सामान्य दायित्वभित्र पर्छ। तर, आफ्नो ज्यानको बाजी मारेर एउटा गाउँले युवाले खतरनाक डाँकालाई पाता कस्नु उक्त वयस्कको असामान्य साहस हो, उक्त विशिष्ठ कामका लागि उसलाई हिरो मान्नु अस्वाभाविक रहेन।

न्यायको सर्वमान्य पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई कुण्ठित गर्ने गरी लेखिएको कर फर्छ्योटसँग सम्बन्धित कानुन संविधानको लिखत र भावना दुवैको प्रतिकूल भएकाले त्यस्ता ऐन प्रारम्भदेखि नै बदर गरी थप उत्खनन् गर्न आवश्यक देखियो।

राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको नागरिक दायित्व तोक्छ। राजनीतिज्ञले मुलुकको बृहत्तर हितमा काम गर्नु, संसद्ले देशलाई उपयुक्त नियम लेख्नु, कार्यकारीले कानुनमुताविक देश सञ्चालन गर्नु अनि संविधानको भावनाअनुरूप नियम बने/नबनेको तथा कानुन पालना भए/नभएको जाँच गर्ने दायित्व अदालतको हो।

नेपालको सम्बन्धमा राज्यका प्रत्येक संयन्त्र च्यूत भएको अवस्था छ। देशको मूल कानुन लेख्ने दायित्व बोकेको संविधानसभाले संविधान त लेख्यो तर उक्त विधानले देशलाई सुमार्गमा हिँडाउन असफल भएको हो कि भन्ने आभास हुँदो छ। विधायकले बनाएको ऐनले संविधानको भावनाको कदर गर्न नसकेको अनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न कानुन लेखिएको देखियो। अधिकांश सरकारी पदाधिकारी आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्न असफल भएको देखिन्छ। न्यायाधीशका नियुक्ति अपारदर्शीमात्र देखिएन बरु न्यायमूर्ति आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्न च्युत भएको देखियो। आफ्नो पदीय आचरण निर्वाह नगर्नु अथवा उल्टोसुल्टो गर्नु सामान्य भएको छ भने आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने व्यक्ति हिरो भएको देखियो। समाजमा पुजनीय बन्न उपल्लो दर्जाको काम गर्न आवश्यक रहेन बरु आफ्नो सामान्य कर्तव्य निर्वाह गर्दा नै व्यक्ति महान् बन्ने अवस्था देखियो।

बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि राजनीति संरक्षित भ्रष्टाचार चुलिँदै गयो। नीतिगत निर्णयमार्फत राज्यको ढिकुटी रित्याउँदै व्यक्ति पोस्ने काम भयो। देशका ऐन/कानुन नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बनाइएको देखियो। यसै हप्ता विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मासमेत संलग्न रहेको १० अरबभन्दा अधिक रकम सरकारी राजस्वबाट हिनामिना भएको देशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। प्रचलित ऐनले कुनै पनि संस्थाले सरकारी राजस्व नतिरेको भए उक्त रकम राफसाफ गर्ने उद्देश्यले कर फर्छ्योट आयोग बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोमात्र देखिएन बरु उक्त आयोगले गरेको कुनै पनि फैसलाउपर छानबिन नै गर्न नसक्ने व्यवस्था गरियो। आयोगका पदाधिकारीलाई ऐनले सर्वाधिकार सम्पन्न मान्यो। नेपालको प्रचलित संविधानले राष्ट्रपतिलगायत सबै व्यक्तिले गरेको कुनै पनि कारबाहीउपर न्यायिक उत्खनन् गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अन्यथा राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदस्थापना गर्न दिएको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने थिएन होला।

राजाका सम्बन्धमा पञ्चायतकालको संविधानले दिएको उन्मुक्तिलाई अपवाद मान्ने हो भने नेपालमा जारी कुनै पनि संविधानले कुनै पनि पदाधिकारीले गरेको कामकारवाहीउपर अनुसन्धान नै गर्न नपाउने भन्दैन। त्यतिमात्र होइन, भारतलगायत संसारका विभिन्न देशमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कुनै पनि फैसला अन्तिम आदेश हुन्छ, उक्त निर्णयउपर पुनः सुनुवाइ हँुदैन। तर हाम्रो देशमा भने स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भई गरिएको अन्तिम आदेशसमेत कदाचित त्रुटिपूर्ण देखिए त्यसउपर पनि एक पल्टसम्म न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ। देशको राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मले गरेका आदेशउपर पुनर्उत्खनन् गर्न सकिने तर कर फर्छ्योट आयोगले गरेको निर्णयउपर भने अख्तियारलगायत कुनै पनि निकायले छानबिन गर्न नसक्ने अनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने कानुनमा लेखिन्छ, अनि त्यही भाखाको दलिल राजनीतिक वृत्तबाट आउँछ भने त्यसलाई के भन्ने? आफूले गरेको आदेशको कुनै पनि न्यायिक निकायले जाँच नै गर्न नपाउने भएपछि उक्त कर फर्छ्योट आयोगले पारदर्शिता कायम गर्छ भन्ने अवस्था रहन्न।

तसर्थ, न्यायको सर्वमान्य पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई कुण्ठित गर्ने गरी लेखिएको कर फर्छ्योटसँग सम्बन्धित कानुन संविधानको लिखत र भावना दुवैको प्रतिकूल भएकाले त्यस्ता ऐन प्रारम्भदेखि नै बदर गरी थप उत्खनन् गर्न आवश्यक देखियो। राजनीति संरक्षित भ्रष्टाचारले नै मुलुक आक्रान्त भएकामा अब कर फर्छ्योट आयोग जस्तो कानुन संरक्षित भ्रष्टाचारसमेत रोक्न नसक्ने बरु मलजल गर्दै जाने हो भने मुलुक कता जाला? जब देश राजनीति संरक्षित अनियमितताबाट हेलिँदै कानुन संरक्षित भ्रष्टाचारको चरणमा पुग्छ तब जनतामा कानुनभन्दा व्यक्तिप्रति भरोसा कायम हुन पुग्छ। कानुनलाई भन्दा जनताले व्यक्तिलाई पत्यार गर्ने अवस्था भनेको मुलुकमा तानाशाह उब्जने खतराको अवस्था हो भन्नेसबैले हेक्का गर्नुपर्छ।

सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियारको नेतृत्व गरेका समयमा धेरै व्यक्ति आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा जेल परे। राजनीतिक व्यक्तिहरूविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेका मुद्दा विशेष अदालतले पन्छाउँदै गएको वा समयसीमा नाघेको जस्तो बेतुकको कानुनी सहारामा अभियुक्तलाई सफाइ दिँदै गरेको अवस्थामा एक वर्षे कार्यकाल लिएर रामप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लिन पुगे। करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्तलाई जिताउने दुस्साहसका साथ कानुनी छिद्रको सहारा लिने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाए प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले। सन्देहास्पद न्यायाधीशको बदला निष्ठावान व्यक्तिलाई विशेष अदालतको नेतृत्व दिए अनि आफ्नै बेन्चमा पारेर भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाको निरुपण गर्न थाले।

प्रधानन्यायाधीश नै भ्रष्टप्रति आक्रामक भएपछि इमानदार न्यायाधीशमा ऊर्जा थपियो। देशकै सर्वाधिक शक्तिशाली गृहमन्त्री खुमबहादुर खडका, चिरञ्जीवी वाग्ले जस्ता हस्तीहरूलाई अदालतले भटाभट जेल चलान गरेपछि भ्रष्टहरूलाई कारबाही नै हँुदैन भन्ने मान्यता भत्कियो। भ्रष्टाचारको जालोले मुलुक डुबाउने खतरा देख्ने जनतामा ऊर्जा आयो। जम्मा १३ महिनाको कार्यकाल लिएर आएका श्रेष्ठ ३–४ महिनाकै अवधिमा आदरणीय सेलेब्रिटी बन्न पुगे। रामप्रसाद श्रेष्ठ जनताको हाइहाइमा पर्नुको कारण के हो त भनी विचार गर्दा उनले एउटा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले गर्नुपर्ने कर्तव्यमात्र निर्वाह गरेका हुन्। कर्तव्य पालन नगर्ने जमातले भरिएको मुलुकमा आफ्नो दायित्व पालन गर्दामात्र समेत सेलेब्रिटी बनिन्छ भन्ने उदाहरण हुन न्यायमूर्ति श्रेष्ठ। विगतका न्यायिक नेतृत्वले आफ्ना कानुनी दायित्व निर्वाह गरेका भए भ्रष्टहरू सुरुमै कारागार पुग्थे, रामप्रसादले स्यावासी पाउने थिएनन्।

नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्ट निकाय प्रहरी हो भन्ने कुराको दृष्टान्त सुडान घोटालामा अनियमितता गरेबापत ३ जना प्रहरी प्रमुखको अहिले पनि कारागारमा बास हुनु नै पर्याप्त छ। मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति डनहरू चरी र घैँटैको प्रतिरक्षामा उत्रने संस्कार झांगिएको अवस्थामा जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी संगठन डनको मतियार हुनु अन्यथा भएन। निकाय नै बदनाम भएको अवस्थामा कमलको फूलझैँ केही प्रहरी अधिकृतहरू सेलेब्रिटी बने। गुण्डाको नाइके घैंटेको नागरिक अधिकारप्रति युवा नेताले आवाज बुलन्द गरेको अवस्थामा पक्राउका क्रममा डन घैंटे भाग्ने अवस्था आए गोली चलाउनसमेत पछि नपर्न आदेश दिने सर्वेन्द्र खनालको साहसको प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ। तस्करबाट त्राहिमाम भएर बस्नुपर्ने पर्साका जनतालाई आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर दिएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने रमेश खरेलले वीरगन्जमा प्रहरी प्रमुख भएका बखत त्यहाँको दूषित हावाको बहाबलाई निस्तेज नगरी भलाद्मी पाराले बसेकामात्र भए पनि अग्रजले झैँ उनले पनि राम्रै रकम कुम्ल्याउन सक्थे। तर उनले आफूलाई फरक स्थानमा उभ्याए। प्रहरी तस्करको मतियार होइन बरु जनताको रक्षक हो भन्ने सन्देश दिएकाले नै रमेश खरेल पुजनीय बने, उनको नाममा सिनेमा बनाए वीरगन्जबासीले। आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा सेलेब्रिटी भए प्रहरी अधिकृतहरू।

नेपालमा लोडसेडिङ हट्न दशकौं लाग्ने भनिएको समय कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व लिन पुगे। जनताको घरमा विद्युत् आपूर्ति नहँुदा सोलार तथा इन्भर्टरको व्यापार बढ्ने नै भयो। कारोवार बढेपछि उनीहरूको व्यापारिक मुनाफा उक्लियो। त्यसको विपरित विद्युत्को नियमित आपूर्ति भए वैकल्पिक विद्युत्को व्यापार न्यून हुने हो। तसर्थ, सोलार तथा इन्भर्टर उत्पादन गर्ने कम्पनीको कारोबार बढ्नका लागि विद्युत्को अनियमित आपूर्ति आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यापारीका लागि लोडसेडिङ ऊर्वर समय बन्छ। त्यसैले विद्युत्को आपूर्ति नियमित नहोस् भन्ने चाहनामा ती व्यापारीले लगानी गर्नु अनि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ततसम्बन्धी कामका लागि लगानी गर्नु अन्यथा भएन। विद्युत् उत्पादन नगरेबापत प्राधिकरणका उपल्लो नेतृत्वले पैसा पाउने गरेको यथार्थ कुलमानले सार्वजनिक गरेकै हुन्।

संसारका अधिकांश देशमा कम्पनीको आम्दानी अभिवृद्धि गरेबापत बोनस पाउँछन् पदाधिकारीले। तर हाम्रोजस्तो भ्रष्टाचारले डुबेको मुलुकमा उत्पादन घटाएबापत रकम हसुर्छन् कार्यकारीहरू। लक्ष्यअनुसारको उत्पादन गरेर कानुनसम्मत अतिरिक्त रकम पाउनुको बदला प्राधिकरण नेतृत्वले लोडसेडिङ गरेर रकम  कुम्ल्याएको देखियो। विद्युत् उत्पादन घटाएर रकम जम्मा गर्ने स्थापित संस्कारविपरित कित्तामा उभिए कुलमान। अनि विद्युत् उत्पादन बढाउने पदिय दायित्व निर्वाह गर्न लागे। जनताले लोडसेडिड बेहोरिरहेका समय व्यापारिक घरानालाई नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने अनि उल्टो मिटर घुमाएर कम्पनी डुबाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गरे उनले। विद्युत् नियमित गरी उपभोक्तालाई सुविधा दिन मरिमेटे। कम्पनीको हितमा ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख कार्यकारीको दायित्व निर्वाह गरे कुलमानले। उनले कुनै चमत्कारी काम गरेका हँुदै होइनन् बरु एउटा म्यानेजिङ डाइरेक्टरले गर्नैपर्ने दायित्व निर्वाह गरेका हुन्। सधैँ अँध्यारोमा रात कटाउनुपर्ने जनतालाई नियमित विद्युत् आपूर्ति गरेबापत उनी महामानव जस्ता देखिन पुगे। आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेबापत उनको ख्याति यति बढ्यो कि कुनै पनि दलको चुनाब चिह्नबाट उनले गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंको मेयर पदको प्रत्यासी बने पनि जित्ने प्रारम्भिक परीक्षणले देखायो। आफ्नो कर्तव्यमात्र निर्वाह गर्दासमेत व्यक्ति कसरी आदरणीय हुन्छ भन्ने उदाहरण बने कुलमान।

देशको प्रत्येक क्षेत्र क्षतविक्षत भएको अवस्थामा रामप्रसाद श्रेष्ठ, कुलमान, रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनाललगायत धेरै राष्टरूसेवक ताराझैँ चम्किएका देखिए। देशको शासनपद्धति नै खराब भएको अवस्थामा कमलको फूलझैँ आफ्नो नाम उज्यालो पारेका व्यक्तित्वहरू समाजका निधि हुन्। उनीहरूको संरक्षण गर्नु नागरिक दायित्व रह्यो। खराब गर्ने व्यक्तिलाई दूरदूर गर्ने समाजले असल मानिसलाई स्याबासी दिन पछि पर्नुहँुदैन। अमेरिकी अनुसन्धानमूलक संस्था ग्यालेप अर्गनाइजेसनले सन् २००४ मा संसारका करिव ४० लाख कर्मचारीमा गरेको सर्भेअनुसार जनताबाट पाउने पब्लिक रिकोग्निसनले राष्ट्रसेवकलाई थप असल गर्न प्रोत्साहन दिने गरेको देखायो। समाजको प्रत्येक तप्काविपरित धारमा हिँडेका बखत आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई स्यावासी दिन सके पछिल्ला पुस्ताका कर्मचारीमा समेत रामप्रसाद तथा कुलमान जस्तै बन्ने उत्प्रेरणा मिल्थ्यो अनि त्यसले अन्ततः मुलुकलाई नै फाइदा हुन्थ्यो। कुशलपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सार्वजनिकरूपमै न्यानो अभिवादन गर्ने प्रचलन चलाउनु मुलुकका लागि असल नै हुन्थ्यो होला।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७४ ०३:३० मंगलबार