पेट्रोलियम पदार्थ व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण निर्माण निम्ति जग्गा खरिदमै करोडौं घोटालाको खुलासाले भ्रष्टाचारका जरा चौतर्फी फैलिएको देखिएको छ। सार्वजनिक संस्थान र सरकारी निकायमा अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया अहिले रोगकै रूपमा फैलिएको छ। अहिले देखिएका भ्रष्टाचारका खबरहरू 'टिप अफ द आइसबर्ग' अर्थात् यसको टुप्पो मात्र हुन्। यसमा गहिरिएर अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने हो भने भित्रभित्रै विकृति झ्याँगिन थालेको महसुस हुन्छ। मुलुकको आवश्यकताअनुसार खरिद/प्राप्ति गर्ने भन्दा पनि शक्ति दलालको इसारामा ढुकुटीको दोहन हुन थालेको छ।

गैरकानुनी तवरमा काम गर्ने कमिसन एजेन्ट र यसमा संलग्न कर्मचारीको मुखुन्डो उतार्ने काम सरकारको हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लागेको यस्तो धमिरा प्रवृत्तिलाई बेलैमा चिन्न नसक्ने हो भने पद्धति नै खतरामा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अतः राजनीतिक पद्धतिको सफाइका निम्ति पनि यस्ता भ्रष्ट व्यवहारमा रोक लगाउनैपर्छ।

वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने/गराउने कामले तीव्रता पाएको हो। र, भ्रष्टाचारजन्य अभ्यासमा उनी र उनलाई सहयोग पुर्‍याउने एउटा भुइँफुट्टा वर्गले निरन्तर काम गरिरहेको छ। आयल निगमको पछिल्लो प्रकरण पनि त्यही शृंखलाको अर्को सिलसिला हो। तर, यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू सहजै उम्किने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यदाकदा कोही समातिए भने पनि मुद्दा कमजोर बनाएर पनि त्यसबाट उन्मुक्ति लिने गरेको देखिएको छ। आयल निगममा नाकाबन्दी र त्यसपछि विभिन्न समयमा त्यसको रकम उपयोग गरेर छिट्टै कुस्त कमाउने जमात जहिल्यै क्रियाशील छ। चाहे त्यो नाकाबन्दीका बेला विराट आयलका नाममा तेल ल्याउने र कमाउ धन्दा गर्न तम्सिने समूह होस् वा अहिले जग्गा प्राप्तिका निम्ति क्रियाशील हुने समूह, कुनै न कुनै रूपमा यो प्रक्रियासँग जोडिएको छ। उपल्ला कर्मचारी, निगम नेतृत्व, शक्ति दलाल समूहको गठबन्धनले जहिल्यै यस्ता कमाउ धन्दामा आफूलाई लगाउने गरेको छ। र, अधिकांशमा यो समूह सफल हुन्छ। थोरै घटनाले मात्र दिनको उज्यालो देख्न पाउँछन्।

आयल निगमले अहिलेको भण्डारण क्षमता कम भएका कारण देशका विभिन्न भागमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढाएको हो। यसै सिलसिलामा आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने क्रममा वास्तविक मूल्यभन्दा बढाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। भैरहवामा २० बिघा खरिद गर्दा १५ करोड, सर्लाहीमा २० बिघा खरिद गर्दा आठ करोड, चितवनमा २४ बिघा खरिद गर्दा २२ करोड र झापामा २४ बिघा खरिद गर्दा २२ करोड गरी ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको खुलेको छ। यथार्थमा यो रकम अझ बढी हुन सक्ने देखिन्छ। निगमलाई भण्डारण क्षमता बढाउने आवश्यकता देखाउन सुरुमा धेरै पटक संस्थाकै संलग्नतामा काठमाडौंमा कृत्रिम अभावसमेत खडा गराइएको हो। सर्वसाधारणले पटक–पटक लाममा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि यस किसिमको पूर्वाधार बनाउने योजना अघि बढाउन सहज भएको थियो। प्रायः यस्ता आयोजना मुलुकको आवश्यकताको आँकलन, अध्ययन आदिका आधारमा भन्दा स्वार्थ समूहलाई सहयोग पुग्ने गरी बनाइने गरेको छ। केही समययता त्यही समूहले मुलुकका सबैजसो कमाइ हुने आयोजनामा हात हाल्ने गरेको छ। अपारदर्शी किसिमबाट सञ्चालन हुने यस्ता गतिविधिले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई मौका दिन्छ। धेरै कमिसन आउने र अनियमितता गर्न पाइने काममा बढ्ता ध्यान दिने यस्ता व्यक्तिहरूको समूहले निरन्तर 'फाइदाजनक' परियोजनामा हात पार्ने र अनियमितता गर्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, त्यस्ता व्यक्ति 'प्रभावशाली' हुने हुनाले अनियमितताबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

निगमले खरिद गर्ने ठूलो परिमाणको जग्गा र त्यससँग जोडिएको बजेटसमेतलाई ध्यानमा राखेर संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्ध समितिले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दा आयोगलाई सकेसम्म सरकारी जग्गा खोज्न निर्देशन दिएको हो। सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न निगमले कुनै पहल गरेको देखिएको छैन। बरु जग्गा खरिद गर्दा आउने कमिसनमा निगमका महानिर्देशक गोपाल खड्का र दलाल समूहको ध्यान गएको प्रस्टै देखिन्छ। देशभरि सार्वजनिक जग्गाको कमी छैन। तर, सार्वजनिक जग्गामा निगमले भण्डारणको काम सुरु गर्ने हो भने दलाल समूह र तीमार्फत निगम अधिकारीहरूले कमिसन खान नपाउने भएकाले यस किसिमको प्रपञ्च रचिएको देखिन्छ। डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा खरिद गर्दा प्रारम्भिक अनुमानमै करिब ७० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको देखिन्छ। मिहिन खोजबिन गर्ने हो भने यससम्बन्धी अझ बढी थप तथ्य सार्वजनिक हुनेछन्। नागरिकले यससम्बन्धी समाचार सोमबार प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको छ। देउवाले आफ्नो कार्यालयका सचिवलाई यसबारे छानबिन गर्न आदेश दिइसकेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयमा छानबिनका लागि निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, छानबिनका क्रममा दोषी देखिनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। नागरिक दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले संसद्को समितिलाई यसको पूर्वनिर्णय स्मरण गराउँदै थप छानबिन र निर्देशनका लागि निवेदन दिइसकेको छ। यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रमा समेत आइपुगेको छ। समयमै यस विषयमा छानबिन अगाडि बढाई भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भएन भने दण्डहीनताले यस्तै कामलाई थप प्रोत्साहित गर्नेछ। त्यसैले पनि यो प्रकरणमा गैरकानुनी तवरमा काम गर्ने कमिसन एजेन्ट र यसमा संलग्न कर्मचारीको मुखुन्डो उतार्ने काम सरकारको हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लागेको यस्तो धमिरा प्रवृत्तिलाई बेलैमा चिन्न नसक्ने हो भने पद्धति नै खतरामा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अतः राजनीतिक पद्धतिको सफाइका निम्ति पनि यस्ता भ्रष्ट व्यवहारमा रोक लगाउनैपर्छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७४ ०३:३२ मंगलबार