इलाम—छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै जारी आन्दोलनका कारण भारत पश्चिमबंगालका पहाडी जिल्लाको जनजीवन कस्टकर भएको छ। महिनादिनभन्दा लामो आमहड्ताल र झडपले दार्जिलिङ, मिरिक, कालिम्पोङ र खर्साङको जनजीवन उकुसमुकुस भएको छ भने खाद्यान्नको चरम अभाव हुन थालेको छ।

लगातार भइरहेको आमहड्तलका कारण यहाँ खाद्यान्न अभाव हुँदा दार्जिलिङ र मिरिकबासीले नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका बजारसम्म आएर खाद्यान्न ओसार्न थालेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बजारमा जंकफुडसमेत पाइन छाडेपछि पशुपतिनगर, सन्दकपुर, मानेभञ्ज्याङ, छिरुवालगायत नेपाली बजारहरूमा आएर चामल, दाल, चाउचाउ र बिस्कुटजस्ता खाद्यान्न लैजान थालेको स्थानीय व्यापारीले बताएका छन्। आममड्तालका कारण सवारी साधन नचल्दा दार्जिलिङ र मिरिकबासी यहाँसम्म पैदलै आउन थालेका छन्।

दार्जिलिङसहित पहाडी जिल्लाका स्कुल, कलेज, उद्योग, कलकारखाना, बजार, पसल, यातायातलगायत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छन्।

इलामको पूर्वी जोगमाई, मानेभञ्ज्याङलगायतका यातायात व्यवसायीले भने यताको चामल, दूध, अन्नलगायत सीमावर्ती बजारसम्म पुर्‍याइदिने गरेका छन्। त्यसपछि उताबाट पैदलै आएका उपभोक्ताले उनीहरूले पुर्‍याएका खाद्यान्न लैजाँदैछन्। इलामका दर्जनौं गाउँका किसानका छोराछोरी भारत दार्जिलिङका निजी विद्यालयहरूमा पढिरहेका छन्। आन्दोलनक्रममा स्कुलहरू ठप्प भएपछि ती बालबालिकामध्ये केहीलाई घर फर्काइएको छ भने केही उतै बसिरहेका छन्।

पश्चिमबंगालका विभिन्न स्थानमा रहेका आफन्तले समेत खाद्यान्न अभाव भएकाले पठाइदिन आग्रह गर्न थालेको जोगमाईका सोनम योल्मुले बताए। ‘यता त खानसमेत पाइन छाड्यो, दाल–चामल पठाएदिनुभए बाँचिनेथियो,’ दार्जिलिङका आफन्त दाबा तामाङले गरेको आग्रह सुनाउँदै योल्मुले सुनाए, ‘चाउचाउसमेत पाइन छाडेकाले उता (दार्जिलिङ)का मान्छे निकै अताल्लिएका छन्।’  यातायात व्यवसायी नोर्बु लामाले पनि अहिले नेपाली गाउँबाट दाल–चामल, मकै र गहुँको पिठोसमेत मानेभञ्ज्याङ र सुकियासम्म पुर्‍याउने गरेको बताए ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएपछि पश्चिमबंगाल सरकारले पहाडी जिल्लामा ‘अघोषित रूपमा’ खाद्यान्न ढुवानी बन्द गरिदिएको छ। खाद्यान्न बोकेका कुनै पनि ठूला सवारी ३ सातादेखि पहाड नउक्लिँदा अभाव आकाशिएको हो। ‘आन्दोलन चलिरहेका बेला सरकारले पनि चामल ढुवानी नै रोकिदियो,’ दार्जिलिङका होटल व्यवसायी विजय गुरुङ भन्छन्, ‘बन्दले सबै क्षेत्र ठप्प त भएकै छ, मान्छे मारिने र घाइते हुने दिनहुँको घटनाले अब कहिलेसम्म दार्जिलिङमा यस्तै अवस्था रहने हो भन्ने पो अन्योल भो।’

मारिनेको संख्या ९ पुग्यो

मंगलबारसम्ममा दार्जिलिङ र मिरिकमा भएका झडपमा मात्रै सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ। आन्दोलनरत गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (जिएमसिसी) का १ कार्यकर्ताको सुरक्षाकर्मीको गोलीले सोमबार राति पनि मृत्यु भएको हो।

मिरिकमा तृणमूल कंग्रेसका कार्यकर्तासँग भएको झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा मिरिक शंखमानका ४२ वर्षे आशीष तामाङको मृत्यु भएको आन्दोलनकारीले बताएका छन्।   गोर्खाल्यान्ड समर्थक र तृणमूल कार्यकर्ताबीच झडप भइरहेका बेला मोर्चा समर्थक आनन्द राई घाइते भएका थिए। झडपक्रममा एक गोर्खाल्यान्ड समर्थक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनका सहयोगीले रिहाइ माग गर्दै प्रहरी थाना घेराउ गरेका थिए।

घेराउ क्रममा सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सिआरपिएफ)ले गोली चलाउँदा तामाङको मृत्यु भएको हो। गोली लागेका तामाङलाई सुकियापोखरी अस्पताल पुर्‍याएपछि उनको मृत्यु भएको थियो। झडपमा केही प्रहरीसहित ५ भन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते भएका छन्। उनीहरूको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

प्रहरी थानामा आगजनी

आक्रोशित भीडले प्रहरीका दुई सवारी र प्रहरी थानासमेत जलाइदिएको छ। झडप र मृत्युको घटनापछि रातिदेखि नै मिरिक तनावग्रस्त बनेको छ। 

८ जुलाईको आन्दोलनक्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका ३६ वर्षे अशोक तामाङको उपचारक्रममा ३ दिनपछि (गत मंगलबार) मृत्यु भएको थियो। दार्जिलिङमा ८ जुलाईमै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा तुङसुङका सुरज सुन्दास र रोपवेका समीर गुरुङको घटनास्थलमै तथा आशा कुमारको उपचारक्रममा त्यसै राति  मृत्यु भएको थियो।

आन्दोलनकारीले भारत–बंगलादेशबीच जलढाका खोलामा रहेको जलविद्युत् परियोजना पनि बन्द गराइदिएका छन्। उनीहरूले टिस्टा–४ जलविद्युत् आयोजनासमेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आयोजनाको विद्युत् बिक्री गरेर राज्य सरकारले बर्सेनी करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै अाएको थियो।

७ जुलाईको राति सोनादामा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)का कार्यकर्ता टासी भोटियाको मृत्यु भएपछि दार्जिलिङमा ८ जुलाईमा त्यसविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो। गोर्खाल्यान्डकै माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका ३ जनाको गत १७ जुनमा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको थियो।

दार्जिलिङसहित पहाडी जिल्लाका स्कुल, कलेज, उद्योग, कलकारखाना, बजार, पसल, यातायातलगायत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छन्।

आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला आन्दोलनकारीले राज्य सरकारलाई असहयोग गर्न विभिन्न प्राकृतिक सम्पदामा समेत बाधा–अवरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले केही दिनअघि मङ्पु समष्टिमा रहेको १ सय ३२ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना बन्द गराएका थिए। पश्चिमबंगाल सरकारको ठूलो आम्दानीको स्रोत मानिने राष्ट्रिय जलविद्युत् परियोजना प्राधिकरण (एनएचपिसी) बन्द भएपछि यहाँबाट आपूर्ति गरिएको विद्युत् कटौती भएको छ।

आन्दोलनकारीले भारत–बंगलादेशबीच जलढाका खोलामा रहेको जलविद्युत् परियोजना पनि बन्द गराइदिएका छन्। उनीहरूले टिस्टा–४ जलविद्युत् आयोजनासमेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आयोजनाको विद्युत् बिक्री गरेर राज्य सरकारले बर्सेनी करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै अाएको थियो।

पश्चिम बंगालका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले गत मे अन्तिम साता एक सार्वजनिक समारोहमा ‘पश्चिम बंगालका सरकारी स्कुलको कक्षा १ देखि १० सम्म बंगाल भाषा अनिवार्य गर्ने’ घोषणा गरेका थिए। तेस्रो भाषाका रूपमा बंगाली अनिवार्य गर्नुलाई ‘नेपाली भाषा हटाउने पश्चिम बंगाल सरकारको षड्यन्त्र’ बुझेका गोर्खाले पहिलो जुन पहिलो साता सरकारी घोषणाविरुद्ध आन्दोलन चर्काएका थिए।

८ जुनमा राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठक नै दार्जिलिङमा आयोजना गर्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा बैठकस्थलबाहिर विरोध प्रदर्शन भएको थियो। त्यसयता दिनहुँजसो प्रहरी र मोर्चा कार्यकर्ताबीच झडप भइरहेको छ। राज्य सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले अहिले लागू भइरहेकै भाषा पद्धति लागू हुने, शिक्षामन्त्रीले भनेजस्तो परिवर्तन नगर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाइसके पनि गोर्खाहरूले उनको भनाइमा लिखित प्रतिबद्धता माग गरेपछि आन्दोलन चर्किएको हो।

त्यसपछि मोर्चा नेतृत्वमा भाषा मात्र होइन, पुरानै माग गोर्खाल्यान्डमा आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। ‘हाम्रो आन्दोलन अब भाषा मात्र होइन, वान पोइन्ट एजेन्डाका रूपमा गोर्खाल्यान्ड नै हो,’ मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ भन्छन्, ‘कुनै पनि वैकल्पिक समाधानमा अब चुप लाग्दैनौं।’

मोर्चालाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायत १२ दलले समर्थन गरेका छन्। अहिले १३ दलको गठबन्धनका रूपमा गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी बनेको छ भने सबैले संयुक्त रूपमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। 

सरकारले सन् २०११ मा गठन गरेको गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रिेसनका पदाधिकारीले पनि यही अवधिमा राजीनामा दिएका छन्। बंगाल सरकारले गठन गरेका १५ जातीय विकास बोर्डमध्ये आधा दर्जन बोर्डका पदाधिकारीसमेतले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन्। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको स्मृतिमा सरकारले सम्मानस्वरूप वितरण गरेका मान पदवीसमेत स्थानीय स्रष्टाहरूले धमाधम फिर्ता दिइरहेका छन्। जिएमसिसीका नेता भने सडक र नीतिगत तह दुवैमा गोर्खाल्यान्डका लागि दबाब बढाइरहेका छन्।

उनीहरू तल्लो तहमा आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर उत्रिएका छन् भने माथिल्लो तहका नेता आफ्नो क्षेत्रका केन्द्रीय सांसदको सहयोग लिएर केन्द्रीय सरकारसँग वार्ताको लबिङमा समेत छन्। जिएमसिसीले राज्य सरकारसँग चाहिँ वार्ता नगर्ने, राज्य सरकारले गोर्खाल्यान्डको मागमा कुनै प्रतिबद्धता र ठोस निर्णय नै नदिने भन्दै उसले बोलाएको वार्तासमेत बहिष्कार गरेको थियो। ‘राज्य सरकारसँग वार्ता गरेर न गोर्खाल्यान्ड पाइन्छ न कुनै अन्य ठोस उपलब्धि,’ मोर्चाको महासचिव रोशन गिरी भन्छन्, ‘हामी केन्द्र सरकारसँग मात्रै वार्ता गर्छौं, त्यो पनि गोर्खाल्यान्डको विषयमा मात्र।’ उनले यो पटकको आन्दोलन निर्णायक हुने दाबीसमेत गरे ।

जिएमसिसी बैठक सुरु

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको अबको कार्यदिशाबारे रणनीति तय गर्न गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको बैठक मंगलबार दिउँसो कालिम्पोङमा सुरु भएको छ। बैठकमा जिएमसिसीमा आबद्ध १३ सहित १५ राजनीतिक दल तथा समूहका प्रतिनिधि सहभागी छन्।

बैठकले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको भावी कार्यक्रम तय गर्न सक्ने बैठकमा सहभागी गोरामुमोका प्रवक्त निरज जिम्बाले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७४ १२:४३ मंगलबार