काठमाडौं – निर्वाचन आयोगका लागि करिब १४ करोड मूल्य पर्ने नयाँ पाँच गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सहमति दिएको छ । आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि गत वर्ष पाएको बजेटबाटै गाडी किन्ने प्रयास गर्दा रोकेको अर्थले अहिले सहमति दिएको हो । गत वर्ष चुनावका लागि आयोगलाई अर्थले १० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । आयोगले त्यही रकमबाट १४ करोडका गाडी किन्न खोजेको थियो ।

अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटबाट आयोगले सवारीसाधन किन्न सक्ने जानकारी दिए । ‘गत वर्ष हामीले सवारीसाधन किन्न सहमति दिएका थिएनौं,’ महाशाखा प्रमुख भण्डारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘यो वर्ष बजेटमा नै रकम राखिएको छ । आफ्नो पुँजीगत बजेटबाटै आयोगले चाहेको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्छ । अर्थले फेरी थप सहमति दिइरहनुपर्दैन ।’ भण्डारीले सवारीसाधन किन्न बजेट अपुग भए रकमान्तरसमेत गर्न सकिने जानकारी दिए ।

आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि गत वर्ष पाएको बजेटबाटै गाडी किन्ने प्रयास गर्दा रोकेको अर्थले अहिले सहमति दिएको हो

आयोगका सहसचिव दीपक सुवेदीले अर्थले सवारीसाधन खरिद गर्न १४ करोड रुपैयाँमा सहमति दिएको बताए । ‘सहमति आएसँगै गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘गाडी प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गरिनेछ ।’

आयोगले आफूसँग अहिले नै उच्च स्तरका गाडी हुँदाहुँदै प्रमुख आयुक्त र अन्य चार आयुक्तका लागि पाँचवटा विलासी गाडी किन्न खोजेको हो । आयोगले निर्वाचनपिच्छे करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको छ । 

संसद्बाट चालू आवको बजेट पारित भएकै भोलिपल्ट आयोगले पाँचवटा एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) कार खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । एसयुभी सुरक्षित र अत्याधुनिक गाडी मानिन्छ । एउटा एसयुभीको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । 

गत वर्ष गाडी किन्न आयोगका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले असहमति जनाएपछि उनको सरुवा गरिएको थियो भने गाडी खरिद गर्ने विषय विवादमा परेपछि स्थगित भएको थियो । 

त्यसबेला आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचन सामग्री किन्न सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने भन्दै विलासी गाडीलाई पनि त्यही प्रावधान देखाएर बिनाप्रतिस्पर्धा किन्न खोजेका थिए । यसमा अनियमितताको शंका गर्दै सर्वत्र विरोध भएको र अर्थ मन्त्रालयले पनि नमानेपछि अहिले प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरिएको हो ।  

आयोगले विगतमा पनि निर्वाचनपिच्छे गाडी किन्दै आएको छ ।   २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला १ करोड १५ लाख रुपैयाँका दरले पाँचवटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनिएको थियो । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले चारवटा टोयटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनेको थियो । सोही समयमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि भन्दै ५ वटा स्कार्पियो गाडी किनिएको थियो । 

भारत सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तलाई एउटा एसयुभी कार र चारवटा सेडान कार दिएको छ । भारतले चुनाव प्रयोजनका लागि भनेर ३५ वटा जिप र सातवटा स्कार्पियो जिप पनि उपलब्ध गराएको छ । अहिले आयोगका एक पदाधिकारीले तीनवटासम्म गाडी लिएका छन् ।

आयोगका अधिकारीले वर्षाैंदेखिका पुराना गाडी मर्मत गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले नयाँ किन्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रपतिका लागि बजेट माग भएन 
गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि गाडी किन्न सरकारसँग १२ करोड रुपैयाँ माग गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले चालू वर्षका लागि भने रकम मागेको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले चालू आवमा राष्ट्रपति कार्यालयका लागि गाडी किन्न बजेट विनियोजन नगरिएको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म बजेट माग भएर आएको छैन र हामीले राखेका पनि छैनौं,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा माग आई दबाब थेग्न नसक्ने अवस्था आए विविध शीर्षकमा राखिएको रकमबाट पनि दिन सकिन्छ ।’   

गत वर्ष सरकारले गाडी खरिदका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । यो रकम अपुग भएको भन्दै राष्ट्रपतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत गाडी खरिद गर्न मागेको थप १२ करोड रुपैयाँ नपाएपछि चार करोड बजेट पनि फ्रिज भएको छ ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७४ ०१:४३ बुधबार