काठमाडौं – सत्तासाझेदार प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच मन्त्रालय भागबन्डा मिलेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ कांग्रेस र माओवादी नेताबीचको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाएको हो । 

दुई दलबीच भएको समझदारीअनुसार हालका ३० मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले १३ र माओवादीले नौ मन्त्रालय लिने भएका छन् भने फोरम लोकतान्त्रिकलाई तीन मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको छ । नेकपा संयुक्तलाई एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने सहमति गरेका दुई दलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउन चार मन्त्रालय छुट्याएका छन् । 

कांग्रेसले १३ र माओवादीले नौ मन्त्रालय लिने भएका छन् भने फोरम लोकतान्त्रिकलाई तीन मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमसहितका दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास जारी राखेका दुई दलले व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका दल सहभागी हुने अवस्था भएमा पुनः मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी पनि गरेका छन् । 

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रमुख दलबीच मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेको जानकारी दिँदै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे बुधबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयलाई विभिन्न रोस्टरमा विभाजन गरेर संख्या र विभागको टुंगो लगाउने काम भएको छ,’ निधिले नागरिकसँग भने, ‘संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे भोलि (बुधबार) साँझसम्म सरकार विस्तार हुन्छ ।’

प्रमुख दुई दलले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग बुधबार बिहान ९ बजे छलफल गर्ने समझदारी गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव मतदानबाट टुंगोमा पुर्या‍उन राजपा तयार भए सरकार विस्तार केही दिन धकेलिनेछ । ‘राजपाले संशोधनलाई भोटिङमा लैजान तयार भए दुईतीन दिनभित्रै टुंगो लगाउने दुईदलीय समझदारी छ,’ निधिले भने, ‘उहाँहरु (राजपा नेता) सँग बिहान छलफल गर्छौं । होइन, भोटिङमा नजाने हो भने सरकार विस्तार हुन्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संशोधनको विपक्षमा उभिँदा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना कम छ । 

त्यस्तै, दुई दलबीच बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट क्षेत्र र्निधारण आयोग गठन गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय संसद् र प्रादेशिक सभा गठनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग बनाउन लागिएको हो । पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । दुई दलले आयोगमा पठाउने व्यक्तिको टुंगो मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकअघि नै लगाउने समझदारी गरेका छन् । ‘बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुन्छ,’ निधिले भने, ‘कसको नेतृत्वमा र कोको रहने भन्नेमा दलहरुले फेरि बसेर गृहकार्य गर्नेछन्।’

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७४ ०१:५१ बुधबार