काठमाडौं- सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटे पनि मन्त्रिपरिषद्  विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। प्रमुख दुई दलले मंगलबार साँझ संख्या र मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति गरे पनि कांग्रेसभित्र यस विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले आइतबारअघि सरकार विस्तारको सम्भावना टरेको हो।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेतासँगको छलफलपछि बुधबारै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने नेताहरूले दाबी गरेका थिए। आन्तरिक तयारीपछि अर्को साता सरकार विस्तार हुने सम्भावना छ। ‘पार्टीभित्र छलफल हुन बाँकी नै छ,' कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘छिटो भयो भने आइतबार, नभए केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।'

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवा र पार्टीका सबै शीर्ष नेता बिहीबार पार्टीको प्रदेश नम्बर दुईको भेलामा व्यस्त रहने सुनाउँदै शुक्रबार बिपी कोइरालाको स्मृति दिवस भएकाले त्यस दिन पनि सरकार विस्तार नहुने ती नेताले दाबी गरे। शनिबार आन्तरिक छलफल गरेर आइतबार सरकार विस्तार गर्ने झिनो सम्भावना रहे पनि केन्द्रीय समिति बैठकअघि विस्तारको सम्भावना कम रहेको उनले दाबी गरे। ‘छिटो गर्नुपर्छ भन्ने त छ,' एक नेताले भने, ‘तर, बैठकअघि सरकार विस्तार गरेर सभापति थप आलोचना झेल्ने पक्षमा हुनुहोला जस्तो लाग्दैन।' कांग्रेसले सोमबार २ बजेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।

यद्यपि मन्त्रालय भागबन्डा मिलाएर सरकार विस्तारको गृहकार्यमा कांग्रेस नेताहरू जुटेका छन्। विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखकसहितका नेताले पार्टीभित्रको विभिन्न गुट र उपगुटसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सरकार विस्तारका विषयमा नेता निधिसहितले बुधबार साँझ पनि छलफल गरेका छन्।

पार्टीले पाएकामध्ये ४० प्रतिशत मन्त्रालय आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने पौडेल पक्षको दाबी छ। सभापति देउवा पौडेल पक्षलाई चारका साथै नेताहरू खुमबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई एक/एक मन्त्रालय दिएर सरकार विस्तारको तयारीमा छन्।

दुई दलबीच मंगलबार भएको समझदारीमा ३० मध्ये कांग्रेसले १३ र माओवादीले ९ मन्त्रालय राख्ने भएका छन्। फोरम लोकतान्त्रिक ३, नेकपा संयुक्तलाई १ दिने सहमति गरेका दुई दलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दललाई सरकारमा सहभागी गराउन ४ मन्त्रालय राखेका छन्। अर्थ, शिक्षा, श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, सञ्चार, सिँचाइ, समान्य प्रशासन, महिला बालबालिका, खानेपानी तथा सरसफाइसहितका मन्त्रालय पाउनेछ।

त्यस्तै, परराष्ट्र, गृह, सहरी विकाससहित सरकारमा सहभागी माओवादीले कानुन, उर्जा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशुपन्छीसहितका मन्त्रालय पाउनेछ भने फोरम लोकतान्त्रिकको भागमा स्थानीय विकास, पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालय परेको छ। पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार स्थानीय विकाय मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छन्। नेकपा संयुक्तलाई वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने दुईदलीय सहमति छ।

साउन २४ गते माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित देउवा निर्वाचित भएका थिए।

मन्त्री बन्ने सम्भावनामा को को 

दलीय भागबन्डा मिलेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांगेस सभापति देउवा मनित्रपरिषद् विस्तारको तयारीमा जुटेका छन्। उनी सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेसँगै मन्त्री बन्न नेताहरूको सक्रियता बढेको छ।

पार्टीको भागमा परेका मन्त्रालय संख्याभन्दा आकांक्षी धेरै छन्। तर, पनि सभापति देउवा पक्षबाट मीन विक, भरतबहादुर शाह, महालक्ष्मी उपाध्याय/अम्बिका बस्नेत र वीरबहादुर बलायर मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ भने मोहनबहादुर बस्नेत, रामहरि खतिवडा, अर्जुनप्रसाद जोशीसहितका नेता पनि मन्त्री बन्न लबिङ गरिरहेका छन्।

पौडेल पक्षबाट बलबहादुर केसी/राजन्द्रकुमार केसी, रामकृष्ण यादव, बद्री पाण्डे/सरिता प्रसाईको सम्भावना छ। खुमबहादुर खड्का पक्षबाट शीला खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट भीमसेनदास प्रधानलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ। पुष्पकमल दाहाल र सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारमा सहभागी नेता पनि मन्त्री हुन सक्रिय रहे पनि कांग्रेसले ती पूर्ववर्ती सरकारमा सहभागीलाई यसपटक सरकारमा सहभागी नगराउने नीति लिने भएको छ।

त्यस्तै, माओवादीबाट गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, सन्तबहादुर चौधरी, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला/सीता नेपाली, टेकबहादुर बस्नेतसहितका नेतामध्येबाट सरकारमा सहभागी हुनेछन्।

फोरम लोकतान्त्रिकबाट जितेन्द्र देव (पर्यटन) र गोपाल दहित (भूमिसुधार) सरकारमा सहभागी हुनेछन्। उनीहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अन्तिम समयमा सहभागी भएका थिए। नेकपा संयुक्तबाट मिथिला चौधरी सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ। 

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ ०२:५३ बिहीबार