काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन र उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा परेको भ्रष्टाचार मुद्दा यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले कानुनी अस्पष्टता देखाउँदै पूर्ण इजलासले टुंगो नलगाएसम्म विशेष अदालतमा दायर मुद्दा अघि नबढाउन बुधबार अन्तरकालीन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले शर्माको मुद्दा टुंगो नलगाएसम्म विशेषको मुद्दा जस्ताको तस्तै रहनेछ। तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास गठन भई रिटको टुंगो नलागेसम्म शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा हुनेछन्।

शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले असार २७ मा सर्वोच्चमा विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दिएकी थिइन्।

सर्वोच्चले कर फर्स्योट आयोग अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासनिक निकाय भन्ने कानुनी अन्योल देखिएकाले पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चले अख्तियारलाई कर फर्स्योट आयोगको काम हेर्ने अधिकार छ छैन भन्ने कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

शर्माका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले कर फर्स्योट ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बाझिएको दाबी गरेका थिए।

शर्माका तर्फबाट कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेल, अधिवक्ताहरू परशुराम कोइराला, भीमार्जुन आचार्य, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए।

अख्तियारले कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माले आपसी मिलेमतोमा आयोगको क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ माग दाबीसहित विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

शर्मामाथि सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले काम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ र सोही दफाको (क) मा परिभाषित कसुर गरेको आरोप लागेको छ।

अख्तियारले मुद्दा अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको भन्दै शर्मालाई तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी मागेको थियो। धरौटी नबुझाएकाले शर्मा अख्तियारको हिरासतमा छन्।

विभिन्न कम्पनीको कर निर्धारणमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा छानबिनका लागि शर्मालाई अख्तियारले जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिएको थियो।

आयोगबाट विभिन्न व्यापारीलाई २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा, एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर छुट दिन भूमिका खेलेको, अकुत सम्पत्ति जोडेको, सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्यासको 'फुटरिङ' र 'नेकरिङ' गरेको मुद्दामा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएकोलगायत आरोप शर्मामाथि छ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ ०३:१७ बिहीबार