सामान्यतया सवारी साधन चलाउन, विमान उडाउनमात्र हैन, चिकित्सक, वकिल जस्ता पेशा व्यवसाय गर्न पनि इजाजतपत्र (लाइसेन्स) आवश्यक हुन्छ। तर आर्थिक उदारीकरणपछि जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नसमेत इजाजतपत्र प्राप्त गरेर गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। यसै सन्दर्भलाई जोडेर निकोलास हिल्ड्यार्डले 'इजाजतपत्र प्राप्त चोरी' शीर्षकमा पुस्तक लेखेका छन्, म्यानचेस्टर युनिभर्सिटी प्रेसबाट २०१६ मा प्रकाशित।

विश्वकै सबभन्दा समृद्ध देश नर्वेले विपन्न नेपालको वित्तीय दोहन गर्नु, यहाँ आएर इजाजतपत्र प्राप्त चोरी गर्नु सुहाउने कुरा हैन।

कौतुहलको कुरा के हो भने कसरी कुनै व्यक्ति या संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेर चोरी गर्छन्, वित्तीय दोहन गर्छन्! लेखकले केही दृष्टान्तसहित विभिन्न प्रकारका वित्तीय दोहन प्रष्ट्याएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यस्ता वित्तीय दोहनबारे प्रस्तुत लेखमा चर्चा गरिएको छ।

इजाजतपत्र लिएर निर्मित पूर्वाधार सञ्चालन

       इजाजतपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा पनि मनग्गे वित्तीय दोहन हुन्छ/गरिन्छ। उनी वित्तीय दोहनलाई इजाजतपत्र प्राप्त चोरी नाम दिन्छन्। नेपालमा पनि सन् १९९२ मा जलविद्युत् नीति जारी भएपछि यो क्षेत्रको उदारीकरण गरियो। त्यसपछि निजी क्षेत्रले धेरैवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दैछन्। यस्ता आयोजनाले गर्दा नै विद्युत् आपूर्ति बढेर लोडसेडिङ घटेकामा विवाद छैन। यीमध्ये वित्तीय दोहन गर्ने र नगर्नेबीच विभेद गर्नु वाञ्छनीय छ।

हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना धेरै विवादमा पर्‍यो। १९९४ मार्चमा सम्पन्न (१९९६ जनवरीमा संशोधित) विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार विद्युत् बिक्री दर अमेरिकी डलरमा तोकिएको, अमेरिकी सहर न्युयोर्कको मुद्रास्फीतिका आधारमा दर वृद्धि हुने, रोयल्टी तिर्ने दायित्व विद्युत् प्राधिकरणको हुने, कानुन परिवर्तन भएमा वृद्धि हुने कर आदिको दायित्व प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने, जतिसुकै बिजुली उत्पादन गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई आपूर्ति गराए पनि निश्चित रकम प्राधिकरणले तिर्नैपर्ने (अर्थात कम बिजुली आपूर्ति गरे पनि पूरै रकम तिनुपर्ने), राज्य जमानत बस्ने आदि व्यवस्थाले गर्दा यो सम्झौता धेरै आलोचित भयो। अझ घातक व्यवस्था त प्राधिकरणलाई बिजुली आवश्यक नभएर बिजुली प्राप्त नगरे पनि पूरै रकम तिर्नुपर्ने हो। सन् २००० पछि केही समय यही प्रावधानले गर्दा प्राधिकरणले आफ्ना आयोजना बन्द गरेर भए पनि खिम्तीबाट बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो।

       हिमाल पावर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएता पनि सर्वसाधारणलाई सेयर वितरण नगरेकाले यसले आफ्नो वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्दैन/गर्दैन। यसले गर्दा यो कम्पनीको वित्तीय स्थितिबारे जानकारी सार्वजनिक हुँदैन। तर परोक्षरूपमा भने यसको वित्तीय अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ। बुटवल पावर कम्पनीको हिमाल पावरमा साँढे ४३ करोड रुपियाँ जति लगानी छ (१६.९ प्रतिशत स्वामित्व) र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लाभांशबापत ५३ करोड रुपियाँभन्दा बढी आर्जन गर्‍यो, जुन १ सय २२ प्रतिशत हो। यस्तो उच्च प्रतिफललाई लेखक वित्तीय दोहन मान्छन्।

       हिमाल पावरमा स्टाटक्राफ्ट नामक संस्थाको ५७ प्रतिशत स्वामित्व र अर्को बिकेके नामक एक संस्थाको २६ प्रतिशत स्वामित्व छ। स्टाटक्राफ्ट नर्वे सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो। अनि बिकेकेको झण्डै ५० प्रतिशत स्वामित्व पनि स्टाटक्राफ्टकै हुनाले प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा हिमाल पावरको ७० प्रतिशत स्वामित्व नर्वे सरकारको संस्था स्टाटक्राफ्टको छ। आफ्नो 'राज्य सम्पत्ति कोष' मा ९ सय २२ अर्ब अमेरिकी डलर (संसारमा सबभन्दा बढी) भएको नर्वे विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश हो। (संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस्तो कोषमा १ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर जतिमात्र छ।) नेपाल भने एउटा विपन्न देश हो। यस्तोमा विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश नर्वेले नेपाल जस्तो विपन्न देशको वित्तीय दोहन गर्नु, नेपालमा आएर इजाजतपत्र प्राप्त चोरी गर्नु सुहाउने कुरा हैन।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी

       आर्थिक उदारीकरणको अभ्युदयसँगै लगानी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई गतिलो उपायका रूपमा अवलम्बन गरिन्छ नेपालमा पनि। उद्योग स्थापना गर्नका लागिसमेत सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवलम्बन गरिन्छ। सार्वजनिक भन्नाले सरकारी लगानीमात्र नभएर सर्वसाधारणलाई सेयर, ऋणपत्र आदि बिक्री गरी पुँजी परिचालन गरेर लगानी गरिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नता मानिन्छ। कुनै निजी व्यावसायिक घराना/समूहले राज्यसँग मिलेर वा सर्वसाधारणबाट पुँजी परिचालन गरेर सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा व्यवसाय गर्छन्। र, यही प्रक्रियाबाट पनि वित्तीय दोहन गरिँदोरहेछ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ। निजी व्यापारिक घराना/समूहले आफ्नो अनुभव र सर्वसाधारणको लगानीबाट व्यवसाय सुरु गर्छन्। अन्त्यमा, सर्वसाधारणले अनुभव हासिल गर्छन्, लगानी भने गुमाउँछन्।

       यो कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ। मध्य तराईमा स्थापित भएर अढाई दशक नपुग्दै विघटन भएको एउटा धागो उद्योगमा झण्डै १३ करोड साधारण सेयर र ७ करोड प्राथमिकता प्राप्त सेयर थियो भने नेपालका बैंकहरूबाट झण्डै २५ करोड र एसियाली विकास बैंकबाट झण्डै ११ करोड ऋण लिइएको थियो। त्यस्तै जनसाधारणबाट ऋणपत्रमा डेढ करोड जति उठाएको थियो। यसरी उक्त उद्योगमा व्यापारिक घरानाको बाहेक ५० करोड जति लगानी थियो। स्मरणीय छ, बैंकहरूले गर्ने लगानी पनि जनसाधारणको निक्षेपबाट गरिने हुनाले त्यो रकम पनि सार्वजनिक लगानी हो।

       उक्त उद्योग सन् २०१२ मा विघटन गरिएर सर्वसाधारणले साधारण र प्राथमिकता सेयर तथा ऋणपत्रमा गरेको लगानी डुब्यो भने बैंकहरूले पनि लगानी गुमाए। तर उक्त उद्योगको प्रबर्द्धक व्यावसायिक घरानालाई भने केही फरक परेन। उल्टो सोही व्यावसायिक घरानाले उक्त उद्योगको धेरै महँगो मूल्यको जग्गा अत्यधिक सस्तोमा हत्यायो भने उद्योगको कारखाना भवन, उपकरण आदि पनि कवाडीको मोलमा हात पार्‍यो। यो घटनालाई वित्तीय दोहनको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ।

स्वास्थ्य–शिक्षामा वित्तीय दोहन

       शिक्षा क्षेत्रले देशका कर्णधारको नियति कोर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र मानिसलाई स्वस्थ जीवन यापन गर्न सघाउँछ। अनि स्वास्थ्य–शिक्षा क्षेत्रले देशका लागि चिकित्सक आपूर्ति गर्छ। आर्थिक उदारीकरणपश्चात निजी क्षेत्रको संलग्नतामा नेपालमा शिक्षा केही हदसम्म सर्वसुलभ भएको छ भने निजी अस्पतालले पनि जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। यस्तै निजी मेडिकल कलेजहरू स्थापना भएर चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

       यस्ता चाँदीको घेराहरू भएको कालो बादल भने एकदम घना छ। वित्तीय दोहन शिक्षा क्षेत्रमा मात्र हैन, स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरूमा पनि व्यापक छ। मेडिकल कलेजहरूको वर्तमान क्रियाकलापबाट यो कुरा प्रष्टिन्छ। मेडिकल कलेजहरूलाई कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भन्ने निश्चित संख्या मेडिकल काउन्सिलले तोक्छ र तोकिएको योग्यता सूचीमा परेका विद्यार्थीलाई निश्चित शुल्कमा भर्ना गर्नुपर्छ। तर अधिकांश मेडिकल कलेजले योग्यता सूचीमा नपरेका विद्यार्थीलाई बढी शुल्क असुलेर भर्ना गरेर योग्यता सूचीमा परेका विद्यार्थी भर्ना गरेनन्। यस्ता विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भए सिट संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दैछन्। लगभग लिलामी शैलीमा बढी शुल्क तिर्ने तर योग्यता सूचीमा नपरेकालाई भर्ना गरेर वित्तीय दोहनमा लागेका छन्। अझ कुनै अभिलेख नराख्ने गरेर बढी शुल्कको रकम नगदमा लिने भन्ने सुनिएकामा प्रमाण अभावमा आधिकारिक मान्न सकिन्न।

       मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेका छन् तर तिनै विद्यार्थीको भविष्यलाई अर्घेलो बनाएर तोकिएभन्दा बढी त्यो पनि योग्यता सूचीमा नपरेका विद्यार्थी भर्ना गर्ने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने गोरखधन्दामा ब्यस्त छन्। योग्यता सूचीमा परेका विद्यार्थी भर्ना नपाएकाले अदालत जान बाध्य भएका छन् भने योग्यता सूचीमा नपरेका तर बढी शुल्क तिरेर भर्ना भएकालाई पनि कलेजले नै अदालत जान बाध्य पारिरहेका छन्। यी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न राज्यका विभिन्न निकायबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन्। तर राज्यका निकाय मौन दर्शक बनेर बस्यो भने मेडिकल कलेजहरूले वित्तीय दोहनको धन्दा नै चलाइरहेका छन्।

वित्तीय दोहनका अन्य दृष्टान्त

       सन् १९७० को दशकसम्म उच्चतम र न्यूनतम वेतनको फरक २० गुणामात्र हुने गर्थ्यो। अहिले विश्वमा ३ सय गुणासम्म फरक छ। नेपालमै पनि मासिक १० हजार न्यूनतम हुन्छ भने उच्चतम २० लाखसम्म हुनाले फरक २ सय १० गुणा हुन्छ। यस्तो क्रियाकलाप राज्यको देखादेखीमा गरिन्छ र राज्यले मौन सम्मति दिन्छ। त्यसैले यस्ता कामलाई पनि लेखकले इजाजतपत्र प्राप्त चोरीमा राखेका छन्। किनभने राज्यको स्वीकृति लिएर संस्थापित संस्थाहरूले निम्न वेतनभोगीको वित्तीय दोहन गर्छन्।

       लेखक पैत्रिक सम्पत्तिले मानिस धनी बन्छन् भन्ठान्छन् जुन ध्रुवसत्य होइन। कतिपय स्वनिर्मित मानिस आफँै एकदम छोटो समयमा कमाएर खर्बपति भएका छन्। तर यस्ता व्यक्ति रुखमा पैसा टिपेर धनाढ्य बनेका भने हुन्नन् र कहीँ कतै इजाजतपत्र प्राप्त चोरीको पनि भूमिका हुन सक्छ। प्रायः गरेर हुँदा खाने (विपन्न) वर्गलाई धैर्य गर्न भनिन्छ, समुद्रमा ज्वारभाटा उठेपछि अड्केको डुंगा तैरन थाल्ने आशा देखाएर। तर यो तप्काका मानिससँग डुंगा नै नहुने हुनाले ज्वारभाटा उठेपछि आफैँ डुब्छन्।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ ०३:४६ बिहीबार