काठमाडौं- ऊर्जा मन्त्रालयमा मिलेको सफलताको ऊर्जा बोकेर गृह मन्त्रालय सम्हाल्न आएका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले यसअघिका गृहमन्त्रीले भन्दा फरक ढंगले आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। तर, उनको प्रतिबद्धता दुई महिना पनि टिकेन।

आफूअनुकूल निर्णय गर्न कहिले वरिष्ठता त कहिले कार्यक्षमतालाई देखाउने परम्परा छ। यसपटक पनि यो कायमै देखियो। हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी

सुरक्षा संगठनलाई राजनीतिमुक्त बनाउने दाबी गर्दै काम सुरु गरेका उनले प्रहरीमा लामो समयदेखि अवरुद्ध बढुवा प्रक्रिया त खुलाए। तर, बढुवा सिफारिस सूची उनको प्रतिबद्धताअनुसार आएन, त्यसमा राजनीतिक प्रभाव देखियो।

एआइजिपीदेखि सईसम्मको गन्जागोल बढुवा सिफारिस सूचीले उनी पनि पूर्वगृहमन्त्रीहरूकै सूचीमा सूचीकृत हुन पुगे।

ऊर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सकारात्मक प्रभाव पारेका उनले गृहमन्त्री भएपछि प्रहरी संगठनमा पनि उदाहरणीय काम गर्ने आशा पलाएको थियो। त्यो आशामा प्रहरी बढुवासूचीले तुषारापात गर्‍यो। प्रहरी अधिकारीलाई 'दलका नेताको ढोकामा गए कारबाही गर्छु' भन्दै आएका उनले आखिर दलका नेताको ढोकाबाटै आएको बढुवासूची सदर गरेको देखियो। बढुवा सिफारिस कार्यक्षमताभन्दा सत्ताधारी दलबीचको भागबन्डामा भएको जानकार स्रोत बताउँछ।

बढुवा सिफारिससूचीले संगठनमा हौसला बढाउनेभन्दा असन्तुष्टि बढायो। यसबारे जानकार उनले 'बढुवा सिफारिसमा केहीलाई अन्याय भएको  तर नियोजित रुपमा त्यसो नगरेको' भन्ने  सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर दोष अन्तै पन्छाउने असफल प्रयास गरे।

उलटफेर बढुवा सिफारिससूची प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको कार्यकालको ठूलोेे निर्णय भए पनि त्यो संगठनका सदस्यको हितमा देखिएन।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल प्रहरी संगठनमा वृत्तिविकासको निर्णय गर्दा आफूअनुकूललाई प्राथमिकता दिने गलत परम्परा रहेको बताउँछन्। सार्वजनिक भएको बढुवासूचीले समेत यही देखाएको उनको विश्लेषण छ। 'आफूअनुकूल निर्णय गर्न कहिले वरिष्ठता त कहिले कार्यक्षमतालाई देखाउने परम्परा छ। यसपटक पनि यो कायमै देखियो,' मल्लले भने, 'सिफारिससूचीमा वरिष्ठ र कनिष्ठलाई घोलघाल गरिएको देखियो। यसले संगठनमा चेन अफ कमान्ड र अनुशासन कायम गर्न समस्या हुन्छ।'

सय अंकको खेल

प्रहरी नियमावली २०७१  ले बढुवा अंक १०० नम्बरको हुने बनाएको छ। जस अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन ४०, जेष्ठता २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको ८, शैक्षिक योग्यता १०, तालिम ७ दशमलब ५, चुनौतीपूर्ण काम ५, विभूषण २ र बढुवा सिफारिस समितिले ७ दशमलब ५ नम्बर दिनसक्छ।

समितिले खेल्ने अंक चुनौतीपूर्ण काम र समितिले दिने नम्बर गरी अधिकतम १२ दशमलव ५ मात्रै हो। त्यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नम्बर दिँदा कारण खुलाउनु अनिवार्य हुन्छ।

प्रहरी बढुवासम्बन्धी एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन बढुवाको मूल आधार बनाउन आदेश दिएको थियो। यो बढुवा सिफारिसमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरियो सार्वजनिक भएको छैन।

बढुवा सिफारिसमा तीन वर्षअगाडि बढुवा भएका कनिष्टमा परे। तीन वर्षमा वरिष्ठताबापतको अंक गणना गर्ने हो भने ती अधिकारी न्यूनतम १५ अंकले अगाडि हुन्छन्। तर, यो बढुवा सिफारिसमा कनिष्ट नै अगाडि छन्।

पद बढाएर 'आफ्ना' सिफारिस

सबैभन्दा विवादित सूची बन्यो डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा सिफारिस। बढुवा प्रारम्भ हुनुअगाडि बिनायोजना र प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रावधान मिच्दै गृहमन्त्री शर्माले एआइजी पद ३ बाट ११ पुर्‍याए।

बढुवासूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाो क्षेत्र सुदूरपश्चिम र गृहमन्त्री शर्माको क्षेत्र मध्यपश्चिमका प्रहरी अधिकारीको बाहुल्य देखियो । ११ डिआइजी बढुवामा सुदूरपश्चिमका कनिष्ठसम्म गरी ५ जनाको सिफारिस भएको छ। 

एआइजीको संख्या ११ पुर्‍याउँदा समेत सत्ताधारी दलका नेता निकट केही प्रहरी बढुवामा अटेनन्। चित्त बुझाउन थप २ संख्या बढाएर १३ पुर्‍याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। एआइजीमा २ पद थपिए पनि २०७१ असोजमा बढुवा पाएका पर्ने सम्भावना थोरै छ।

आइजिपी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले बढुवामा वरिष्ठता र कार्यसम्पादनलाई मूल आधार बनाउन दिएको निर्देशन एआईजी बढुवा सिफारिसमा लागू भएन। कनिष्ठ एआइजीले ठाउँ पाउँदा वरिष्ठ छुटे।

एआइजीका लागि २०६९ वैशाख १, असोज ६, माघ २, २०७२ साउन ७ र २०७३  पुस १३ का डिआइजीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए। २०७१ माघमा बढुवा भएका डिआइजी सिफारिसमा परे तर कारबाहीमा नपरे पनि उनीहरूभन्दा ४ महिनाअघि डिआजी भएका छुटे।

डिआइजीको क्रमसंख्यामा १७ र १८ औं नम्बरमा रहेका रणबहादुर चन्द र विजयकुमार भट्ट एआइजीमा बढुवा सिफारिस निस्कँदा १० र ११ नम्बरमा परे। २०७१ माघ २ मा उनीहरूको बढुवा भएको थियो।

उनीहरूभन्दा ४ महिनाअघि नै बढुवा भएका पञ्कज श्रेष्ठ र माधवप्रसाद नेपाल बढुवा सूचीमा अटाएनन्। श्रेष्ठ र नेपाल २०७१ असोज ६ मा डिआइजी भएका थिए। चन्द र भट्टसँगै बढुवा भएर क्रमसंख्या १५ र १६ नम्बरमा रहेका हेमन्त पाल र गोविन्द निरौला पनि  बढुवासूचीमा अटाएनन्। 

२०६९ वैशाख १ मा बढुवा भएकामध्ये आइजी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को समितिले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरका प्रकाश अर्याल आइजिपी भए। अर्याललाई आइजी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका नवराज सिलवाल डिआइजीमा बढुवा सिफारिसमै अटाएनन्।

क्रमसंख्यामा तेस्रो नम्बरमा रहेका बमबहादुर भण्डारी पहिलो नम्बरमा र चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्द दोस्रो नम्बरको सिफारिसमा परे।

२०७१ असोज ६ का १० जनाको बढुवा सिफारिसमा क्रमसंख्या हेरफेर भए पनि कसैले हाइजम्प नै हानेका छैनन्। क्रमसंख्यामा १ नम्बरमा रहेका देवेन्द्र सुवेदी बढुवामा तेस्रो नम्बरमा पुग्दा सोही व्याचका बढुवामा उनीभन्दा अगाडि रहेका पशुपति उपाध्याय एक तहमुनि चौथो नम्बरमा पुगे। तेस्रो नम्बरका विजयलाल कायस्थ सातौं नम्बरमा पुगे।

छैठौं नम्बरका केशरीराज घिमिरे पाँचौ नम्बरमा सिफारिसमा परे। डिआइजीको रुपमा उल्लेख्य काम नदेखिए पनि २०७२ साउनमा बढुवा पाएका चन्द र भट्टले हाइजम्प हाने।

डिआइजी सिफारिसमा उलटफेर

प्रहरी नियमावलीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी प्रावधान कायमै रहे अर्यालपछि संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने डिआइजीको बढुवा सिफारिससूची उलटफेर छ।

असार ३० मा सार्वजनिक बढुवा सिफारिसमा एसपीबाट एसएसपीमा २०६८ चैत २७ मा बढुवा भएका रमेश खरेलदेखि २०७१ माघ २ मा बढुवा भएका ठूले राईसम्म परेका छन्।

दिनेश अधिकारी 'चरी' र कुमार श्रेष्ठ 'घैटे' को इन्काउन्टरताका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको नेतृत्व गरेका पुष्कर कार्की र सर्बेन्द्र खनालका लागि बढुवा सिफारिससूची निकै उपलब्धिपूर्ण बन्यो।

एसएसपीको क्रमसंख्या १५ मा रहेका कार्की डिआइजी बढुबा सिफारिसमा ३ नम्बरमा आइपुगे। प्रहरी निरीक्षकदेखिको बढुवामा अगाडि रहेका र भावी नेतृत्वकर्ताका रुपमा हेरिएका रमेश खरेललाई पछि पार्दै खनाल बढुवा सिफारिसको पहिलो क्रममा दहरिन पुगे।

एक व्याच सिनियर भोगबहादुर थापा सिफारिसमा पाँचौ नम्बरमा पुगे। एसएसपीको क्रमसंख्या ८ मा रहेका उत्तमकुमार कार्की चार नम्बरमा आए। १२ नम्बरमा रहेका छविलाल जोशी ८ नम्बरमा बढुवा सिफारिसमा परे।

२०६८ मा एसएसपीमा बढुवा भएर क्रमसंख्या ८ मा रहेका सुवास चौधरी सिफारिस सूचीमा नअट्दा २०७१ माघ २ मा एसएसपी भएका ठूले राई, सुरेशविक्रम शाह सिफारिसमा अटाए। मध्यम कार्यक्षमता रहेका शाह गृहमन्त्रीकै जिल्ला रुकुमका हुन्। राई द्वन्द्वताका माओवादी अपहरणमा परेका थिए।

राईभन्दा एक वर्षअघि बढुवा पाएका पुष्पचन्द्र रञ्जित,  धिरु बस्नेत, शरद चन्द पछाडिको क्रमसंख्यामा सिफारिसमा परे। श्याम खड्का, दीपककुमार थापा, विष्णुहरि गौतम, महेशविक्रम शाह सूचीमै परेनन्।

एसएसपीमा हाइजम्प

एसपीबाट एसएसपी बढुवा सिफारिसमा पनि २०६६ मंसिर, २०६७ पुस र २०६९ माघमा बढुवा पाएका समेटिएका छन्। एसपीबाट एसएसपी सिफारिससूचीमा  केही प्रहरी अधिकृतले हाइजम्प नै हाने।

 हाइजम्प हान्दा एकै मितिमा बढुवा पाएर क्रमसंख्यामा पछाडि परेका मात्रै हैनन्, तीन वर्षपछि बढुवा पाएकाले समेत वरिष्ठलाई पर धकेले।

यसरी पर धकेलिने प्रहरी अधिकृत हुन् सञ्जयराज शर्मा र राजेशकुमार लालकर्ण। यी दुवै अधिकृत आफूभन्दा तीन वर्षपछि बढुवा पाएका अधिकृतभन्दा तल्लो क्रमसंख्यामा सिफारिसमा परे। यी दुवैको सिफारिस क्रमसंख्या १३ र १६ छ। उनीहरू २०६६ मंसिर ३ मा एसपी भएका थिए।

सिफारिसमा उनीहरूभन्दा अगाडिका शैलेषकुमार क्षेत्री, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्नकुमार कार्की, हरिबहादुर पाल, लोकेन्द्रबहादुर मल्ल, घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त एक वर्षपछि एसपी भएका हुन्।

क्रमसंख्या १० मा सिफारिस भएका विश्वराज पोखरेल शर्मा र कर्णभन्दा तीन वर्षपछि २०६९ माघ १० मा एसपी भएका हुन्। कर्णभन्दा अगाडि थप २ जना ईश्वरबाबु कार्की र दिलीपकुमार चौधरी सिफारिसमा परेका छन्।

दर्जनौं असन्तुष्ट, २ उजुरी

डिआइजीदेखि एसएसपीसम्म ५१ जनाको बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्टि बढेको छ। तर बढुवा सिफारिस पुनरावलोकन गर्ने लोकसेवा आयोग नेतृत्वको समितिमा भने दुइटा मात्रै उजुरी परेका छन्। उजुरी दिए २ नम्बर घट्ने नियमावलीको प्रावधानले अधिक असन्तुष्ट हच्किएका छन्।

स्रोतका अनुसार एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा सिफारिसमा नपरेका सुवास चौधरी र एसपीबाट एसएसपीको बढुवामा छुटेका विभूतिराज पाण्डेले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका हुन्।

सरकारले एआइजीमा २ पद बढाउने तयारी गरेसँगै चौधरी र पाण्डेलाई बढुवा सिफारिस गर्ने भन्दै प्रहरी नेतृत्वबाट उजुरी फिर्ता गराउने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०४:०७ शुक्रबार