काठमाडौं- • बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिले गत माघ २७ मा बेतेनी–३, नुवाकोटको उर्गेन छ्योलिङ गुम्बालाई ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान परेको जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त उक्त गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोले जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (डिएलपिआइयू) र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (डिटिओ) मार्फत रकम लिन उक्त पत्रमा आग्रह गरिएको छ।

• समितिले थाङ्पालकोट–२, सिन्धुपाल्चोकको टाशी साङ्गा छ्योलिङ गुम्बालाई पनि सोही बेहोराको पत्र काटेको थियो। उक्त गुम्बालाई ५१ लाख रुपैयाँ अनुदान परेको र पहिलो किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी गराइएको छ।

यी दुईवटा त उदाहरण मात्र हुन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सो समितिले गत माघमा २५ जिल्लाका नौ सय ९३ गुम्बालाई यस्तै बेहोराको पत्र काटेको थियो। तर, अनुदान रकम तोकेर पत्र पाइसकेका ती गुम्बा तथा बिहारले उक्त पत्र अनुसारको रकम नपाउने भएका छन्। समिति, मन्त्रालय अन्तर्गतकै केन्द्रीय आयोजना एकाइ (सिएलपिआइयू) र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कमजोरीले गुम्बाको अनुदान वितरण हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ। अनुदान वितरण हुन नसक्दा गत आर्थिक वर्ष यो शीर्षकमा विनियोजित ४१ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएर गएको छ।

यसकारण रोकियो अनुदान

सिएलपिआइयू र समितिले निर्देशिका बनाएर अनुदान वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। निर्देशिका बमोजिम समितिले नौ सय ९३ गुम्बा तथा बिहारलाई स्थलगत निरीक्षणबिनै पाँच वर्गमा सूचीकृत गरी अनुदान रकम तोकेको देखिन्छ।

ए, बी र सी वर्गमा परेका गुम्बा पुनर्निर्माण गर्न क्रमशः एक करोड पाँच लाख, ८२ लाख र ७१ लाख रुपैयाँ तथा डी वर्गलाई ६१ लाख र ई वर्गकालाई ५१ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने तयारी गरिएको थियो। समितिले ती गुम्बालाई पहिलो चरणमा वर्ग अनुसार क्रमशः पाँच लाख ५० हजार, पाँच लाख, चार लाख ५० हजार, तीन लाख ६५ हजार र तीन लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिन सिएलपिआइयूलाई सिफारिस गरेको थियो भने गुम्बाहरुलाई पनि अनुदान रकम बु‰न पत्राचार गर्‍यो। 

तर, कार्यविधि नभएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणको प्रक्रिया रोक्यो। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले अघिल्लो महिना (असार २ गते) बल्ल यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ।

समन्वयमा कमजोरी

सिएलपिआइयू र समितिका अधिकारीहरुले तयारीबिनै अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिनु गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। समितिका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्रकुमार गुरुङले स्थलगत निरीक्षण नगरी अनुदान पाउने गुम्बाको सूची तयार पार्दा कमजोरी भएको स्वीकार गरे। सम्बन्धित गुम्बाको व्यवस्थापन समितिले दिएको निवेदनको आधारमा सूची तयार पारेको उनले बताए। 'सिएलपिआइयु र समितिले निर्देशिका बनाएर अनुदान वितरण सुरु गरेका थियौं। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसलाई मान्यता नदिएपछि रोकिएको हो,' निर्देशक गुरुङले भने। प्राधिकरणले लागू गरेको नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थलगत निरीक्षण गरी क्षति निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। 'यो आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट गुम्बा/बिहार पुनर्निर्माणका लागि आएको छ। कार्यविधि बनिसकेकोले अब अनुदान वितरणका लागि समस्या छैन,' उनले भने। 

सिएलपिआइयूका निर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले स्थलगत निरीक्षण नगरी अनुदान वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा गल्ती भएको स्वीकार गरे। 'स्थलगत निरीक्षण नगरी निवेदनकै आधारमा निर्णय गरिएकाले क्षतिको वास्तविक तथ्यांक आएन,' उनले भने, 'पछि निरीक्षणको क्रममा वास्तविकता फरक पाइयो। चितवनबाट ३९ वटा क्षतिको निवेदन परेकोमा स्थलगत निरीक्षणबाट क्षति नै नभएको रिपोर्ट आयो।' कतिपय गुम्बा मर्मत मात्र गर्दा पनि पुग्ने अवस्थामा देखिएको उनले बताए।

हाल कार्यविधि बनिसकेकाले साउन र भदौमा क्षतिको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निर्देशक मरहठ्ठाले जानकारी दिए। 'विगतको कमजोरीलाई सुधार गरी अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,' उनले भने, 'वास्तविक क्षति भएका गुम्बालाई क्षतिका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछौं।'

सय वर्ष नाघेका गुम्बाको पुनर्निर्माण पुरातŒवको सहमति लिएर गर्नुपर्ने उनले बताए। मरहठ्ठाका अनुसार ११ सय २३ निवेदन आएकोमा दुई सय २५ वटा गुम्बा सय वर्ष नाघेको देखिन्छ। पुरातŒवको मापदण्ड अनुसार यस्ता गुम्बाको पुनर्निर्माण पुरानै शैलीमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०७:४९ शुक्रबार