९ महिनापछि दाहालको यो कस्तो खुलासा?

काठमाडौं— तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले २०७३ मंसिर १४ गते नागरिकता, ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषय समेटेर संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। मधेसी दललाई विश्वासमा लिने सहमतिमा काँग्रेसको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका थिए।

त्यतिबेला नेता रायमाझीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग पार्टीकै कतिपय नेताले उठाए। तर झन्डै ९ महिनापछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता रायमाझी आफूसँग सल्लाह गरेरै संविधान संशोधनविरोधी सो आन्दोलनमा सहभागी भएको खुलासा गरेका छन्।

संविधान संशोधन गर्छु भन्ने वाचा गरेर नै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका दाहालले संविधान संविधान संशोधनको पक्षमा निकै चर्का भाषणबाजी गरे। नागरिकता र भाषाको विषयसँगै पाँच नम्बर प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध जनमानसमा ठूलो आवाज उठ्यो। संविधान संशोधनविरुद्ध उभिएको एमालेले बुटवलसहितका स्थानमा सिमांकन परिवर्तन गर्न खोज्ने प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व नै गर्‍यो। सो आन्दोलनमा काँग्रेसका चन्द्र भण्डारीसहितका नेताहरु सहभागी भए।

एकातिर प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर चर्का कुरा गरिरहेका थिए। अर्कोतिर उनकै पार्टी प्रभावशाली नेता टोपबहादुर रायमाझी त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै हिँडिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावविरुद्ध उनी पाँच नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक कार्यक्रममै सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला उनलाई कारवाही हुनुपर्ने माग पार्टीकै कतिपय नेताले उठाए। तर झन्डै ९ महिनापछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता रायमाझी आफूसँग सल्लाह गरेरै संविधान संशोधनविरोधी सो आन्दोलनमा सहभागी भएको खुलासा गरेका छन्।

'उहाँ मसँग सल्लाह गरेरै पाँच नम्बर प्रदेशको आन्दोलनमा सहभागी हुनु भएको हो', पार्टी मुख्यालयमा केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकको समापनपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, 'उहाँ अाफूखुशी एक्लै (संविधान संशोधनविरोधी) आन्दोलनमा जानु भएको हैन। हामीबीच सल्लाह भएरै त्यो भएको हो। सहमतिमै भएको हो।'

माओवादीका एजेन्डामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा भएको भएको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज, प्रदेश इन्चार्ज, सचिवालय सदस्यहरु सहभागी बैठकले माओवादीले अब मुख्यतः दुई राजनीतिक एजेन्डा लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व माओवादीका अबका मुख्य एजेन्डा हुने उनले अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।