अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘सिग्निफिकान्ट सेफ्टी कन्सर्न’  (एसएससी) सूचीबाट हटे पनि नेपाली आकाशमाथिको युरोपेली प्रतिबन्धको कालो बादल हटिसकेको छैन । आइकाओ सुरक्षासम्बन्धी महŒवपूर्ण चासोमा सन्तुष्ट देखिएकाले बिस्तारै युरोपेली युनियनलाई पनि आफ्नो पूर्वनिर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने अपेक्षा मात्र गर्न सकिन्छ तर त्यो त्यति सहज छैन । नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्ने दोषका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन व्यवसाय र राजनीति उत्तिकै जिम्मेवार छ, जति हाम्रो आन्तरिक तयारी । यो स्थितिमा नेपालले आन्तरिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले अहिले आइकाओले नेपाललाई सूचीबाट हटाएको खुसियालीभन्दा पनि थप चुनौतीमा ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । आइकाओ मुख्यालय मोन्ट्रियलमा साउन ५ मा बसेको ‘एसएससी भ्यालिडेसन कमिटी’ बैठकले नेपाललाई उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई उक्त सूचीमा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि २०७० मंसिर २० देखि युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयू) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको ‘इयू हवाई सुरक्षा सूची’ मा नेपाललाई राखेको थियो । त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्न सचेतसमेत गराएको थियो ।  

एटिआरभन्दा सस्तो पर्ने चिनियाँ जहाजकै कारण आफ्नो हवाईजहाज व्यापारमा धक्का लाग्न सक्ने डरले युरोपले कालो सूचीको अस्त्र प्रयोग गरेको हो ।

उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई पनि थाहा छ, आइकाओको सूचीबाट हटे पनि युरोपको उड्डयन कालो सूचीबाट एकैचोटि निस्किन सकिने सम्भावना न्यून छ । आइकाओको एसएससी सूचीमा नेपालसहित सातवटा देश परेका थिए । एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट नेपाल र थाइल्यान्ड यो सूचीमा थिए । नेपाल हटेपछि अब यो क्षेत्रमा थाइल्यान्ड मात्र सूचीमा छ । थाइल्यान्ड एसएससी सूचीमा रहे पनि यसको सरकारी वायुसेवा थाई एयरवेज युरोपमा उडिरहेको छ । त्यसैले यो सूचीमा रहेका मुलुकका जहाज स्वीकार हुने वा नहुने भन्ने त्यो देशको प्रभाव र पहुँचमा समेत निर्भर गर्छ । नेपालजस्तो भर्खरै द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केको मुलुकको वायुसेवामाथि लगाएको युरोपको प्रतिबन्ध र नागरिकलाई सचेत हुन दिइएको निर्देशले असहयोग मात्र गरेको छ । धन्य, युनियनले कालो सूचीमा राखे पनि युरोपेली नागरिकले यहाँ आएर नेपाली जहाजको प्रयोग रोकेका छैनन् । तर, अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपाली विमानसेवामाथि लागेको प्रतिबन्धले अन्यत्र उडान सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न वा संलग्न हुनसमेत बाधा गर्ने देखिन्छ । कालो सूचीले नेपाली व्यवसायीलाई घाटा पुर्‍याएको महसुस गर्न सकिन्छ । 

युरोपको कालो सूचीमा इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरिया पनि छन् तर इन्डोनेसियाको सरकारी वायुसेवा कम्पनी गरुडा इन्टरनेसनल एयरलाइन्स र कोरियाको सरकारी वायुसेवा कोरियन एयरले युरोपका विभिन्न गन्तव्यमा उडान गरिरहेका छन् । नेपाली उड्डयनविज्ञका अनुसार युरोपेली आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमताको ‘मोडर्न आर्क’ (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिनु हो । नेपाललाई युरोपले कालो सूचीमा राख्नेबित्तिकै यो प्रसंग सार्वजनिक जानकारीमा आएको भए पनि यो प्रतिबन्धको यथोचित जबाफ नेपालले पाएको छैन । चीन सरकारसँगको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत खरिद गरिएका यी जहाजको फाइदाभन्दा बेफाइदा नै नेपाललाई बढ्ता भएको छ । धेरैथरी जहाज भित्र्याउँदा त्यसले विमान कम्पनीलाई पु¥याउने घाटा आफैंमा पर्याप्त छ । तर, चिनियाँ जहाजकै निम्ति नेपाललाई कालो सूचीको सजाय दिइँदा थप अप्ठ्यारो भएको छ । 

युरोप र अमेरिकाले चिनियाँ एमए–६० जहाजलाई हालसम्म उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन् । यस्ता जहाजको उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयूको ठहर छ । यसखालका दुई थान जहाज हाल नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेको छ । आइकाओको सूची होस् वा युरोपेली आयोगको कालो सूची, जे भने पनि यी दुवै विषय देखिनेमात्र हुन्, खास युरोप–अमेरिका र चीनबीचको हवाईजहाज ‘व्यापार युद्ध’ भित्री कारण रहेको छ । नेपालसँगै अफगानिस्तान, अंगोला, बेनिन, गणतन्त्र कंगो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंंगो, जिबोटी, इक्वेटोरियल गिनिया, इरिट्रिया, गाबोन, इन्डोनेसिया, गणतन्त्र किर्गिज, लाइबेरिया, लिबिया, मोजाम्बिक, साओ टोम एन्ड प्रिन्सेप, सियरा लियोन र सुडान तथा इरानको इरान एसमन एयरलाइन्स र इरान एयर, इराकको इराकी एयरवेज, सुरिनामको ब्लुविङ एयरलाइन्स, ग्याबोनका अफ्रिजेट र नौभेल्ले एयर, दक्षिण कोरियाको एयर कोर्यो र अंगोलाको टाग अंगोला एयरलाइन्स पनि युरोपको कालो सूचीमा छन् । यी सबै देश र त्यहाँका वायुुसेवाले चीनमा निर्मित जहाज उडाइरहेका छन् । युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी फ्रान्सको एटिआरले क्षेत्रीय उडान गर्ने ४७ देखि ७२ सिट क्षमताका एटिआर जहाज उत्पादन गर्दै आएको छ । यता चीनले ५८ सिट क्षमतायुक्त एमए–६० उत्पादन गर्दै आएको छ । चीनले जहाज व्यापार विस्तार गर्न एक थान किन्दा अर्को एउटा सित्तैंमा पनि दिने गर्छ । सस्तो र कूटनीतिक प्रयासका कारण चीन यी जहाज संसारका विभिन्न देशलाई लिन बाध्य पार्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । एटिआरभन्दा सस्तो पर्ने चिनियाँ जहाजकै कारण आफ्नो हवाईजहाज व्यापारमा धक्का लाग्न सक्ने डरले युरोपले कालो सूचीको अस्त्र प्रयोग गरेको हो । 

आइकाओमा रहेका एक सय ९१ देशमध्ये युरोपेली देशको बाहुल्य छ । व्यापारमा धक्का लाग्ने देखेपछि युरोपेली आयोगले आफ्नो कालो सूचीसहित आइकाओलाई एएससी सूचीमा राख्न दबाब दिएको बुझ्न सकिन्छ । यसअघि सन् २००९ मेमा आइकाओको टोली आएर प्राधिकरणको ‘अडिट’ गरेको थियो । त्यसबेलाको अडिटले औंल्याएका कमीकमजोरी, सुझाव र प्रगतिको मूल्यांकन गर्न उक्त टोली चार वर्षपछि २०१३ मा पुनः आएको थियो । त्यसबेला आइकाओले वायुयान सञ्चालन क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो देखाएको थियो । सन् २०१० देखि २०१२ भित्र नेपालमा दर्ता भएका पाँचवटा जहाज दुर्घटना हुँदा ८९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर आइकाओले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको बताउँदै आएको छ  । त्यसपछि २०१३ देखि २०१७ सम्म दुईवटा दुर्घटना हुँदा ४२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तर, यो कालो सूची प्रकरण यहाँको दुर्घटनाका कारणमात्र आएको होइन । यान्त्रिक र मानवीय कमजोरीका कारण हवाई दुर्घटना हुन्छन् । त्यसमा पनि नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्थामा दुर्घटना दोहोरिने क्रम केही बढी हुन सक्छ । तर, यसैलाई निहुँ बनाएर राखिएको कालो सूची भने स्वागतयोग्य कदम होइन । नेपालले आफूलाई सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै गएपछि कालो सूचीबाट हटाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । नेपालका तर्फबाट पनि सशक्त कूटनीतिक पहल हुनु त्यतिकै आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७४ ०२:५८ सोमबार