नवराज अधिकारी

दोहा (कतार)- खाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीले इराक र लेबनानमा तत्काल कुटनीतिक नियोग स्थापना गर्न र दुबईमा कन्सुलेट कार्यालय थप्न माग गरेका छन्। कतारको राजधानी दोहामा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पाँचौं मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाले उक्त माग अघि सारेको हो। भेलाको छलफल सत्रमा विदेशी भूमिमा अभिभावकको भूमिका खेल्ने कूटनीतिक नियोग नहुँदा इराक, लेबनान जस्ता मुलुकमा कार्यरत हजारौं नेपालीले टुहुरोको नियति भोग्नुपरेको सहभागीले बताएका थिए।

लेबनानबाट भेलामा भाग लिन आएकी सुशीला रानाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि महिला लेबनान जाने क्रम नरोकिएको र गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेका महिलालाई आपतविपत पर्दा गुहार्न जाने कुनै ठाउँ नभएको गुनासो गरिन्। 'लेबनानमा त्यसरी अलपत्र परेका महिलालाई सहयोग गर्न न कानुन व्यवसायी छ, न सरकारी प्रतिनिधि छ। केस ह्यान्डल गर्ने सहयोग गर्नेसम्म पनि कोही छैन,' उनले भनिन्, 'जे जति गरेका छन्, घरेलु कामदारको रुपमा काम गरिरहेका महिलाहरुले नै गरेका छन्।'

युनाइटेड अरब इमिरेटसमा नेपाली राजदूतावास भए पनि अबु धावीमा रहेकोले अन्य इमिरेट्समा कार्यरत नेपालीको चासो त्यहाँबाट सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै भेलाले दुबईमै कन्सुलेट कार्यालय खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।

भेलाको अन्त्यमा स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार राति सार्वजनिक १३ बुँदे निर्णयमा विदेशमा कार्यरत नेपालीले स्वदेश फर्कंदा सुन लैजान पाउने व्यवस्थामा लगाइएको प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने बुँदा पनि छ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अधिकांश नेपाली दूतावास एवं कन्सुलेटमा जनशक्ति नपुग भएको विषयमा पनि भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ती निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी थप्न माग गर्ने निर्णय भेलाले पारित गरेको छ।

हुन्डी र मानव तस्करीे निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका गैरआवासीय नेपालीले मध्यपूर्वका बहराइन, कुवेत र साउदी अरेबियामा नेपालीको संख्या धेरै रहेकोले ती मुलुकमा नेपालबाट सिधा उडानको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीले यी मुलुकमा सिधा उडान गर्न सके नेपाली कामदारसँगै स्वदेशी अर्थतन्त्र नै लाभान्वित हुने उनीहरुको भनाइ छ। यस्ता वायुसेवा कम्पनी गैरआवासीय नेपालीबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने सहभागीको राय थियो।

त्यसैगरी भेलाले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने हरेक समितिमा संघको प्रतिनिधित्व गराउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भेलाको छलफल सत्रमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति–नियम निर्माणमा मुख्य सरोकारवाला पक्ष कामदारको प्रतिनिधित्व नहुँदा कामदारमैत्री ऐन बन्न नसकेको सहभागीहरुले गुनासो गरेका थिए।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कम्तीमा एक हजार महिला कामदारका लागि महिला श्रम सहचारी तथा ५ हजार पुरुष कामदारको लागि श्रम सहचारी र पीडित महिला तथा पुरुष कामदारको लागि आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न भेलाले माग गरेको छ।

भेला मध्यपूर्व क्षेत्रका पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

भिजिट भिसा प्रयोग गरी मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि आउने र पठाउने परिपाटीले वैदेशिक रोजगारीमा विकृति ल्याएको भन्दै यसलाई रोक्न तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका नेपालीको उद्यमशीलता विकास तथा व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि सम्बन्धित मुलुकको दूतावाससँग समन्वय गर्ने भेलाको निर्णय छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मुलुकमै पुनः श्रम तथा बिमा स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन भेलाले माग गरेको छ। संघको मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाहरुले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र अनुगमन गर्न प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी क्षेत्रीय संयोजकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई विधिवत रुपमा सम्बन्धित राष्ट्रमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक सिफारिस दिन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आग्रह गर्ने तथा सम्बन्धित राष्ट्रका कानुन व्यवसायीको परामर्श लिई दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने भेलाको निर्णय छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारको लागि रोजगारदाता कम्पनीबाट आउने मागपत्रमा सम्बन्धित मुलुकको जुनसुकै निकायले प्रमाणित गरे पनि त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासबाट अनिवार्यरुपमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

भेलामा गैरआवासीय नेपाली संघको खाडी क्षेत्रका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका प्रतिनिधिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्षद्वय भवन भट्ट र कुमार पन्त तथा महासचिव बद्रि केसी लगायतको सहभागिता थियो।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०४:३९ आइतबार