आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी नेपाली सेना रेडियो प्रसारणसम्बन्धी निर्णयमा अडिरहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मत अघि सार्दै प्रश्न गर्छन्, नागरिकसँगै सीमा सुरक्षा, व्यवस्थाको सुरक्षा वा देशकै सुरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण बहुआयामिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सुरक्षा अंगले सूचना प्रवाह गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक आर्दशसँग कसरी मेल खान सक्छ रु यस प्रकरणमा सेनाको अग्रसरतालाई कतिपयले नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त प्रतिकूल ठहर्‍याएका छन्।

कुनै बेला उनी नेपाली सेनालाई राष्ट्रको बोझ ठान्ने गर्थे । उनै पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई सातवटै प्रदेशमा रेडियो प्रसारणका निम्ति अनुमति प्रदान गरेको खुलासा भएपछि एउटा महत्वपूर्ण विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । यो बहस सतहमा नियाल्दा सेनाले प्रसारणको दायित्व लिन अग्रसर हुनु उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । तर वस्तुतः यो विवाद देशको आमसञ्चार प्रणालीसम्बन्धी परिकल्पनाको अतिअविकसित अवस्थाको उपज हो । किनभने, राजनीतिक परिवर्तनका वाहक राजनीतिक दलहरूले बदलिएको प्रणालीअनुकूल समग्र आमसञ्चार प्रणालीको ठोस परिकल्पना अझै अगाडि सार्न सकेका छैनन्। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालअनुकूलको आमसञ्चार प्रणालीको खाकाका सम्बन्धमा प्रस्ट भए भने मात्र यस्तो विवादको ढोका बन्द हुनेछ।

सर्वप्रथमः हामीले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विश्वका विविध भूभागमा भएका गलत अभ्यासबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। त्यस सँगसँगै समकालीन विश्वमा विभिन्न देशका आमसञ्चार प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो देशको आवश्यकता औँल्याउन गाह्रो छैन । ०६२–६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै भएको राजनीति परिवर्तनपश्चात् यस दिशामा केही उल्लेखनीय काम नभएका होइनन् । नेपालमा साना, मझौला र ठूला लगानीका गरी सबै किसिमका आमसञ्चार माध्यमको विकास हुने परिवेशको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै तीन तहको रेडियो प्रसारणको परिकल्पनासमेत नगरिएको होइन । विज्ञ, अभ्यासकर्ता र अभियानकर्ताहरूको संयुक्त पहलमा सार्वजनिक, सामुदायिक र व्यापारिक रेडियो प्रसारणसम्बन्धी नीति तय नभएको पनि होइन । त्यसैअनुरुप पञ्चायतकालदेखि हालसम्म अविछिन्न रुपमा सरकारको ठाडो नियन्त्रणमा रहँदै आएका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई वास्तविक अर्थमै स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रुपान्तरित गर्न प्रारम्भिक प्रयत्न नभएको पनि होइन । देशमा विद्यमान सबै आमसञ्चार माध्यमलाई आमजनता र समाजप्रति पूर्णतः उत्तरदायी बनाउन स्वनियमनका मानदण्ड तय गर्न अभिप्रेरित गर्ने प्रभावकारी सुझाव सरकारले प्राप्त नगरेको पनि होइन । तर राजनीति अस्थिरताको कुचक्रमा नेपाली आमसञ्चार प्रणालीको समग्र खाका तयार पार्ने विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ।

वर्तमान संविधानले नै एफएम रेडियो प्रसारणलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत क्षेत्राधिकारभित्र पारिदिएको छ । त्यसैअनुसार अब सबै वर्ग, तह र भूगोलका सर्वसाधारणले स्वास्थ्य, आजीविका, अधिकार आदिसँग जोडिएका ज्ञान र सूचना अनि मनोरञ्जनसम्बन्धी आफ्ना सञ्चार आवश्यकता पूरा गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर यस दिशामा आमजनताको हितमा स्थानीय तह, प्रदेश र अन्त्यमा समग्र राष्ट्रका लागि जीवनोपयोगी समग्र सञ्चार प्रणालीको परिकल्पना गरिनुपर्छ । त्यहीअनुसार त्यस्तो प्रणालीको नक्सांकन हुन सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक आर्दशअनुसार भन्ने हो भने हरेक सर्वसाधारणले निर्बाध रुपमा सूचना र विचारको वितरण र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै सञ्चार हो। खासखास परिस्थितिमा वा नियमित रुपमा देशमा उपलब्ध नागरिक नियन्त्रणमा रहेका सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट समेत आफ्ना सूचना र धारणा प्रवाह गर्नु कुनै पनि निकायको अधिकारक्षेत्रभित्रै पर्छ । तर लोकतान्त्रिक संस्कारको हेक्का राख्ने हो भने बन्दुक बोक्ने निकायले सूचनाको हकको कदर गरेको तर्कसाथ रेडियो नै सञ्चालन गर्दै नागरिक स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गरिने सार्वजनिक वृत्तमा हाम फाल्न खोज्नु अनुकूल हुँदैन । बृहत् आमसञ्चार क्षितिजसामु एउटा निकायले अघि सारेको आफ्नो रेडियोद्वारा सूचना प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने तर्क विवादमा पर्नु अस्वाभिक होइन। किनभने, आफैँले प्रशोधन गरेको सूचना आफ्नै माध्यमबाट प्रवाह गरी अरू सूचना वा धारणाको विस्थापन गर्ने योजना स्वाभाविक देखिँदैन।

एकछिनका लागि मानौँ, दिपायलमा सेनाले सुरु गरेको एफएम रेडियो प्रसारणको परीक्षण गैरसैनिक विषयतर्फको अग्रसरता होइन । एकछिनका लागि यो पनि बिर्सिदिऊँ, सम्पूर्ण सञ्चार प्रक्रियाउपर नियन्त्रण कायम गर्ने नेपाली सेनाको मोहका कारण केवल बाह्र वर्षअघि कसरी देशका ठूलाठूला दैनिकले पनि आफ्नो भूमिका खुम्चाउँदै मोजा र चारुमति विहारको विषयमा सम्पादकीय लेख्नुपरेको थियो । तर जतिसुकै शंकाको सुविधा दिएर जेसुकै तर्क सुने पनि नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउन सरकारकै एउटा निकायले एफएम रेडियो सञ्चालनको आवश्यकता देख्नु आश्चर्यको विषय भने पक्कै हो । किनभने, सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा जनता तथा सरोकारवालाको सूचनाको हकको समेत कदर गर्दै सूचना प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने दायित्व व्यारेकमा बस्नेहरूले निर्वाह गर्दैनन्।

संविधानका निर्माताहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिमा एक क्षण पनि सेनाउपरको नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्नमा पुनर्विचार गर्न सकिने ठाउँ छोडेका छैनन् । त्यस महाशक्ति राष्ट्रको सेनाले बाह्य प्रयोजनका लागि प्रसारण सेवाको व्यवस्था गरेको छ । तर नाजी जर्मनी वा सोभियत संघमा जस्तो त्यहाँ देशभित्र रेडियो वा टेलिभिजन प्रसारणमा सैन्य संलग्नताको कल्पना पनि गरिँदैन । त्यसैले अमेरिकन फोर्सेस नेटवर्क यहाँ परिकल्पना गरिएको जस्तो प्रसारण सञ्जाल हो भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन । त्यो त अमेरिकी सेनाले विश्वभर छरिएर रहेका आफ्ना फौजीका निम्ति सञ्चालन गरेको रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्जाल हो । त्यस्तो सञ्जालबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम अमेरिकी सेनाका लागि आवश्यक सूचना र मनोरञ्जनमा केन्द्रित हुने गर्दछ । तर सञ्जालले मूलतः फक्स र सीएनजस्ता प्रसारण संस्थाका समाचार र मनोरञ्जन कार्यक्रम नै साभार गर्ने गर्छ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री सामुअल हन्टिङटनले लोकतन्त्रका लागि नागरिकको मतबाट स्थापित सरकारले तय गरेको नीतिअनुसारको साध्य प्राप्त गर्न सहायकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक सेनाको परिकल्पना गरे । अमेरिकी लोकतन्त्रको आर्दशका रुपमा स्थापित त्यस मान्यताभन्दा पर सेनाको चौतर्फी अग्रसरताको परिकल्पना त चीनमा पनि गरिएको छैन । माओ सधैँ बन्दुकउपर पार्टीको नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्थे । उनी पार्टीउपर बन्दुकको हैकम हुनै हुँदैन भन्ने पक्षमा अडिग थिए । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको प्रतिनिधि मानिन्छ र माओले आफ्नै देशको मौलिकतामा अघि सारेको सेनाउपर नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त आजको चीनमा पनि स्थापित छ । त्यसैले चीनमा रेडियो, टेलिभिजन र फिल्मउपर कम्युनिस्ट पार्टीको ठाडो नियन्त्रण छ। तर त्यहाँ सेनाको एउटा दैनिक अखबार पीएलए डेली र वेबसाइट मात्र छ, रेडियो प्रसारण सेनाले गर्दैन।

गएको साता कम्युनिस्ट पार्टीहरू र कांग्रेस दुवै वृत्तमा पुष्पलाल र बिपीका सिद्धान्त निष्ठताबारे निकै चर्चा भयो । हुन त सिद्धान्तको राजनीति कमजोर भएको आजको नेपाली परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेत बारम्बार लत्याइँदै आएको देखिन्छ । तर आजको राजनीतिक परिवेश सुहाउँदो, नयाँ–नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्षम आमसञ्चार प्रणालीसम्बन्धी विमर्श चलाउने सवालमा दलहरूको उदासीनताको अन्त्य नभएसम्म सैद्धान्तिक अन्यौल कायमै रहनेछ । किनभने, नयाँ प्रविधि र राजनीतिक प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने आदर्श आमसञ्चार प्रणालीको स्थापना त्यति सहज छैन, त्यस्तो प्रणाली निरन्तर खोजको विषय हो।  कतिपय त त्यसलाई युटोपिया नै ठान्छन्। स्वतन्त्र, निर्भीक र भयरहित आमसञ्चार प्रणालीलगायतका लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई बलियो बनाउँदै समयक्रममा त्यस्तो आर्दश आमसञ्चार प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । चार दशकअघि बेलायतका प्रखर नववामपन्थी चिन्तक रेमन्ड विलियम्सले आर्दश सम्भावनाका रुपमा लोकतान्त्रिक सञ्चारको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर उनले पनि प्रस्टै लेखेका छन्, हामीले अन्य तीन किसिमका प्रणाली भोगका छौँ, तर हामीले आर्दश ठानेको पूर्णतः लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल रहर र कल्पनामा मात्र सीमित छ । उनका अनुसार यस्तो प्रणाली बजारवादी प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, जहाँ कसैलाई पनि आफूले छानेकोे कुरा बजारमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुन्छ।

त्यसैगरी जो कसैलाई पनि आफ्नो छनौटको कुरा ग्रहण गर्ने अधिकार हुन्छ। तर उनको विचारमा मुनाफा हुने सामग्रीले मात्र समय वा स्थान पाउने गर्नु नै बजारवादी प्रणालीको ठूलो दोष हो । उनी आफूले प्रस्ताव गरेको लोकतान्त्रिक सञ्चार प्रणाली के–के अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने किटान गरिएको अधिनायकवादी प्रणालीविरुद्ध रहेको ठान्छन् । उनको आदर्श प्रणाली के–के अभिव्यक्त गर्नैपर्छ भन्ने अभिभावकत्ववादी प्रणालीभन्दा पनि भिन्न रहेको छ।

नेपालले ०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा अधिनायकवादी आमसञ्चार प्रणालीप्रति असहमति जाहेर गरेको थियो । तर प्रसारणको क्षेत्रमा दुइवटै पञ्चायतकालीन संस्थाउपर ठाडो नियन्त्रण कायमै राखी त्यस कालको अवशेषको जगेर्ना गरिएको छ। यही परिवेशमा रेडियो चलाएर जनतालाई सुसूचित गर्ने सेनाको आकांक्षालाई स्वतन्त्र सञ्चार प्रक्रियाउपर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने अस्वाभाविक आशयका रुपमा बुझिनु अनौठो होइन । लोकतन्त्रका वाहकहरूले यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सुस्पष्टतासाथ समग्र आमसञ्चार प्रणालीको तस्बिर अघि सार्न जरुरी छ।
 

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७४ ०३:४२ बुधबार