काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन लत्याउँदै सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवसहितको 'जम्बो टोली' तालिम तथा अवलोकन भ्रमणका लागि इटाली पुगेको छ। इटालीको टुसिया विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित 'सस्टेनेवल इरिगेसन विथ इम्फासिस् अन माउन्टेन इरिगेसन सिस्टम' विषयक १४ दिने तालिम तथा अवलोकन कार्यक्रममा सहभागी हुन एकै मन्त्रालयका ३७ कर्मचारी त्यसतर्फ गएका हुन्।

विदेश भ्रमणमा गएको टोलीको नेतृत्व सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले गरेका छन्।

इटालीमा साउन ८ देखि सुरु उक्त कार्यक्रम २१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। ७ दिन तालिम र ७ दिन अवलोकन (घुमघाम) का लागि छुट्याइएको छ। ती सबै कर्मचारी एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान सहयोग रकमबाट खर्च व्यहोर्ने गरी इटाली गएका हुन्।

'सिँचाइबाट ३७ जना कर्मचारी तालिम र अवलोकन भ्रमणका लागि अहिले इटाली जानुभएको छ,' सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईले भने, 'चिसो तथा सुख्खा ठाउँ र पहाडी भिरालो पाखामा कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ र कस्ता खेती गर्न सकिन्छ भनी तालिम लिन तथा अवलोकन गर्न उहाँहरू जानुभएको हो।'

इटाली गएका अधिक कर्मचारीमा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तगर्तका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख छन्। तालिम र अवलोकन भ्रमणका लागि इटाली गएका कर्मचारीमा मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी र उपमहानिर्देशक कृष्ण बेल्बासे, मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयका निर्देशक महेश्वरनरसिंह केसी छन्। त्यस्तै सो टोलीमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयका कृष्णप्रसाद नेपाल, भूमिगत जल सिँचाइ निर्देशनालय, चितवनका निर्देशक दीपक घिमिरे, जलसाधन योजना तयारी सुविधा आयोजनाका निर्देशक मित्र बराल, आयोजनाकै सिडिईद्वय अजय अधिकारी र शैलेश पोखरेल, सिँचाइ विभागका सिडिई राजेन्द्रप्रसाद शर्मा, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका सिडिईद्वय अरबिन्दकुमार गुप्ता र रविनाथबाबु श्रेष्ठ, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड का.नं. ६, दाङका सिडिई विनोदकुमार चापागाई छन्। यस्तै, मझौला सिँचाइ आयोजना, जाउलाखेलका आयोजना संयोजक अनुपकेशर थापा, समुदाय व्यवस्थित सिँचित कृषि क्षेत्र आयोजना, जाउलाखेलका सिडिई ध्रुवप्रसाद आचार्य, सिँचाइ विकास डिभिजन, धादिङका सिडिई राजेन्द्र महतो, सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना, जाउलाखेलका निर्देशक किशोरकुमार भट्टराई, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना, जाउलाखेलका आयोजना संयोजक देवराज निरौला, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय नं. ४, सिरहाका सिडिई रामनरेश मण्डल, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय नं. २ विराटनगरका सिडिई देवनारायण साह पनि सो टोलीमा छन्।

यसैगरी सिँचाइ विभाग डिभिजन, दाङका सिडिई केदारकुमार श्रेष्ठ, सिँचाइ विकास डिभिजन, अर्घाखाँचीका सिडिई टंक केसी, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका इन्जिनियर विश्वकुमार थापा, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, महाकाली पथरैया मोहना सीं.व्य.डी. कञ्चनपुरका इन्जिनियर मोहनराम टेलर, सिँचाइ विभागका उपसचिव देवीप्रसाद ज्ञवाली, सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दानध्वज बस्नेत, सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक चुर्णप्रसाद वली, समुदाय व्यवस्थित सिँञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजनाका निर्देशक नुर महम्मद खाँ पनि अहिले इटालीमा छन्।

इटाली भ्रमणमा रहेका सिँचाइका अन्य कर्मचारीमा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कैलालीका आयोजना प्रमुख सुशीलचन्द्र आचार्य, सिडिईहरू दिनेश भट्ट, मनिष महर्जन, लेखनाथ सुवेदी र कृष्णप्रसाद राजवंशी तथा इन्जिनियर रुपेश महत र सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, कैलालीका कामु निर्देशक महेन्द्रप्रसाद बडू पनि इटाली भ्रमणमा गएका छन्।

'भ्रमणमा जाने टोली ठूलो देखिए पनि यसका फाइदा धेरै छन्। खासमा दुई टोली बनाएर जाने भन्ने थियो, नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको र काम पनि धेरै नभएकाले सबैजना एकैपटक जान ठीक हुने देखियो। अहिलेको कार्यक्रम राम्रो छ,' प्रवक्ता राईले भने, 'अघिल्ला वर्षमा यस्तो भ्रमण थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा भएको थियोे। त्यहाँ खालि धान खेती मात्र देखाउने भएकाले अन्य बाली पनि हेर्नका लागि यसपटक इटाली छानिएको हो।'

सरकारी कर्मचारी अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमण जान थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले असार २८ गते मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धबाहेक भ्रमणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको १० दिन बित्न नपाउँदै सिँचाइको जम्बो टोली इटाली भ्रमणमा गएको हो। 

सिँचाइ मन्त्रालयबाट इटाली भ्रमणमा गएको कर्मचारीको यो टोली राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गर्ने राजकीय तथा औपचारिक विदेश भ्रमण दलको भन्दा निकै ठूलो हो। नेपाल सरकारका अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रीभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार राष्ट्रपतिले विदेश भ्रमण (राजकीय, औपचारिक र अन्य) गर्दा भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिसहित १० देखि २५ सदस्य रहन्छन्। उपराष्ट्रपतिले गर्ने विदेश भ्रमणमा १० देखि २० सदस्य रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीबाट हुने राजकीय तथा औपचारिक विदेश भ्रमणमा पनि २५ सदस्य रहन्छन्। उपप्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण दलमा ४ र मन्त्रीको भ्रमण दलमा ३ जना रहन्छन्।

अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको विदेश भ्रमणमा अनावश्यक व्यक्ति नपरुन् र खर्च पनि कम होस् भन्ने ध्येयले उक्त निर्देशिका ल्याइएको थियो। तर सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा भने कुनै रोकटोक कतैबाट हुनसकेको छैन।

प्रवक्ता राईका अनुसार इटाली भ्रमणमा जाने सबैको खर्च विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले मन्त्रालयका विभिन्न योजनामा 'कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि' लागि उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायताबाट व्यहोरिने छ। भ्रमणको खर्चको ठूलो हिस्सा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको जल साधन योजना तयारी सुविधा आयोजना (डब्लुआरपिपिएफ) लाई एडिबीबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट व्यहोरिने छ।

'अघिल्ला वर्ष इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र फिलिपिन्स भ्रमण गर्दा जति खर्च लाग्थ्यो त्योभन्दा कम खर्च यसपटक हुन्छ,' प्रवक्ता राईले भने। तर कर्मचारीको इटाली भ्रमणको खर्च यत्ति नै भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०१:५७ बिहीबार