काठमाडौं- त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को सहायक डिनमा नियुक्त गरिएका चारजनाले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। चारवर्षे पदावधि हुने भए पनि 'अर्को व्यवस्था नभएसम्म' का लागि भन्दै अस्थायी प्रकृतिको जिम्मेवारी दिएर अपमान गरेेको तर्कसहित  उनीहरूले नियुक्ति पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन्।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सोमबार क्याम्पस प्रमुखमा डा. प्रताप नारायण र सहायक डिनमा डा. राजेन्द्र गुरागाईं, डा. द्वारिका श्रेष्ठ, डा. मधु देवकोटा र मन्दिरा पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

चारवर्षे पदावधि हुने आइओएम सहायक डिनमा 'अर्को व्यवस्था नभएसम्म' का लागि भन्दै अस्थायी प्रकृतिको जिम्मेवारी दिएर त्रिविले अपमान गर्न खोजेकाले चारजनाले पत्र बुझ्न इन्कार गरेका हुन्।

डा. प्रतापले भने पत्र बुझेर पनि क्याम्पस प्रमुखको पद समालिसकेका छन्। क्याम्पस प्रमुख पदको जिम्मेवारी पूर्ण अवधिका लागि दिए पनि सहायक डिन भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर दिइएको छ। पत्रमा 'नियुक्ति गरेको' समेत नभनी 'जिम्मेवारी दिइएको' उल्लेख छ। त्रिवि नियामअनुसार सहायक डिनको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ।

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमअनुसार सहायक डिनको नियुक्ति प्रध्यापकमध्येबाट डिनको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले गर्छ। डा. गोविन्द केसीको अनशनको दबाबमा अस्थायी नियुक्ति दिने फेरि भागबन्डामा नियुक्तिका लागि चलखेल जारी राख्ने आशंकामा सहायक डिनहरूले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका हुन्। 'आइओएमको सेवा गर्ने यो अवसरलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छौं,' डा. गुरागार्इंले भने, 'तर त्रिवि नियमअनुसारको नियुक्तिपत्र पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।' 

त्रिवि पदाधिकारीले अघिल्ला नियुक्तिमा वरिष्ठतम् भनेपछि सहायक डिन वरिष्ठतम्मध्येबाट सिफारिस किन नगरेको भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

डा. केसीको २२ दिन लामो दसौं अनशन तोडाउने क्रममा गत मंसिर १९ गते भएको सम्झौतामा तत्कालै आइओएमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो। तर सहमतिविपरीत डिनको सिफारिसलाई त्रिवि पदाधिकारीले झन्डै चार महिना अड्काएका थिए।

सहायक  सिफारिस भएदेखि नै राजनीतिक भागबन्डा मिलाएर ल्याउन आइओएमका डिन जगदीश अग्रवालमाथि दबाब छ। तर अग्रवालले आफू राजनीतिक भागबन्डामा नआएको भन्दै कुनै हालतमा दलीय भागबन्डामा सिफारिस नगर्ने अडानमा छन्।

दलीय भागबन्डामा आएका पदाधिकारीले आफ्ना दल निकटमा उमेदवार नपरेको भन्दै सिफारिस अड्काइरहेका थिए। तर पछिल्लोपटका  डा. गोविन्द केसीले सहायक डिन नियुक्तिसमेतको माग राखेर एघारांै अनशन थाल्ने भएपछि यस्तो नियुक्ति दिइएको थियो। आइओएमले भने आइओएम इतिहासमै पहिलोपटक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, वरिष्ठ र कार्यक्षमतासमेत हेरेर सिफारिस गरेको जनाएको छ।  

स्रोतका अनुसार त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीले नमानेका कारण कार्यकारी परिषद्मा सहमति हुन सकेन। त्यसैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अस्थायी नियुक्ति दिइएको उपकुलपति तीर्थ खनियाँले बताउँदै आएका छन्।  आइओएमअन्तर्गत महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसको प्रमुखसहित चार सहायक डिनको पद ९ महिनादेखि रिक्त थियो। ती पदपूर्तिका लागि आइओएम डिनले गत चैत २५ गते त्रिविमा सिफारिस पठाएका थिए।

सिफारिस थन्क्याएर उनीहरूले प्रत्येक पदका लागि तीन/तीन जना सिफारिस गर्नसमेत दबाब दिएका थिए। तर आइओएमले कुनै पनि नियमले तीन/तीन जना सिफारिस गर्नु नभनेको भन्दै चलखेलको ठाउँ नदिने गरी सिफारिस पठाएका थिए। पछिल्लोपटक डिन कार्यालयमा स्ववियुले गरेको तालाबन्दीको पछाडि पनि सहायक डिन नियुक्तिमा भागबन्डालाई दबाब दिने नियत लुकेको वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

'अनशनका मागप्रति ऐक्यबद्धता'

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्नेलगायतका चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी माग राखेर तीनदिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढेको छ।

तेस्रो दिन पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले डा.केसीलाई भेटेर अनशनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिविरुद्धको अभियानमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले डा. केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश अहिराज, सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले डा. केसीको समर्थनमा शनिबारदेखि माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने जनाएका छन्।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०३:१७ बिहीबार