काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश भूकम्पपीडितले सरकारबाट पहिलो किस्ताको अनुदान लिएर पनि घर निर्माण सुरु नगरेको पाइएको छ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकमा उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) मा प्रथम किस्ता लिएका करिब ९३ प्रतिशतले घर निर्माण सुरु नगरेको देखिन्छ। उनीहरुले अनुदानबापत पाउने तीन लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन्।

तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा अनुदान सम्झौता गरेका कुल लाभग्राही संख्या ७८ हजार पाँच सय ७० रहेको छ। तीमध्ये ७५ हजार ६ सय ३७ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन्। प्रथम किस्ता बुझेका लाभग्राहीमध्ये घर निर्माण सुरु गर्नेको संख्या पाँच हजार पाँच सय ७५ मात्र रहेको छ।

घर निर्माण सुरु नगरेका कारण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न सकेको छैन। हालसम्म दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या एक हजार ७१ मात्र रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौंमा चार सय ९८, भक्तपुरमा ८७ र ललितपुरमा चार सय ८६ घरधुरीले दोस्रो किस्ता लिएका छन्। प्राधिकरणको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिमा घरको जग हालेपछि दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्राविधिकबाट प्रमाणित भएपछि त्यस्तो लाभग्राहीले दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन्। 

तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा हालसम्म दुई हजार ७४ लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। काठमाडौं एक हजार दुई सय ६०, भक्तपुरमा  तीन सय एक र ललितपुरमा पाँच सय १३ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेका हुन्। घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि लाभग्राहीले थप एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। तर, काठमाडौं र भक्तपुरमा हालसम्म एकजनाले पनि तेस्रो किस्ता लिएका छैनन्। ललितपुरमा भने दुई सय २६ जनाले तेस्रो किस्ता लिएको देखिन्छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले लाभग्राहीमा इच्छा शक्तिको कमी देखिएको बताए। 'आफ्नै घर बनाउन पनि उनीहरुमा जागरुकता कम भएको प्रष्ट देखियो,' उनले भने, 'राज्यले घर बनाइदिने होइन, सहयोग मात्र गर्ने हो। अनुदान लिएपछि घर बनाउने दायित्व व्यक्ति स्वयंको हुन्छ।'

लाभग्राहीले अन्यत्र घर नभएको भनी सम्झौता गरे पनि अधिकांशको अन्यत्र घर भएको हुन सक्ने उनले बताए। उनले भने, 'अन्यत्र घर भएकाले घर निर्माण सुरु नगरेको बुझिन्छ। तर, हामीले घर छ कि छैन भनेर छानबिन गरेका छैनौं।' ललितपुरका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा भने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ।

'सहरी क्षेत्रकाले तीन लाखले कसरी घर बनाउने भन्ने गरेको पाइन्छ। ग्रामीण भेगका लाभग्राहीमा सकेसम्म सहरी क्षेत्रमै घर बनाउने मनासय देखिन्छ,' उनले भने। अनुदान लिएर घर नबनाउनेलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रुपमा कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले बताए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो समस्याको सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको बताए। 'उपत्यकामा सर्भे नै ढिला भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो तर, प्रथम किस्ता बुझिसकेकाले पनि घर बनाउन सुरु गरेनन्। यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं,' प्रवक्ता भुसालले भने।

ग्रामीण भेगमा जस्तो निर्माण सामग्री र जनशक्तिको अभाव उपत्यकामा छैन। यस्तो अवस्थामा पनि घर निर्माण सुरु नहुनुले कतै राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुने त होइन भन्ने शंका बढाएको छ। तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले अहिले नै रकम दुरुपयोग भयो भनिहाल्न नमिल्ने बताए। 'दुर्गममा जस्तो अप्ठेरो अवस्था उपत्यकामा छैन। सहरमा घर बनाउन ठूलो रकम लाग्ने भएकाले पनि केही समस्या आएको हुन सक्छ,' प्रवक्ता भुसालले भने।

प्राधिकरणले किस्ता लिने अन्तिम समय तोकिसकेकोले मनसुन सकिएलगत्तै घर निर्माण सुरु हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे। 'पछिल्लो समय निर्माण सुरु गर्ने लाभग्राही संख्या बढ्दो क्रममा छ। मनसुन सकिएपछि अझै तीव्रता पाउने अपेक्षामा छौं,' उनले भने।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०५:२३ बिहीबार