प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहणको ५० औं दिनमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि मुलुकमा कुनै तरंग ल्याउन सकेको छैन। खासमा अचेल सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थबोध गर्न नसकिने अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएर पनि कुनै काम अड्किएको थिएन। देउवा मन्त्रिमण्डलमा २७ जना थपिएपछि पनि यसले सार्वजनिक जीवनमा कुनै तात्विक अन्तर ल्याउनेछैन। मुलुक उस्तैगरी चल्नेछ, जसरी अहिलेसम्म चलिरहेको छ।

हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतमै कामको गति हेर्ने हो भने पनि हामीलाई मार्गदर्शन हुन सक्ने थियो। तर, हामी न आफैंबाट सिक्छौं, न अरूबाटै। त्यसैले तालिम, अवलोकन आदि नाममा हुने खर्चको कुनै अर्थ छैन।

आफूसहित आठजना मन्त्री लिएर सुरु भएको देउवाको झन्डै दुई महिनाको शासनमा राजधानी काठमाडौंका खाल्डा पुर्न र कर्मचारीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै अत्यावश्यक विषयमा बाहेक विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिनमै सीमित रह्यो। खासमा सरकारको काम समय कटाउने मात्र हो। कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक रूपमा काम भइरहेको छैन। सबैजसो आयोजना लथालिंग छन्। सबैतिर भत्काएर छाडिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीलाई विदेश जान रोक लगाउन निर्देशन दिए। तर, विदेश भ्रमणको अन्तहीन ताँती रोकिएको छैन। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनविपरीत सिँचाइ मन्त्रालयका ३७ जना कर्मचारी तालिम लिन भन्दै इटालीमा गइसकेका छन्। कर्मचारीले विदेशमा तालिम लिएकै आधारमा देश अघि बढ्ने भए अहिलेसम्ममा हामी धेरै अघि पुगिसक्ने थियौं। कर्मचारीको सेवा पनि उत्तिकै जनप्रिय हुने थियो। तर, स्थिति त्यस्तो रहेन। कर्मचारीदेखि सरकारसम्म समय कटाउनमै मस्त छन्। हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतमै कामको गति हेर्ने हो भने पनि हामीलाई मार्गदर्शन हुन सक्ने थियो। तर, हामी न आफैंबाट सिक्छौं, न अरूबाटै। त्यसैले तालिम, अवलोकन आदि नाममा हुने खर्चको कुनै अर्थ छैन।

खासमा नयाँ संविधान बनेपछिका सबैजसो सरकारले त्यसको उल्लंघन गरेका छन्। बढीमा २५ जनासम्म मात्र मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा भए पनि संक्रमणकालका नाममा यो गरिब मुलुकले मन्त्रीको भार बोकिरहनुपरेको छ। अहिल्यै देउवा मन्त्रिमण्डल २७ सदस्यीय पुगिसकेको छ। उनले थप सत्ता साझेदारलाई भिœयाउँदै जाँदा उनको मन्त्रिमण्डल 'जम्बो' बन्दै जानेछ, जसमा उनले विगतमा पनि कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन्। संविधानको पालना नगर्नेमा देउवा मात्र होइन उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली पनि छन्। संविधान जारी भइसकेपछि त्यसका अक्षर र भावनाअनुसार काम हुन सकेको छैन। त्यसलाई भत्काउने काम मन्त्रीको संख्याबाटै भइरहेको छ। संसदीय समितिको सभापति हुनुभन्दा मन्त्री हुनुमा गर्व गरेको देखिन्छ। मन्त्री हुन किन पनि लोभ छ भने मन्त्रालयभित्र आउने अतिरिक्त आयले तिनलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। मन्त्री बनिसकेकाहरूको जीवनमा छोटो समयमै आएको परिवर्तनले यसलाई पुष्टि गर्छ। त्यसैकारण मन्त्री बन्न मरिहत्ते हुन्छ। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशीजस्ता कांग्रेसबाट गएका सदस्यले खेलेको भूमिकालाई सर्वसाधारणले समेत सराहना गरेका थिए। तर, देउवा मन्त्रिपरिषद्मा उम्दा काम गर्नेहरूले दोहोरिएर काम देखाउने मौका पाउन सकेनन्। कार्यक्षमता र दक्षताको यो मुलुकमा कदर हुँदैन भन्ने यही उदाहरण हो। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट पनि केहीले अवश्यै आफ्नो करिअरलाई उजिल्याउने काम गर्लान्। तर, त्यो सिंगो मन्त्रिपरिषद्को कार्यक्षमताभन्दा पनि व्यक्तिको पहल मात्र हुनेछ। यसका लागि धेरै टाढा हेर्नै जानु पर्दैन, हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखले कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसबाट प्रेरणा लिए पनि हुन्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री देउवाले खाल्डा पुर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुपरिरहेको छ। भारतमा एक दिनमै ३० किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ। हामीकहाँ कुनै पनि परियोजना समयमा पूरा हुँदैन। यस्तो स्थितिमा कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याई कारबाही गरेको देखिएको छैन। जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई जबाफदेही नबनाउने हो भने मुलुकको अवस्था कहिल्यै सुधि्रँदैन। सरकार जति सदस्यीय बनाए पनि त्यसको कार्यक्षमता उस्तै रहन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो सरकारलाई कामकाजी बनाउन चाहन्छन् भने धेरै काम पनि गर्नुपर्दैन। नियमित रूपमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको अनुगमन प्रधानमन्त्री वा उनले बनाएको टिमले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले राजधानी उपत्यकामात्र होइन देशैभरिका सहरको अवस्था अस्तव्यस्त छ। सडक, खानेपानी, ढल निकासलगायतका विकास निर्माणका कामलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने निकाय बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। एउटै काम गर्न खडा गरिएका दर्जनभन्दा बढी निकायको काम कमिसन खानमै सीमित छ। तिनले आयोजनालाई असरल्ल पारेका छन्। कुन आयोजनामा विदेशी सहयोग लिने/नलिने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। विदेशीले दिएको सुझावका भरमा आफूलाई नचाहिने आयोजना र कार्यक्रमका नाममा समेत ऋण वा अनुदान लिने गरिएको छ। मुलुकको प्राथमिकता आफैं तोक्ने काम हुनुपर्छ। दातृ मुलुक मात्र होइन, बहुपक्षीय सहयोगका संस्थाले समेत सही मार्गदर्शन गरेको देखिँदैन। मुलुकका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई समेत कनिष्ठ तहको वैकल्पिक निर्देशक बन्न एसियाली विकास बैंकले प्रेरित गरेको पछिल्लो घटना आफैंमा लाजलाग्दो छ। तर, हामीले ध्यानै नदिई जस्तोसुकै प्रस्ताव स्वीकार गर्ने बानी छाड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको काम कार्यालयमा समयमा पुगी ध्यानपूर्वक कार्यक्रम र आयोजनालाई अघि बढाउने हो। तर, कसैको बिहे, व्रतबन्ध वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काममै तिनको समय बितिरहेको हुन्छ। आफ्नो समय वास्तविक रूपमा राष्ट्रलाई दिने हो भने अहिलेको अकर्मण्यताको स्थितिबाट निकास पाइनेछ। कुनै बेला सरकारमा कोको मन्त्री बने भन्ने विषय चर्चा र चासोको विषय हुने गर्थ्यो। अचेल मन्त्री पदकै गरिमा समाप्त भइसकेको हुनाले सर्वसाधारणमा त्यसप्रति खासै चासो हुन छाडेको छ। यस्तो अवस्था आउनु निःसन्देह चिन्ताजनक हो। विस्तारित मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको मात्र होइन, देशकै गरिमा बढाउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, यो एउटा सत्ता खेलको सामान्य पहलुमात्र बन्न जानेछ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०४:०६ शुक्रबार