काठमाडौं- सरकारले २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएको परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

गरिबीको रेखामुनि रहेका तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ परिवार विपन्नलाई परिचयपत्र दिने निर्णय भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। 'मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अब सम्बन्धित जिल्लाबाट परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु हुन्छ,' सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले भनिन्, 'बिपन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिब परिचयपत्रलाई आधार बनाएर सञ्चालन हुनेछन्।'

भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीका गरिबले परिचयपत्र पाउने छन्। ती जिल्लामा १२ लाख ८० घरपरिवार गरिब, अति गरिब र सीमान्तकृत जनताको पहिचान गरिएको छ। ५० प्रतिशत घरपरिवार अति गरिब, ३० प्रतिशत गरिब, २० प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको जोखिमतर्फ उन्मुख छन्।

परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय निकायमार्फत वितरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। परिचयपत्रको आधारमा गरिबले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा लिन सक्छन्।

ती जिल्लामा तीन लाख ९५ हजार गरिब, एक लाख ९० हजार अति गरिब र ८० हजार सीमान्तकृत गरिबको पहिचान गरेको छ। १८ वटा सूचकको आधारमा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरिएको हो। गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्डले परिचयपत्र तयार गर्ने सुरु गरेको छ। करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर परिचयपत्र तयार गरेको हो।

गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा बोर्ड गठन गरेर गरिबको पहिचान गरेको थियो। बिपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि वर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग हुने र दोहोरिने समस्या आएको थियो। पहिचान भएका गरिबलाई आयमूलक कामको लागि सीप सिकाउनु पर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व छ। गरिबलाई दिने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयन स्रोतको पहिचान भने भएको छैन।

परिचयपत्रको औचित्य पुष्टि गर्न अन्य निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रघुराम विष्टले बताए। 'न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य पूरा गर्ने राज्यको दायित्व हो,' विष्टले भने, 'परिचयपत्र पाएका परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्बन्धित निकायमार्फतनै व्यवस्था हुन्छ।' परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन सुधारको तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गरिबलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति, आयआर्जनका कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्। त्यसैगरी, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट विपन्न समुदायलाई दिने १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रममा पनि परिचयपत्रलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत गरिबका लागि करिब २२ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम तयार भइरहेको विष्टले बताए।

मुलुकमा २३.८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। यो संख्या घटाउँदै गरिबलक्षित कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयले अर्बौंको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। ती कार्यक्रम अब परिचयपत्र पाएका नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल खाद्य संस्थानले गरिबका लागि चामल ढुवानीमा मात्र करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ। कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यी कार्यक्रम पनि यही परिचयपत्रलाई आधार बनाएर वितरण गर्नुपर्नेछ।

घरधुरीको सूची तयार गरे पनि गरिब परिचयपत्र वितरण गरेपछि लक्षित समूहलाई दिने कार्यक्रम सरकारले नदिएको भन्दै लामो समयदेखि रोकिएको थियो। यसअघिका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयरामथ थानीले गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नदिए मन्त्रालयनै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालय गाभ्न पटक–पटक मन्त्रिपरिषद बैठकमा चुनौती दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरिबका कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर लगायतका गरिबसम्बन्धी कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतनै सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिबका लागि सञ्चालित कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्दै मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरेका हुन्। गरिबी न्यूनीकरणको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको 'गरिबी निवारण कोष' कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। मन्त्रालय गठन गरे पनि गरिबको लागि लक्षित कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दा 'गरिबी निवारण मन्त्रालयनै गरिब' भएको  टिप्पणी हुँदै आएको छ।

गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वारा प्रणालीबाट सञ्चालन नहुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। गरिबी निवारणको काम राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त बजेटको विनियोजन भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। गरिबीका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। मन्त्रालयको बजेट भने चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०५:०६ शुक्रबार