राणाशासनदेखि राजतन्त्र अन्त्यसम्मको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको पर्यायजस्तै छ। ७० वर्ष लामो संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई अलग राख्ने हो भने नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको अध्ययन र बुझाइ अपुरो हुन्छ।

कांग्रेसको वृत्तान्त समेटेर कांग्रेसनेता पुरुषोत्तम बस्नेतले पुस्तक लेखेका छन्–  नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप भाग– २।

सन् १९६२ मा दुई छिमेकी देश चीन र भारतबीच युद्ध भयो। त्यसबेला चीनका तत्कालीन उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री मार्सल चेन यीले बिपी कोइराला जेल नपरेको भए चीन र भारतबीच युद्ध नहुने बताएको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ। पुस्तकमा भनिएको छ, 'बिपीलाई अपदस्थ गरेर बन्दी बनाइयो। चीन र भारतबीच मध्यस्थताको सूत्र रहेन। त्यसैले युद्ध टार्न सकिएन।'

जननायक बिपी कोइराला ट्रस्टले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा २८ खण्ड छन्। पुस्तकले कांग्रेसको इतिहाससँगै जोडिएका थुप्रै राजनीतिक घटना पस्केको छ। राजा महन्द्रले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिन के के गरे? राजाले कसरी जननिर्वाचित बिपी कोइराला सरकार अपदस्थ गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे? अनि, राणा, पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालको लोकतन्त्र अब खतरामुक्त भयो त? अझै खतरा छ भने कोबाट? बिपी कोइरालाबाट संस्थागत हुन नसकेको नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव छ? पुस्तक यिनै सवालमा आधारीत छ। 

हिजो कांग्रेसको गरिमा बेग्लै थियो, पार्टी सदस्यता पाउँदा पनि मानिसहरु गौरवको अनुभूति गर्थे, उसले राणाशासन अन्त्यपछि दूरदराजसम्म आफूलाई कसरी जोडेको थियो भन्ने पुस्तकले दर्शाएको छ।

एउटा जीवन्त संस्थाको आफ्नो मूल्य–मान्यता, विधि–विधान हुन्छ, उतारचढाव पनि आइरहन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनापछि छोटो समयमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संगठनमा निकै उतारचढाव आए। आन्तरिक विवादका कारण पार्टी विभाजनदेखि गुट, उपगुट सतहमा देखिए। पार्टीलाई धोका दिँदै कतिपय नेता राजाको पक्षपोषणमा लागे। यसमा कसले, कसरी, कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक वयवस्थालाई धोका दिए? यसबारे पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।

०००

२००७ कात्तिकमा राजगद्दी छाडेर भागेका तत्कालीन राजा त्रिभुवन प्रजातन्त्र स्थापनासँगै पुनर्स्थापित भए। त्यसपछि  प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नभन्दा कमजोर बनाउन राजा त्रिभुवन लागिपरे। जनक्रान्तिको बलमा पुनर्स्थापित राजाले कांग्रेस र जनताको बलिदानीलाई कृतघ्न भएर कुल्चन त सकेनन् तर पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार संविधानसभाबाट संविधान लेख्न विभिन्न बहानाबाजी गर्न थाले।

संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानले आफ्ना अधिकार थप कटौती हुने बुझेका राजाले त्यसलाई कमजोर बनाउन कांग्रेसभित्रै खेल्न थाले। दुई कदम अघि बढेर एक कदमपछि हटेरै भए पनि संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादालाई उनले धानी राखे। तर, त्रिभुवनको २०११ चैत १ गते निधन भयो। युवराज महेन्द्र राजाको जिम्मेवारीमा आइपुगे।

सत्तामा आएसँगै आफूलाई निरंकुश बनाउँदै लगेका महेन्द्रले जिल्लाको अवस्था बुझ्न भनेर वैशाख १ गते शिष्ट मण्डल गठन गरे। नौ टोली बनाएर उनले वैशाख ४ गते जिल्ला खटाएसँगै नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र कसरत प्रारम्भ भएको पुस्तकबाट बुझ्न सकिन्छ। 'जनताको पीर मर्का बुझ्नका लागि राजाले शिष्ट मण्डल पठाएको बताए पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलको गतिविधि, तागत र जनतामा उनीहरूप्रतिको विश्वास बुझ्नु थियो,' पुस्तकमा उल्लेख छ।

पार्टीबारे सकेसम्म जनतामा नकारात्मक भावना फैलाउने र राजा सक्रिय भए मात्रै देश विकास हुन्छ, जनताले सुविधा पाउँछन् भन्ने प्रचार गर्ने महेन्द्रको उद्देश्य देखिन्छ। यसलाई राजाको पहिलो निरंकुश कदमका रुपमा विश्लेषण गर्दै कांग्रेसले विरोध गर्‍यो। तर, प्रजातन्त्र स्थापनाको चार वर्षमा जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तन आउनुको साटो पार्टीभित्रको कलहले राजाको कदमलाई बल दिएको थियो। कांग्रेसको बिरोधबीच पनि राजा रोकिएनन्।

२०१२ भदौ ८ गते राजाले दोस्रो कदम उठाए, गढी–गौँडा, गोश्वाराका बडाहाकिमबाहेक अरु धेरैलाई हेरफेर गरे। अनि १८ जना नयाँ नियुक्त पनि गरे। यसअघि २०१२ वैशाख १ गते राजाले पाँच सदस्यीय शाही परार्मश समिति गठन गरेका थिए। त्यसलाई कांग्रेस सभापति बिपीले देश, जनता र प्रजातन्त्रको निमित्त ठूलो दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेका थिए।

'राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेर हरेक दिनको प्रशासनिक गतिविधिमा संलग्न भइरहने हो भने गल्तीहरू हुन सक्छन् र विवाद आउँछन्। ती सबैको आलोचना बेहोर्न राजा तयार हुनुपर्छ र जिम्मेवारी पनि राजामै जान्छ,' पुस्तकमा उल्लेख छ।

नेता सुवर्णशमशेरले राजाको उक्त कदम प्रजातन्त्रवादीका निमित्त दुःखदायी कुरा भएको र अप्रजातान्त्रिक कदमबाट राजसंस्थाले जनताको प्रत्यक्ष विरोधको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताएका थिए।

प्रत्यक्ष शासन गर्ने राजाको तयारीप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध मात्र भएन, तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि दरबारलाई दबाब पर्‍यो। त्यसको सामना गर्न दरबार निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि तयार भयो। २०१४ साउन २४ गते राजाले निर्वाचन मिति घोषणा गरे, निर्वाचन असोज २२ का लागि तोकिएको थियो।

६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने निर्वाचनलाई दुई वर्षपछि सारेको भन्दै बिपीले विरोध जनाए। र, तत्काल मन्त्रिमण्डल गठन गरी चुनाव गराउने जिम्मेवारी नदिएसम्म अस्थिरता अझै बढ्दै जाने उल्लेख गरे।

राजाले फेरि सातबुँदे प्रस्तावसँगै दलहरूसँग छलफल थाले। तर, बिपी, रणधीर सुब्बा, टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मीले राजालाई फरक–फरक जवाफ लेख्दै छलफलमा सहभागी भएनन्।

०००

२०१२ माघ १२ गते कांग्रेसले पहिलो घोषणापत्र जारी गर्‍यो, जसमा क्रान्तिपछि महाराजधिकारले प्रजातन्त्र र प्रगतिको पक्षमा आफ्ना शक्ति नलगाएर विभिन्न चाकरीदार र दलालद्वारा शक्ति सञ्चय गर्ने प्रयत्न गरेको ठहर गरिएको छ।

राजाले प्रगतिलाई कुल्चँदै प्रतिक्रियावादीलाई प्रोत्साहित गर्न लागेको भन्दै पुस्तकमा उल्लेख छ, 'आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना समाप्त भइसकेको विषयको चर्चा गर्नुजस्तो हो। यो सामाजिक न्याय र समानतावादको सिद्धान्तको सर्वथा विपरीत हो।'

राजतन्त्रको सबैभन्दा बढि समर्थन गर्नेहरू पनि यसको उपयोगिता कति छ भनेर तथ्यपूर्ण तर्क प्रस्तुत गर्न नसक्ने बिपीले उल्लेख गरेका थिए। यसले बिपी कोइराला राजतन्त्रवादी कि गणतन्त्रवादी भन्दै सबैले आ–आफ्नो ढंगबाट व्याख्या गरिरहेका बेला बस्नेतद्वारा लिखित यो पुस्तकले उनका विषयमा बुझ्न थप सहज बनाइदिएको छ।

प्रतिस्पर्धी दल भए पनि बिपीले कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटकपटक सरकारलाई दबाब दिएका थिए। यसले बिपीको उदार राजनीतिक चेतलाई दर्शाउँछ। पुस्तकमा बिपीको भनाइ छ, 'प्रजातन्त्रको मूल आधारतŒव राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। राजनीतिक पार्टीलाई खुला रुपमा काम गर्ने, आफ्ना कार्यक्रम, नीति र सिद्धान्तको प्रचार गर्ने तथा जनतासमक्ष जाने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने कार्य यो सरकारको एउटा प्रजातान्त्रिक निर्णय हो।'

रक्षा दलको विद्रोहमा सहयोग गरेको भनेर २००८ माघ १० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

स्वतन्त्र न्यायालय र कानुनी शासनको वकालत गर्ने बिपीले अदालतले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता राख्थे। अदालतमाथि राजाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जारी रहेका बेला पनि अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री, संविधानसभा वा आमनिर्वाचन कुन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको धारणा आएपछि उनी अदालत पुगेका थिए।

बिपी आफैँले बहस समेत गरे तर साउन १८ गते सर्वोच्चको फुल बेन्चले बिपीको रिट निवेदन खारेज गरिदियो। यसले कानुनी राज्य र त्यससँग सम्बन्धित अंगप्रति बिपीसहित कांग्रेसी नेताको कति आस्था र भरोसा थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ जेठ २५ गते वीरगन्जबाट तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सरकार लागिपरे पनि चुनाव संविधानसभाको वा संसद्को भन्ने अझै निर्णय भइनसकेको उल्लेख गरेका थिए।

राजाले चुनाव घोषणा गरे पनि त्यसलाई टार्दै गएपछि कांग्रेसले २०१४ सालमा भद्रअवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्‍यो। देशभरि आन्दोलन सुरु भयो, नेताहरू विभिन्न ठाउँ पुगे। अवज्ञा आन्दोलनको दबाब खेप्न नसकेपछि राजाले २०१४ पुस १ गते शाही घोषणामार्फत २०१५ फागुन ७ गते पहिलो आमचुनाव सुरु हुने घोषणा गरे। माघ १९ गतेको घोषणामार्फत राजा महेन्द्रले नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्न एउटा आयोग गठन गर्ने, त्यसकै आधारमा संसद्का लागि आमचुनाव गरिने जनाए।

त्यसलगत्तै कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्यो, वीरगन्जमा २० देखि २२ गते बसेको बैठकले निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो। बिपीले भनेका थिए, 'अहिले हाम्रो जिम्मेवारी प्रजातान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नु हो। घोषित तिथिमा चुनाव गराउने परिस्थिति निर्माण गर्न हामी सफल भयौँ भने प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सफल हुनेछौँ। प्रजातन्त्र रक्षा नै हाम्रो मूल कर्तव्य हो।'

तर, संविधानसभाको निर्वाचनको पक्षमा रहेको कांग्रेस किन आमनिर्वाचन स्वीकार गर्न तयार भयो भन्ने पुस्तकमा स्पष्ट उल्लेख छैन।

आमनिर्वाचनको तयारीमा दलहरू लागे तर दरबार चुनाव हुन नदिन सक्रिय भयो। महासभाका अध्यक्ष रंगनाथ शर्मा, नेपाल कर्मवीर मण्डलका अध्यक्ष योगी नरहरिनाथसहितका व्यक्ति र संगठन सक्रिय भए। तर, चुनाव भएरै छाड्यो कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा बिपी चयन भए पनि राजा महेन्द्र उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न विभिन्न कसरतमा लागे तर सफल भएनन्। २०१६ वैशाख २१ गते बिपी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। बिपीले शपथ लिएको दुई सातापछि नै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो हुने गरेको छ।

जननिर्वाचित सरकारले काम थाल्यो। जनहितका केही कदम उठाउँदै सरकारअघि बढिरहेको राजालाई चित्त बुझेको थिएन। बिपीको देशभित्र र बाहिर बढ्दो प्रभावबाट राजा महेन्द्रलाई डर र ईर्ष्या हुनु स्वाभाविक थियो। बिपी जहाँ र जुन देश पुग्थे, त्यहाँ उनको उच्च सम्मान भइरहेको थियो। त्यसले राजा र प्रधानमन्त्रीबीचको दूरी झनै बढ्दै गएको थियो। त्यसलाई कम गर्न बिपी सक्रिय थिए। २०१६ मंसिर २६ गते दुवै एउटै विमानबाट पोखरा पुगे। तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन।

०१७ पुस १ गतेको कदम चाल्न बिपीकै विश्वासपात्र तुलसी गिरी सहयोगी बने। कांग्रेसभित्रको कुरा राजालाई लगाउने र प्रजातन्त्रविरुद्ध कदम चाल्न राजालाई उक्साउन गिरी सक्रिय भए। त्यसपछि कांग्रेसले गिरीसहितका विभिन्न नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्यो। केहीलाई कारबाही भयो, गिरीसहित सरकारबाट राजीनामा गरेर अलग भए।

राजा महेन्द्र जननिर्वाचित सरकारमाथि धावा बोल्दै प्रत्यक्ष शासनको तयारीमा छन् भन्ने बिपीलाई जानकारी नभएको होइन। उनले अखिल भारत नेपाल छात्रा संघको सम्मेलन उद्घाटन गर्दै २०१७ कात्तिक १२ गते नै त्यसको जनाउ दिएका थिए।

राजा महेन्द्रले पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। राजाको हातमा गएको शासन फर्काउन ३० वर्ष लाग्यो। तर, बिपीले राजाको कदमलाई रोक्न किन सकेनन् वा उनले के के प्रयास गरे भन्ने पुस्तकमा खासै उल्लेख छैन।

सन् १९६२ मा दुई छिमेकी देश चीन र भारतबीच युद्ध भयो। त्यसबेला चीनका तत्कालीन उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री मार्सल चेन यीले बिपी कोइराला जेल नपरेको भए चीन र भारतबीच युद्ध नहुने बताएको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ। पुस्तकमा भनिएको छ, 'बिपीलाई अपदस्थ गरेर बन्दी बनाइयो। चीन र भारतबीच मध्यस्थताको सूत्र रहेन। त्यसैले युद्ध टार्न सकिएन।'

पुस्तकका हरेक घटनामा आफैँ सहभागी भएको अनुभूति दिलाउने गरी तथ्य–तथ्यांक प्रस्तुत गरे पनि यो नै पूर्ण हो भन्ने चाहिँ होइन। समाजको विकास क्रम र बुझाइ कस्तो थियो? राजा र बिपीबीच किन द्वन्द्व भयो। त्यसबेला अन्य राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो थियो? यस विषयले पुस्तकमा खास प्राथमिकता पाएको छैन। त्यस्तै, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र त्यसले पारेको असरप्रति लेखकले आँखा चिम्लेको देखिन्छ।

पुस्तक :  'नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारुप भाग –२'

पृष्ठ :  ६ सय ८६

मूल्य :  १ हजार

प्रकाशक :  जननायक बीपी कोइराला ट्रष्ट

भाषा :  नेपाली

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७४ ०४:४४ शनिबार