पाकिस्तानका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले शुक्रबार दिएको राजीनामा बाध्यताको उपज हो । भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोडिएर राजीनामा गर्ने अवस्था आउनु एउटा राजनीतिक व्यक्तिका निम्ति सबैभन्दा कठिन कार्य हो । खोज पत्रकारहरूको एउटा समूहले सार्वजनिक गरेको ‘पनामा पेपर्स’ का कारण उनीमाथि विदेशमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति थुपारी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । यसै विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पुष्टि गरेपछि पदमा रहन उनी अयोग्य ठहर भएका हुन् । त्यसलगत्तै राजीनामा दिनुको उनीसँग विकल्प रहेन । अदालतले फैसला गर्दै सुनाएको थियो, ‘सरिफ प्रधानमन्त्री मात्र होइन, संसद्को इमानदार सदस्यसमेत रहन योग्य भएनन् ।’ अदालतको यो फैसलापछि सरिफ र उनको दलले यो अदालती निर्णय ‘पूर्वाग्रही भएको’ प्रतिक्रिया व्यक्त गरे पनि ‘सम्मान गर्दै’ राजीनामा भने दिए । अदालतको आदेश उनले पालना नगर्लान् भन्ने आशंका भने राजीनामाले खण्डित गरेको छ । 

पनामा पेपर्स सार्वजनिक भएपछि पदबाट मुक्त हुने सरिफ दोस्रो सरकार प्रमुख हुन् । यो प्रकरण सार्वजनिक हुनासाथ उतिबेला न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिएका थिए । सरिफलाई प्रधानमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदबाट एकैपटक सडकमा ल्याइपु¥याउने घटनाको श्रेय इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टस (आइसिआइजे) नामक संस्थामा आबद्ध खोजी पत्रकारहरूको त्यो समूहलाई जान्छ जसले सन् २०१६ को अप्रिलमा ‘पनामा पेपर्स’ मार्फत उनको गैरकानुनी सम्पत्तिबारे खुलासा गरेका थिए । यसलगत्तै त्यहाँ विपक्षी दललगायत भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेको ठूलो जनमतले यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । जसलाई स्वीकार्दै उनीविरुद्ध छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहितका आधारमा अदालतले सरिफ दोषी देखिएको किटानी गरेको हो ।

पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको फैसला नवाज सरिफका लागि मात्र नभई मुलुकको हितविपरीत ‘ट्याक्स हेवन’ मा व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाडमा रमाउने प्रवृत्तिविरुद्ध एकैपटक झटारो साबित भएको छ ।

सरिफको यो मुद्दामाथि निर्णय गर्न अदालतको पूर्ण इजलास बसेको थियो । यस्ता इजलासमा सधैं एकै मत हुँदैन । न्यायाधीशबीच राय बाझिने पनि हुन्छ तर सरिफको मुद्दामा सबै न्यायाधीशको एक मत देखिनुले पनि उनी ‘पनामा पेपर्स’ ले आंैल्याएको विषयबाट टाढा नरहेको प्रस्टिन्छ । अनि संसद् सदस्य रहनसमेत योग्य नदेखिने फैसलाले उनलाई पुनः शक्तिमा प्रत्यक्ष रहिरहन वा राजनीतिमा देखिने गरी प्रभावशाली भइरहन पनि रोकिदिएको छ । त्यसैले यो फैसला सरिफका लागि मात्र नभई मुलुकको हितविपरीत ‘ट्याक्स हेवन’ मा व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाडमा रमाउने प्रवृत्तिविरुद्ध एकैपटक झटारो साबित भएको छ । सायद यही पक्ष बुझेर नवाजको दल पाकिस्तानी मुस्लिम लिगले समेत अदालतको निर्णयले अन्याय भएको बताउँदाबताउँदै पनि सरिफलाई राजीनामा दिन लगाउने अभिव्यक्ति यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सरिफको यो तेस्रो कार्यकाल हो । यसअघि दुईपटक पनि उनले पूरा अवधि काम गर्न पाएका थिएनन् । यसपटक भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण पदबाट मुक्त हुनुपर्दा भने उनीप्रति सहानुभूति नहुने प्रस्ट छ । 

त्यसो त ‘पनामा पेपर्स’ ले अफसोर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यक्तिको सूचीमा नेपाली व्यापारीसमेत रहेको तथ्य सार्वजानिक गरेको हो । र, यसैलाई आधार बनाउँदै उतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रबैंकले ‘पानामा पेपर्स लिक्स’ र ‘अफसोर लिक्स’ मा नाम भएकाहरूका विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताएको थियो । राष्ट्रबैंकले त ग्राहकको सम्पूर्ण पहिचान खुल्ने (केवाइसी) विवरणसमेत मागेको जनाएको थियो जसमा खातावालाको तीनपुस्तेसहित अन्य पारिवारिक विवरणसमेत उल्लेख हुन्छ । त्यसमाथि नेपालले २०६४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाएको हो । यस हिसाबले पनि स्रोत नखुलेका आम्दानीको सवालमा विभाग र राष्ट्रबैंकले छानबिन गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यसैले पनि नेपालको सवालमा ‘पनामा पेपर्स’ ले सार्वजानिक गरेका ती व्यापारीका विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रबैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यसअघि भएका अध्ययन सार्वजानिक गर्दै गैरकानुनी कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७४ ०५:०९ आइतबार