काठमाडौं— मन्त्रिपरिषद बैठकले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि व्यवस्था नभएकाले 'बाधा अड्काउ फुकाउ'का लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।

केपी अाेली सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनु केही घन्टा अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश जारी भए पछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठनमा अप्ठेरो हुने भन्दै सरकारले संविधानको धारा ३०५ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको बताइएको छ।  

'भर्खरैको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। थप कुरा केही छिनपछि तपाइँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ', शान्तिमन्त्री एकनाथ ढकालले नागरिकन्युजसँग भने।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले अाज संसदमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ र त्यसपछि राजीनामा घोषणा गर्नुहुनेछ', स्रोतले भन्यो।

नेपालको संविधान २०७२ को ३०५ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार बारे यस्तो भनिएको छ:

यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश जारी भए पछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ १०:१० आइतबार