भरतपुर महानगरपालिका—१९ का ९० थान मतपत्र च्यात्ने माओवादी केन्द्रलाई पाठ सिकाउने जिम्मेवारी प्रकारान्तले त्यहीँका मतदातालाई प्राप्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट निर्वाचनविरोधी अपराध परास्त हुन नसकेपछि मतदाताका सामु फेरि एकपटक मतपेटिकाबाटै आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको सुरुवात कालमै सर्वोच्च अदालतलले दिएको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने आदेशलाई बोलिचालीको भाषामा साधुलाई सुली भन्न थालिएको छ । निर्वाचन आयोगको विवादग्रस्त ठहरलाई उचित ठहर्‍याउँदै गर्दा हाम्रो सम्मानित न्यायालयले मतपत्र च्यात्नेलाई पुरस्कार र स्याबासी दिएको अनर्थ स्थापित हुन गएको छ ।

कुनै विवादै छैन, न्यायालयको फैसला हो, वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिकूल वा अनुकूल जसरी ग्रहण गरे पनि अमान्य कसैले भनेको छैन । जस्तो फैसला भएको भए पनि त्यसको सम्मान गर्न एमाले अदालतको ढोका ढक्कढक्याएको दिनदेखि नै प्रतिबद्ध थियो । विधिको शासनका पक्षपातीहरूका निम्ति अर्को विकल्प नै छैन । तसर्थः मतगणना भइरहेको अवस्थामा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका दुई जना कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले जेजस्तो विवादोन्मुख फैसला गरेको छ, त्यसलाई शिरोपर गर्ने एमालेको निर्णय प्रशंसनीय छ । तर एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जनताको अभिमतको अपमान भएको ठहर गर्नु पनि उत्तिकै स्वभाविक छ । पराजित हुने निश्चित भएपछि माओवादी केन्दले योजनाबद्ध रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मतपत्र च्यात्न लगाएको तथ्य त आयोगको ठहर र अदालतको फैसलापछि पनि यथावत नै छ । त्यो सत्य त आफ्नो ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै छ । कुल २९ वडा रहेको भरतपुरका २७ वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको थियो । १९ नम्वर वडाका २८६८ मध्ये २२०० मतको गणना भइसकको थियो र त्यसवखत देवी ज्ञवाली आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दीभन्दा ७३३ मतले अगाडि थिए । उनको त्यो अग्रता पनि छर्लंगै देखिएको थियो ।

शान्तिपूर्ण रुपमा मतगणना भइरहेका बेलामा माओवादी प्रतिनिधिहरूले अकस्मात् मतपत्र च्यातेका थिए भन्ने विषयमा पनि कुनै विवाद नै छैन । मतगणना स्थल कब्जा भएको अवस्था थिएन भन्ने पनि सबैले देखे जानेकै कुरा थियो । त्यसैले हिजो मतगणनालाई निरन्तरता दिएर निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने एमालेको आग्रह जायज थियो । आज यो फैसलाका कारण भविष्यमा गलत नजीर स्थापित हुने आशंका र चिन्ता उत्पन्न भएको त्यस पार्टीको ठम्याइ पनि उचित छ ।

निर्वाचन आयोगले यति सुस्पष्ट विषयमा पनि किन अन्योल कायम गर्न खोज्यो ? यो प्रश्न अहिले एमालेको मात्र होइन । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अपराधको राजनीतीकरणलाई प्रश्रय दिन सक्ने आशंकाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिका पक्षपातीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । त्यही कारण अदालतले मतपत्र च्यातिएको भरतपुरको वडा नम्वर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेपछि देवी ज्ञवालीप्रति सहानुभूतिको लहर उर्लिएको छ । जीतको नजिक पुगेपछि उनी षड्यन्त्रको शिकार बन्न पुगेका थिए भन्ने एमालेलाई मात्र होइन, आममतदातालाई लाग्न थालेको छ । झन्डै दुई महिना लामो सुनुवाइपछि भरतपुरका मतदाताले नियोजित, निर्देशित र नग्न ढंगले मतपत्र च्यात्नेलाई पुनःमतदानमा पराजित तुल्याउने अवसर पाउँदै छन् । अदालत, कांग्रेस र माओवादीलाई एकैचोटि लोकतन्त्रको पाठ पढाउने आममतदाताको स्वस्फूर्तः अभिव्यक्तिले यही संकेत गरेको छ । अब कुन उम्मेदवार कुन पार्टीको हो भन्ने सवाल गौण भइसकेको छ । न्यायबाट को विमुख हुन पुगेको छ भन्ने प्रश्न ठूलो हुन पुगेको छ । न्याय कसलाई दिलाउन जरुरी छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्र च्यात्ने दललाई संरक्षण गरेर आफ्नो स्वायत्ततामा गम्भीर सम्झौता गरेकै थियो। मतदानको अर्को अवसर लिन खाज्नेहरूको योजनाबद्ध प्रयत्नलाई निर्वाचन आयोगले सदर गरेकै थियो । पुनः मतदान गराउने वा मतगणनालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले विवेक प्रयोग गर्नेछ भन्ने विश्वासमाथि तुषारापात भएकै थियो । त्यसैले मतपत्र च्यातिएको भए पनि मतगणना स्थल कब्जा भएको थिएन भन्दै न्यायका उपासक अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । तर अदालतको फैसलाबाट पनि मतगणना स्थल कब्जा भएको आयोगको गलत ठहर नै स्थापित हुन गयो । नाश भएको मतपत्रको संख्या यकिन भएको र मतगणना स्थल कब्जा नभएको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि अदालतको फैसलाले निर्वाचन आयोगको विवेक नपुगेको निर्णयलाई सच्याउन सकेन । फैसलामा कानुनी छिद्र टालेर भविष्यमा पनि यस्तो क्रियाकलापलाई मलजल हुन सक्ने सम्भावनाको अन्त्य गर्ने विषयमा समेत ध्यान पु¥याइएको देखिएन । अदालतको यो फैसलासँगै कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित हुने देखेपछि मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराउने विकृति बढ्ने खतरा अनुभूत गरिएको छ । सामान्यतः अदालतका नजीरले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गर्छन् । तर यो फैसलाबाट कायम हुन जाने नजीरका कारण भविष्यमा मतगणना कार्य झन् जटिल हुन सक्नेसमेत देखिएको छ ।

क्षणिक जीतको उन्मादमा माओवादी केन्द्रले थाहा नपाएको मात्र हो, भरतपुरको मतपत्र च्यात्ने प्रकरणले त्यो पार्टीको अराजनीति र अराजक आचरण छताछुल्ल हुन पुगेको छ । अदालतले एमालेलाई न्याय प्रदान गर्न नसकेको विषय तत्कालका निम्ति माओवादी र कांग्रेसका लागि लाभदायक देखिएको छ । तर यस फैसलाले स्थापित गर्ने नजीर लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यासका निम्ति हानिकारक हुनेछ । सरकार र संसद् चुकेको अवस्थामा समेत नागरिक सर्वोच्चताको दिशामा अन्तिम आशाको केन्द्रका रुपमा न्यायालयले संविधानको संरक्षक र व्याख्याताको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । अदालतको सार्वजनिक मूल्यांकन खासगरी न्याय निरुपण र न्यायिक पुनरावलोकनको यस्तै घडीमा हुने गर्छ । तर जुन क्षण नागरिक सर्वोच्चताको आधार मतपत्रमा अभिव्यक्त जनअभिमतको सम्मानमा आँच पुग्छ, त्यही क्षण अदालतको फैसलासमेत विवादको घेरामा पर्ने गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतसामु निर्वाचन आयोगको आग्रहपूर्ण निर्णयलाई सच्याएर कानुनी छिद्रको फाइदा लिने आपराधिक मनोवृत्तिउपर लगाम लगाउने अवसर थियो । न्यायालयले निर्वाचन आयोगले गरेको ठहरलाई अमान्य घोषित गरिदिन सक्थ्यो । कब्जा भएको ठहरलाई मानेकै खण्डमा पनि अदालतले मतपत्र च्यात्नेहरू अर्थात् आयोगको बुझाइमा मतगणना स्थल कब्जा गर्नेहरूलाई नै हौसिल्याउने गरी फैसला नगर्न पनि सक्थ्यो । हाम्रो सम्मानित अदालतले विगतमा सरकार र संसद्का कैयन् निर्णयलाई उल्टाएर न्यायिक पुनरावलोकनको दायित्व निर्वाह गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

नेपाली भूमिमा भारतले बाँध बाँध्ने र त्यसबापत नेपालले महाकाली नदी, टनकपुरमा स्थापित जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुली र सिँचाइका लागि पानी पाउने विषयमा भारतसँग हाम्रो सरकारले समझदारी मात्र भएको दाबी ग¥यो । सरकारले त्यस्तो समझादारीको अनुमोदन संसद्बाट गर्नै नपर्ने जिकिरसमेत ग¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भारत र नेपालबीच आदानप्रदान भएको लिखित दस्तावेजलाई सन्धि भन्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको थियो । भर्खर–भर्खर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको त्यस समयमा अदालतलाई गुहारियो । सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक सम्पदाका विषयमा तय गरिएको जुनसुकै लिखित समझदारीलाई सन्धि वा सम्झौताकै रुपमा बुझिनुपर्ने ऐतिहासिक फैसला ग¥यो । सरकारले समझदारी भनेर त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नै नपर्ने तर्क अघि सारेको थियो । तर अदालतले संसद्बाट अनुमोदन नगराई प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता झुक्याएर लागु गर्नै नसकिने दीर्घकालीन महत्वको नजीर स्थापित गर्‍यो।

माओवादी केन्द्रको चाहना परिपूर्ति हुने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई अदालतले सदर गरेपछि अहिलेका लागि माओवादी केन्द्रको आकांक्षा पूरा हुन गएको छ । संयोगवश सम्मानित अदालतको फैसलाबाट आपराधिक क्रियाकलापको आडमा जनअभिमतलाई उल्टाउने आकांक्षाको सेवा हुन पुगेको छ । चिन्ताको विषय यही हो । यसबाट आममतदाताले सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रताको परिवेशको आँकलन गर्ने दुखद् अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । यही परिवेशमा आफ्नो अभिमतको रक्षा अब जनताले स्वयं गर्नेछन् भन्ने विश्वाससाथ एमाले भरतपुरका मतदाताको घरदैलोमा जानेछ । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको घटनाबाट प्रस्ट भइसकेको छ । एमालेका निम्ति यो महत्वपूर्ण पाठ हो । अदालतको फैसलाबाट त्यस पार्टीले जनतासँग न्यायको याचना गर्ने आधार त पाएकै छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७४ ०२:४३ बुधबार