चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारको माग राख्दै सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि जनआन्दोलन २०६२/६३ लाई सम्झाउने गरी प्रहरीले दमन गरेको छ। यस क्षेत्रको सुधारमा बाधक बन्दै आएका अख्तियार पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सांसदलाई समेत केसीले आग्रह गर्दै आएका हुन्। सत्याग्रही केसीका मागप्रति चिकित्सा क्षेत्रमात्र होइन, मुलुकको विभिन्न तह र तप्काले समर्थन जनाउँदै आएको छ। यो स्थितिमा निहत्था शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि प्रहरीले गरेको आततायी आक्रमण कुनै अर्थमा क्षम्य छैन। मुलुकवासीले आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखि गरेका पटकपटकका संघर्षको प्रतिफल हो– वर्तमान संविधान। यो संविधानले मुलुकमा कुनै राजा/महाराजाको परिकल्पना गरेको छैन। नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सरकार र राज्यका कुनै पनि निकायको कामप्रति चित्त बुझेन भने नागरिक त्यसका विरुद्धमा खबरदारी गर्न उत्रनु स्वाभाविक हो। डा. केसीले भोकै १५ दिनदेखि सत्याग्रह गर्दासमेत कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि त्यसविरुद्ध सर्वसाधारण आउनु स्वाभाविक हो। विरोध प्रदर्शनमा आएकाहरूले कुनै हिंसात्मक गतिविधि गरेका थिएनन्। कुनै एक पदाधिकारीको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल प्रहरीले अधिक बल प्रयोग गरेर आफ्नो साख गुमाएको छ। चरम कारबाहीमार्फत् प्रहरीले आफूलाई अख्तियारभन्दा ठूलो अख्तियारको हिमायती सावित गर्न खोजेको छ।

भर्खरै ठूलै तामझामसहित …प्रहरी मेरो साथी' अभियान सुरु भएको हो। यसअघि पटकपटक सत्ता र शक्तिमा दुरुपयोग भइआएको प्रहरी नेतृत्वले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो। प्रत्येक जनआन्दोलनपछि बदनामीमा परेको प्रहरीले सर्वसाधारणसँग मुख देखाउनसमेत गाह्रो भएर पोशाकसमेत परिवर्तन गर्नुपरेको इतिहास छ। २०४६ को जनआन्दोलनमा प्रहरीको अधिक दमनका कारण त्यो बेलाको खैरो खाकी पोसाक फेरिएको पनि देखिएको हो। तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको धेरै टाढाको घटना होइन। प्रहरी नेतृत्वले त्यसबाट पाठ सिक्नु त कता हो कता, अस्पतालमा आमरण अनशन गरिरहेका आफ्ना गुरु र आस्थाका धरोहर डा. केसीको ज्यान जोगाउन ध्यानाकर्षण गराइरहेका चिकित्सक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणप्रति निर्दयी आक्रमण गरेर प्रहरीले ठूलो गल्ती गरेको छ। हो, सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रहरीले ताबेदारी गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर, त्यो ताबेदारीबाहेक अलिकति विवेक भन्ने वस्तु पनि पेसामा रहेका व्यक्तिहरूमा हुनुपर्छ। आखिर प्रहरीलाई तलब शक्तिमा भएकाहरूले खल्तीबाट झिकेर दिने होइनन्, जनताकै करबाट तिनले पाउने हो। आफूसँग भएको शक्तिको दुरुपयोग गर्नुअघि प्रहरीले यतातिर सोच्नुपर्ने थियो। कसैले आदेश दिँदैमा त्यसैअनुसार ठोक्ने हो कि त्यहाँको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने हो? के प्रहरी भनेका कसैको आदेश पालना गर्ने रोबोट मात्र हुन्?

शनिबार मात्र हजारौंको संख्याले माइतीघर मण्डलाबाट संसद् बैठक बस्ने गरेको बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको थियो। त्यो आफैंमा भद्र प्रदर्शन थियो। संसद् भवननजिकको निषेधित क्षेत्रवरै रहेर तिनले कलात्मक र शालीन विरोध गरेपछि उनीहरू फर्केका थिए। त्यही विरोधको निरन्तरताका रूपमा तिनले आइतबार अख्तियारको कार्यालय टंगालनजिक प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए। तर उनीहरूको प्रदर्शन गैरनिषेधित क्षेत्रमा थियो। के यो मुलुकमा कसैका विरुद्ध बोल्ने अधिकार पनि छैन? त्यस्तो शासन व्यवस्था ल्याउनका निम्ति हाम्रा सहिदहरूले जीवन आहुति गरेका पनि होइनन्। तर आज कुनै पदाधिकारीको विरोध प्रदर्शन दमन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको दुरुपयोग गरिएको छ। केही सय व्यक्तिको विरोध प्रदर्शनलाई भड्किन नदिन त्योभन्दा दसौं गुणा बढी प्रहरी परिचालन गर्नु भनेको दुवै प्रहरी संगठनले चाकडी बजाउने काममात्र हो। व्यावसायिक संगठनमा स्थिति आकलन गर्ने क्षमता अभाव भयो भने त्यसले मुलुकमा दुर्घटना ल्याउँछ। निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि भएको ज्यादतीको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीका कमान्डरमात्र होइन, यसको नेतृत्वमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। मुलुकको मानव अधिकारको स्थिति गम्भीर खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको हुँदा यो घटनाका आधारमा मुलुकका मानव अधिकारवादी संस्था र समाजका अगुवाले पनि चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०२:१४ सोमबार