काठमाडौं- पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने भएको छ।

संसद्बाट छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको 'पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक' लाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न लागेको हो।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न छुट्टाछुट्टै दबाब आएपछि सरकार 'फास्ट ट्र्याक'वाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसद्ले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि अहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न छुट्टाछुट्टै दबाब आएपछि सरकार 'फास्ट ट्र्याक' बाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसद्ले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि अहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो।

यो विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका लागि राज्यकोषबाट ठूलो खर्च हुनेछ भने अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा वार्षिक ६ करोड ७८ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ (हेर्नुस् इन्फोग्राफिक्स)।

प्रस्तावित विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री,  पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षलाई पूर्व पदाधिकारीको सूचीमा राखेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक २०७३ फागुन २७ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकलाई २०७३ चैत ९ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको यो विधेयकलाई अहिले टुंग्याउन लागिएको हो।

विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक दुई लाख, मासिक वृत्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले वर्षमा दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै सवारीसाधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार, इन्धन मासिक २ सय ७ लिटर र मोबिल २० लिटर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।  पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना उपसचिव, एक जना सवारीचालक र एकजना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

पूर्वउपराष्ट्रपतिका लागि घरभडा ७५ हजार, मासिक वृत्ति ४० हजारका दरले दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।  पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई सवारी मर्मतबापत २५ हजार,  इन्धन मासिक १ सय ८० लिटर, मोबिल २० लिटर, शाखा अधिकृतसरहको एक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी एकजना उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।  

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले घरभाडाबापत ७५ हजार, सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार, इन्धन प्रतिमहिना १८० लिटर, मोबिल प्रतिमहिना २० लिटिर, एक जना शाखा अधिकृत र एक जना कार्यालय सहयोगी पाउने प्रस्ताव छ।

पूर्वपदाधिकारीहरूमध्ये पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा एक/एक जना छन्।  पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई,  खिलराज रेग्मी गरी सातजना र पूर्वप्रधानन्यायाधीश १७ जना छन्। पूर्वसभामुखमा दमनाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्बाङ छन्। राष्ट्रियसभाका दुई पूर्वअध्यक्ष बेनीबहादुर कार्की र डा.मोहम्मद मोहसिनको निधन भइसकेको छ।

प्रस्तावअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक ४६ लाख १३ हजार ३ सय ६२  रुपैयाँ राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यस्तै उपराष्ट्रपतिलाई २६ लाख ८३ हजार १ सय ७०, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १ करोड ५१ लाख ४२  हजार १ सय ९० रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशका वार्षिक ३ करोड ६७ लाख ७३ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ खर्च हुनेछ।  पूर्वसभामुखका लागि वार्षिक ८६ लाख ५२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ।

'ठुलो आर्थिक भार'

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई समेत समावेश गर्दै पूर्वपदाधिकारीको सुविधा दिने विधेयक ल्याएपछि सांसदहरूबाटै विरोध भएको थियो। तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान निर्माण प्रक्रिया प्राथमिकतामा राख्ने बेलामा सुविधाको विधेयक ल्याउँदा जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिँदा पर्ने आर्थिक दायित्वबारे अध्ययन गरेको थियो। समितिले ९ जना पूर्वउपप्रधानमन्त्री र १७ जना पूर्वगृहमन्त्री रहेको भन्दै सुविधा दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिले पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वसभामुखलाई राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सुशासन समितिको यो सुझाव समेटेर चार महिनाअघि तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विधेयक ल्याएका थिए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई भने पूर्व पदाधिकारीबाट हटाइएको छ। तर समितिमा विभिन्न पक्षको दबाब आएकाले उनीहरूलाई पनि अहिले फेरि पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा राख्न लागिएको छ।

कानुन नभए पनि सुविधा भोग्दै पूर्वप्रधानमन्त्री

पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी कानुन नभए पनि उनीहरूले सवारी सुविधा भने लिइरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बा १ झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जिप र बा १ झ ९५२७ नम्बरको टाटा टेल्को गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। पुष्पकमल दाहालले बा १ झ ८२५८ नम्बरको गाडी चढ्दै आएका छन्।  माधवकुमार नेपालले ना १ झ १४७९ नम्बरको गाडी चढ्दै आएका छन्।

झलनाथ खनालले बा २ झ ८६ नम्बरको स्कर्पियो जिप, बा ११ च ६४३८ प्राइभेट नम्बर प्लेटको गाडी र बा १ झ ८२६० सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। डा. बाबुराम भट्टराईले बा १ झ ८४८२ नम्बरको स्कारर्पियो जिप चढ्दै आएका छन्।

 खिलराज रेग्मीले बा २ झ ११३ को स्कोर्पियो जिप र  बा १२ च ६८५३ प्राइभेट नम्बर प्लेटको गाडी चढ्दै आएका छन्। उनले ना १ झ १५१३ नम्बरको अर्को गाडी पनि चढ्दै आएका छन्।

पुर्व सांसदलाई पेन्सनको माग

विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउन यसअघि प्रस्तावित व्यवस्थामा व्यापक वृद्धि गर्न समेत माग गरिएको छ। पुर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयवाट समितिलाई पत्र नै पठाएर 'पूर्वराष्ट्रपतिलाई दुहुनु गाईसहितको सुविधा दिनुपर्ने, दुईवटा सवारी सुविधा दिनुपर्ने तथा औषधोपचार खर्च स्पष्ट हुनुपर्ने' माग गरिएको छ।

त्यस्तै सांसदहरूले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। केही सांसदहरूले पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र उनीहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।   

पूर्वसांसद मञ्चले २०४८ सालपछिका पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने, औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने र निश्चित मासिक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। पूर्वसांसद मञ्चले सांसद सदस्यको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र औषधोपचार, यातायात र घर भाडालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई पटकपटक दबाब दिएका छन्। नाम नलेख्ने सर्तमा एक पूर्वसांसदले भने, 'कतिपय पूर्वसांसदलाई घरभाडा तिर्नसमेत कठिन छ।' सांसद भइसकेको व्यक्ति त्यही 'स्टाटस' मा रहन गाह्रो भएको उनले बताए।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०२:४५ बिहीबार