बंगलादेशका लागि नेपालका पूर्वराजदूत र अनुभवी राजनयिक प्रदीप खतिवडाको गत मंगलबार घाँटीको क्यान्सर रोगबाट ६८ वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा निधन भयो। अनित्य चोला लिएर आएको कुनै पनि मानिसको इहलीलाले ढिलो/चाँडो विश्राम लिनु प्राकृतिक नियम भएकाले क्यारिअर डिप्लोम्याट खतिवडाको देहावसान उनका परिजन, आफन्त, बन्धुबान्धव र मित्रमण्डलीबाहेक अरूलाई उद्वेलित बनाउने विषय हुन सक्ने थिएन/भएन। तर थोरैलाई मात्र थाहा छ, प्रदीप खतिवडा एउटा त्यस्तो व्यक्ति थिए जसलाई आफूले गरिरहेको र गर्नुपर्ने कामबारे राम्रोसँग थाहा त छँदैथियो, साथसाथै एउटा राष्ट्रसेवक र नागरिकका रूपमा केचाहिँ गर्नुहँुदैन भन्ने कुराको पनि पूरापुर हेक्का थियो। व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीका रूपमा खतिवडाले आफ्ना लागि कर्तव्याकर्तव्यको कठोर मानदण्ड बनाएका थिए जसको उनले आजीवन दृढताका साथ पालना गरे। उनी नैतिक मापदण्डमा राजनीतिको क्षेत्रका कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, भीमबहादुर तामाङ र रामहरि जोशीकै हाराहारी टाउको उठाएर उभिनसक्ने सरकारी कर्मचारी थिए। उनको निधनले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा स्वच्छता र दृढताको प्रतिमान बनेको एउटा स्तम्भ ढलेको छ। नेपालको परराष्ट्र सेवामा काम गर्ने औसत कर्मचारीमा विकसित हुने फोस्रो दम्भ, रूढिग्रस्त मानसिकता र ससाना लाभका पछाडि दगुर्ने लालची प्रवृत्तिबाट धेरै माथि उठेका खतिवडा परराष्ट्र प्रशासनका बकुल्लाहरूबीच रजहाँसझैँ टड्कारो देखिने गरी उभिएका देखिन्थे।

देशको राजश्व मार्ने एकमात्र उद्देश्यसाथ गठित कर फर्छ्यौट आयोगका परिकल्पनाकार तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेका गिरफ्तार र भगौडा आयोग पदाधिकारीको बचाउ भ्रष्ट कर्मचारी र नेताबीचको अपवित्र साँठगाँठको क्लासिक दृष्टान्त हो।

राज्यको ढुकुटी भनेको कुनै धनाढ्य बाबुले आफ्नी लठेब्री छोरीसँग विवाह गर्न तयार भएको लोभी ज्वाइँलाई दाइजोमा दिएको धनमात्र हो जस्तो ठानेर दुवै हातले लुटाउन सधैँ तत्पर रहने नेताहरू भएको यस मुलुकमा प्रदीप खतिवडाले बंगलादेशमा राजदूत भएर काम गर्दाका बखत आफूले तिर्नुपर्ने आयकरबापतको रकम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारी कोषमा दाखिला गर्न पठाएको घटना एकदमै अपत्यारिलो लाग्छ। पत्याउन गाह्रो भए पनि त्यो थियो एउटा सत्य घटना। उनले आयकर तिर्न भनेर मन्त्रालयमा रकम पठाएपछि सम्पूर्ण परराष्ट्र सेवामा भुइँचालो गएको थियो। त्यसभन्दा पहिले डलरमा धेरै तलब खाने कूटनीतिक नियोगहरूमा खटिएका परराष्ट्रका कुनै पनि कर्मचारीले मुलुकमा प्रचलित आयकर ऐनले तोकेको कर एक पटक पनि तिरेकै रहेनछन्। उनको त्यो कदमको विरोधमा आफूहरूलाई अरू विभागका सरकारी सेवकभन्दा विशेष ठान्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीह एकजुट भएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो– त्यतिबेलासम्म नियोगहरूमा खटिएका राजदूतलगायत कुनै पनि कर्मचारीले त्यसरी आयकर नबुझाएको सन्दर्भमा प्रदीपले पठाएको रकम राजश्व खातामा दाखिल गरिदिने हो भने त्यसले एउटा 'खराब नजीर' बस्नेछ। त्यही तर्कका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदीपले पठाएको रकम उनी खटिएको राष्ट्र बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित दूतावासमै फिर्ता पठाइदिएको थियो। राजदूत खतिवडा पनि के कम? 'अरू व्यक्तिहरूले के गरे अथवा के गर्छन् मलाई मतलब छैन, मचाहिँ कानुन पालना गर्ने इमानदार नागरिकका रूपमा तिर्नुपर्ने कर तिर्न चाहन्छु' भन्दै सो रकम फेरि नेपालतिरै पठाइदिएका थिए उनले।

प्रदीप खतिवडाको त्यो उदाहरणीय व्यवहारको सम्झना किन पनि हुन्छ भने त्यस्तोखालको निष्ठा र इमानदारी हाम्रो राष्ट्रिय जीवनबाट विलुप्तप्रायः भइसकेको छ। आजको नेपालमा उच्च तहमा पुगेको न कुनै कर्मचारी न त राजनीतिक प्राणी नै, कसैले पनि आफ्नै इच्छा र जोडबलले बुझाउनुपर्ने कर बुझाएको दृष्टान्त भेटिँदैन। त्यसो हुनुको कारण छ। धेरैको आमदानीको स्रोत नै अवैध हुने गर्छ जसले गर्दा बहुसंख्यक राष्ट्रसेवकहरू र नेताहरूलाई त सबैभन्दा पहिले आफूले कमाएको धन सम्पत्ति कसरी अरूको नजरमा पर्न नदिने भन्ने कुराकै ठूलो चिन्ता रहन्छ। वैधरूपमा कमाएको धन भए पो त्यसको हिसाबकिताब पारदर्शी ढंगमा बाहिर ल्याउनु र तोकेको आयकर तिरेर फरफारक लिनु? हामीकहाँ, आजको घडीमा केही हजार त्यस्ता नेता र कर्मचारी छन् जसको चलअचल सम्पत्तिको योगफल तिनको वैध आम्दानीको तुलनामा कता हो कता बढी छ। तिनीहरू सदैव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न खडा गरिएका निकायहरूको त्रासको ग्रहणमुन्तिर खुम्चिएर बसिरहेका भेटिन्छन्। विडम्बनाको विषय त के पनि छ भने आफू जस्तै कतिजनालाई अख्तियारले पाता कसेर जेल चलान गरेको देख्दादेख्दै पनि तिनीहरूभित्र हुर्किएको लालचको दानव थप ›व्य आर्जनको अभियान छाड्न सकिरहेको हुँदैन। यो, आर्यघाटमा बसेर प्रत्येक दिन लास जलेको हेरिरहने मानिसले आफू पनि एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुराको ठ्याम्मै हेक्का नराखेको जस्तोमात्र हो। प्रकृतिले मानिस नामक प्राणीलाई यस्तै विभ्रममा पारेर अल्मल्याइदिएको छ भनेर चित्त बुझाउने मानिस पनि भेटिन्छन्।

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको फैलावट यति भयानक भएको छ यसको पूर्ण नियन्त्रण कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो बन्न पुगेको छ भन्यो कसैले भने त्यो अत्युक्ति हुने छैन। देशको कर्मचारीतन्त्र त सम्पूर्णरूपमा भ्रष्ट भइसकेको छ नै, राजनीतिको क्षेत्रमा सक्रिय जे/जति व्यक्ति छन् तीमध्ये पनि अधिकांश कि देशलाई लुट्ने अभियानमा सामेल भइरहेका छन् कि त भने त्यस्तो मौका कहिले आउला भनेर ढुकिरहेका देखिन्छन्। मौका नपाएरमात्र सदाचारी भएकाहरूले दिने गफलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने यस देशमा आज इमानदार मानिसको साँच्चिकै खडेरी परेको देखिन्छ। आइसल्यान्डको सर्पझैँ एक दुई जना इमानदार व्यक्ति देखा परे भने पनि ती यस भ्रष्ट परिवेशमा धेरै दिनसम्म साबुत टिकिरहन सक्दैनन्। पंक्तिकार त्यस्ता धेरै राजनीतिकर्मीलाई नजिकैबाट चिन्छ जो सामान्य किसान पृष्ठभूमिबाट आएका थिए, जसले दशकौंदेखि कुनै उद्योगधन्दा/व्यापार केही गरेका छैनन्, जसको पुर्ख्याैली सम्पत्ति पनि खासै धेरै छैन तर तिनको आर्थिक हैसियत पछिल्ला दिनमा लगातार उँभो लागिरहेको देखिन्छ। यस्तो प्रकारको असम्भव व्यवहारगणित यस देशमा बाहेक अन्यत्र कतै पनि प्रभावी हुँदैन शायद। रमाइलो कुरो त के पनि छ भने हावामा तीर चलाएर मृगको सिकार गर्ने यिनै राजनीतिकर्मीहरू नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेका हुन्छन् र सरकारको मुख्य निकाय क्याबिनेट वा त्यस्तै अन्य संस्थाले नीतिगत निर्णय गरेको मामिलालाई लिएर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन पाइँदैन भनेर आफैँ निर्णय पनि गर्छन्।

नीतिगत निर्णय भएको वा ऐनले तोकेको हुनाले त्यस्ता आयोगमा बस्ने व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचारको मामिला अनुसन्धानेय नै हुँदैन, कसैले पनि त्यसमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्ने अद्भूत तर्क गर्दैछन् एकथरी मानिस कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले करिब २२ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अगाडि बढेको सन्दर्भमा। रुढ भइसकेको ऐनमा टेकेर देशको राजश्व मार्ने एकमात्र उद्देश्यका साथ गठन गरिएको त्यो आयोगका परिकल्पनाकार तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेको आयोगका गिरफ्तार र भगौडा पदाधिकारीको बचाउ भ्रष्ट कर्मचारी र नेताबीचको अपवित्र साँठगाँठको क्लासिक दृष्टान्त हो। त्यो र त्यस्तै प्रकारका अरू साँठगाँठको आज यस्तो भयानक प्रतिफल निस्केको छ कि अहिले सार्वजनिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा नेता र कर्मचारी मिलेर लुटतन्त्रलाई संस्थागत स्वरूप दिएका छन्। कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न त छुट छँदैछ, उनीहरू मन्त्री आदिको स्वीकृतिमा राज्यमा उपलब्ध अरू स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न पनि स्वतन्त्र बनेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भने हरेक मामिलामा दलाली भाग उठाउनुका साथै निर्लज्जताका साथ सरकारी ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन्। हालैका दिनमा सञ्चारमाध्यमहरूमा हाम्रा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले शृंखलाबद्धरूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई करोडौँ रुपियाँ बाँडेका जानकारी छ्याल्लब्याल्ल भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर वितरण गरिएको हुनाले त्यो नीतिगत निर्णय भयो जसमाथि कुनै प्रश्न उठाउन पाइँदैन। आजको हाम्रो राज्यको कामकारबाहीले प्रदीप खतिवडा जस्ता इमानदार राष्ट्रसेवकहरूको घोर अपमान गरेको छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०३:३६ बिहीबार