निर्वाचन आयोगले हालै देशान्तर साप्ताहिकका प्रधानसम्पादकलाई निर्वाचन आयोगमा उपस्थित गराउन प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेर संवैधानिक क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको छ। आयोग संवैधानिक अंग भए पनि काउन्सिललाई पत्राचार गरी सम्पादकलाई उपस्थित गराउने आदेश जारी गर्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनको सुनिश्चितताका निम्ति आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको भए पनि उसको कामबारे प्रेसले स्वतन्त्र निगरानी गर्न नसक्ने भन्ने हुन सक्दैन।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएको मुलुकको निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णय नियन्त्रित मानसिकताको उपज हो। समाचारमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै पत्रकारलाई उपस्थित गराउन खोज्ने निरंकुश चरित्रको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। त्यसैले आयोगले यो हास्यास्पद निर्णयमा गल्ती महसुस गर्दै बैठकमार्फत तत्काल सच्याउन जरुरी छ।

राज्यका कुनै पनि निकाय प्रेसको स्वतन्त्र निगरानी, आलोचना र टिप्पणीबाट अलग हुन सक्दैनन्। कुनै समाचार टिप्पणी छापिएकै आधारमा न्यायालय वा अन्य कुनै न्यायिक निकायले जस्तो कसैलाई उपस्थित गराउने आदेश दिने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग कुनै हिसाबले पनि छैन। जुन संविधानले निर्वाचन आयोगलाई काम गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यही संविधानले स्वतन्त्र प्रेसका अधिकार पनि  सुनिश्चित गरेको छ। आयोगले संविधान वा कानुनको कुन दफा प्रयोग गरेर पत्रकारलाई कार्यालयमा हाजिर गराउने फर्मान जारीको निर्णय गरेको हो भन्ने निर्णयपछि जारी विज्ञप्तिबाट खुलेको छैन। अखबारले गरेको टिप्पणी वा समाचार गलत भएको अवस्थामा त्यसविरुद्धको उपचारमा जाने उपाय विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा प्रस्ट भएको विषय हो, जसप्रति आयोग पनि पक्कै जानकार नै होला। त्यसैले आयोगले सम्पादकलाई उपस्थित गराउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो कानुनी शासनको धज्जी उडाउने कार्य हो।

साउन १६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आयोगको एक दिनअघि बसेको बैठकले देशान्तर साप्ताहिकमा साउन ८ गते छापिएको 'मामाको धनमा फुपूको श्राद्ध' र साउन १५ गते छापिएको 'निर्वाचन आयोगलाई १८ अर्ब सक्नुपर्ने?' शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाई निर्णय गरेको देखिन्छ। आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, '२०७४ साल साउन ८ गते र ऐ १५ गते निर्वाचन आयोगलाई लक्षित गरी देशान्तर साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित दुराशययुक्त एवम् मिथ्या समाचारका विषयमा देशान्तर साप्ताहिक पत्रिकाका प्रधानसम्पादकलाई तथ्य प्रमाणसहित ३ (तीन) दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा उपस्थित गराउन र सोको आवश्यक कारबाही हुन प्रेस काउन्सिल नेपालमा लेखी पठाउने तथा सोको जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत दिने।' आयोगको उक्त निर्णयलाई आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरे पनि काउन्सिलमा अहिलेसम्म पत्र पुगिसकेको छैन। सायद, आफूले गरेको निर्णय कानुनी नभएको महसुस आयोग स्वयंलाई भइसकेको हुनुपर्छ। आयोगले सुरु गरेको यो नजिर कायम हुने हो भने आगामी दिनमा संवैधानिक र अन्य निकायले प्रेस काउन्सिललाई सम्बन्धित पत्रकार वा सम्पादकलाई आफूले लेखेको समाचारको प्रमाणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुने आदेश जारी गर्नेछन्। काउन्सिलले पनि सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको भन्दा पनि सम्बन्धित पत्रकारलाई उपस्थित गराउने प्रहरीको परिवर्तित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आयोगले गर्ने खरिदबिक्री, यसका कामकारबाही र यसका पदाधिकारी सार्वजनिक चासो र निगरानीबाट टाढा हुन सक्दैनन्। तिनका बारेमा समाचार सामग्री प्रकाशित हुँदा व्यहोरा तथ्ययुक्त नभएमा मुख्यतः तीन बाटा अवलम्बन गर्न सक्छ। पहिलो, प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीमा चित्त नबुझेमा खण्डनका लागि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा पठाउनुपर्छ। दोस्रो, त्यसरी खण्डन नछापिएमा प्रेस काउन्सिलमार्फत खण्डन गराउन पठाउनुपर्छ। तेस्रो, यी उपायभन्दा भिन्न कुनै पनि अदालतमा जान सक्ने अधिकार व्यक्ति वा संस्थालाई छ। यति सहज विषयलाई समेत आयोगले जटिल बनाउन खोजेको छ। यस्तो निर्णय गरी सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ आयोगको हुन सक्छ। वास्तवमा आयोगको यो निर्णयले प्रेस काउन्सिलको समेत मानहानि भएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएको मुलुकको निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णय नियन्त्रित मानसिकताको उपज हो। समाचारमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै पत्रकारलाई उपस्थित गराउन खोज्ने निरंकुश चरित्रको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। त्यसैले आयोगले यो हास्यास्पद निर्णयमा गल्ती महसुस गर्दै बैठकमार्फत तत्काल सच्याउन जरुरी छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०४:३१ शुक्रबार