अहिले मुलुक नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ, सोहीअनुरूप स्थानीय तहको चुनाव प्रदेश नंं. २ मा बाहेक सम्पन्न पनि भइसकेको छ। यसैबीच स्थानीय तहलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ। पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधिले नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि जारी गरिसकेका छन् तर यी सबै परिवेशमा दलितका सवाल कसरी सम्बोधन हँुदैछन भन्ने कुरा अनुत्तरित छ।

अहिले स्थानीय तहले कम्तीमा पनि १८ करोडदेखि ११ अरबसम्मका कार्यक्रम तथा बजेट घोषणा गरेका छन्। तर अहिले बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रममा के/कति बजेट छुट्याएका छन् भन्नेचाहिँ सार्वजनिक भएको छैन।

नेपालको संविधानको मूलमन्त्र नै समानुपातिक/समावेशी हो। यसको मतलव नेपालका सबै जात, जाति तथा भूगोलका समुदायले राज्यका मूलप्रवाहमा समाहित हुने अवसर पाउनेछन् भन्ने हो। यस भावनालाई प्रतिनिधित्वको हिसावले सबै ठाउँमा समानुपातिक भएको अनुभूति त गर्न पाउने अवस्था छैन तर उपस्थित नै हुन नपाउने अवस्था भने रहेन। उदाहरणका रूपमा वडा तहमा ४ जना सदस्यमध्ये एकजना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएकालाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै गाउँ वा नगरकार्यपालिका तहमा दलित वा अल्पसंख्यकमध्येबाट प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था पनि हो। यी सबै व्यवस्थाले गर्दा प्रतिनिधित्वमा धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ छैन तर स्रोत साधनको बाँडफाँटमा भने चित्त बुझाउने अवस्था देखिएको छैन।

विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिबिना कर्मचारीका भरमा स्थानीय शासन चलेको थियो। व्यवहारमा त्यसले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसके पनि नीतिगतरूपमा जनताको सहभागिता गराउने कुरामा कन्जुस्याइँ गरेको थिएन। उदाहरणका लागि १४ स्टेप प्लानिङ, अति गरिब र सीमान्तकृतका लागि नागरिक सचेतना केन्द्र, जनसहभागिताका लागि वडा नागरिक मञ्च तथा गाउँपरिषद्लाई लिन सकिन्छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित नभए पनि स्थानीय स्तरमा सक्रिय रहेका दलहरूको सहमति र सहकार्यमा कर्मचारीले निर्णय लिने गर्थे। दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्न लक्षित कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको थियो। सोअन्तर्गत विकास बजेटमध्ये १०–१० प्रतिशत बालबालि र महिलालाई, १५ प्रतिशत ठाउँअनुसार दलित, जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अपांगता भएका तथा वृद्धवृद्धाका लागि छुट्याइने व्यवस्था थियो। यस व्यवस्थाअनुसार १५ प्रतिशतभित्र दलितले एउटा गाविसमा सरदरमा ४० हजार बजेट पाउने अवस्था थियो।

तर व्यवहारमा भने यो प्रभावकारी नभएको कुरा मैले आठवटा जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो। २६४५ उत्तरदातासँग उनीहरूलाई लक्षित कार्यक्रमबारे थाहा छ कि छैन भन्ने प्रश्नकेा उत्तरमा केवल २१.७ प्रतिशतले मात्र थाहा भएको उत्तर दिएका थिए र ती उत्तरदाता लक्षित समूहभित्र पर्ने महिला, दलित र जनजाति थिए। जसले थाहा छ भनेका थिए त्यसमध्ये केवल २४.२ प्रतिशतले मात्र सहयोग पाएको बताएका थिए। तर सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे थाहा पाउने जनसंख्या निकै धेरै भएको अर्थात ९० प्रतिशत थियो र गाउँका अधिकांश वृद्धवृद्धाले भत्ता पाएको देखिन्थ्यो। सरकारले अति सीमान्तकृत तथा गरिबहरूको सशक्तीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण र उनीहरूको स्थानीय स्रोत साधनमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले एलजिसिडिपी कार्यक्रममार्फत स्थापना र सञ्चालन गरेको नागरिक सचेतना केन्द्रमा सहभागी हुने जनसंख्या जम्मा ३.४ प्रतिशत थियो। यो सर्वेक्षणको निचोड सरकारले लक्षित समूहका लागि लगायत अरु कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्ने थियो।

अहिले ७४४ स्थानीय तहमा पहिलेका ३९१३ गाविस तथा ५८ वटा नगरपालिकाको पुनर्संरचना गरिएको छ, पहिलेका गाविस वडामा परिणत भएका छन्, संविधानले ती तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाका समेत धेरै अधिकार प्रदान गरेको छ। अतः संविधान कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत एकाइ भनेको यी स्थानीय तह हुन। अतः पहिले भनिएका लक्षित समूहहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास गर्ने जिम्मेवारी यिनीहरूको काँधमा आएको छ। पहिले लाखौं रुपियाँमा आउने बजेट अब करोडौँमा आउन लागेको छ, अहिले स्थानीय तहले कम्तीमा पनि १८ करोडदेखि ११ अरबसम्मका कार्यक्रम तथा बजेट घोषणा गरेका छन। यस्तो बजेटलाई लक्षित समुदायलाई न्यूनतम भाग लगाउँदा पनि हिजो ४० हजार पाउने दलितले ४ लाखभन्दा बढी पाउने अवस्था छ तर अहिले बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रममा के कति बजेट छुट्याएका छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। बूढानीलकण्ठ नपाका एकजना दलित प्रतिनिधिसँग सोध्दा एकमुष्ठ बजेट छुटि्टए पनि लक्षित कार्यक्रमहरूको कुनै बजेट नछुटि्टएको बताए। त्यस्तै ५ नम्बर प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा दलितका लागि बजेट खै भनी प्रश्न गर्दा खासगरी सचिवहरूले अहिलेको मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिकामा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा बजेट दिन नसक्ने जवाफ दिएको र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि केही भन्न नसकेको स्थिति देखिएको छ।

अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक जुन बन्न लागेका कानुनमध्ये निकै लामो (७७ पेजको) छ, त्यसमा दलितलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्नेखालको कुनै व्यवस्था छैन। नेपालमा कस्तो परम्परा देखिएको छ भन्दा नीति, निर्देशन तथा कानुनमा बाध्यकारी अवस्था भएको बेलामा त्यसका प्रावधान थ्ाोरै भए पनि कार्यान्वयन हुने नत्र ठ्याम्मै नहुने।

अहिलेको संविधानको धारा ४० ले दलितका लागि आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको प्रशस्तै व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा २४ ले छुवाछूतविरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ। २०६३ जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्रसमेत घोषणा भएको छ। दलितको थोरै भए पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेको दलित विकास समितिलाई सरकारले लगभग विघटनको संघारमा पुर्‍याएको छ र दलितको विकासका लागि समेत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको दाबी गरेको छ। तर न विगतको परम्पराले नै दलित तथा अन्य सीमान्तकृतको विकासका लागि स्थानीय निकायले कुनै ठोस काम गरेका छन् न त वर्तमान स्थानीय तहहरूले नै हालसम्म घोषणा गरेका बजेट तथा कार्यक्रममार्फत उनीहरूको विकासको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् न विचाराधीन विधेयकले त्यसमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

यदि स्थानीय तहहरूले दलितलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको विकासमा कुनै बजेट छुट्याएनन् भने के गर्ने? सरकारी अधिकारीको उत्तरचाहिँ 'त्यस्तो गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अर्को चुनावमा भोट नदिने अर्थात आगामी पाँच वर्षसम्म कुर्ने भन्ने पाइयो। यदि यस्तै स्थिति रह्यो भने अहिले देशको समग्र गरिबी २१.६ प्रतिशत पुग्दा दलितको गरिबी अझै पनि ४२ प्रतिशत छ। त्यसमा कसरी कमी आउन सक्छ? अन्य सामाजिक सूचकमा पनि दलितहरू सबैभन्दा तल रहेको कुरा विभिन्न सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा के संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकास दलितका लागि 'आकाशको फल, आँखा तरी मर' जस्तै हुने हो? उत्तर जरुरी छ। 

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७४ ०४:०६ आइतबार