त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा पूर्वराजदूत प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा गिनेचुनेका बौद्धिक हुन्। हाम्रो स्वास्थ्य अर्थात् डा गोविन्द केसीको अनशन, हाम्रो शिक्षा अर्थात् उच्चशिक्षाको सय वर्षे यात्राजस्ता धेरै विषयमा प्राध्यापक माथेमाले घतलाग्दा र मननीय कुरा गरेका छन्। उनै 'झोँकी' माथेमासँग नागरिककर्मी विमल आचार्यले साउन २१, शनिबार बिहान गरेको कुराकानी : 

हिजोआज पनि यहाँलाई झोँक चल्छ कि? 

हो, धेरै नै चल्छ। म झोक्राउँदिनँ। तर झोँक चैँ चल्छ–चलिरहन्छ। जता हेर्‍यो, त्यतै देशको यस्तो विकृत चित्र देख्दा झोँक चलेन हामी सचेत नागरिक होइनौँ। तपाईंलाई म हिजो शुक्रबारको मात्रै कुरा सुनाऊँ। डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसेको बाह्र दिन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा डाकिएको थियो। मैले निर्धारित समयमै आउँछु भनेँ। मैले मेरो गाडी नम्बर पनि टिपाइदिएँ, उनलाई।

कुनै बेला बन्दकाल (पञ्चायतकाल) मा यसको जरुरी थियो होला, तर अब यो खुलाकाल (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)मा दलीय विचार राख्ने र अभ्यास गर्ने ठाउँ विद्यालय–विश्वविद्यालय होइन।

यो उमेरमा आफैँ गाडी चलाएर त्यहाँ जान्छु त, के भन्नुहुन्छ र? मलाई धेरैबेर गेटमै कुराइयो। आफैँ बोलाउने, जाँदा अनावश्यक केरकार गर्ने, के चाला होला? म यति बजे गेटमा आइपुग्छु, मेरो गाडी नम्बर यति हो भनेर पहिल्यै खबर गरिसकेपछि त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई खबर हुनुुपर्दैन? अरू त केही होइन रे म, तर उमेरका आधारमा पनि मेरो सामान्य रेस्पेक्ट हुनुपर्दैन? यस्तै कुराले झोँक चल्छ मलाई। गाडी फरक्क मोडेर फर्किएँ म। गइनँ।

सिंहदरबारलाई माथेमा सरबाट कति खतरा रहेछ है? निम्त्याइएका यहाँलाई त घन्टौँ अपमानित गर्छ, हाम्रो शासन–प्रशासनको केन्द्र। सार्वभौम सर्वसाधारणलाई कसरी स्वागत गर्दाे हो, हाम्रो सिंहदरबार? 

हेर्नुस्, हाम्रो सोँच यति ठालू अनि शैली यति हचुवा र हावादारी छ कि त्यसले मलाई झोँक मात्रै चलाउँछ। हिजो त्यहाँ भित्र पुगेको भए पनि मलाई झनै झोँक चल्ने रहेछ। व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थ केही नभएका डाक्टर केसीप्रति कस्तो धारणा रहेछ त, हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको। स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ भन्दा एक जना नागरिकले यो हदको अपमान बेहोर्नुपर्ने 'समाजवादउन्मुख' राज्य संसारमा कहीँ छ? यो पनि केही तरिका हो? यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा पनि बोल्न हुन्छ, राज्यको विशिष्ट पदाधिकारीले?

खै, यत्रोचोटि अनशन बस्दा पनि राज्यले सुन्दै सुनेन। कर्मचारी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस सबै प्रधानमन्त्री भइसके उनको अनशन–कार्यकालमा। के गर्ने अब?

के गर्ने, कुरा सीधा छ। डा केसीका माग पूरा गर्ने र एक जना इमानदार र निष्ठावान् चिकित्सकलाई मर्न नदिने। माग किन पूरा गर्ने? किन भन्दा यसले निर्धा, निमुखा, निरक्षर, निःसहायको हित गर्छ। राज्य लोककल्याणकारी हो भन्ने अनि लोकको कल्याण गर्ने कुरा पूरा नगर्ने? नेताहरूलाई झुकाउनैपर्छ हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट दबाब दिएर।

कसरी बुझाउने (झुकाउने) होला त?

हामीकहाँ नागरिक आवाज सशक्त हुन सकेको छ। यो आवाज एक हुन जरुरी छ। नागरिक समाज र प्रेसले बरोबर दबाब दिनुपर्छ। केसीका माग पूरा नहुँदा के हुन्छ र पूरा हुँदा के हुन्छ भनेर प्रेसले खोजबिन गरी यसरी जानकारी दिइरहनुपर्‍यो कि मलाईझैँ धेरै नागरिकलाई झोँक चलोस्। अब झोँकीहरू एकजुट नभई भएको छैन। हामी नेपाली झुक्नेवाला होइनौँ, तर कुरो बुझ्न हामीलाई समय लाग्छ। म त वीर सहिद (धर्मभक्त माथेमा) को सन्तान। घरीघरी त मैँ बूढोलाई अनशन बसूँ कि जस्तो पनि लाग्छ।

 अचेल यहाँ आफैँले आफैँलाई बारम्बार सोधिरहने प्रश्न के हुन्?

दुइटा प्रश्न। हेर्नुस्, यो देश माफियाले खाइसक्यो। खाइसक्यो भनेर मैले निराशावादी कुुरा गर्न खोजेको हैन। तर, यहाँ राज्यमा हालिमुहाली गरिरहेका सबैजसो नेताहरूले भ्रष्ट, तस्कर, माफियालाई च्यापिरहेका छन्। हामी घरको सुरक्षार्थ कुकुर पाल्छौँ नि, हो उसैगरी आर्थिकदेखि अन्य सुरक्षार्थ नेताहरूले डन पालिरहेका छन्। विवेकलाई बन्धकी राखेर क्षणिक स्वार्थमा चल्ने नेतालाई हामीले चिन्नुपर्‍यो। मिडियाले सबै नागरिकलाई यस्ता व्यापारी र दलाल नेता चिनाउनुपर्‍यो। 'रिपब्लिका'ले भ्रष्टहरूको खेदो खनिरहेको छ, खनिरहनुपर्छ।

दोस्रो प्रश्न चाहिँ?

म आफूले पढेको–पढाएको कलेजमा पुगेको थिएँ, केही दिनअघि। त्यहाँ पुगेपछि मेरा आँखा भरिए। म रुन मात्र सकिनँ। पचास वर्षअघि त्यो कक्षाकोठा जस्तो थियो, अहिले झन् राम्रो हुनुपर्ने होइन? उस्तै पनि छैन। झन् बिग्रेको छ। भित्तामा पेन्ट गरेको छैन, त्यहाँ जे पायो त्यही लेखेको छ। झ्याल–ढोका सद्दे छैनन्। कोठामा फोहोरको डंगुर छ। चर्पी उस्तै गन्हाउने फोहोर छ। एउटा पनि भवन थप छैन। पढाउने माध्यम उही पुरानो छ। आईटीको कुनै गुञ्जायस नै छैन। अनि मैले सोचेँ, यो क्याम्पस कसको हो? मैले आफैँलाई जवाफ दिएँ, यो कसैको होइन। यदि यो कसैको हुन्थ्यो भने, यस्तो त हुँदैनथ्यो। के त्यहाँका प्रमुखको घर–कम्पाउन्ड यस्तै फोहोर र अस्तव्यस्त छ? देश बनेन भनेर ठूलठूला कुरा गर्ने त्यहाँका प्रमुख, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीले आफ्नो देश (कलेज) बनाउनुपर्दैन? उल्टै भत्काउने, बिगार्ने? सार्वजनिक सम्पत्ति र स्थानको सुरक्षा, संरक्षण र सरसफाइ यति गएगुज्रेको मैले अन्त कतै देख्या छैन।

स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ भन्दा एक जना नागरिकले यो हदको अपमान बेहोर्नुपर्ने 'समाजवादउन्मुख' राज्य संसारमा कहीँ छ?

अनशनतिरै फर्काैँ, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले 'सहयोग गरिदिनुपर्‍यो' भनेपछि यहाँले त्रिविको उपकुलपतिबाट राजीनामा गर्नुभयो। 'सहयोग गरिदिनुपर्‍यो' भन्नुको अर्थ असहयोग भइरहेको छ भन्ने नै हो। अनशन प्रकरण मनमोहन अधिकारीको नामसँग जोडिएको छ। यहाँले उपकुलपति छोड्नुपरेको झोँक फेर्न खोज्नुभएको हो?

पञ्चायतकालमा उहाँ (मनमोहन अधिकारी) सँग यही घरमा मेरो धेरैपटक भेट भएको छ। म उहाँलाई असाध्यै श्रद्धा गर्छु। उपकुलपति छोड्दा मलाई व्यक्तिगत रूपमा के घाटा भयो र? म त्यहाँ जीहजुरी गरेर कमाउन गएको थिइनँ। दिनरात नभनी काम गरेको थिएँ मैले। मलाई अहिले पनि त्रिविको धेरै चिन्ता छ। मलाई कसैलाई सुखी पार्नु र कसैलाई दुःख दिनु कहिल्यै थिएन र छैन। गिरिजाबाबुले पनि भन्नुभएको थियो, मनमोहनको नाममा स्थापित सेन्टरको विरोध नगरौँ भनेर। मैले भनेथेँ, बीपीको नाममा कसैले क्यासिनो चलाउँछु भन्यो भने चलाउन दिने? मनमोहन सादगी कम्युनिस्ट नेता हुुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाममा नाफाको उद्देश्यले, पर्याप्त पूर्वाधार र साधनस्रोतबिना जे गर्नु पनि उहाँको अपमान हो। शिक्षा–स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको हुनुपर्छ, सुलभ र विश्वसनीय हुनुपर्छ, नाफा कमाउने मात्रै प्रधान उद्देश्य भएका निजी क्षेत्रलाई शिक्षा–स्वास्थ्य दिनुहुन्न भन्दा समाजवादी–साम्यवादी कम्युनिस्टहरू खुसी हुनुपर्ने होइन र? डा केसीको माग पूरा गर्दा विचार र व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्ट मनमोहनको सम्मान हुँदैन भन्नेसँग म बहस गर्न चाहन्छु।

हाम्रो उच्च शिक्षाले यस वर्ष भर्खर शतक छोएको छ। त्रिभुवन–चन्द्र (हालः त्रि–चन्द्र) कलेज स्थापनायताको सय वर्षमा हामी कहाँ आइपुग्यौँ?

हेर्नुहोस्, फेरि निराशावादी कुरा गरेजस्तो होला। संख्यात्मक रूपमा हामीले केही प्रगति गरे पनि गुणात्मक रूपमा भने स्थिति सन्तोषजनक छैन। मैले पनि त्यही त्रिचन्द्र कलेजमा पढेँ–पढाएँ। मलाई अहिलेसम्म पनि हाम्रा विश्वविद्यालयप्रति माया छ, त्यसैले म यीप्रति धेरै झोँकी पनि छु। एक त छिमेकी ब्रिटिस–भारतकै तुलनामा हामी धेरैपछि मात्र उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्‍यौँ। तर, यसबीचमा हामीले जे जति रफ्तारमा फड्को मार्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन।

किन हुन सकेन त?

कारण धेरै छन्। चार वर्षअघि एसियाली विकास बैंकमार्फत एउटा अनुसन्धान भएको थियो। जसको पहिलो सुझाव थियो, विश्वविद्यालयबाट राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ। राजनीति अर्थात् राजनीतिक पार्टी र तिनको भागबन्डा अन्त्य नगरी शिक्षण संस्था सुधि्रँदै सुधि्रन्नन्।

यहाँ पनि कांग्रेसबाटै उपकुलपतिमा जानुभएको थियो त?

जानुअघि प्रधानमन्त्रीलाई नै मैले भनेको थिएँ, तपाईंले भनेको मान्दिनँ, भागबन्डा मान्दिनँ। टिम मैले छान्न पाउनुपर्छ। पछि मैले को के, को के भनेर हेर्दै हेरिनँ। जसले राम्रो गर्न सक्छ, उसैलाई ल्याएँ। यही कोठामा रातरातभर सोचिबसेको पनि छु म। रातिराति त्रिवि पुग्थेँ म, अनुगमन–अवलोकन गर्न। मेरो र हाम्रो टिमको अरु कुनै स्वार्थ थिएन, सिवाय त्रिविलाई गर्व गर्नलायक बनाउने। त्रिविको मेरो कार्यकक्षमै तत्कालीन राजा–रानी, प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीलाई राखेर मैले 'त्रिवि :  आज, भोलि र पर्सि' भनेर मैले योजना बनाएर सुनाएँ। अहिलेका पदाधिकारी इन्डिपेन्डेन्ट माइन्डले डिसिजन गर्नै सक्दैनन्। अझ फेरि तिनैको प्राइभेट कलेजमा लगानी, जिम्मेवारी छ त कसरी सुधि्रन्छ विश्वविद्यालय?

यहाँको?

हजुरले केही गर्नुपर्दैन, कृपया नाम राख्न पाऊँ भनेर धेरै साहुजी आए। त्यसबापत गाडी, मासिक असी हजार दिन्छौँ रे। मैले सबैलाई झपारेर पठाइदिएँ। शिक्षामा यो हदको व्यापार? त्यो असी हजार र लाखहरु, विद्यार्थीको होइन? गरिब देशमा यत्रो शुल्क लिन हुन्छ? दिक्कै लाग्ने अवस्था छ।

यहाँको उपकुलपति–कार्यकालको प्रशंसा गरेर नथाक्ने तत्कालीन पृथ्वीनारायण क्याम्पसका स्ववियु सभापति तथा हालका सांसद रवीन्द्र अधिकारीले हिजो मात्रै विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक संगठन खारेज गर्नुपर्ने कुरा गरेका छन्, यहाँले पनि पहिलो समस्या यही भन्नुभयो, के यसलाई गफबाट कार्यान्वयनको दिशातिर लान सकिएला? 

शिक्षण संस्थामा पार्टीका चुनाव चिह्न र झन्डा सुहाउने कुरा हो? यस्तो कहाँ हुन्छ? राज्यकोषबाट तलब लिने अनि पार्टीको काम गर्ने शिक्षक–प्राध्यापकलाई जागिरबाट हटाइदिनैपर्छ। कुनै बेला बन्दकाल (पञ्चायतकाल) मा यसको जरुरी थियो होला, तर अब यो खुलाकाल (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)मा दलीय विचार राख्ने र अभ्यास गर्ने ठाउँ विद्यालय–विश्वविद्यालय होइन। चोक–चौतारा, धारा–बजार, हाट–मेला, मिडिया–सामाजिक सञ्जाल जहाँ पनि बोल्ने, प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता अब छ, किन चाहियो विद्यालय–विश्वविद्यालय?

थप समस्या के हुन्?

पच्चीस वर्षअघि जति होला, 'हिमाल' पत्रिकामा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ, 'चिटिङ आवर चिल्ड्रेन' भनेर। हो, अझै हामी हाम्रा नानीहरूलाई ठगिरहेछौँ। हाम्रा नानीहरूको विशाल सिर्जनान्त्मक क्षमता हामीले देखेकै छैनौँ, उल्टै निरुत्साहित गरिरहेका छौँ। आफैँलाई र अरूलाई प्रश्न गर्न हामी सिकाउँदैनौँ। सय–पचास वर्षअघिकै कन्सेप्ट र कन्टेन्टले हामी कहाँ पुग्ने हो? सिकाइमा धनी र गरिबबीच ठूलो ग्याप बढिरहेको छ। हुनेखाने, ठूलाठालीका सन्तान महँगोमा पढ्ने, विदेशमा पढ्ने अनि गरिब चाहिँ राजनीतिक केन्द्र (सरकारी–सार्वजनिक संस्था) मा पढ्नुपर्ने?

यहाँहरू जस्ताका कुरा सुन्दैन राज्य, के गर्ने होला?

सार्वजनिक भन्नुस् या सरकारी, जुन कुनै संस्थामा पनि सोच्ने, चिन्तन गर्ने नेतृत्व नै छैन। अघि मैले कलेजको भौतिक संरचनाको दुरवस्थाको कुरा गरेँ। त्यो उदाहरण मात्र हो। घर मेरो हो, गाडी मेरो हो भनेर तिनलाई म्वाइँ खाने, चाट्ने अनि यो देश मेरो हो, यो संस्था मेरो हो भनेर सोच्नुपर्दैन? तलबभत्ता कसरी बढाउने, विदेश कतिपल्ट शयर गर्ने, महँगा गाडी कसरी चढ्ने, कुस्त धन कसरी थुपार्ने, भ्रष्टाचारीलाई कसरी जोगाउने, यस्ता कुरामा मात्र ध्यान दिनेहरुको ठेक्कामा छ, यो देश अनि सरकारी संस्था।

सरकारले यहाँलाई फेरि उपकुलपति बन्ने प्रस्ताव गर्‍यो भने मान्नुहुन्छ?

म पहिलोचोटि उपकुलपति हुँदाका मेरा पुरानै तीन सर्त र एउटा थप सर्त, पार्टीगत प्राध्यापक–विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने हो भने म जुनसुकै जिम्मेवारीका लागि तयार छु। म बूढो भएको छैन नि।

भर्खरै विवकेशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रसँग जापान घुमेर आउनुभयो। साझा पार्टीबाट काठमाडौँको मेयर उठ्नुहुन्छ भन्ने हल्ला पनि चलेको थियो। यताबाट राजनीति नै गर्नुहुन्छ कि?

(हाहाहा...) अहिलेका मेयरको चाला र यहाँको अस्तव्यस्तता देख्दा त बरू मै सक्थेँ कि भन्ने लाग्छ। रवीन्द्रजीले आउनुपर्‍यो भन्नुभको त थियो–छ नै। उहाँका कुरा सुनेँ। म उहाँहरूबाट आशावादी नै छु। तर पार्टी सदस्य बनेर कहीँ जान्नँ।

'नेपाल किन बनेन' भन्नेमै केन्द्रित भयो हाम्रो कुराकानी, 'नेपाल यसरी बन्छ' भनेर टुच्च दिनैपर्ने भयो यहाँले, अन्त्यमा।

यो देश गरिब, गाउँले, सोझासीधाको अझ कम्युनिस्टका शब्दमा भन्ने हो भने सर्वहाराको पनि हो भने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाफावालेको कमाउधन्दा बन्द गर्नैपर्छ। गोविन्द केसीका माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न ढिला गर्न हुन्न। हामीकहाँ विवेकको भाषा बोल्ने स्वतन्त्र नागरिक आवाज सशक्त छैन। मिडियाले प्रश्न–पक्षको धर्म निर्वाह गरिरहेको छ। हरेक पार्टीमा राम्रा पनि छन्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७४ ०४:२९ आइतबार