चीनको अधीन रहेको तर चीन र भुटान दुवैले आफ्नै भूभाग दाबी गरिरहेको पठार क्षेत्र दोक्लममा यतिखेर भारत र चीनका सेना एकअर्काविरुद्ध बन्दूक तानातान गरेर उभिएका छन्। दुवै देशका नेता, नीतिनिर्माता युद्धको निरर्थकता, मानवीय/आर्थिक मूल्य र त्रासदी बुझेका परिपक्व मानिस हुँदा युद्धमै होमिने मूर्खता त उनीहरूले नगर्लान् तर मिडियामार्फत 'प्रोक्सी वार' भने गरिरहेकै छन्। सम्भवतः आफैँले सिर्जना गरेका 'राष्ट्रवादी' जनमतको तुष्टीकरणका लागि। यस्तोमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान निस्कन तथा स्थिति पूर्ववत् अवस्थामा पुग्न केही समय लाग्ने देखिन्छ।

यी दुईको झगडामा बोल्नु हाम्रा लागि हितकर र आवश्यक दुवै छैन। तीनैवटा छिमेकी देशमध्ये कसैले आफ्नो पक्षमा बोल्न दबाब दिए भने पनि त्यसबाट बच्नुपर्छ।

घटनाको पृष्ठभूमि

चीनको नियन्त्रणमा रहेको दोक्लम र त्यसको केही उत्तरको पासाम्लुङ र जकर्लुङ उपत्यकाहरूमा चीन–भुटान दुवैको दाबी छ। यी दुवै विवादित ठाउँको सीमा भारतसित जोडिंँदैन। तैपनि भुटानी सेनालाई तालिम दिन भनेर भुटानमा तैनाथ आफ्नो सेनालाई बुल्डोजरलगायतका उपकरणसहित गत जुन १८ मा त्यहाँ पठाएर चीनले गरिरहेको सडक निर्माण रोक्न खोजेपछि चीन भारतसँग क्रुद्ध बन्नु स्वाभाविकै थियो। भारतलाई बिनासर्त र तुरुन्त सेना फिर्ता गर्न बारम्बार भनिरहेको उसले आफ्नो 'सीमा रक्षा' का लागि युद्ध गर्न पनि तयार रहेको सन्देशसमेत दिएको छ। र, भारतको मनोबल गिराउने प्रयोजनले भारत चीनसँग नराम्ररी पराजित भएको सन् १९६२ को सीमा युद्धको स्मरण गराएको छ। अब प्रश्न, चीनसँगको सम्बन्ध एकाएक यस्तोसँग बिग्रने गरी सेना पठाउने काम भारतले किन गर्‍यो, त्यो पनि भुटानले अनुरोधै नगरी। सानो र 'संरक्षित' छिमेकी राष्ट्र भुटानको 'रक्षा गर्न' भन्ने हो भने भुटानको नियन्त्रणमा रहेको भूभागमा त चीनले केही गरेकै छैन। भुटान स्वयंले त यो प्रकरणलाई चर्काउन चाहेको पनि छैन। त्यसैले उसका सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई चर्चामा ल्याएकासमेत छैनन्। भुटानको विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म निकालेको जुन २९ को एकमात्र वक्तव्यमा दोक्लम क्षेत्रमा सडक निर्माण जारी राखेर सन् १९९८ मा दुई देशबीच भएको लिखित सम्झौताको चीनबाट उल्लंघन भएको भन्दै सबै विवादित सीमास्थलको स्थिति पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन अनुरोधसम्म गरिएको छ। वक्तव्यमा दोक्लममा भारतको सैन्य उपस्थितिबारे केही बोलिएको पनि छैन।

भारतीय कदम :  कारण छ, औचित्य छैन

दोक्लम पठार चीन–भुटान–भारत त्रिदेशीय सिमानाको सबभन्दा दक्षिणमा अवस्थित ठाउँ हो जुन अलगावका आन्दोलनहरू भइरहने भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई भारतको मुख्य भूमिसँग जोड्ने 'कुखुराको घाँटी' भनिने एकमात्र र साँघुरो भूखण्डको नजिक पनि छ। कुखुराको घाँटी भुटान, बंगलादेश र नेपाल तीनै देशसँग सीमा जोडिने भारतको अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको क्षेत्र भएकाले यसको नजिकै चिनियाँ सेना आउन सक्ने सडक बन्नुलाई उसले आफ्ना लागि सुरक्षा खतरा मान्छ। भारतीय कदमको अर्को कारण उसको प्रभाव क्षेत्रको अवधारणा हो। म्याद गुजि्रसकेको भए पनि जसको मोह उसले अझै त्याग्न सकेको छैन। उपनिवेश कालदेखिको यस अवधारणाअन्तर्गत नयाँ दिल्ली आफ्ना साना छिमेकीलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्छ। र, ती छिमेकीको चीनसँग कुनै पनि प्रकारको निकटता ऊ सहँदैन, भुटानका सन्दर्भमा भारतको यो डाहाडो झनै प्रवल छ। भुटानको चाहनाबमोजिम सन् १९४९ को भारत भुटान शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई प्रतिस्थापित गर्दै २००७ मा पहिलेको सन्धिको तुलनामा बढी स्वायत्तता दिने अर्को सन्धि गरे तापनि कुनै बखतको भारतको संरक्षित राज्य भुटानमाथि अझै पनि भारतको खटन चल्छ। धेरै कुराले अझै पनि भुटान भारतमाथि आश्रित पनि छ।

तर करिब दुई दशकयतादेखि भुटानले तुलनात्मकरूपले स्वाधीन र स्वतन्त्र नीति अपनाउन खोजिरहेेको छ। मौन कूटनीति अँगाल्दै सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि चीनसँग सम्वाद गरेका भुटानका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले सीमा विवादलगायतका विभिन्न विषयमा चीनसँग सम्झौता गर्न चाहेका थिए। खासगरी पासाम्लुङ र जकर्लुङ उपत्यका क्षेत्रको झण्डै ५०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई भुटानको मान्ने र त्यसको बदलामा दोक्लम क्षेत्रको त्यसको आधा पनि नहुने भूभागलाई चीनको मान्नुपर्ने चीनको प्रस्ताव भुटानका लागि आकर्षक र फाइदाजनक थियो। त्यसैले त्यसअनुसार सम्झौता गर्ने मनस्थिति जिग्मेले बनाएका थिए जुन कुरा भारतलाई मन परेको थिएन। थिन्लेलाई पाठ पढाउन उसले भुटानलाई दिइआएको इन्धनको अनुदान चुनावको मुखैमा खारेज गरेर नाकाबन्दीको वातावरण सिर्जना गर्‍यो (जसरी कि आफूले भनेजस्तो गरी संविधान बनाउन दबाब दिन उसले दुई वर्षपूर्व नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको थियो)। नाकाबन्दी र भारतको अरु पनि विभिन्न चलखेलका परिणामस्वरूप थिन्लेको दलले नराम्रोसँग चुनाव हार्‍यो। भारतको समर्थन प्राप्त वर्तमान प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे भारतकै समर्थक मानिन्छन्।

भारत–चीन आफ्नै बीचमा पनि थुप्रै ठाउँमा सीमा विवाद छन्। त्यस्ता ठाउँमा नभई चीन र भुटानबीच सीमा विवाद रहेको ठाउँमा सेना पठाउने भारतको कार्य औचित्यका हिसाबले त गलत थियो नै, रणनीतिक हिसावले पनि सही थिएन। किनकि अहिले विश्वकै प्रमुख आर्थिक शक्ति बनिरहेको चीन जसको सैन्य शक्ति अझै पनि भारतभन्दा श्रेष्ठ छ, दोक्लमलाई भारतीय सेनाका लागि खालि गरिदिएर फर्कनेवाला थिएन। यस्तोमा, सेना पठाउनु भूल भएको आन्तरिक आकलन गरेको ऊ अहिले कसरी इज्जत जोगाएर सो ठाउँ र सो स्थितिबाट फिर्ता हुने भनेर 'फेस सेभिङ' खोज्दैछ। उपायको खोजीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र दोक्लममा सेना पठाउन उनलाई उक्साउने पात्र भनी चीनकै सरकारी मिडियाले आरोप लगाइएका अजित डोबल (जो नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीका पनि प्रमुख सूत्रधार थिए) स्वयं गत साता बेइजिङ पुगेका थिए। भारतीय विदेश मन्त्री युद्धबाट होइन, 'कूटनीतिक माध्यमबाट' समस्या समाधान गरिने वक्तव्य दिँदैछिन्।

नेपालमा ब्यर्थ चर्चा

यो प्रकरणमा केही स्वाभाविक त केही अनावश्यक चर्चाहरूले नेपालको सार्वजनिक र बौद्धिक वृत्त तरंगित भएको छ डेढ महिनादेखि। आफ्ना दुई भीमकाय छिमेकीको द्वन्द्व बढेर आफैँलाई असर गर्ने हो कि भन्ने त्रास स्वाभाविक हो। दुई ढुंगाको तरुलका रूपमा रहेको आफू पनि ढुंगाहरूको चेपुवामा परिएला कि भन्ने चिन्ता पनि स्वाभाविकै हो तर अनावश्यक भय वा भ्रम फैलाउने, हीनताबोध वा पूर्वाग्रहले ग्रस्त भएर अथवा आफ्ना निहित स्वार्थ र उद्देश्यका लागि विषयलाई अनावश्यकरूपमा उचाल्ने काम र टिकाटिप्पणी भने नगरेकै राम्रो हुन्छ। सरोकारवाला भुटानका मिडियाले खासै चर्चामा ल्याउन नखोजेको यो विषय हामी बेसरोकारवालाका भने अखबारको विचार पृष्ठदेखि टिभीका टक–सोसम्म जताततै छाएको हुन्छ। राजदूत, परराष्ट्र मन्त्री जस्ता पदका आकांक्षी केही कथित विदेश मामलाविद्, एकथरि बौद्धिक र विचार निर्माताहरू, सामग्रीका भोका मिडिया र सुझ न बुझका केही राजनीतिकर्मी यतिखेर दोक्लमलाई लिएर आआफ्ना डम्फू बजाइरहेका छन्।

थरीथरीका भनाइ आएका छन्। कतिपयले हामीले यसमा बोल्नैपर्ने धारणा राखेका छन्, के र किन बोल्नुपर्ने भन्नेमा आफैंँ प्रस्ट नभए पनि। केही प्रतिपक्षी सांसदले यस विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् त्यसो गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा बेफाइदा के हुन्छ भन्ने कुराको सुझबुझ वा सरोकार नभए पनि। कतिपयले हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने वकालत गरेका छन्, त्यो भनेको के हो भन्ने खुलाउन नसके पनि। केही सनातनी भारत विरोधीहरूलाई भारतको विरोध गर्ने थप मसला यो प्रकरणले जुराइदिएको छ त केहीले हाम्रो सरोकारै नभएको दक्षिणी चीन समुद्रका टापुहरूमा चीनले गरिरहेको दाबीसँग जोडेर चीनसँग पनि हामी सतर्क हुनुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन्। अझ एकथरीले त यो समस्याको समाधान ननिस्केसम्म प्रधानमन्त्रीको तय भइसकेको आगामी भारत भ्रमण रद्द गर्नुपर्ने, नभए पनि कमसेकम सार्नुपर्ने दलील अघि सारेका छन्। मानौँ, दुई देशबीच युद्ध नै भइसक्यो र यस्तोमा एउटाको भ्रमण गर्दा अर्कोले नराम्रो ठान्छ जस्तो गरी।

वास्तवमा यो मामलामा हामी प्रत्यक्ष जोडिएकै छैनौँ। दोक्लम प्रकरणको हामीलाई पर्ने जुनसुकै असर परोक्षमात्र हुनेछ। भोलि युद्ध भइहाल्यो भने पनि त्यो दोक्लम क्षेत्रलाई कब्जामा लिने सीमित प्रयोजनले त्यसैको आसपासका क्षेत्रमा मात्र हुने हो जुन स्वभावतः सीमित समयका लागिमात्र हुनेछ। दुई देशबीच पूर्ण युद्ध हुने स्थिति अहिले छैन। युद्धस्थल हाम्रो (पूर्वी) सीमादेखि निकै पर हुनेछ। त्यस युद्धले प्रत्यक्ष असर गर्ने भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पारबहन र आपूर्ति प्रणालीलाई हो, जसको मुख्य रुट (कोलकाता–रक्सौल/सुनौली) युद्ध क्षेत्रबाट झनै टाढा छ। चीनको रुटबाट त्यस्तो व्यापार, आपूर्ति वा पारबहनको व्यवस्था क्रियाशील भइसकेको छैन, भएको भए शायद त्यो प्रभावित हुन्थ्यो होला। तैपनि हामी यो मामलामा चनाखोचाहिँ हुनैपर्छ, सुसूचित हुनैपर्छ, 'अपडेटेड' हुनैपर्छ। कथंकदाचित युद्ध भइहाल्यो भने कसरी आपूर्ति व्यवस्था सुचारु राख्ने भनेर योजना र तयारी गर्नुपर्छ। इन्धन, औषधि र खाद्यान्न इत्यादिका भण्डारण सुधार्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

अन्त्यमा,

वास्तवमा, यो मामलामा हतारिएर आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने अथवा ल्याउन दबाब दिने, पक्ष/विपक्षमा लागेर बढी चर्चा/परिचर्चा गर्ने, अझ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गर्ने वा सार्ने जस्ता कुरा राष्ट्रहितमा हुंँदैनन्। त्यस्ता कार्यबाट गलत सन्देश प्रवाह हुन सक्छन् भनेे अनावश्यक वक्तव्यबाजीबाट ब्यर्थ विवादमा पर्न पनि सकिन्छ। हामी जस्ता साना, कमजोर देशले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन वा वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको टाइपका वक्तव्य निकाले पनि त्यसको वजन उनीहरूले महसुस गर्दैनन् र त्यो ब्यर्थ हुन्छ। त्यसैले सकभर नबोलेकै राम्रो। हो हामी बोल्नपर्छ, हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार रहेको कुरामा। जस्तो कि दोक्लम जस्तै त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र सुदूरपश्चिमको लिपुलेक जुन कि हाम्रो भूभाग हो र जसउपर भारतले कब्जा र दाबी गरिरहेको छ र जुन दाबीलाई पछिल्लो समय चीनले पनि मान्यता दिएको छ, त्यहाँ भोलि स्थायी संरचना बनाउन खोजिए हामीले विरोध गर्नैपर्छ। त्यस्तोमा बाहेक यी दुईको झगडामा बोल्नु हाम्रा लागि हितकर र आवश्यक दुवै छैन। तीनैवटा छिमेकी देशमध्ये कसैले आफ्नो पक्षमा बोल्न दबाब दिए भने पनि त्यसबाट बच्नुपर्छ। हिजो त्यही भुटान हो जसले आफ्ना एक लाख नागरिकलाई मात्र यस कारणले देशबाट निर्वासित गर्‍यो कि तिनीहरू नेपाली मूलका भुटानी थिए। त्यही भुटान हो जो आफ्नो देशबाट नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई सुनियोजित र संरचनात्मकरूपबाट समाप्त गर्दैछ। यी सब कुकर्ममा उसलाई भारतले सक्रियरूपमा सघायो भने चीन टुलुटुलु हेरेर बस्यो। अनि, हामीले चाहिँ उनीहरूका झगडामा बोल्ने? १९६२ को भारत–चीन युद्धमा हाम्रो तत्कालीन नेतृत्वले बडो बुद्धिमत्तापूर्णतवरले मौन रहेर सम्भावित विवादहरूबाट बच्दै कुशलपूर्वक सन्तुलन कायम राखेको थियो। हामीले अहिले गर्ने भनेको त्यहीमात्र हो, अर्थोक होइन।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०३:५१ सोमबार