काठमाडौं- विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाल अहिले फरार छन्। आयोगका अध्यक्ष  महत र सदस्य ढकाल दुवै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का सदस्य हुन्। आइक्यान सिएहरुको नियमनकारी संस्था हो। सिएहरुले गलत काम गरे कारबाही गर्ने अधिकार पनि आइक्यानलाई नै दिइएको छ। तर, अचम्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्स्हरुको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय आइक्यान यो प्रकरणमा बेखबर जस्तै देखिएको छ।

आइक्यानका उपाध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले अहिलेसम्म उनीहरुविरुद्ध कुनै पनि कारबाही नगरिएको जानकारी दिए। उपाध्यायले महत र ढकालविरुद्ध अहिलेसम्म आइक्यानमा कसैले पनि आरोपपत्र दर्ता नगराएकाले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु नगरेको बताए। 

'आइक्यानका कुनै पनि सदस्यविरुद्ध कसैले सूचना वा गुनासो दर्ता गराए मात्र अनुशासन समितिले अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्छ,' उपाध्यक्ष उपाध्यायले आइतबार नागरिकसँग भने, 'नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टस् एक्ट १९९७ ले दिएको अधिकार अनुसार लेखापरीक्षण गर्दा गल्ती गरेको भए कारबाही हुन्छ। तर महत र ढकालविरुद्ध अहिलेसम्म आधिकारिक सूचना आएको छैन।'

उपाध्यायले महत र ढकाल दुवैले लेखापरीक्षण गर्ने अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न निवेदन दिएको भने जानकारी दिए। 'योबाहेक अहिलेसम्म आइक्यानमा अन्य कुनै गुनासा र सूचना आएका छैनन्,' उनले भने 'बाहिरी हल्लाका भरमा अनुशासन समितिले केही गर्न सक्दैन।' उनका अनुसार दुवैले अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न निवेदन दिएपछि उनीहरु अहिले लेखापरीक्षणमा संलग्न नभएको मान्नुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत र ढकालमाथि अनुसन्धान सुरु गरे पनि आइक्यानले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा यी दुवैले अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न निवेदन दिएकोबारे बोलेको छैन। आयोगले महत र ढकालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। शर्मा केही दिनसम्म अख्तियारको हिरासतमा थिए रही अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्।

अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गर्नेबित्तिकै महत आफू साझेदार भएका फर्मबाट अलग भइसकेका छन्। महत एलडिएसए एसोसिएटस् र इएससी प्राइभेट लिमिटेडमा आवद्ध थिए। महतको ठाउँमा अहिले महेश ढकाललाई साझेदारीमा राखिएको छ।

महतका एक साझेदारका अनुसार विगतमा कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय अनियमितता  फेला पार्न निकै माहिर महत अहिले आफैं ठूलो भ्रष्टाचारमा परेका छन्।

यस्तै देव एसोसिएट्समा आवद्ध ढकालले पनि साझेदारीबाट राजीनामा दिएका छन्। ढकालका साझेदार उमेशराज पाण्डेले अहिले ढकाल आफ्नो फर्मको साझेदार नभएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि ढकाल साझेदार छैनन्। पाण्डेका अनुसार ढकाल आयकरविज्ञ थिए।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा सरकारले २०७१ माघ २२ मा महतको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। यो आयोगका पदाधिकारीले गरेका निर्णय अहिले विवादमा आएका छन्।

आयोगमा परेका एक हजार सात सय २६ वटा निवेदनमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको कर बक्यौता फर्स्योट गर्न माग गरिएको थियो। आयोगले यसमध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदनमा माग गरिएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौतामाथि करदातासँग सम्झौता गरेको थियो। यसमा आयोगले नौ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगले दिएको समयसीमामा व्यवसायीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व तिरेका छन्। आायेगले साढे ३० अर्बको कर बक्यौतामा सम्झौता गर्दा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट दिएको छ। आफ्नोे निर्णयमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने विश्वासमा आयोगका पदाधिकारीले जथाभावी कर छुट दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०६:४७ सोमबार