आखिर जे नहोस् भन्ने सोचेर सडक र यस आसपासका खाल्डा पुर्न हामीले आग्रहसाथ लेख्दै आएका थियौं, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा रौतहटको गरुडामा चार बालिकाको मृत्यु भएको छ। राज्य संयन्त्रभित्र जिम्मेवारी अर्काको काँधमा हाल्ने र कुनै घटना भइहालै पनि आफू सहजै उम्किने गरेको देखिएको छ। सडक निर्माणमा देखिएको चरम लापरबाहीको सिकार भएका छन् यी बालबालिका। रौतहटको यो दुःखान्तलाई सहज मृत्युका रूपमा लिन सकिन्न।

खाल्डामा परेर चार बालिकाको मृत्यु भएकोे घटना २१ औं शताब्दीको आधुनिक राज्य व्यवस्थाको निधारमा लागेको कलंक हो।

खासमा यो सडक निर्माणलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न नगर्दा भएको हत्या हो। अनाहकमै यी ग्रामीण बालिकाले जीवन गुमाउनुपर्दा पनि राज्य संयन्त्रमा भएकाहरूलाई कुनै संवेदनशीलता महसुस भएको छैन। यस्ता घटनामा राज्यका तर्फबाट दिइने सामान्य क्षतिपूर्तिपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने चलन छ, यहाँ। लापरबाही गर्ने ठेकेदार र ती ठेकेदारको काम अनुगमन गर्ने सम्बन्धित निकायका अधिकृतहरूलाई यसमा जिम्मेवार ठहर्‍याउन नसक्दा यस्ता प्रकृतिका घटना दोहोरिरहन्छन्। यस्ता घटनाबाट पाठ लिने र भविष्यमा यस्ता दुर्घटनाबाट नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्ने भन्ने सोच सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा देखिएको छैन। सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लिने व्यक्तिमा पनि त्यसलाई समयमै पूरा गर्ने भन्दा पनि जसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी नाफा गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जति ढिला गर्‍यो, त्यति कुनै अमुक कारण देखाएर त्यसको लागत बढाउने काम ठेकेदारले गर्ने चलन हामीकहाँ छ। नाफा बढाउनका निम्ति निर्माण कार्यलाई खतरनाक ढंगले सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। फेरि ठेक्का पाउनका निम्ति असाध्यै कम मूल्यमा बनाउने भनेर बोलपत्र भर्ने गरेको पनि देखिन्छ। विकास निर्माणको यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाले आज नागरिक जीवन अत्यन्तै खतरनाक अवस्थामा आइपुगेको छ।

गरुडाको घटनामा मारिएकी १२ वर्षीया संगीताकुमारी साहका साथै नौ वर्षीया बालिकात्रय सुनिताकुमारी साह, सुस्मिताकुमारी साह र सुनैनाकुमारी साहको सडक निर्माणका लागि माटो निकाल्न खनेको खाल्डोमा परेर भएको दुःखद निधन भएको हो जसमा खाल्डो त्यत्तिकै छाडिदिने ठेकेदारदेखि यसको अनुगमन गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रका अधिकारीहरूको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने सुविधाविहीन सर्वसाधारण र तिनका सन्तानलाई नै हो। शक्तिशालीहरूले जहाँ यी बालिकाहरूको निधन भयो, त्यस्ता ठाउँमा बस्नै पर्दैन। राजधानी काठमाडौंमा केही दिनअघि मात्र एउटी बालिकाको ढलमै परेर दुःखद निधन भइसकेको घटना ताजै छ। एउटी बालिकाको जीवन ढलमा पसेर पनि धन्न जोगियो। त्यो घटना भएपछि पनि अहिलेजस्तै राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा/परिचर्चा भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजधानी काठमाडौंका खाल्डा १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिएका पनि हुन्। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना राज्य संयन्त्रले गरेन। राजधानी काठमाडौंमा पनि सरकारका मानिस हिँड्ने सडकमात्र यसो टालटुल पारेको देखियो। सहरको बाँकी भागमा हिजो जुन दुःख थियो, त्यो यथावत् छ। सहरमा सवारी हुनेले खाल्डाबाट जोगिएर हत्केलामा ज्यान राखेर यात्रा गर्नुपर्छ। सर्वसाधारण जसका आफ्ना सवारीसाधन छैनन्, तिनको अवस्था झनै दुरुह छ। हिलोले छ्यापिएर, सार्वजनिक गाडीमा च्यापिएर र धुलो खाएर हिँड्नुपर्ने तिनको नियतिमा सुधार आउनै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

रौतहटमा खाल्डामा परेर चार बालिकाको मृत्यु भएकोे घटना २१ औं शताब्दीको आधुनिक राज्य व्यवस्थाको निधारमा लागेको कलंक हो। संविधानमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसहित संसारमै सबैभन्दा धेरै अधिकारबारे उल्लेख भएको मुलुक हो, नेपाल। यतिका अधिकार भए पनि सर्वसाधारणको जीवन भने साह्रै कठिन भएको छ। राज्य संयन्त्रमा हुनेहरूमा ती चार बालिका मारिएका परिवारका सदस्यप्रति सहानुभूति देखिएको छैन। ती सहानुभूतिशील हुँदा हुन् त यस्तो घटना हुने अवस्था नै आउने थिएन। राजधानी काठमाडौंमै मानिसहरू बेहिसाबसँग खाल्डामा खसेका छन्। कतिले हातखुट्टा भाँचिएर उपचार गराउन जानुपरेको छ। यस्तो कठिन अवस्थामा परे पनि तिनका निम्ति न कानुनी उपचार छ न औषधि उपचारकै सुविधा। सडकलाई असरल्ल छाडिएको छ। राजधानीको यो अवस्था छ भने बाँकी देशको अवस्था के होला? राजधानी काठमाडौं भन्नु पनि उही चक्रपथभित्र मात्र हो, यसभन्दा बाहिरको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ। थोरै खर्च गरेर सम्पन्न गर्न सकिने मर्मतसम्भारको कामसमेत गरिँदैन। उदाहरणका लागि कर्णाली राजमार्गले 'मृत्युमार्ग' को उपाधि पाएको छ। खासमा कर्णाली राजमार्गको बीचबीचमा बिग्रेको सडक मर्मत गरिदिने हो भने त्यो यात्रा अत्यन्तै मनोरम हुने थियो। देशैभरिका यस्ता राजमार्गको अवस्था खराब हुँदा पनि सुधारमा ध्यान दिइएको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि पनि यसमा तिनले नेतृत्व लिन सकेको देखिएको छैन। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा सुधारका निम्ति सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्मम निर्णय गर्ने बेला आएको छ। होइन भने रौतहटमा जस्तै दुःखद घटना बारम्बार भइरहनेछन्।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०२:४८ मंगलबार