पाँच महानगरपालिकामध्ये चितवनको भरतपुर सबैभन्दा प्रगतिशील प्रमाणित भएको छ । नारी जागरणको युग भए पनि पुरुष प्रभुत्वले आक्रान्त समाजमा मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिलाले प्रतिस्पर्धा गरी विजय हासिल गर्नु सामान्य कुरा होइन । यसनिम्ति रेणु दाहाल र पार्वती शाह बधाईका पात्र भएका छन् । उनीहरूसँगै सिंगो चितवन बधाईयोग्य हुन पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई सबल गरी माथिल्ला निकायहरूको विकास हुन सकेमा नेपालमा प्रयोग हुन लागेको नयाँखालको राजनीतिक पद्धतिले सफलता पाउन सक्नेछ । सफलताको श्रीगणेश चितवनबाट हुन पुगेको छ । यसनिम्ति आधा आकाश ढाकिरहेको शक्ति समानरूपमा राजनीतिमा आउनुपर्छ। 

यसपटक चितवनको भरतपुर धेरै कारणले चर्चामा रह्यो । पहिलो– नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल, दोस्रो– मेयरकी उम्मेदवार शक्तिशाली नेता र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी, तेस्रो– कांग्रेसमा व्याप्त असन्तुष्टि, चौथो– मतपत्र च्यातिनु र अदालतको फैसला । अन्तिममा परिणामका कारण चितवनको स्थान पृथक हुन पुग्यो । रेणु विजय नभएको भए चितवनको चर्चा आउँथ्यो÷जान्थ्यो । अब भने निरन्तर चर्चा पाउने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा विजयी भए पनि उनी माओवादी केन्द्रकी हुन् । उनको बासस्थान चितवनमै छ । उनका पिताजी शक्तिशाली भए पनि काठमाडौँले उनलाई बाइबाइ गरेको दुई वर्ष भयो र सिरहाले थापेको कांँध पनि भरपर्दो छैन । अबका दिनमा पुष्पकमलका लागि नयाँ क्षेत्र खोज्नैपर्ने हुन्छ र त्यो चितवनको कुनै नम्बर हुनसक्छ जुन अन्यत्रभन्दा स्थायी हुनेछ। 

माओवादी पूर्णरूपमा लोकतन्त्रमा आइसकेकामा शंका छ । उग्र हिंसाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको शक्ति यति चाँडै परिवर्तन भएको विश्वास गर्नु पनि कठीन छ ।

सबैमध्ये राजनीतिक चेतनाले भरिएको जिल्ला हो– चितवन । पहाडी क्षेत्रका केही गाउँ छाड्ने हो भने नेपालका जागरुक मानिसले बसाइँ सर्दै ऊर्जावान् बनाएका हुन् यसलाई । २०१७ सालको राजविद्रोहपछि सेनाका भरमा शासन गर्न चाहने राजा महेन्द्रलाई जवाफ दिनेहरूको ठूलो पंक्ति शहादत भएको भूमि हो यो । यो थुप्रै प्रजातन्त्र सेनानीले आत्मबलिदान गरेको भूमि हो । जहाँ धेरैतिरबाट आएका सचेत नागरिकको बस्ती छ । २०१५ सालमाा बिपीले गर्नुभएको परिकल्पनाको बस्ती हुन पुगेको छ चितवन । उहाँको कल्पना थियो– सानो बस्नलायक घर, दुई छाक खान पुग्ने बारी, एक माना दूध दिने गाई, उपचार व्यवस्था र शिक्षा । बिपीको यो भनाइ सु माकरको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ बाट प्रभावित छ । उहाँ उदाउँदो प्रजातान्त्रिक समाजवादी भएका कारण जनजीवनलाई मध्यम वर्गीय स्वरूपमा ढाल्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो । आजको चितवन त्यही मध्यम वित्तीय परिवारको अधिकतम बस्ती विकास भएको स्थान हो । बिपीले ५० वर्षपहिले परिकल्पना गरेको सोच चितवनले मूर्त गराउन लागेको अवस्थामा नेतृत्वमा महिला पुग्नुले सार्थकता प्रदान गरेको छ । यस निम्ति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहयात्रा सही प्रमाणित हुन पुगेको छ।

नेपाली कांग्रेसको अत्यन्त मजबुत क्षेत्र मानिएको भरतपुरमा किन सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरे ? प्रश्न सान्दर्भिक छ । खाली सरकारमा आफ्नो सहज आरोहणका लागिमात्र थियो त्यो तालमेल कि दीर्घकालीन योजनाका तहत थियो ? दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र हिंसाको समय यी दुवै पक्ष हदैसम्म दुश्मन मानिएका थिए । गिरिजाले समन्वय गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीसँग देउवाको मौलिक, वैचारिक, तात्विक कुनैखालको लगाव देखिँदैनथ्यो । तर वैशाख ३१ के स्थानीय सरकारको निर्वाचन सन्दर्भमा पुष्पकमलकी छोरी रेणुलाई विजयी गराउन उनले आफ्ना उम्मेदवारको नाउँ फिर्ता गरे। 

लेखनाथ पोखरामा कांग्रेसलाई र भरतपुरमा माओवादीलाई सहयोग गर्ने सहमति भयो । तर लेखनाथ पोखरामा कांग्रेसले हारे पनि भरतपुरमा माओवादी उम्मेदवार विजयी भइन् । झट्ट हेर्दा यो तालमेल दीर्घकालीन रणनीतिका तहत भएको देखिँदैन । दाहालका लागि छोरी रेणुलाई जसरी पनि विजयी गराउनु थियो नभए पनि चितवनमा स्थापित गर्नु थियो । उनले आग्रह गरेपछि देउवा सहमत भए । देउवाका लागि माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य अनिवार्य थियो । दाहालको लगत्तै देउवा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरी प्रधानमन्त्री हुँदै थिए । गठबन्धनका लागि पूर्वसहमति भएर नै त्यस समयमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अब देउवाको पालो थियो । हुनसक्छ, देउवा आश्वस्त थिएनन् र नै उनी स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यको बाटो लिन पुगे । पुष्पकमलका लागि पनि सहकार्य आवश्यक थियो । समान विचार भएको एमालेभन्दा फरक विचारको कांग्रेस उनका निम्ति बढी उपयोगी हुनेछ । समान विचारवालाले जति शक्ति विस्तार गर्दै जान्छ त्यति नै आफ्नो दलको शक्ति क्षीण हुनेछ । यो तत्वज्ञान दाहालमा नभएको होइन । यसरी परस्पर आवश्यकताका आधारमा तात्कालीक राजनीतिको जोड घटाउ देखिएको भए पनि चुनावी तालमेलबाट राजनीतिक असर भने लामो समयसम्म पर्ने देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसमा गठबन्धनको विपक्षमा बलियो जनमत छ । खासगरी माओवादीका विषयमा रुढ धारणा बोकेर बसेको जमात छ । विगतमा कोइराला समूहमा रहेको त्यो धार कोइरालाकै कारण शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीप्रति नरम देखिँदैन । देउवाले गठबन्धन गरेका कारण त्यो धार नरम नदेखिएको हुनसक्छ । चितवनमा माओवादीलाई मेयरमा समर्थन गर्ने निर्णय हुनासाथ त्यसविरुद्ध कांग्रेसभित्रै देखिएको आक्रोश क्षणिक थिएन । त्यसले गठबन्धनमाथि नै असर पार्ने क्षमता राखेको थियो । रेणुको विजय नभएको भए त्यो आक्रोश झन् खुलेर आउने थियो । कांग्रेस एक्लै चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा भरतपुरमा थियो । यो तर्क आंशिक सत्य भए पनि पूर्ण सत्य होइन । तर अन्यत्र गरिएका सहमति सफल हुन सकेनन् । खासगरी लेखनाथ पोखरामा कांग्रेस पछाडि परेबाट चितवनसँगको लेनदेन घाटाको व्यापार जस्तो भएको छ । देउवा विरोधीले यसलाई आफ्नो धारिलो अस्त्र बनाउन सक्नेछन्। 

पुष्पकमल शक्तिशाली भए पनि काठमाडौँले बाइबाइ गरेको दुई वर्ष भयो र सिरहाले थापेको कांँध पनि भरपर्दो छैन । अबका दिनमा उनका लागि नयाँ क्षेत्र खोज्नैपर्ने हुन्छ र त्यो चितवनको कुनै नम्बर हुनसक्छ ।

गाउँ र नगरपालकिामा भएका गठबन्धन जिल्ला समन्वय समितिमा समेत हुने भएको छ । एक्लै जित्ने स्थानमा एक्लाएक्लै नभए सहकार्य गर्ने सहमति कांग्रेस–माओवादीबीच भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । माओवादी भर्खर लोकतान्त्रिक प्रणालीको हिस्सा हँुदैछ । उसको विश्वास पूर्णरूपमा लोकतन्त्रमा आइसकेकोमा शंका छ । उग्र हिंसाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको शक्ति यति चाँडै परिवर्तन भएको विश्वास गर्नु पनि कठीन छ । तर दृश्य सत्यमा विश्वास गर्नुपर्छ । दृश्य सत्य के हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक पक्ष भएर माओवादी कार्यरत छ । उसलाई राजनीतिक र लोकतान्त्रिक संस्कारले दीक्षित गराउनु आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यले माओवादीलाई बढी लोकातान्त्रिक हुन सहयोग पुग्नेछ । यसनिम्ति आसन्न प्रदेशसभा र संघको निर्वाचनमा समेत सहकार्य आवश्यक छ । 
अहिलेको संविधानअनुसार कसैले पनि एकल सरकार बनाउनु असम्भव छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण राजनीतिमा सहकार्य अनिवार्य छ । प्रतिनिधिसभा गठनको व्यवस्था वास्तवमा नै नेपालजस्तो अविकसित र कमजोर आर्थिक राजनीतिक धरातल भएको देशका लागि नसुहाउने गरी भएको छ । माथिल्लो सभालाई जातीय र समावेशिताका आधारमा गठन गरिएको भए उचित हुन्थ्यो । अझै पनि संविधान संशोधनका क्रममा मिलाउन सकिन्छ । संविधानले राजनीतिक अस्थीरता पैदा गर्ने निश्चित छ । यसै कारण आफैँ बनाएको संसद्लाई दिगो बनाउन र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न पनि दलबीच गठबन्धन आवश्यक पर्छ । निर्वाचित भएपछि गठबन्धन गर्नु र मोलतोल गर्नुभन्दा श्रेयस्कर चुनावमा नै तालमेल गर्नु हुन्छ। 

कांग्रेस, एमाले जस्ता ठूला दलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफूभन्दा साना दलसँग निर्वाचनकै क्रममा सहकार्य गर्नु उचित हुन्छ । सहकार्यका निम्ति माओवादी उपयुक्त विकल्प हुनेछ । त्यसो त राप्रपादेखि जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राजपा हुँदै संघीय समाजवादीसम्म सहकार्यका बलिया सहयोगी हुन् । अहिले संसदीय पद्धतिको विकल्पमा बहस चलाइएको छ र भोलिको राजनीतिले स्थायित्व पाउँदैन भन्ने तर्क सघनरूपमा गरिँदैछ । एकप्रकारले विगतका प्रयोगका असफलता र संविधानको कमजोर पक्षका आधारमा यस्तो तर्क आइरहेको छ । संसदीय प्रणालीको सही प्रयोग नै नभइरहेकामा अहिले नै यो प्रणाली असफल भयो भन्दै विकल्प खोज्ने अवस्था नआउनुपर्ने हो । तर संविधानको बनोटले त्यो अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यसलाई रोक्न पनि स्थानीय सरकारमा जस्तै प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि सहकार्य आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०३:४७ बुधबार