‘मिनी संसद्’ का रूपमा परिचित संसदीय समितिमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव जुन हिसाबले बढ्दै गएको छ, त्यो राम्रो संकेत होइन । मुलुकको ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा परिचित संसदीय समितिहरूमा पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले लगानी गरेर कार्यक्रम चलाइरहेका छन्, जुन चिन्ताको विषय हो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा संसद्ले बनाउनुपर्ने नीति निर्माणमा समेत त्यस्ता संस्थाको प्रभाव झल्किन सक्छ । त्यसैले पनि संसदीय समिति र त्यसका सदस्यहरू आफंै यस किसिमको गतिविधिबाट टाढा बस्नुपर्ने हो । त्यसमाथि नीति निर्माणकै लागि सहयोगको आस गर्दै त्यस्ता संस्थाहरूसमक्ष धाउनु संसदीय समिति र त्यसका सदस्यको लागि लाजमर्दाे अवस्था हो । त्यसैले पनि नीति निर्माणका लागि दाताको सहयोग खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ र सरकारले नै संसद् र संसदीय समितिहरूका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।संसद् र संसदीय समितिहरूले पनि आफूबीच मात्रै गर्नुपर्ने छलफलका लागि रिसोर्ट र होटल रोज्ने होइन, यस्ता छलफल सिंहदरबारभित्रै गरिनुपर्छ ।  

नीति निर्माणकै लागि सहयोगको आस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमक्ष धाउनु संसदीय समिति र त्यसका सदस्यका लागि लाजमर्दाे अवस्था हो । त्यसैले पनि नीति निर्माणका लागि दाताको सहयोग खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ र सरकारले नै संसद् र संसदीय समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । फेरि संसद् र संसदीय समितिहरूले पनि आफूबीच मात्रै गर्नुपर्ने छलफलका लागि रिसोर्ट र होटलहरु रोज्ने होइन, यस्ता छलफल सिंहदरबारभित्रै गरिनुपर्छ ।

यतिसम्म कि सांसदहरूको गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) मोहका कारण सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद् बैठक बसेको दिन एनजिओको कार्यक्रममा नजान सांसदलाई निर्देशन नै दिनुपर्‍यो । तैपनि सांसदहरूबाट त्यो निर्देशन पालना भएको छैन, जसका कारण संसद्मा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने समयमा कोरम नपुग्ने र विधेयक पारित गर्न समस्या देखिने गरेको छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय साउन २० गते सांसदहरू पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम (पिएसपी) को सहयोगमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा गएकाले संसद् बैठक कोरम नपुगेर स्थगित मात्रै भएन, जातीय भेदभाव कसुर र सजायसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने  आदिवासी÷जनजाति र समावेशी आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची पनि प्रभावित भयो। 
संसद्का समितिले कतिपय विधेयकमाथिको छलफल नै विदेशी सहयोगमा गर्ने गरेका छन् । जस्तो कि देवानी र फौजदारी विधेयकमाथिको छलफलका लागि विधायन समितिलाई जाइका र युएनडिपीले सहयोग गरेका हुन् । सहकारी विधेयकसम्बन्धी छलफलका लागि अर्थ समितिलाई पनि दाताकै सहयोग मिलेको छ । सामाजिक तथा मानवअधिकार समितिले एनडिआई र युनडिपीको सहयोगमा विधेयकमाथि छलफल र गोष्ठी गर्दै आएको छ । महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा  समाजकल्याण समितिले पार्लियामेन्ट सपोर्ट कार्यक्रम (पिएसपी) को सहयोगमा चिकित्सासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरेको छ । महिला आयोग विधेयकमाथि पनि पिएसपीकै सहयोगमा सातवटा प्रदेशमा कार्यक्रम गर्ने तयारी छ । संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले पनि पिएसपी कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथि विभिन्न जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, यो समितिले दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि डब्लुडब्लुएफ नेपालको सहयोगमा सबै प्रदेशमा स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । त्यस्तै संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिदेखि कृषि तथा जलस्रोत समितिसम्मले दाताकै सहयोगमा विभिन्न नीतिगत सबालमा छलफल गर्दै आएका छन् ।
समितिहरूले विधेयकमाथिको छलफलमा दाताको सहयोग खोज्दै जाने क्रममा आगामी दिनमा यस्ता नीति तथा कार्यक्रममा दातृ संस्था तथा निकायको प्रभाव प्रतिबिम्बित नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पनि संसदीय समितिहरूले यसप्रति सजग बन्नैपर्छ र आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी बुझ्रैपर्छ । संसद् र संसदीय समितिहरूले यस्तो सहयोग लिनैपर्ने हो भने त्यसका लागि विदेशी अनुदानको विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसरी लिएको अनुदानको कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ ता कि नीति निर्माणको विषयमा पारदर्शिता होस् । तर, निश्चित मापदण्डबेगर संसद् र संसदीय समितिहरूले जथाभाबी रूपमा विदेशी अनुदानमा काम गर्दै जाने हो भने यसले संसद् र संसदीय समितिहरूको निष्पक्षता र स्वायत्ततामा मात्र होइन, विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि संसद् र संसदीय समितिले आफ्नै गतिविधि र भूमिकाको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । 

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०३:५३ बुधबार