काठमाडौं- विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) असफल भएका बेला सरकारले त्यही प्रकृतिको दश खर्ब दश अर्ब रुपैयाँको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) लागू गरेको छ। संघीयताको भावनाविपरीत आएको एसएसडिपी पनि सफल हुन नसक्ने चेतावनी शिक्षाविद्हरूले दिएका छन्। एसएसआरपीका लागि ७.२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने एसएसडिपीमा एक खर्ब दस अर्ब छुट्याइएको छ।

एसएसडिपीमा ८८.८ प्रतिशत सरकारले, २.९ प्रतिशत विश्वबैंकले र बाँकी संयुक्त वित्तीय साझेदारबाट खर्च गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

'संघीयताका सन्दर्भमा हेर्दा एसएसडिपी अप्रासंगिक कार्यक्रम हो,' सुधार कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्न गठित टोलीका सदस्य प्रा.विद्यानाथ कोइरालाले भने, 'गुणस्तरमाथि पहुँच तथा शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाउने उद्देश्यले ल्याइए पनि एसएसडिपी असफल हुनेछ।'

शिक्षा विभागको सन् २०१६ मा सार्वजनिक प्रतिवदेनअनुसार पाँच वर्ष उमेरका १५.६ प्रतिशत, १० वर्षका १४.९ प्रतिशत र १६ वर्ष उमेरका २५.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय छाड्ने दर शून्य बनाउने, कक्षा नौबाट प्राविधिक क्षेत्र लागू गर्ने र कक्षा १२ सम्मलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय शिक्षा गराउने लक्ष्यका साथ एसएसडिपी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। वार्षिक रूपमा देशभरका करिब ३० हजार सामुदायिक विद्यालय तथा बाल विकास केन्द्रका ७० लाख विद्यार्थीका लागि १ लाख ८० हजार शिक्षक तथा शिशु शिक्षा विकास सहजकर्ता परिचालिन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एसएसडिपीले आधारभूत तहमा भर्ना दर ८९ प्रतिशतबाट बढाएर ९७ प्रतिशत बनाउने र नौ देखि १२ सम्मको भर्ना दर ३८ प्रतिशतबाट ५३ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

एसएसडिपी सन् २०२२ सम्मका लागि ल्याइएको हो। कार्यक्रमले नेपालको विद्यालय शिक्षा मध्यआर्थिक अवस्था भएका अन्य देशसरह स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

एसएसआरपी सन् २००९ मा विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्ममा विस्तार गर्ने, विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचना गर्ने, छात्रा भर्ना दर बढाउने, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो। यो कार्यक्रम सन् २०१४ सम्मका लागि तोकिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०१५ को अन्त्यसम्म थपेको थियो। 'शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन समयमै नल्याउँदा एसएसआरपी असफल भयो,' कोइरालाले भने।

एसएसडिपीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा सन्दर्भिकतालाई प्राथमिकतामा नराखेको कोइरालाले बताए। कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै कक्षा एकदेखि आठसम्मको आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने योजना छ। यसका लागि सरकारले १७ वटा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारका माध्यमबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले भने परिवर्तित परिस्थितिले एसएसडिपी कार्यान्वयनमा कुनै असर नपार्ने बताए। 'विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो,' लम्सालले भने, 'उत्तरदायित्वको चेनलाई परिवर्तन गर्दा, स्थानीय निकायमा सरकारी अधिकारीको जिम्मेवारी दिन असक्षम र स्थानीय निकायको मान्यता तथा नियमले कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउन सक्छ।'

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०१:५१ बिहीबार