राणा शासकहरूले सत्तालाई चिरजीवन्त बनाउन, दक्षिणी छिमेकी भारतबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउन, नेपालमा बढ्दो कम्युनिस्ट पार्टीलाई रोक्न राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नै अग्रसरतामा भारतीय राजदूत श्री चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहसँग एउटै कागजमा हस्ताक्षर गरी भारतमा जिम्मा लगाएको ऐतिहासिक तर दुर्भाग्यपूर्ण सन्धि, जसलाई ‘शान्ति र मित्रताको सन्धि’का रूपमा नामकरण गरिएको छ । यस सन्धिमा विकास, सुरक्षा, शान्ति र जलस्रोतसहितका आधारभूत पक्षहरूलाई भारतको जिम्मा लगाइएको थियो र यसैका आधारमा भारतले नेपाललाई एकतर्फी प्रयोग गर्दैै आइरहेको छ । 

दुई मुलुकबीच सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार एकअर्काको सम्मान हुनुपर्छ । ‘दाजुभाइको’जस्तो हेपाहा भावना नभई ‘दिदीबहिनीकोे’जस्तो पवित्र मनोवैज्ञानिक व्यवहार हुनुपर्छ ।

सन्धिमा के छ ?
सन्धिको पहिलो धारामा दुवै मुलुकले एकअर्काको भौगोलिक एकता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने छ भन्ने लेखिएको छ । धारा दुईमा छिमेकी राष्ट्रहरूमा कुनै गम्भीर तनाव आएमा एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई जानकारी गराउने । धारा तीनमा धारा एक र दुईको कूटनीतिका माध्यमबाट कार्यान्वयन गराउने, धारा चारमा दुवै देशले कन्सुलेट जेनेरलसहितका कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, धारा पाँचमा नेपालले हातहतियार भारतबाट अथवा भारतीय भूमिबाट नै ल्याउनुपर्ने, धारा छमा विकास र सुरक्षाका लागि कार्य गर्ने, धारा सातमा एकअर्को मुलुकमा नागरिकहरूले बसाइँ, व्यापार र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । धारा आठमा यसभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने, धारा नौमा तत्काल यो सन्धि लागु हुने र अन्तिम धारा दशमा एक वर्षको पूर्वजानकारीमा यो सन्धि तोड्न सकिने कुरा उल्लेख छ।

समस्या 
१९५० को सन्धिको केही समयपश्चात् नै यसमा दूरगामी समस्या उत्पन्न भएको देखियो । १९५० कै वाणिज्य तथा व्यापार सम्झौता भए जसको खारेजीका लागि दश वर्षको समय सीमा राखियो र यो १९५० को सन्धिको धारा दशलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखियो । त्यस्तै, १९६२ मा भारत र चीनको बीचमा भएको युद्धको पूर्वजानकारी भारतले नेपाललाई नगराएको र नेपालले भारतलाई सहयोग नगरेकाले धारा एक र दुईको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिन्छ । नेपालले भारतका अतिरिक्त समय–समयमा अर्को मुलुकबाट हात–हतियार किनेको र सो परम्पराले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा विकास, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत भारतले एकतर्फी प्रयोग गर्न चाहेको तर नेपालका शासन व्यवस्थाले त्यस्तो हुन नदिएको देखिन्छ । केपी ओली सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । धारा आठमा उल्लेख रहेअनुसार सुगौली सन्धिसहितका सन्धिहरूमा नेपालले गुमाएको भौगोलिक क्षेत्र नपाएको अवस्था देखिन्छ । कोशी सम्झौताअनुसार नेपालका सहायक नदीनालाहरूलाई भारतले व्यवस्थापन नगर्दा सप्तरीको उर्वराभूमि कटान, डुबान र भडानमा परिणत भएको छ । नेपाली भूमिबाट पानी भारतले लगे तापनि नेपाली भूमिलाई सिँचाइका लागि एक थोपा पानीसमेत नदिएका कारणले पूर्वमा सम्झौता अर्थहीन भएको छ भने पश्चिममा टनकपुर सम्झौताअनुसार नेपालले पानी र बिजुली नपाएको अवस्था छ । सन्धिअनुसार पानीमा भारतको लगानी, नेपालका लागि खरानी सिद्ध भएको छ।

समाधान
झन्डै सात दशक पूर्व गरिएको सन्धि अहिले गणतन्त्रात्मक परिवेशमा उपयुक्त नभएको प्रबुद्ध वर्गहरूको ठम्याइ छ । सन् २०१६ मा गठित नेपाल र भारतका पाँच–पाँच सदस्य प्रबुद्ध वर्गलाई पूर्ण जिम्मेवारी, इमानदारी र जवाफदेहितासाथ कार्य गर्ने अवसर प्रदान गरी दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूले राजनीतिक दलहरूको विश्वास प्राप्त गरी लोकतन्त्रको मर्मअनुसार समय सापेक्ष अर्को सन्धि गर्नुको विकल्प नरहेको देखिन्छ । यसका साथै भारत सरकारद्वारा गरिएको र देखाइएको हेपाहा प्रवृत्तिलाई दुवै देशको समझदारी विपरीत रहेकाले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । सीमानाकाहरूमा लगातार उत्पन्न भइरहेको अवरोध बन्द गर्नुपर्छ । भारतीय सुरक्षा निकायहरूद्वारा नेपाली भूगोलभित्र गर्ने गरेको अपराध बन्द गरी दुई देशको बीचमा पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि तदारुकतासाथ कार्य गर्नुपर्छ । भारतीय राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासबाट कूटनीतिक मर्यादाअन्तर्गत नै रही कार्य गर्नुपर्छ । ठीक त्यस्तै नेपालले पनि आफ्नो भूभागलाई कुनै पनि छिमेकीहरूको सुरक्षामा खलल पर्नेगरी भूमिको प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। 

अन्त्यमा, 
दुई मुलुकबीच सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार एकअर्काको सम्मान हुनुपर्छ । ‘दाजुभाइको’जस्तो हेपाहा भावना नभई ‘दिदीबहिनीकोे’जस्तो पवित्र मनोवैज्ञानिक व्यवहार हुनुपर्छ । नेपाल र भारतको पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक जनसम्बन्धलाई सांस्कृतिक एवं राजनीतिक यथार्थताका आधारमा अझ बढी प्रगाढ, प्रभावकारी र प्रगतिशिल बनाउनुपर्छ । 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०२:५९ शुक्रबार