काठमाडौं – गृहलक्ष्मी ग्यासका सञ्चालक धर्मराज बर्तौलाले ग्यास ढुवानीको लागि २१ बुलेट खरिद गर्न करिब १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बुलेट तयार भए पनि सञ्चालन नर्ग नपाउँदा उनी चिन्तित छन् । ‘बैंकबाट ऋण निकालेर लगानी गर्‍याै‌’ बर्तौलाले भने, ‘भारतले एक्सप्लोसिभ सर्टिफिकेट नदिँदा हाम्रो लगानी जोखिममा परेको छ ।’
बर्तौला मात्र नभएर कन्काई ग्यासका जीतबहादुर कार्कीले पनि करिब सात करोड रुपैयाँ लगानी गरेर १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गरेका छन् । ‘भारतमा बुलेट तयार भइसके,’ कार्कीले भने, ‘सञ्चालन अनुमति नपाउँदा लगानी फस्ने चिन्ता लागेको छ ।’

ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता हटाउन नेपाली व्यवसायीले करिब तीन अर्ब रुपैयाँको लगानीमा करिब चार सय बुलेट बनाए सञ्चालन अनुमति नपाउँदा लगानी फस्न सक्ने भन्दै चिन्तामा छन् । नेपाल आयल निगमले उद्योगीलाई  करिब सात सय ७५ बुलेट खरिद गर्ने अनुमति दिएको थियो । सरकारले बुलेट आयातमा करिब ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिएपछि व्यवसायीले भारतका विभिन्न कम्पनीमा बुलेट निर्माण गरिसकेको जनाएका छन् ।

बैंकबाट ऋण निकालेर लगानी गरेकाले जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको पराजुली ग्यासका आदित्य पराजुलीले बताए । ‘जनताले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा ऋण लिएर बुलेट किनेका हौं,’ पराजुलीले भने, ‘सञ्चालन अनुमति नपाए जनताकै लगानी डुब्छ।’

व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको भन्दै १० महिनादेखि भारतमा अड्किएका नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गरी ग्यास ढुवानीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । बुलेट सञ्चालनमा नआए आगामी मंसिरबाट ग्यास अभाव हुने भन्दै तत्काल पहल गर्न नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आग्रह गरेको छ।

सरकारकै निर्णय अनुसार ग्यास बुलेट खरिद गरे पनि सरकारी अधिकारीको बेवास्ताले बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘भारतीयले एक्सप्लोसिभ सर्टिफिकेट नदिँदासम्म बुलेट सञ्चालनमा आउँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारी तहबाट पहल नगर्दा बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ भयो ।’

सन् २०१७ नोभेम्बरबाट भारतीय ट्रान्सपोर्टर ढुवानी गर्न बाध्य नभएकाले त्यसपछि ग्यास अभाव हुन सक्ने उनले बताए। ‘आगामी मंसिरपछि भारतीय बुलेट ग्यास ढुवानी गर्न बाध्य छैनन्,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसपछिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।’

अहिलेसम्म भारतका बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ग्यास ल्याएर यहाँका बोटलिङ प्लान्टले रिफिलिङ गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । आइओसीले भारतको ‘एक्स्प्लोसिभ’ डिपार्टमेन्टले ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ग्यास लोड दिन्छ । ग्यास बुलेट खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सरकारले ग्यास उद्योगलाई करिब ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिएपछि उद्योगीले बुलेट खरिद गरेका थिए। 

ग्यास ढुवानीको लागि उद्योगीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति मागेको संघका सचिव लक्ष्मीप्रसाद महर्जनले बताए । ‘ग्यास ढुवानी गर्ने गाडीको आवतजावत सम्बन्धमा दुई देशबीच भएको सन् १९६० को समझदारीले काम गर्छ,’ महर्जनले भने, ‘बुलेट रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’

गत महिना परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजलाई गरेको आग्रहलाई स्वराजले घुमाउरो पाराले अस्वीकृत गरेकी छिन् । स्वराज बिहीबार काठमाडौं आएकी छिन् । स्वराज काठमाडौंमै आएको मौका पारेर पत्रकार भेटघाट गरी व्यवसायीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
भारतीय विदेशमन्त्रीलाई बुझाउन नसक्दा गलत अर्थ लागेको संघले जनाएको छ । ‘हाम्रो सरकारी संयन्त्रले पहल नगर्दा ढिलाइ भएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘गम्भीर रुपमा कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छौं ।’
संघले अनुसार निगमले अनुमति दिएका सात सय ७५ बुलेटमध्ये करिब चार सय बुलेट निर्माण भई भारतमा अड्किएको जनाएको छ । 

भारतीय बुलेटले आइओसीका रिफाइनरीबाट यहाँका उद्योगसम्म ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । करिब ६ सय भारतीय बुलेटले आइओसीका रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । ढुवानीबापत वार्षिक करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भारतीय व्यवसायीले लैजान्छन् । भारतबाट मासिक करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुन्छ ।
नेपाली बुलेटलाई अनुमति दिए भारतीयको व्यवसाय गुम्ने भएपछि सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा परेर रोकेको हुन सक्ने निगमका अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

एक्प्लोसिभ प्रमाणपत्र ग्यास बुलेटमात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरले पनि लिनुपर्छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सोही प्रावधान अनुसार ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणित’ भएर नेपाली ट्यांकरले ढुवानी गरिरहेका छन् । 

एकपटक प्रमाणित लिएपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । ग्यास बुलेट भारतकै मापदण्ड अनुसार भारतीय कम्पनीले नै तयार गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार भारतीय लाइसेन्स होल्डर कम्पनीले बुलेट निर्माण गरेका हुन् । भारतीय पक्षले लामो समयदेखि रोकेपछि संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कूटनीतिक पहल गरी बुलेट सञ्चालनको वातावरण बनाउन यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि यसअघि नै भारतीय पक्षसमक्ष एक्प्लोसिभ प्रमाणपत्र दिई बुलेट सञ्चालनको वातावरण मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०६:५६ शुक्रबार